विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६४१२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६७७९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०४९७ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ८३८० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ६०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२६६७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २२४६ मे.वा.
२०८२ माघ ४, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली मध्ये २०० मेगावाट भारतको दामोदर भ्याली कर्पोरेशन (डिभिसी) लाई बिक्री गरिने भएको छ । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले नेपालमा दर्ता गरेको सहायक कम्पनी एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले संखुवासभामा उक्त आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । 

एसजेभीएनका अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता र डिभीसीका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव श्रीवास्तवको उपस्थितिमा शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा उक्त परिमाणको विद्युत् बिक्री सम्बन्धी सम्झौता (पावर सेल एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । आयोजना आर्थिक वर्ष सन् २०२७/२८ भित्र निर्माण पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र झारखण्ड सरकारको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको डिभिसीको स्थापना सन् १९४८ मा भएको थियो । दामोदर नदी बेसिनलाई आधार बनाएर सिँचाइ, बाढी नियन्त्र, उद्योग तथा घरेलु प्रयोजनका लागि पानीको आपूर्ति, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितर जस्ता विधिध उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको यो बहुउद्देश्यीय निकायले खास गरी भारतको पश्चिम बंगाल र झारखण्डमा विद्युत्‌का विविध क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ । यस निकायले हाल ६ हजार ९  सय मेगावाट हाराहारीका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब नेपालको विद्युत् समेत लगेर आफ्नो प्रणालीमा माग व्यवस्थापनमा लगाउने भएको छ ।

लगानी बोर्ड र एसजेभिएनबीच भएको अरुण तेस्रोको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक २१.९ मेगावाट (१९७.१ मेगावाट) निःशुल्क बिजुली प्राप्त गर्ने छ ।

आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३