भीम गाैतम
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू वर्ष २०७७/७८ भित्र ८२५ मेगावाट विद्युत् थप हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले चालू वर्षभित्र एक हजार मेगावाट थप हुने लक्ष्य राखेकोमा यसमा पुनर्विचार गर्दै २३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर यति धेरै क्षमता बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हाल १३ सय ६० मेगावाट क्षमता रहेकोमा चालू वर्षभित्र उत्पादन थपिएर २३ सय मेगावाट पुग्नेछ तर प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार माग भने बढीमा १५ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र हुनेछ । आगामी वर्षा सिजनमा प्राधिकरणकै माग र आपूर्तिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने १ सय ६ सय मेगावाटको कुलेखानी जलाशयबाहेकलाई विश्लेषण गर्दा पनि ६ सय मेगावाट खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, प्राधिकरणले भने ५ सय ५० मेगावाटसम्म खेर जानसक्ने आकलन गरेको छ ।
प्राधिकरणले वर्षाको रात्रिकालिन समयमा २ सयदेखि २ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको उल्लेख गरेको थियो । अहिले हिउँदमा भारतबाट ६ सय मेगावाटको हाराहारीमा आयात गरिरहेको विद्युत् प्राधिरकरणले भने आगामी वर्षाको रातिको समयमा भने खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तत्काल बिजुली व्यापारका विशेष पहल नभए र प्रक्षेपणअनुसार उत्पादन र माग भएमा यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य चालू वर्षमा कति बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने एकिन नभएकोले बजारको खोजीमा प्राधिकरण अलमलमा परेको बताउँछन् । “चालू वर्षको ६ महिनामा ३० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ, ७ सय मेगावाट थप हुने अपेक्षा छ तर यसको ग्यारेण्टी छैन,” उनी भन्छन्, “माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिट चैत्रमा आएपछि हामी बिजुलीको लागि बजार खोज्न सुरु गर्छौ, बिजुली क्रेतालाई हामीले बिजुली दिने ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म प्रक्षेपण अनुसार उत्पादन हुने नहुने कुरामा अलमलमै छौ ।” उनी प्रक्षेपणअनुसार नै बिजुली आएमा र बिजुली बिक्री गर्न नसकेमा खेर जाने अवस्था आउने सक्ने भने स्वीकार्छन् । “बिजुली आउने ग्यारेण्टीपछि हामी भारतीय बजारमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि बेच्नका लागि सहभागी हुन्छौं, आदानप्रदानका लागि पनि प्रयास अघि बढाउँछौं,” उनी भन्छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार एक मेगावाटले वर्षामा ०.९० प्रतिशत र हिउँदमा ०.३३ प्रतिशत उत्पादन गर्ने सरदर हिसाब गर्दा पनि आगामी वर्षामा ६ सय मेगावाट बराबर खेर जाँदा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ सरदर मान्दा मात्र पनि साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जान्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) उपाध्यक्ष आशिष गर्ग त अझ चालू वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने प्रक्षेपण पूरा भएमा वर्षाको समयमा पिक आवरमा मात्र १ हजार मेगावाट र अफ पिक आवर (राति) को समयमा १५ सय मेगावाट खेर जाने बताउँछन् ।
“सरकाले एकातिर खपत प्रक्षेपण गलत ग¥यो भने अर्कोतिर खपत बढाउन कुनै हतार र नीतिगत हस्तक्षेप गरेन, बरु विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनलाई दुरुत्साहित गरियो, भारत निर्यातका लागि प्रयाप्त तयारी, क्षमता र इच्छाशक्ति पनि देखाउन सकेन,” उनी भन्छन्, “न सरकारले बिजुली खपत बढाउन सक्यो, न पूर्वाधार भएर बेच्न सक्ने वातावरण बनाएको छ, निजी क्षेत्रले बेच्छुभन्दा पनि दिएन, अहिले अर्बौंको बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ, सरकारको नीतिमै कमजोर देखियो ।” उनी बिजुलीको खपत बढाउन देशभित्रै बिजुलीको सवारी साधन बढाउनेदेखि चार्जिङ स्टेशन बनाउने र उद्योग व्यवसाय बढाउने गरी सार्थक नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र बिजुली बेच्नका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हाल १४५० मेगावाट बराबरको माग रहेकोमा हाल विद्युत् प्राधिकरणले ४९३ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट २ सय ७३ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ भने अरु बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट आयात बिजुली ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने चालू वर्षमै २ हजार २ सय मेगावाट छ भने लगानी बोर्ड र जल तथा ऊर्जा आयोगकोे प्रक्षेपण ३ हजार मेगावाट छ । तर, विद्युत्को माग धेरै कम छ भने तत्काल बढ्ने अवस्था पनि छैन । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त गत वर्षामै आगामी वर्षको वर्षामा रातिको समयमा ६ सय मेगावाटभन्दा बढी खेर जाने बताएका थिए, तर हालसम्म सार्थक पहल भएको छैन ।
विद्युत्् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । इप्पान आवद्ध उनीहरूले निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल नै गरे । नेपेक्सले ५२९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत् विकासका लागि निवेदन नै दिइसकेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि उनीहरूले अनुमतिपत्र भने पाएका छैनन् ।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा बिजुली व्यापारबारे उल्लेख भए पनि संसद विघटनसँगै यसमा झन अन्योल थपिएको छ । १३ वर्ष अघिदेखि भारतसँग इनर्जी बैकिङको प्रयास भए पनि त्यो सफल भएको छैन । नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा सम्झौता पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
