ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सिइए) का अनुसार अहिलेसम्म त्यहाँ कूल जलविद्युत सम्भाव्यताको २९ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएको छ । पछिल्लो अध्ययनले भारतमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता १ लाख ४५ हजार ३२० मेगावाट रहेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त तथ्यांकको आधारमा भारतमा जलविद्युत उत्पादन जम्मा ४२ हजार १०५ मेगावाटमात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । तर, भारतको विद्युत मन्त्रालयको वेब साइटमा भने जलविद्युत उत्पादन जडित क्षमता ४६ हजार ८५० मेगावाट उल्लेख छ । सिइएका अनुसार कूल सम्भाव्यताको १०.३ प्रतिशत अर्थात् करिब १५ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ (आइएचए) को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा अमेरिकाले कूल क्षमताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी र युरोपियन युनियनले आफ्नो सम्भाव्यताको ७० प्रतिशत उत्पादन गरिसकेको छ । अहिले भारत विश्वमै बढी जनसंख्या भएको मुलुकको सूचीमा पुगेको हुँदा यहाँका आर्थिक गतिविधि र विद्युत उत्पादनका आयामलाई समेत चासोका साथ हेरिँदै आएको छ ।
त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयले पर्याप्त जलविद्युत उत्पादन हुन नसक्नुमा दुर्गम निर्माणस्थल, कल्पनै गर्न नसकिने भौगोलिक जटिलता, प्राकृतिक प्रकोपहरू, वातावरण र वनका समस्या, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना, कानुनी झन्झट एवम् अन्तरराज्य समन्वय अभाव जस्ता कारण जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ ।
सिइएले २५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई मात्र आधार मानेर सन् १९७८ देखि १९८७ सम्म अध्ययन गरी कूल सम्भाव्यता १ लाख ४५ हजार ३२० मेगावाट निकालेको थियो ।
सरकारी अध्ययनअनुसार जलविद्युत उत्पादनका लागि अरुणाचल सबैभन्दा बढी सम्भाव्यता (५०,०६४ मेगावाट) भएको राज्य हो । यसपछि, १८,४७० मेगावाट उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको हिमाञ्चाल प्रदेश औंल्याइएको छ । यस्तै, गुजरात, मध्यप्रदेश, पञ्जाब र तामिलनाडु जस्ता राज्यले अध्ययनमा क्षमताभन्दा बढी आयोजना जोडिएको दाबी गरेका छन् ।
निर्माणाधीन जलविद्युत क्षमताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा २९.४ प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश र २६.८ प्रतिशत जम्मु काश्मीरमा रहेको छ । भारतमा ४७४५.६ मेगावाटका ४ पम्प स्टोरेज आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने २७८० मेगावाटका पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
भारत सरकारले पछिल्लो समय निरन्तर पम्प स्टोरेज जलाशय जलविद्युत आयोजना विकासका लागि अनेक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्देशिका समेत जारी गरिसकेको जनाएको छ । पम्प स्टोरेज आयोजनाले ग्रिडको स्थायित्व कायम गर्नुका साथै विद्युतको उच्च माग आपूर्ति गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् ।
भारत सरकारले जलविद्युत विकासमा लिएका केही रणनीतिक पहलहरू
१. २५ मेगावाटभन्दा माथिको क्षमतालाई ठूला आयोजनाको रूपमा घोषणा ।
२. जलविद्युतलाई नवीकरणीय ऊर्जा खरिदभित्र अलग्गै खरिद प्रावधानको व्यवस्था गर्ने ।
३. राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस गरी जलविद्युत आयोजनाको महसुल घटाउने ।
४. जलविद्युत आयोजना विकास गर्न राज्यले विशेष बजेटरी कार्यक्रम ल्याउने तथा सडक, पुल निर्माण र बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने ।
५. नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्न अन्तरराज्यीय प्रसारण प्रणालीको शुल्कमा छुट दिने ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
