ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता उठाउनु : मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले उद्योगले तिर्न बाँकी ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छन् । प्राधिकरणले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनले २०७२ सालदेखि खटिएका प्रमुखलाई खटाएर भए पनि सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन सक्ने बताइन् । उनले देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढेकाले विद्युत खपतको क्षेत्र खोज्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

‘आन्तरिक उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसैले विद्युत खपत हुने क्षेत्रको पहिचान हुन जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘खपत बढाउनका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्छ ।’ उनले स्वदेशी विद्युत खेर फालेर आयातित विद्युतमा निर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने सुझाव दिइन् ।

‘बर्खामा प्रसारण लाइनको समस्याले आन्तरिक उत्पादन खेर गइरहेको छ । माग धान्न आयात पनि भइरहेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनको उपयोग गरी विद्युत आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले खपत बढाउन विद्युत महसुल घटाउनु पर्ने बताइन् ।

विद्युतको महसुल दर सस्तो हुँदा खपत दर बढ्ने उनको भनाइ छ । अहिले पनि १८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेको बताउँदै भुसालले यो जनसंख्याको आधारभुत आवश्यकता पूरा हुने गरी प्राधिकरणले निशुल्क विद्युत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कोरोना (कोभिड–१९) को प्रभाव प्राधिकरणको नाफामा परेको बताए । उनले यो वर्ष प्राधिकरणको नाफा ५ अर्बमा सिमित हुने बताए ।

‘कोभिड–१९ संक्रमण बढेपछि देशभर निशेधाज्ञा लागेकाले नियमित मिटर रिडिङ हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर प्राधिकरणको नाफामा परेको छ ।’ उनले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिँदा प्राधिकरणको ३ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी घटेको उनले बताए ।

उनले यो वर्ष विद्युत चुहावट पनि बढेको बताए । यो वर्ष विद्युत चुहावट १५ प्रतिशतबाट बढेर १६.२ प्रतिशतमा पुगेको छ । कोभिड–१८ को संक्रमणका कारण निशेधाज्ञा अवधिमा चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम नियमितरूपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले चुहावट बढ्न पुगेको उनले बताए ।विद्युत खपत बढेकाले पनि प्राविधिक चुहावट बढेकाले समेत चुहावटको आँकडा बढेको उनको भनाइ छ ।