ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यसबारे उल्लेख गरिएको हो ।
समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष मन्त्रालयको कुल बजेट ८४ अर्ब ३३ करोड मध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको भौतिक प्रगति ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
बैठकमा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिटिभ बिडिङ मार्फत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा, जलविद्युत् र सिँचाइका महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्नु जस्ता कार्यलाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको १३औँ बैठक सम्पन्न हुनु, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ विधेयकहरू अगाडि बढ्नु र नेपाल विद्युत्\ प्राधिकरणलाई २० अर्ब बराबरको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिनु मन्त्रालयका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र विद्युत् प्राधिकरणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको तथा विद्युत् विकास विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको जानकारी बैठकमा दिइयो ।
बैठकमा स्रोत सहमतिमा ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, जनशक्ति अभाव तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइलाई कमजोर प्रगतिका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् भने भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोसी–मरिन र बूढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकले आगामी वर्षको सफलता जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ समस्या समाधान, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सुधार, स्रोत सुनिश्चितता तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयोजना निर्माणभन्दा बाहिर रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध भएको बताएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
आफूले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणतिर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमा मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको समीक्षा गर्दा गत वर्ष उपलब्धि र आत्मसमीक्षा दुवैका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
उनले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरे । नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य थप सुदृढ हुनु, प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्नु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णय हुनु तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई थप गति दिनु गत आर्थिक वर्षका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि उनकाे भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापार विस्तारसँगै हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति, भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार तयार भएको उनले बताए ।
‘हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत अवरोध हटाउने दिशामा मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समयबद्ध कार्यसम्पादन र समन्वयलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिने गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
