विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९४७१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९३६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३२४९० मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १६०३३ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५४८९६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३६१ मे.वा.
२०८१ साउन १०, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । नेपालमा जलविद्युत्, सिँचाइ, नदी पथान्तरण वा बहुउद्देश्यीय परियोजनामा धमाधम बाँधहरू निर्माण गर्ने क्रम बढेसँगै यसबारे उपयुक्त डिजाइन, सुरक्षित निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याइएको छ । दक्षिण एसिया तथा विश्वमै निर्माण भएका बाँध र तिनको कमजोर सञ्चालन पद्धतिले भत्केको र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति पुगेको पक्षलाई आत्मसात गर्दै भरपर्दो कानुनको खाँचो औंल्याएको हो ।

यिनै विषयमा सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित काठमाडौँमा ३ दिने अन्तरक्रिया विचार–गोष्ठी सम्पन्न भयो । शनिबारदेखि सोमबारसम्म सञ्चालन भएको ‘बाँध सञ्चालनका लागि उचित तालिम तथा धाप बाँध सुरक्षा व्यवस्थापन एवम् सरोकारवालाहरूको चासो’ सम्बन्धी गोष्ठीमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले महत्वपूर्ण धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमको अन्तिम दिन अन्तरक्रियात्मक सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले विभिन्न प्रयोजनका लागि बनाइएका बाँधको सुरक्षाका लागि उपयुक्त नीति–नियम, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘बाँधहरू सुरक्षितरूपमा निर्माण गरिए पनि सञ्चालनका क्रममा हुने त्रुटि तथा कमजोरीले फुट्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले प्रभावकारी कानुनको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षित निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले छुट्टै महाशाखा व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

सिँचाइ तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा दर्जनौं बाँध निर्माण भइसकेको र आगामी दिनमा त्यो संख्या बढ्दै गएको हुँदा बाँध सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अपरिहार्य रहेकोमा पनि आचार्यले जोड दिए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले निर्माण गरेको धाप बाँध र निर्माणाधीन नागमती बाँधका लागि पनि यसको खाँचो बढ्दै गएको उनको धारणा थियो । सरकारले जलस्रोत नीतिमा बाँध निर्माण तथा सञ्चालनको अलग्गै व्यवस्था थप्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी, कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जिव बरालले हाल नेपालमा ठूला बाँधको संख्या कम रहे पनि यो बढ्ने क्रममा रहेकोले धाप बाँधको अनुभवका आधारमा सुरक्षित बाँध निर्माण र सञ्चालन गर्न यस सम्बन्धी ऐन बनाएर जानुपर्ने बताए । ‘हामीले धाप बाँध बनायौँ, त्यसले दिएको अनुभव अब नागमतीमा काम लाग्दैछ,’ उनले भने, ‘धापले हामीमा बाँध निर्माणको अनुभव, क्षमता अभिवृद्धि र आत्मविश्वास पनि बढाएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिद्ध भएका नीति नियमको अनुशरण गर्दै नेपालले आफ्नै भूगोल अनुकूलको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नागमती बाँध अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनको परिधिमा रहेर निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेकोले लागत केही बढेको उनको तर्क थियो । अहिले नागमती बाँधको कूल लागत १९ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दर अनुसार २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ) प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सोही क्रममा बाँधविज्ञ आशिषभन्द्र खनालले धाप बाँध सुरक्षितरूपमा निर्माण भएको र त्यो भन्दा बढी सुरक्षाका उपाय नागमतीमा अवलम्बन गरिने बताए । ‘धाप बाँध फुट्यो भने पनि नागमतीले त्यहाँको पानी रोक्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ, त्यसैले पनि लागत केही बढी अनुमान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बाँध निर्माणका क्रममा वातावरणमा जति क्षति भएको छ, त्यो भन्दा कयौँ गुणा लाभ प्राप्त भएको छ । त्यहाँ गएर हेर्ने जो कोहीले यो विषय बुझ्न सक्ने छन् ।’ अब, नेपाललाई बाँध निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धी अलग्गै निर्देशिका चाहिएको उनको इंगित गरे ।

अन्तरक्रियामै धारणा राख्दै दूधकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले लगानी गर्ने पुँजी छ भने यस्ता आयोजना जति पनि बनाउन सकिने तर सुरक्षाको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘बाँधले दिने लाभलाई विश्लेषण गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउनु पर्छ, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र अनुभवको आदानप्रदान नहुँदा कतिपय ठाउँमा ठूला दुर्घटना घटेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले यो पक्षलाई सधैँ पन्छाउँदै आएका छौँ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सुरुङ र बाँध निर्माणको लामो अनुभव रहेको हुँदा सरकारले मेलम्ची खानेपानीमा त्यो विज्ञता उपयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘कम्तीमा प्राधिकरणको अनुभवको सहयोग लिएको भए मेलम्चीको सुरुङ तथा बाँधमा दुर्घटना हुने थिएन ।’ सरकारका सबै निकायले समन्वय गरेर विकासका काममा अघि बढ्यौँ भने सुरक्षित निर्माण र दिगो विकास गर्न सकिनेमा उनले जोड दिए ।

सबै पक्षमा नेपालको अनुभव र विज्ञताले नपुग्ने हुँदा अनुभव, ज्ञान र प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । विश्वभरि नै यही नियम लागू हुने भन्दै उनले बाँध सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा अब निजी क्षेत्रलाई समेटेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा धाप बाँधका पूर्व–परियोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले त्यसको निर्माण, वातावरणीय पक्ष, सञ्चालन सुरक्षाका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै, नागमती बाँध परियोजनामा कार्यरत इन्जिनियर केशव अधिकारीले त्यसमा हालसम्मको प्रगतिको विषयमा प्रकाश पारेका थिए । अधिकारीका अनुसार कुनै कारणवश धाप फुट्न गएमा त्यसलाई धान्न सक्ने गरी नागमतीको डिजाइन गरिएको प्रस्ट्याए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र युनिट्स् इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिको संयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा अन्तरक्रियात्मक छलफललाई सहजीकरण गर्दै युनिट्स्का महाप्रबन्धक गोपालप्रसाद न्यूरेले ‘सुरक्षित बाँध निर्माणका मुद्दाहरू, चुनौतीलाई निरन्तर बहसमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हात हालेको हुँदा उसलाई पनि समेट्ने गरी सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर छेउबाट बहने बागमती नदीमा स्वच्छ पानीको बहाव बढाउन सुरुमा धाप बाँधको परिकल्पना गरेर जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो । सोही आधारमा थप अध्ययन गरी सरकारले प्रतिसेकेन्ड ४० लिटर पानीको बहाब छोड्न सकिने गरी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको शिरमा बाँध निर्माण गरेको छ ।

धाप बाँधले मात्रै बागमतीमा पानीको बहाव पर्याप्त मात्रामा बढाउन नसकिने भएपछि यसैको ४ किलोमिटर तल्लो तटमा प्रतिसेकेन्ड ४०० लिटर पानी छोड्न सकिने गरी ९४.५० मिटर अग्लो नागमती बाँध अघि बढाउन लागिएको छ । ८.८० लाख घनमिटर पानी भण्डारण हुने यस बाँधमा १२ किलोमिटर क्षेत्रमा परेको पानी संकलन हुने अध्ययनले देखाएको छ । जसबाट, २.१२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३