ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । पदको प्रियता अब राजनीतिक वृत्तमा मात्रै सीमित रहेन । व्यावसायिक हितका लागि खुलेका संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नसमेत देशको शासन सत्तामा पुग्न राजनीतिक दलहरूबिच हुनेभन्दा चर्कोस्तरको लुछाचुँडी देखिन थालेको छ ।
आफूलाई १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको ऊर्जा उद्योग हाँक्ने दाबी गर्दै आएको तथा सामूहिक व्यावसायिक हितका लागि स्थापित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को शुक्रबारदेखि जारी २४औँ साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशनमा यस्तै दृश्य देखियो ।
दुई पक्षमा विभाजित उद्यमीहरूबीच कार्यसमितिमा थप नयाँ पदहरूकाे व्यवस्थासहित पहिला विधान संशोधन गरेपछि मात्र निर्वाचनबारे टुङ्गो लगाउने सहमतिमा पुगेका छन् । याे सहमति अनुसार विधान संशाेधन गर्ने प्रस्तावलाई साधारण सभाले पारित नै गरिसकेको ऊर्जा उद्यमी डा. केपी दुलालले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए ।
संस्थालाई सही मार्गमा डोहोर्याउन चुस्त दुरुस्त नेतृत्व समूह (कार्यसमिति) निर्माण गर्नुपर्नेमा पदमै देखिएको लुछाचुँडीका कारण २ उपाध्यक्ष, २ सचिव थप गर्ने विषयमा सहमति बनेको हाे । सहमति अनुसार यसअघि कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ६ जना उपाध्यक्ष र ५ जना सचिव हुने व्यवस्था रहेकोमा अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ७ र सचिव ७ जना रहने गरी विधान संशोधन गरिने छ ।
प्रदेश संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट १/१ जना रहने गरी ७ उपाध्यक्ष हुने नयाँ व्यवस्था विधानमा समेट्न लागिएको हो । त्यस्तै, प्रदेश संरचना अनुसार नै सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सचिवको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुने भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भने विधानबाट खारेज गर्ने सहमति छ ।
संस्थाकाे कार्यसमितका पदमा देखिएको लुछाचुँडीका कारण भाग पुर्याउनकै लागि भए पनि यसअघि साधारण सभामा लगिएको विधान संशोधन मस्यौदामा हटाइएको उपमहासचिवको व्यवस्था यथावत् राख्ने विषयमा समेत उद्यमीका दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
हालकाे सहमति अनुसार कार्यसमितिमा धेरैलाई भाग पुग्ने गरी अझ बढी पद सिर्जना गर्दै विधान संशोधन हुने निश्चित भएकाे छ । संशोधित विधान स्वीकृतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगिने छ । विधान संशोधन स्वीकृत भएर लागु भएपछि मात्र नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनबारे टुङ्गाेमा पुगिने बताइएकाे छ ।
