ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतले सन् २०३० भित्रमा आफ्नो प्रसारण प्रणालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन थप गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नो जलविद्युत खरिद दायित्व (एचपिओ) पूरा गर्न अबको ९ वर्षमा जलविद्युत उत्पादनबाट यति विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थप गर्नुपर्ने भएको हो ।
एचपिओमा भएको मापदण्ड पूरा गर्न अहिले जडित जलविद्युत क्षमतामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको त्यहाँको रेटिङ एजेन्सी आसिआरएका उपाध्यक्ष गिरिशकुमार कदमलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । उनका अनुसार जलविद्युत जडित क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहे पनि एचपिओ मापदण्ड अनुसार केही राज्यका नियमन आयोगहरूले मात्रै यसलाई नीतिगत लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
१८ हजार मेगावाट विद्युत थप्ने लक्ष्य भेट्टाउन अन्य राज्यले पनि नीतिगत योजना बनाएर एचपिओ मापदण्डमा एकरुपता आउने गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो लक्ष्य पूरा गर्न राज्य सरकारले काम गरिरहेको÷नगरिरहेकोबारे नियामक निकायबाट नियमन हुनुपर्ने पनि उनले बताएको समाचारमा जनाइएको छ ।
पछिल्लो २ दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने विविध कारणले भारतको जलविद्युत विकासको गति सुस्त छ । सन् २००० देखि २०२१ सम्ममा ऊर्जा उत्पादनको वृद्धि ३ प्रतिशत मात्रै रहेको आसिआरएले जनाएको छ । यो अवधिमा उत्पादन भएको यो करिब २२ हजार मेगावाट हो ।
भारतको चालू आर्थिक वर्षको अप्रिलदेखि नोभेम्बरसम्मको जलविद्युत उत्पादन १ लाख १८ हजार ४६ गिगावाट घन्टा थियो । सन् २०२० सम्मको तथ्यांकअनुसार भारतको जलविद्युत जडित क्षमता ४६ हजार मेगावाट छ । यो कूल जडित क्षमताको १२.३ प्रतिशत हो ।
नवीकरणीय ऊर्जामा सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन बढ्न सकेको छैन । भारतमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लामो निर्माण तालिका, जग्गा अधिग्रहण,वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ जस्ता समस्याले जलविद्युत उत्पादनमा गिरावट देखिएको आसिआरसीले जनाएको छ ।
यसअघि सन् २००५ देखि २०१५ कोबीचमा कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टको निर्माणले तीव्रता पाएका कारण पनि जलविद्युतमा लगानी कम हुँदै गइ उत्पादन घटेको समाचारमा जनाइएको छ । सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत खरिद बिक्री दरमा प्रतिस्पर्धा भई लागत कम हुन गएकाले पनि जलविद्युत उत्पादन बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
अहिले सरकारले मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा लिएकाले जलविद्युत उत्पादन पनि बढाउँदै लैजान सकिने सम्भावना देखिएको आइसिआरएले जनाएको छ । जलविद्युत विकासलाई प्रोत्साहन गर्न वार्षिक २ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी विद्युत खरिद दर (पिपिए) मा ‘ब्याक लोडिङ’ गर्ने तथा २ सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई प्रतिमेगावाट १ करोड भारु सहायता दिने गरीको व्यवस्था गरिएको आइसिआरएका सहायक उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कौशिकले बताए ।
प्रतिस्पर्धात्मक पिपिएका लागि सुरुका वर्षमा (व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु भएको ५ वर्षपछि, जसमा प्रतिमेगावाट लागत १० करोड भारु लागतका आयोजनाको पिपिए दर प्रतियुनिट ४ भारुभन्दा कम हुने अनुमान छ । ४० वर्ष सञ्चालन हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद दर यो अवधिमा प्रतियुनिट ४.६ भारु हुने अनुमान गरिएको कौशिकले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूको सहयोगमा अनुवाद
