ब्याजसहित ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन लेखा समितिको निर्देशन 

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ १ महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले चरम लाेडसेडिङका बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत सेवा लिई महसुल नतिर्ने सबै उद्योगबाट साँवा, ब्याज एवं हर्जनासहित उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि समिति सभापति भरतकुमार शाहले ३० दिनभित्र सरकारले सबै बक्यौता उठाउनु पर्ने बताए ।

‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनु पर्ने कुरा प्रष्टसँग आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगले जति समय पाउनु पर्ने हो, पहिले नै पाइसकेका छन् । सरकारले अब ढिलो नगरी ब्याजसहित बक्यौता उठाओस ।’

छलफलका क्रममा समिति सदस्य प्रदीप यादवले विद्युत बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने उद्योगीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘राजनितिक शक्तिको आडमा उद्योगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नतिरेको देखियो,’उनले भने, ‘अब अटेर गर्ने लाइन हतकडी लगाएर भए पनि कानुनी दायरायमा ल्याएर बक्यौता असुल्नु पर्छ ।’

अर्की सदस्य मैनाकुमारी भण्डारीले ६० दिनसम्म महसुल नतिरे जनताको घरमा लाइन काटिने तर, उद्योगलाई यतिका वर्षसम्म छुट दिँदा देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउनु पर्ने पैसा नउठेको बताइन् । उनले उद्योगीबाट विद्युत बक्यौता नउठाउँदा गलत नजिर बस्ने भन्दै उनले यति ठूलो रकम छुट दिन नसकिने बताइन् ।

समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले १० अर्ब रुपैयाँ देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भएकाले जसरी भए पनि विद्युत बक्यौता असुल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताको घरमा १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा पनि यी उद्योगले राज्यबाट विद्युतको विशेष सुविधा पाए,’ उनले भने, ‘कडारूपमा प्रस्तुत भएर विद्युत बक्यौता उठाउनु पर्छ ।’

सदस्य मोहम्द इश्तियाक राईले उद्योगीबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको उठ्न बाँकी बक्यौता सावा, ब्याज र हर्जनासहित असुल गर्नुपर्ने बताए ।‘उतिबेला राज्यबाट विशेष सुविधा लिएर अरबौं रुपैयाँ कमाए । कमाउनु राम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, विद्युत सेवा लिइसकेपछि महसुल पनि तिर्न जान्नुपर्छ ।’

सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले राजनितिक शक्ति र भनसुनका आधारमा नभई प्रक्रियागतरूपमा विद्युत बक्यौता उठाउनु पर्ने बताइन् । धर्मशिला चापागाईंले राजनितिक सरणको भरमा कुनै उद्योगलाई छुट दिन नसकिने बताइन् । चन्दा चौधरीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विवादले गलत नजिर बसेकाले उद्योगीको जग्गा रोक्का गरेर भए पनि बक्यौता असुल्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

समितिले २०७६ साउन ५ गने मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । तेजुलाल चाैधरी, प्रदीप यादव,पार्बतीकुमारी विशुन्के र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए । उपसमितिले १८ पृष्ठ लामाे अध्ययन प्रतिवेदन समितिमा बुझाएकाे थियाे ।

उपसमितिले एक वर्षअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि कोरोना महामारी तथा संसद विघटनका कारण समितिमा छलफल हुन सकेको थिएन । संसद पुनस्थापनापछि बसेको समितिको आइतबारको बैठकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सेवा उपयोग गरेर महसुल तिर्न अटेर गर्ने उद्योगको सबै रकम उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

विद्युत प्राधिकरणले पनि ऊर्जा संकटका बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर उपयोगका उद्योगबाट विद्युत बक्यौता उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । २०७८ साउनदेखि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।

यता विद्युत नियमन आयोगले समेत ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौताका सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग विस्तृत विवरण मागेको छ । बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको भनी प्राधिकरणसँग विस्तृत विवरण मागेको हो ।

उद्योगीले भने अनुमानका भरमा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूले डिओडी मिटरमा खपत गरेको युनिट र रकम उपलब्ध नरहेकाले बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको २०७२ साउनदेखिको बक्यौता उद्योगबाट उठाउन बाँकी छ ।