बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको सञ्चालन र ऋण अवधि एक वर्ष थप गर्न इपानकाे माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले असार सुरु भएयता अवीरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको १९ जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन र ऋणको अवधि एक वर्ष थप गर्न माग गरेको छ । बाढीले पुर्याएको क्षतिको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

इपानले असार ५ गते (मंगलबार) बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पहुँचमार्गको तत्काल पुनःनिर्माणदेखि आयोजनाको उत्पादन तालिका थप, एकवर्ष ऋणको ब्याज मिनाहासम्मको माग गरेको छ । बाढीले पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्लामा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा अर्बौ रुपैयाँको क्षति क्षति पुर्याएको छ ।

बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाहरूमा निर्माण भइसकेका संरचना बगाउँदा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरूको मासिक आम्दानीसमेत गुमेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको इपानले जनाएको छ ।

बाढीले ८.५ मेगावाट माथिल्लो हेवा खोला, ४.५ मेगावाटको हेवा खोला, ५ मेगावाटको सुपर हेवा खोला, ४ मेगावाटको पिलुवा, ९.९ मेगावाटको डाउन पिलुवा, ३ मेगावाटको पिलुवा खोला, ४ मेगावाटको पिलुवा खोला, ०.९ मेगावाटको डाउन पिलुवा, १४.९ मेगावाटको माया खोलालगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ ।

त्यसैगरि, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा ९.७ मेगावाटको इङ्गुवा खोला, ९ मेगावाटको इवा खोला, २५ मेगावाटको काबेली बी–१, १० मेगावाटको काबेली बी–१ क्यासकेड, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’, ५ मेगावाटको हेवा खोला, २२.१ मेगावाटको तल्लो हेवा खोला, १२ मेगावाटको सुपर काबेली क्यासकेड, २१.९३ मेगावाटको काबेली–३, १३.५ मेगावाटका सुपर काबेली खोला–ए आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ ।

इपानले माग गरेको बुँदाहरू:

१. बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाको पहँच मार्गको तत्काल मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था गर्न ।

२. बाढीले बगाएका कामदारहरूको परिवारलाई प्राकृतिक विपत्ति कोषबाट प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन ।

३.  बाढीले क्षतिग्रस्त सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई सञ्चालन अनुमति १ वर्ष ऋणको अवधि थप गर्न ।

४. बाढीले क्षतिग्रस्त सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई निर्माण अवधि थप र एक वर्षको ऋणको ब्याज मिनाह गर्न ।

६. क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई राष्ट्र बैंक मार्फत ५ वर्षको लागि रिफाइनान्सको सुविधा उपलब्ध गराउन ।

८.  विश्वव्यापी ग्लोवल वार्मिङका कारण परिवर्तन भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो उच्च भौगोलिक बनावट तथा कठिन भूगोलमा निर्माण हुने जलविद्यूत लगायत हरित ऊर्जाका संरचनाहरूमा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूमार्फत यथाशक्य चाडो क्षतिको दाबी भुक्तानी दिनहुन ।