ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदाका रूपमा हालै सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय विद्युत् नीति, २०२६’ पारित भई कार्यान्वयनमा आए नेपालसहितका छिमेकी मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सकारात्मक तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सङ्केत देखिएको छ । १२ फेब्रुअरी सन् २००५ मा भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय विद्युत् नीतिमा दुई दशकपछि भारतले पहिलो पटक पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
उक्त नीतिमार्फत भारतले ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (ओएसओडब्लुओजी) अवधारणाअन्तर्गत सीमापार विद्युत् अन्तर–आबद्धता सुदृढ गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । साथै, नीतिले सौर्य र वायु ऊर्जासँगै ब्याट्री भण्डारण, पम्प-जलाशय र हरित हाइड्रोजनमा ठूलो लगानी गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा भारतको आन्तरिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने र भविष्यमा आयात आवश्यकता क्रमशः घट्ने सम्भावना पनि देखाएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत् भारतको बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने गम्भीर देखिएको छ । भारतको ऊर्जा रूपान्तरण यात्रामा नेपाल सक्रिय साझेदार बन्न सके विद्युत् निर्यात, लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यबाट लाभ लिन सक्ने छ । अन्यथा, नेपाल केवल सीमित अवधिको आपूर्तिकर्ता बन्ने उतिकै जोखिम पनि देखिन्छ ।
त्यसो हुँदा, भारतको प्रस्तावित नीतिका व्यवस्था नेपालको ऊर्जा भविष्यसँग गाँसिएको छ । यस नीतिबाट प्राप्त हुने अवसर र जोखिम दुवैलाई भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक कोणबाटसमेत गम्भीर विश्लेषण गरी लिने रणनीतिले नेपालको ऊर्जा विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भारतको विद्युत् माग, स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा रूपान्तरणमा परिरहेको दबाब र दिगो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यजस्ता कारण भारतले यो नीति ल्याउन लागेको देखिन्छ । मस्यौदामा सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित बनाउने दृष्टिकोणअनुसार औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन, डाटा सेन्टर र सहरीकरणसँगै विद्युत् खपत तीव्र रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण छ ।
सोही आधारमा हाल १ हजार ४६० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको दरलाई बढाएर सन् २०३० सम्म २ हजार युनिट र २०४७ सम्म ४ हजार युनिटभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पुरानो नीतिका आधारमा यो विशाल लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने निष्कर्षसहित नयाँ नीति ल्याउन लागेको त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि भारतलाई विद्युत् नीति पुनर्संरचना गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । पेरिस सम्झौता अनुसार भारतले कार्बन उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउँदै सन् २०७० सम्म नेट–जिरोमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि विद्युत् क्षेत्रमा हरित ऊर्जा (स्वच्छ तथा नवीकरणीय) ऊर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो हुँदा मस्यौदामा भारतले सौर्य, वायु, जल, ब्याट्री भण्डारण जस्ता स्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने विद्युत्का साथै विद्युत् ग्रिडको आधुनिकीकरणलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नीतिमा गैर–जीवाश्म (स्वच्छ तथा नवीकरणीय) स्रोतबाट सन् २०४७ सम्म कुल जडित विद्युत् क्षमताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले २० जनवरी २०२६ मा उक्त प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि एक महिनाको समय दिएर सरोकारवाला निकायबाट लिखित राय–प्रतिक्रिया माग गरेको छ । त्यस अवधिभित्र प्राप्त हुने राय सुझावमा भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त नीति अघि बढाउने जनाएको छ । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाको सीमापार व्यापार सक्रियरूपमा प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्टता छ, जसले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसलाई भारतले छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा सहकार्यमा लगाएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खारेज गर्ने सङ्केतका रूपमा समेत लिन सकिन्छ ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले नै सन् २०१६ र सन् २०१८ मा जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘गाइडलाइन्स फर क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड (इन्पोर्ट/एक्सपोर्ट)’ मा नेपालसहित छिमेकी मुलुकको ऊर्जा आयातमा विभिन्न सर्तसहितका प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए ।
खासगरी, नेपालमा नेपाल-भारत सरकारी तथा निजी बाहेक तेस्रो मुलुकको लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसले बाह्य विद्युत् बजार नदेखेपछि ठूलो परिमाणमा आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा तेस्रो मुलुकका विभिन्न ढाँचाका लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ नीतिले भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्केत दिएको छ । यो नेपालको ऊर्जा बजारका हिसाबले सकारात्मक देखिन्छ ।
हालको नीतिले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नाराका रूपमा अघि बढाएको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई समेत व्यवहारमा उतार्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । यद्यपि, यसको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, शक्ति सन्तुलन, ऊर्जा कूटनीति, भूराजनीतिक प्रभाव जस्ता कैयौँ विषयले प्रभाव पारेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हाल नेपालले वर्षामा भारतमा विद्युत् निर्यात र सुक्खामा आयात गर्दै आएको छ । भारतको नयाँ नीति कार्यान्वयनसँगै सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार, हरित फिडर र समन्वयकारी नियमनको विकास भए नेपालको विद्युत् निर्यात थप सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विशेषतः जलाशय र आंशिकजलाशय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतको ग्रिड स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि, भारतको नीति केवल आयातमा निर्भर नरहने पनि देखिन्छ ।
