ऊर्जा उद्यमीहरू 'आफ्नै चिहान' खन्न नलाग्नुस्

काठमाडौँ । जब नयाँ पदाधिकारी चयन एवम् निर्वाचन नजिकिन्छ, तब स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) मा किचलो सुरु हुन्छ । विगतका साधारणसभा र निर्वाचनमा चरम आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र दाउपेचको लामो शृङ्खला पार गरेको संस्थामा यसपालि पनि पुरानै रोग बल्झिएको छ ।

इपान बाहिरबाट भव्य र ऊर्जा उद्यमीहरूको बलियो सङ्‌गठन देखिन्छ । भित्र भने यो सङ्‌कटको भुमरिमा घुमिरहेको छ । यतिबेला नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रूपान्तरणका मुद्दालाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । एकातिर, संस्थाभित्र व्यापक रूपान्तरण गर्दै प्रादेशिक संरचना अनुकूल ‘महासंघ’को ढाँचामा लैजानुपर्ने नारा र दबाब प्रखररूपमा उठेको छ । अर्कोतिर, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र गृह प्रशासनको निर्देशिकाले यसलाई पूर्णतः ब्रेक लगाइदिएको छ ।

इपान हाल संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा साधारण गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का रूपमा दर्ता छ । यसको कार्यालय भने काठमाडौँमा राखेर सञ्चालन गरिएको छ । २०५७ साल माघ ४ गते स्थापना भएको इपानले २५ वर्षे यात्रा पूरा गर्‍यो । अहिलेसम्म संस्थाको दर्ता जिल्ला सार्न सकिएको छैन । यो कतिसम्म लाजमर्दो कुरा हो । अझ एक वर्षदेखि संस्था नवीकरण भएको छैन । यसतर्फ वर्तमान अध्यक्ष र सुधारवादी पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्ने होइन ?

इपानले आउँदो जेठ २९ गते नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन तय गरेको छ । विगतमा जस्तै यही मेसोमा संस्थाभित्र 'महासंघ'मा जानुपर्ने, संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने र विधि र पद्धति मिच्न नहुने आवाज सुनिएका छन् । प्रचलित विधान संशोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने स्वर चर्किएको छ ।

विधानतः अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी अबको कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुँदैछन् । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्यानलसहित आफूलाई मैदानमा उतारिसकेका छन् । उनले इपानप्रति फरक मत राख्ने र असन्तुष्ट समूहलाई समेट्दै संस्थाको वृहत्तर हितमा काम गर्ने बताएका छन् । सोही संरचना अनुसार वर्तमान र नयाँ अनुहार समेटेर नयाँ पदाधिकारी घोषणा गरिसके ।

उता महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल लगायत भने उत्तमको योजनामा असहमति राख्दै अलग्लै धारबाट अगाडि बढेका छन् । आखिर चुनावकै बेला परस्पर विरोधी आवाज किन उठ्छन् ? विरोध गर्नेहरू अन्य समयमा किन मौन ? ३ वर्षसम्म कुम्भकर्णजस्तै निदाएर चुनाव आउने बेलामा ब्युँझिने प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्ने ? यसको सिधा जवाफ हुन सक्छ –  स्वार्थको भागबण्डा पुगेन ।

इपान अर्थात् निजी क्षेत्रको स्वार्थ त स्वच्छ प्रतिस्पर्धी व्यवसाय, विद्यमान समस्याको निकास, सरकारसँगको सहकार्य, नीति निर्माण तहमा निर्विकल्प आफ्ना मुद्दा दर्ज गराउनु नै होइन ? त्यसका लागि दरिलो संस्थागत एकता आवश्यक होला ! यी तथ्य बिर्सेर महाकवि देवकोटाको 'पागल' कवितामा उल्लेख गरिएजस्तै 'जरुर साथी म पागल' भनेर विरोधी नारा लगाउँदै सडकमा भड्किनुको के अर्थ ?

वर्तमान कार्यसमितिभित्रको इतर समूहले भने जसरी संस्था दर्ताकै आधारमा इपानलाई सिधै महासंघमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? त्यो विषय स्पष्ट छ ? अर्बौँ रुपैयाँको लगानी गर्ने निजी प्रवर्द्धकको छाता सङ्‌गठन भनिए पनि इपानको कानुनी धरातल साधारण समाजकल्याण गर्ने एनजिओ सरहमात्र छ । यसलाई महासंघ बनाउने नारा चुनावी मुद्दा र सदस्य फकाउने ललिपपमा मात्र सीमित छ । यसले संस्थाभित्र गम्भीर नैतिक र कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ ।

देशको विद्युत् उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशतको योगदान पुर्‍याएको क्षेत्रलाई विवादमा तानेर व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनु पक्कै प्रशंसनीय हुन सक्दैन ।

जिम्मेवारीमा रहेका एक खेमाले कानुनी धरातल बुझेर बुझपचाउने र आफ्ना कमजोरी लुकाउन 'महासंघ'को नारा उचालिरहेको देखिएको छ । सदस्यहरूलाई भड्काउँदै संस्थालाई बदनाम गराउने खेल हुनु र भइरहनु निन्दनीय कार्य हो । कानुनी निकास के हो भन्नेतिर बहस भएको देखिँदैन । 'सुधार गर्नुपर्छ' भन्ने नाममा संस्थाको हुर्मत लिँदै आफैँ बेइज्जत हुने काम नगरेको राम्रो । देशको विद्युत् उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशतको योगदान पुर्‍याएको क्षेत्रलाई विवादमा तानेर व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनु पक्कै प्रशंसनीय हुन सक्दैन ।

विधान र विवाद

इपानभित्र सबैभन्दा ठूलो विवादको चुरो विधान र यसमा गरिएका पटक-पटकका रहस्यमयी संशोधनहरू हुन् । वर्तमान विधानअनुसार ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने’ प्रावधान छ । यही विधान कायम रहिरहे आगामी कार्यकालमा डाँगी बिना कुनै निर्वाचन स्वतः अध्यक्ष बन्ने छन् । यो प्रावधान केही पदाधिकारीले ‘नेतृत्वमा सिन्डिकेट’ र अलोकतान्त्रिक पद्धतिको पराकाष्ठा भनेका छन् ।

अहिले पदाधिकारी चयनको विरोध गरिरहेको वा असहमति जनाइरहेको त्यही समूह हो, जो अघिल्लो विधान संशोधनमा संलग्न थियो । पछिल्लो एक दशकको इपानका चुनावी गतिविधि नियाल्दा त्यो समूह जहिले पनि सामूहिकता, बहुलता र लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरित उभिएको देखिन्छ । सुरुमा सामूहिकता र समावेशिताको कुरा उठाउने, स्वार्थ अनुकूल भएपछि मिल्न नहिच्किचाउने र दोष अरूतिर सारेर उम्किनु सर्वथा दुर्घटनाजन्य हुन्छ ।

इपानले विधान संशोधन गर्दा साधारण सदस्य र वर्षौंदेखि संस्थालाई योगदान दिएका सल्लाहकारको राय सुझावसमेत नलिई कार्यसमितिका सीमित व्यक्ति अझ अध्यक्षको स्वार्थमा काम गरेको गुनासो नयाँ होइन । २०७६ साल चैत २ गते पहिलो पटक विधान संशोधन भयो । त्यसको दुई वर्षपछि पुनः २०७८ साल फागुन २५ गते अर्को संशोधन गरियो । यी दुवै संशोधन प्रक्रियामा आमप्रवर्द्धक तथा सल्लाहकारलाई पूर्णतः जानकारी गराइएन । यसमा तत्‌तत्‌का अध्यक्षकै मूल भूमिका देखिन्छ ।

निर्वाचन वा सामुहिकता, सहकार्य र समभावजस्ता लोकतान्त्रिक पद्धतिका सौन्दर्यलाई आत्मसात् गर्दै व्यावसायिक हितमा काम गर्नुपर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति निमिट्यान्न पार्ने हवाला दिँदै इपानका सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भई विधान संसोधनका लागि राय पेश गरियो । त्यसको कार्यान्वयन किन भएन ? यसमा को को दोषी हुन् ? त्यसको खोजी गर्नुपर्ने होला । सुधार गर्नैपर्ने विषयमा ध्यान निदएर व्यक्ति केन्द्री मुद्दा उठारहने प्रवृत्ति 'बाँदरले साइकल चलाउन सिक्नु' जस्तै हो । बाँदरलाई सिकाए पनि उसले त्यतिबेलासम्म मात्र चलाइरहन सक्छ, जतिबेलासम्म विपरीतबाट अर्को सवारी आउँदैन । विपरीतबाट सवारी आएपछि जोगिएर अगाडि बढ्ने हेक्का हुँदैन र साइकल फालेर भित्तामा गएर टाँसिन्छ ।

इपानको गुणवत्व र समग्र हितको सवालमा ती अहिले सर्वेसर्वा बन्न लालायित हुने र मौका आउनासाथ भित्तामा गएर टाँसिने प्रवृत्तिहरू हुन् । वृहत्तर इपानको परिकल्पना गरिएको हो भने 'इपान विधान' स्थायी र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । विधानमा धेरै केरमेट भइसक्यो । त्यसैले निर्वाचन वा सामुहिकता, सहकार्य र समभावजस्ता लोकतान्त्रिक पद्धतिका सौन्दर्यलाई आत्मसात् गर्दै व्यावसायिक हितमा काम गर्नुपर्छ ।

कानुनी तगारो

वर्तमान केही उच्च पदाधिकारीले असन्तुष्ट सदस्यलाई फकाउन र संस्थालाई ठूलो देखाउन ‘इपानलाई महासंघ बनाइने छ’ भनी बारम्बार प्रचार गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कुनै संस्थालाई 'महासंघ'का रूपमा दर्ता वा रूपान्तरण गर्न गृह प्रशासनले तोकेको निर्देशिका र चेकलिष्ट यति कडा छ कि, हालको इपानको एनजिओ मोडलले त्यसलाई छुनै सक्दैन ।

दिइएको आधिकारिक कानुनी दस्तावेज र चेकलिष्ट अनुसार महासंघ गठनका लागि देहायका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ, जुन इपानको हकमा असम्भव प्रायः देखिन्छ :

झन्झटका चाङ

महासंघ दर्ता गर्न सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको सातै प्रदेशका कम्तीमा ११ (एघार) जिल्लामा छुट्टाछुट्टै संस्थाहरू दर्ता भई वैधानिकरूपमा सञ्चालनमा आएको हुनुपर्छ । ती ११ जिल्लाका संस्थाको आ-आफ्नो साधारणसभाले 'हामी महासंघमा समाहित हुन तयार छौँ' भनी आधिकारिक निर्णय गरेको हुनुपर्छ । महासंघको तदर्थ समिति गठनका लागि प्रतिसंस्था कम्तीमा ३ जना प्रतिनिधि पठाएको हुनुपर्छ । इपान हाल एउटा केन्द्रीय प्रकृतिको एनजिओ मात्र हो, यसको कुनै पनि जिल्लामा छुट्टै दर्ता भएका जिल्ला संघ गत संस्थाहरू छैनन् ।

महासंघको फाइल अगाडि बढाउन ती कम्तीमा ११ जिल्लाका संस्थाको नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र र विधानको प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ । यति मात्र होइन, प्रत्येक जिल्लाबाट पेश भएका संस्थाको दर्ता, नवीकरण र वास्तविक गतिविधि बारे सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर वा काठमाडौँ (जहाँ संस्था दर्ता छ) लाई खुलाई लेखेको पत्र (सिफारिस) अनिवार्य चाहिन्छ ।

यसैगरी, सम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका वा महानगरपालिका) को समेत सिफारिसपत्र संलग्न हुनुपर्छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू काठमाडौँ वा ललितपुर केन्द्रित रहेको अवस्थामा देशका ११ जिल्लाका स्थानीय तह र सिडिओ कार्यालयबाट यस्तो सिफारिस जुटाउनु इपानका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह देखिन्छ ।

यसैगरी, महासंघ स्थापना गर्न सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ९ जिल्लाका तदर्थ कार्यसमितिको ३ गुणा बढी सदस्यको भेला हुनुपर्छ । भेलाले कम्तीमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति सर्वसम्मत चयन गर्नुपर्छ, जसमा ४ जना पदाधिकारी र ५ जना सदस्य अनिवार्य हुनुपर्छ । भेलाले महासंघको नाम, ठेगाना छनोट गर्ने र विधान मस्यौदा तयार गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ ।

महासंघ बन्न पहिले ७ प्रदेशका ११ जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कानुनी संस्था स्थापना गर्ने, तिनको करचुक्ता गर्ने, सिडिओ र नगरपालिकाको सिफारिस लिने जस्ता लामा र झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो असम्भव छ । त्यसैले इपान 'इपान'कै रूपमा मात्र रहिरहन सक्छ ।

महासंघ दर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न तदर्थ कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको स्वयंले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपिका साथै उनीहरूको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल, दस्तखत र फोटोसहितको विवरण त चाहिन्छ नै, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा महासंघका तदर्थ समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको चालचलन सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदनसमेत अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, तदर्थ समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू आफ्नो सक्कल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भौतिकरूपमै उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो कानुनी चेकलिष्टले स्पष्ट पार्छ, इपानले आफ्ना वर्तमान साधारण सदस्यको संरचनालाई सिधै महासंघमा बदल्न सक्ने कुनै जादुको छडी छैन । महासंघ बन्न पहिले ७ प्रदेशका ११ जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कानुनी संस्था स्थापना गर्ने, तिनको करचुक्ता गर्ने, सिडिओ र नगरपालिकाको सिफारिस लिने जस्ता लामा र झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो असम्भव छ । त्यसैले इपान 'इपान'कै रूपमा मात्र रहिरहन सक्छ ।

जलविद्युत्‌मै सीमित

इपानको नाम ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था’ भनिए पनि यसको काम, कारबाही र ध्यान केवल जलविद्युत्‌मा मात्र सीमित छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा ऊर्जा विकासका बहुआयामहरू थपिइसकेका छन् । आज विश्व हरित ऊर्जातर्फ केन्द्रित भइरहँदा सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, वायु ऊर्जा र विशेषतः हरित हाइड्रोजन उत्पादन जस्ता अत्याधुनिक र भविष्यका मुख्य मुद्दाहरू इपानभित्र पूर्णतः ओझेलमा छन् । यद्यपि, केही प्रवर्द्धकले सौर्य ऊर्जा विकासमा न्यूनतम भए पनि काम गरेको देखिन्छ ।

अहिलेकै साँघुरो एनजिओ संरचना र सोच बोकेको इपानले यी विधागत र प्राविधिक विषय बोकेर अगाडि बढ्न नसक्ने प्रवर्द्धकहरू आफैँ स्वीकार गर्छन् । सौर्य, बायोग्यास र हाइड्रोजन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका नयाँ प्रवर्द्धकले इपानभित्र आफ्नो प्रतिनिधित्व र अस्तित्व नै नदेख्ने वातावरण बनेको छ । तथापि, आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएमा घोषित समूहको साथ लिएर ऊर्जा विकासको दायरालाई व्यापक बनाउने लामाले बताउँदै आएका छन् ।

यो व्यापक क्षेत्रलाई नजरन्दाज गर्दै इपान कार्यसमिति जलविद्युत्‌का सीमित ठेक्कापट्टा, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को लबिङ र सरकारी निकायसँगको व्यक्तिगत पहुँचमै अल्झिँदा नेपालको समग्र ऊर्जा रणनीति नै प्रभावित भइरहेको छ ।

विकल्प के त ?

प्रवर्द्धकहरूलाई एकत्रित गर्दै निजी क्षेत्रका साझा समस्या समाधानमा सामूहिक चासो र चिन्ता लिनु समयको माग हो । साथै, समस्या समाधान गर्न व्यक्ति केन्द्रित वा स्वार्थ प्रेरित चोर बाटो समात्ने होइन । समग्र समाधानको बाटोमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै दिगो संस्थागत पुनर्संरचना, समावेशीता र बहुल चेतना अपरिहार्य छ ।

इपानमा निर्वाचन जितेर संसद भवन पस्ने होइन । यो नीति नियम बनाउन सरकारसँग एउटै टेबलमा बस्न पाउने अधिकार पनि होइन, न त लाखौँ वा करोडौँ डलर हात पारेर स्वार्थ सिद्ध गर्न पाइन्छ । जीवनको एउटा कर्म यात्रामा पदको सूची थप्नकै लागि मात्र मरिहत्ते गरेर संस्थालाई बद्नाम गर्ने र 'फुटाउ र स्वार्थ सिद्ध गर'को चालमात्र हो । इपानलाई राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक छाता सङ्‌गठन बनाउने हो भने पहिला साङ्‌गठनिक एकता जरुरी छ । चुनावी छेकोमा मात्र उठ्ने सुधारको आवाज सधैँका लागि बन्द हुनुपर्छ ।

लगानीको जोखिम

इपान एउटा सामान्य सामाजिक संस्था जस्तो होइन, जहाँ केही हजारको आर्थिक कारोबार होस् । आज नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले मात्र झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो हिस्सा यसैमा केन्द्रित छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका मेरुदण्डसरह मानिएको छ ।

इपानजस्तो जिम्मेवार संस्थाको आन्तरिक कलह, कमजोर कानुनी हैसियत र सीमित कार्यशैलीका कारण यो खर्बौँको लगानी भएको उद्योग जोगाउन सकिएन भने देशकै अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ । बैंकहरूको लगानी डुब्ने, प्रवर्द्धकहरू सडकमा आउने र देशमा ऊर्जा सङ्‌कट झन् गहिरिने जोखिम बढ्ने छ । यति गम्भीर र संवेदनशील व्यवसायको नेतृत्व गर्ने संस्था एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सामाजिक शाखामा दर्ता भएको एनजिओको विधान संशोधन र चुनावी तिकडममै अल्झिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

अन्त्यमा

निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युत् र समग्र ऊर्जा उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय छ । सरकारी निकाय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग काँधमा काँध मिलाएर देशलाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गरी उज्यालो युगमा डोर्‍याउने मुख्य श्रेय निजी प्रवर्द्धकलाई नै जान्छ । संस्था जति ठूलो हुँदै गयो, यसको व्यवस्थापन, सुशासन र कानुनी धरातल पनि त्यत्तिकै पारदर्शी र बलियो हुन जरुरी छ ।

कानुनको सामान्य ज्ञान र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशिकालाई समेत नजरअन्दाज गरेर संस्थाभित्र सस्तो चुनावी नारा उराल्नु र आन्तरिक गुटबन्दीमा अल्झिनुले ऊर्जा उत्पादकहरूकै गरिमा घटाइरहेको छ । इपानको ठेक्पट्टा लिएर वर्षौँसम्म हालीमुहाली गर्दै डाडु पनियो आफ्नै भागमा पार्न खोज्ने केही 'महामहिम' उद्यमी छन् ।

निजी क्षेत्र चेपिँदै, पिसिँदै र नीति नियमको जालोमा जेलिँदै जाने छ । यसो हुनु ऊर्जा उत्पादकहरूले 'आफ्नै चिहान' खने बराबर हो ।

तिनलाई संस्था बनाउनु भन्दा त्यसमा प्वालैप्वाल पार्नु छ । धुलो उडाउनु छ र त्यहाँ स्वार्थको नाङ्गो नाच देखाउनु छ । ती जहाँ जहाँ जान्छन्, त्यहाँ त्यहाँ प्वाल पार्दै गरेका विगतका धेरै उदाहरण छन् । तिनलाई निजी क्षेत्रबीच आपसी सम्बन्ध, भाइचारा र सहकार्य कायम भएको सह्यै हुँदैन । करिब एक दशकदेखि तिनै 'मुसा प्रवृत्ति'का व्यापारीबाट इपानको इज्जत लुटिएको छ । गुट र उपगुटमा विभाजन गरेर सहसम्बन्ध फुटाउने र भत्काउने कृत्य भइरहेको छ ।

कानुनी जटिलता लुकाएर आफ्ना सदस्यहरू तथा सिङ्‌गो क्षेत्रलाई नै भ्रममा राखिरहनु कुनै पनि हिसाबले बुद्धिमानी हुँदैन । इपानको अस्तित्वमाथि गम्भीर नैतिक, कानुनी र व्यावसायिक प्रश्न उठेको छ । समयमै यसको सही उत्तर नखोजिए, खर्बौँको लगानी जोखिममा पर्नुका साथै थप बदनाम हुने दिन आउँछ । यो इपान झनै कमजोर हुने दिशा हो । त्यसले सरकार र सरोकारवाला निकायले समेत सस्तो मूल्याङ्‌कन गर्नेछन् । निजी क्षेत्र चेपिँदै, पिसिँदै र नीति नियमको जालोमा जेलिँदै जाने छ । यसो हुनु ऊर्जा उत्पादकहरूले 'आफ्नै चिहान' खने बराबर हो ।