जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक–प्रवर्द्धक शेयरको 'लक–इन' अवधि बढाउने हल्लाप्रति इपानको आपत्ति

काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक तथा प्रवर्द्धक शेयरको 'लक–इन' अवधि बढाउने तयारी भइरहेको भ्रामक हल्ला चलाइएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यसबारे अध्ययन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा गठित समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा केही धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको भनाइलाई उद्दृत गर्दै भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै इपानले आपत्ति जनाएको हो । 

जलविद्युत् उद्यमीहरूले ठूलो जोखिम बहन गरेर १८२ आयोजना निर्माण गरी कम्तीमा २ हजार ५ सय मेगावाट अर्थात् ७० प्रतिशत विद्युत् उत्पादनमा योगदान गरेको तथा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको बेला यस्ता भ्रमपूर्ण हल्लाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

इपानले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन र ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । यसैगरी, सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाइमा अघि बढेका छन् । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रम कसरी अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क देखाएको छ । निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रामक ढङ्गले अघि बढिरहेको बेला भ्रमपूर्ण समाचारहरूप्रति इपानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

इपानका अनुसार २०७९ साल चैत्र १९ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले ‘जलविद्युत् समूहमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाको अवस्था र सो को प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन’ गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका विषयमा २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग वृहत् छलफल गरी निम्न निम्नानुसार निर्णयहरू गरेको इपानले जनाएको छ :  

निर्णय नं १ :

– जलविद्युत् प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा देहाय अनुरूपको व्यवस्था गर्नेः

– जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने ।

– जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात् मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने ।

– जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने ।

– जलविद्युत् कम्पनीको परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटन (आईआरआर)  १२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

निर्णय नं २ :

– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने :

जलविद्युत् कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमाः

क. कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने,

ख. सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युत्‌काे व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने,

– जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने ।

– हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

निर्णय नं ३ : 

– सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरको लक–इनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा उक्त कार्यभार पारदर्शी बनाउनका लागि देहायअनुरूप व्यवस्था गर्नेः

– जलविद्युत् कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको लक–इन अवधि सकिए पश्चात् संस्थापकको रूपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरूपमा विद्युत्‌काे व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने ।

– उपर्युक्त अनुसारको शेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने ।

– जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लक–इन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरूलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं ४ :

– सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरू तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।

– बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरूले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने ।

उल्लिखित निर्णयबाट इपान तथा सम्बद्ध सम्पूर्ण जलविद्युत उद्यमी यस क्षेत्रलाई थप बलियो संस्थागत सुशासनसहित मर्यादित र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशनहरू पालना गर्न तत्पर रहेको इपानको भनाइ  छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण ३२ भन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनीको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर विगत ६ महिनादेखि रोकेर जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आर्थिक रूपले समेत धराशयी बनाउने प्रयास भएको प्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

साथै समग्र हितभन्दा कुनै व्यापारिक फाइदाका लागि कुनै समूहबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर सम्पूर्ण जलविद्युत् क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाएको र विगतमा बोर्ड आफैँले गरेका निर्णयहरू लुकाएर सिङ्गो जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई नै बदनाम गराउने उद्देश्यले भए गरेका कार्यहरू प्रति सरकारलाई पुनः सजग गराउँदै रोकिएका धितोपत्र निष्काशनका कार्यहरू तुरुन्त सुचारु गराउन पनि इपानले माग गरेको छ ।