ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगरेर वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रस्ट पारेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । यद्यपि, कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने उनले स्पष्ट पारे ।
‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ,’ उनले भने, ‘कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन ।’
ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयेदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘म आफैँ पनि इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार रहेकोले आयोजनातर्फबाट पनि गर्नुपर्ने काम नगरेको पनि त्यो पनि हेर्छौँ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौँ ।’
बजेट नै भएका आयोजना पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने अवस्था देखिएको बताए । पेनाल्टी नहुने भएकोले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी नेपालमा काम गर्दा भने असफल देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन आग्रह गरे ।
‘निर्माण क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेका आम बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘जेन–जेड आन्दोलनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले निर्माण व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् ।’ उनले देश विकासमा योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको उल्लेख गरे ।
महासंघकातर्फबाट मन्त्री घिसिङसमक्ष निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्याका विषयमा ज्ञापनपत्र पेस गरिएको थियो ।
