ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले लगानी बाेर्डमा ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत प्रतिनिधित्व र ठूला तथा जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरणसहितका विभिन्न माग लगानी बोर्ड नेपालसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावसँग भेट गर्न अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले बिहीबार यस्ताे माग गरेको हाे ।
भेटमा इपानले ऊर्जा आयोजना विकासमा देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । बोर्डमा विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाको बाहुल्य रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने इपानकाे धारणाा छ । त्यस्तै, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
भेटमा अध्यक्ष डाँगीले लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रको अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानलाई उपयोग गर्दै आयोजना विकास, लगानी आकर्षण तथा निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने गरी लगानी बोर्डले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको भन्दै उनले ठूला आयोजना अघि बढाउँदा सरकार र निजी क्षेत्रबीच संस्थागत सहकार्य तथा नियमित संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
इपानका सुझाव ग्रहण गर्दै बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानका आधारमा विद्युत् आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न तथा निर्माण प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
भेटमा इपानले प्रस्तुत गरेका माग
अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणाली : इपानले लगानी बोर्डअन्तर्गतको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई निवेदन बुझाउने वा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी निर्णय, स्वीकृति, समन्वय, अनुगमन तथा समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
ठूला आयोजनाका लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने इपानको माग छ ।
वन, वातावरण, जग्गा, सुरक्षा, स्थानीय तह, प्रसारणलगायत सरकारी स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने, सम्भव भएका प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्णय हुन नसके त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने इपानले जनाएको छ । सम्बन्धित निकायले मनासिब समयभित्र निर्णय नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार लगानी बोर्डले आवश्यक अधिकार प्रयोग गरी विषय टुंग्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
जलाशय आयोजनामा आकर्षित गर्ने नीति : नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षायाम र सुख्खायामबीच उत्पादनमा ठूलो अन्तर रहेको भन्दै इपानले जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न छुट्टै लगानी तथा प्रतिफल संरचना, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सुनिश्चितता, वैज्ञानिक क्षमता तथा ऊर्जा शुल्क, निर्माण अवधिको उच्च वित्तीय लागत व्यवस्थापन तथा जलाशयबाट हुने बहुउद्देश्यीय लाभको आर्थिक मूल्यांकन आवश्यक रहेको इपानको भनाइ छ ।
इपानले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । वैकल्पिक रूपमा व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मितिदेखि गणना हुने गरी त्यस्ता आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्ष कायम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता जलाशय आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुउद्देश्यीय लाभलाई परियोजनाको आर्थिक मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि इपानले दिएको छ ।
६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन : इपानले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा ल्याउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उसको माग छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ मा आयोजनाको लागतका आधारमा निर्धारण गरिएका विभिन्न शुल्कलाई परिमार्जन गरी निश्चित रकम कायम गर्न तथा अन्य शुल्कसमेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र लगानी स्वीकृति जारी गर्ने व्यवस्था गर्न तथा बोर्डको बैठक नियमित बस्न नसक्ने अवस्थामा आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने इपानको माग छ ।
पिपिए र प्रसारण पूर्वाधारमा समन्वय : ठूला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी सुनिश्चित गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने इपानले जनाएको छ । जलाशय तथा आंशिक जलाशय आयोजनाको प्रकृति र उत्पादन ढाँचाअनुसार उपयुक्त पीपीए संरचना विकास गर्नुपर्ने, विद्युत् खरिदसम्बन्धी नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने तथा भारत, बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक अन्तरसरकारी समन्वय तीव्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उत्पादन आयोजनासँगै प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने गरी संयुक्त कार्यतालिका बनाउनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खोल्नुपर्ने इपानको प्रस्ताव छ ।
वन, वातावरण तथा जग्गा प्राप्ति : जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै इपानले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै सम्भावित अवरोध पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने, वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र एउटै परियोजनामा विभिन्न निकायले दोहोर्याएर माग गर्ने अध्ययन तथा कागजात घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक भू–नक्साङ्कन, सरकारी तथा निजी जग्गाको पहिचान, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने र परियोजना–विशेष सहजीकरण संयन्त्र बनाउनुपर्ने इपानको भनाइ छ ।
विनिमय जोखिम व्यवस्थापन : ठूला आयोजनामा विदेशी ऋण तथा लगानीको हिस्सा महत्वपूर्ण हुने भएकाले विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने इपानले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित वित्तीय निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न तथा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण र आयोजनाबाट हुने आम्दानीबीचको मुद्रा असन्तुलन कम गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नियमित संवाद : इपानले लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीच नियमित, संरचित तथा परिणाममुखी संवादको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागितामा त्रैमासिक लगानी सहजीकरण संवाद आयोजना गरी परियोजना–विशेष तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।
यस्तो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा आयोजना विकासकर्ताका व्यावहारिक अनुभव, वित्तीय चुनौती तथा नीतिगत समस्या नियमित रूपमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने इपानले जनाएको छ ।
क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि छुट्टै संयन्त्र : हालैका विपद्बाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न पनि इपानले आग्रह गरेको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनामा हराइरहेका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारका लागि स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञ परिचालन गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत परियोजना पुनर्निर्माण सहजीकरण संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उक्त संयन्त्रमार्फत आयोजनाको क्षतिको संयुक्त प्राविधिक मूल्यांकन, पुनर्निर्माणको लागत तथा समयसीमा निर्धारण, पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विपद्को अवधिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग छ । बीमा दाबी तथा भुक्तानीमा सहजीकरण र आवश्यक सरकारी स्वीकृति एकद्वार प्रणालीबाट शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने इपानको माग समेत इपानले अघि सारेको छ ।
