ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रका लागि ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटले चालू आवको तुलनामा आगामी वर्ष यस क्षेत्रलाई केही प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमीनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत प्रणालीका माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणाधीन आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न, अध्ययन पूरा भएका आयोजना निर्माण सुरु गर्न र सिँचाइ प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार आगामी आवभित्र २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । जलस्रोत क्षेत्रका कतिपय महत्त्वाकांक्षी परियोजना कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । ती मध्ये नौमुरेलाई लिन सकिन्छ । जो दशकौंदेखि योजना तथा कार्यक्रममा मात्र समेटिने गरेको छ । यस्ता योजनामा छुट्ट्याइएको बजेटको अधिकांश हिस्सा पनि खर्च हुँदैन ।
सिक्टालाई १.५६ अर्ब
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न आगामी आवका लागि १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप २ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा पूर्वी खण्डमध्ये २० किलोमिटर नहर र १२ किमी शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । साथै, थप ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
रानी–जमरा–कुलरिया ३ वर्षमा सकिने
राष्ट्रिय गौरवकै अर्को रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाई आयोजना अबको ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत ९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण आगामी आवभित्र सम्पन्न गरी ३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
दोस्रो चरणमा लम्की एक्सटेन्सन कान्द्रा खोलासम्मको १५ किलोमिटर मूल र ५ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । आयोजना सम्पन्नपछि २० हजार ३ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुग्नेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महाकाली सिँचाइलाई १.२५ अर्ब
सरकारले आगामी आवमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत १० किलोमिटर मूल नहर निर्माण र ब्रम्हदेवमण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने योजना छ । यस्तै, बबई सिँचाइको पश्चिम खण्डको बाँकी ८ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।
साना, मझौला तथा ठूला सतह सिँचाइलाई १.६१ अर्ब
प्रगन्ना, बड्कापथ, बागमती, पालुङटार, बृहत दाङ उपत्यका लगायत साना, मझौला र ठूला सतह सिँचाइ गर्न १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी आयोजनाबाट आगामी वर्ष थप ४०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ ।
नदी पथान्तरणमा जोड
सरकारले नदी पथान्तरण आयोजनालाई पनि विशेष जोड दिएको छ । सुरूङका माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । आगामी आवभित्र निर्माणाधीन भेरी–बबई पथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको काम पूरा गरिनेछ भने ४८ मेगावाटको विद्युतगृह २ वर्षभित्र पूरा हुनेछ ।
२ वर्षभित्रै बाँके बर्दियाका थप १५ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उता नौमुरे बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने घोषणा छ ।
सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजना आगामी ४ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । तराई–मधेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत प्रदेश नम्बर २ का १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराई आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने घोषणा छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमाण्ड एरियाको कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । यसका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट तोकिएको छ ।
यसैगरी, तमोर–चिस्याङ र कालीगण्डकी–तिनाउको डिपिआर तयार गरी कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणा छ । माडी–दाङ र पश्चिम सेती–कैलालीको डिपिआर तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, कञ्चनपुरलगायत २५ जिल्लाका २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ६ हजार स्यालो ट्यूववेल, २ सय डिप ट्यूववेल जडान हुनेछन् । यसका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली, चमेलियालगायत नदी किनारका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने रकम व्यवस्था भएको छ । पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
नदी नियन्त्रणमा जोड
सरकारले मानवबस्तीको सुरक्षा तथा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमीन उकास गरी स्थानीय तहमार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, वाणगङ्गा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
झापाको भद्रपुर, म्याग्दीको बेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जनताको तटबन्धअन्तर्गत मावा, भादा, मोहनालगायत नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई १ सय ५० किलोमिटर संरचना निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरका गाईघाट बजारलगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न ८४ किमी तटबन्ध निर्माण हुनेछ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवं तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट तराईको सिँंचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, जलचक्रलाई निरन्तरता दिन, तराईमा हुने बाढी, डुबान र नदी कटानका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
तालतलैया संरक्षण तथा ड्याम निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रुपाताल एकिकृत विकास परियोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । थप ३० ठाउँमा जल तथा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
