हिमाल लम्साल
वैदेशिक लगानीकर्ताले एक दशकको अवधिमा नेपालको जलविद्युत् तथा इनर्जी क्षेत्रका परियोजना निर्माणका लागि पाँच खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले आयोजनाको लागि स्वीकृति लिएअनुसारको रकम नेपालमा भित्र्याउन भने सकेका छैनन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहने वैदेशिक कम्पनी वा लगानीकर्ताले लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागसँग स्वीकृति लिएर मात्रै लगानी भित्र्याउन पाउने प्रावधान छ । तर, लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने । तर, पर्याप्त लगानी नभित्र्याउने समस्या कायमै छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७७/७८ सम्म सातवटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि १६ सय मिलियन अमेरिकी डलर (युएसडी) स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको कार्यालयले ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा ३५.७५ मिलियन युएसडी, ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजनामा १०३.४ मिलियन युएसडी लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
तर, यि आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता र नेपाली लगानीकर्ताले कति–कति रकम लगानी गर्ने रकम भने छुट्ट्याइएको छैन । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६४७.४ मिलियन युएसडी, ४२.९ मेगावाटको अंखुखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५१.९२ मिलियन युएसडी, १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाका लागि २३०.९६ मिलियन युएसडी र ३४७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६४७.१६ मिलियन युएसडी लगानी स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैगरी नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सात वर्षको अवधिमा जलविद्युतका सातवटा परियोजनाका लागि ३३१६.५९ मिलियन युएसडी अर्थात तीन खर्ब ८७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो दर मंगलबारको अमेरिकी डलरको विनिमय दरलाई नेपाली सटहीदर अनुसार हिसाब गरिएको हो । लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव धमेन्द्रकुमार मिश्रले लगानी बोर्डले आव ०७०/७१ देखि चालु आवसम्म १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको बताए ।
‘सात वर्षको अवधिमा १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामध्ये सातवटामा वैदेशिक लगानीकर्ता जोडिएका छन्,’ उनले भने, ‘लगानी स्वीकृत भएपनि लगानी आयो कि आएन भनेर तथ्यांक राख्ने काम भने राष्ट्रबैंकले गर्छ ।’ लगानी बोर्डको कार्यालयले ०७०/७१ देखि ०७७/७८ सम्म १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका सहसचिव मिश्रले लगानी बोर्डको कार्यालयले दुई सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना वा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लागतका आयोजनाको मात्रै लगानी स्वीकृत गर्दै आएको बताउँछन् । ‘बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयोजनाको मात्रै लगानी स्वीकृत गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनाको लगानीका लागि स्वीकृति लिएपनि लामो समयसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसक्ने बताउँछन् । ‘वैदेशिक लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सपनामात्रै देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्र्याउन भने सकेका छैनन ।’
इनर्जीका आयोजनामा एक खर्ब २८ अर्ब स्वीकृत
उद्योग विभागका अनुसार सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म इनर्जी सम्बन्धित ८६ परियोजनाका लागि हालसम्म एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार आव २०७५ चैतदेखि आव २०७६ मंसिर मसान्तससम्म इनर्जीका पाँचवटा परियोजनामा चार अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । त्यसैगरी २०७६ चैतदेखि २०७७ मंसिर मसान्तसम्म इनर्जीका परियोजनामा वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको देखिन्न ।
गत आवमा १९ अर्ब लगानी भित्रियो
नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले कोभिड–१९ को संक्रमण देखिनुअघिका आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानीमार्फत भित्रिएको थियो,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।’ राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता भट्टले गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा भने वैदेशिक लगानी भित्रिनेमा कमी भएको बताउँछन् । ‘गत आवको पाँच महिनाको अवधिमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । तर, चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जति भित्रिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वभरि नै कोभिड–१९ को कारणले लगानी भित्र्याउनेभन्दा लैजानेको चाप देखिएकाले पनि केही घटेको हो ।’
जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी उत्साहजनक छैन
नेपालमा भएका नदीनालाबाट अधिकतम ४० देखि ४२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तर, नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको झण्डै एक शताब्दीभन्दा लामो समय बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट करिब १४ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उत्पादन भएको अवस्था छ । पछिल्लो समय मुलुकभर करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको संघारमा रहेका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास भएपनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हामी कछुवाकै गतिमा छौं भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । यो परिप्रेक्षमा जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी भित्राएर पर्याप्त बिजुली उत्पादन गरेर जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा प्रचूर मात्रामा जलस्रोतको विकास तथा उपयोग गर्न तथा ठूला परियोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर ठूला जलविद्युत्का परियोजना विकास गर्न‘को विकल्प छैन । सरसर्ती हेर्दा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना भएपनि वैदेशिक लगानीको अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानी उत्साहजनक नभएको बताउँछन् ।
‘वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटकै कारणले उत्साहजक रुपमा सहभागी जनाउन सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पाँचवटा मन्त्रालय र १५–२० वटा निकाय धाउँदाधाउँदै विदेशी हैरानी खेप्छन् । अनि लगानी गर्नै डराउँछन् ।’ अर्काेतर्फ विदेशी लगानीकर्ताले बजारको सुनिश्चितता नभइकन लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैन । उपाध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्सको झन्झटिलो प्रावधानले पनि जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आउन नसकेको बताए । ‘सरकारले मौखिक रुपमा जलविद्युतमा प्रर्वद्धन गर्ने नीति लिएको भनेपनि व्यवहारिक रुपमा अहिलेसम्म लगानीमैत्री वातावरण छैन । यहाँका निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेकाले मात्रै भाग्न नसकेका हुन् ।’ सरकारले हिउँदेयाममा ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरेपनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ध्यान दिन सकिएको छैन ।
वैदेशिक लगानीमा बनेका आयोजना
नेपालमा वैदेशिक लगानीमा नीजिबाट एक दर्जन हाराहारीमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको देखिन्छ । खिम्ती (६० मेगावाट), माथिल्लो भोटेकोशी (४५ मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी (५० मेगावाट), इन्द्रावती ३–७.५ मेगावाट) र माथिल्लो मादी (२५ मेगावाट) गरी कुल १८७ मेगावाटको लागत करिब ३३७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीका काबेली–ए जलविद्युत् आयोजना (३७.६ मेगावाट) र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना (८२ मेगावाट) निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी कोरियन कम्पनीको ५९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) र चिनियाँ २११.९६ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना पनि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । त्यसैगरी पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती लगायत आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने भनिए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले ‘हाइड्रो कूटनीति’मार्फत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न‘पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विद्यमान कानुनी तथा अन्य सामाजिक खालका जटिलताको समेत पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिदलगायत जलविद्युत् विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने विधेयक सरकारी बेवास्ता र हेलचेक्र्याइका कारण पनि बेलाबखतमा समस्या आउने गरेका छन् । सरकारले नेपालको निजी क्षेत्र–मैत्री विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ एवं विदेशी मुद्रामा आधारित विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीसहित निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सात वर्षमा ७ अर्ब २२ करोड युएसडी लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ म ५५१.८१ मिलियन युएसडी लागतको परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । आव ०७१/७२ मा एउटा जलविद्युत् आयोजना र अर्काे आयोजनाका लागि १६०४.०५ मिलियन युएसडी लागतको आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले आब ०७२/७३ मा दुई अन्य परियोजनाका लागि ४९९.१८ मिलियन युएसडी लागतको परियोजना स्वीकृत गर्यो । आव ०७३/७४ मा कुनै पनि परियोजना स्वीकृत भएको देखिन्न । आव ०७५/७६ मा एउटा जलविद्युत् र अन्य तीन परियोजनाका लागि १४२८.७५ मिलियन युएसडी लागतको परियोजना स्वीकृत गर्यो । त्यसैगरी बोर्डले ०७६/७७ मा नौवटा जलविद्युत् परियोजना र अन्य दुई परियोजनाका लागि २८१८.९३३ मिलियन युएसडी लागतका परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा स्वदेशी लगानीका तीनवटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३२६.९ मिलियन युएसडी डलर लागतको परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
नागरिक दैनिक
