प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयहरूको बजेट र कार्यसीमा बढाउँदै विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत प्रदेश र डिभिजन कार्यालयको बजेट तथा कामको दायरा (कार्यसीमा) बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तल्लो तह सुदृढीकरण तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अनुसार प्राधिकरणले यस्तो योजना अघि बढाउन लागेको हो ।

स्थानीय आवश्यकताको छिटो सम्बोधन गर्न र वितरण प्रणाली सुधारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहलाई थप बजेटसहित जिम्मेवारी दिन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार भदौ २५ मा प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरूसँग भएको छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यक्रम एक साताभित्र निर्देशनालयमा पेश गर्न तथा स्वीकृत योजना अनुसार असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरी ठेक्का आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको छ । सबै खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशिका, प्रचलित प्रक्रिया तथा बोलपत्र सम्बन्धी नमुना कागजात अनुसार गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।

तल्लो तहलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउने निर्णयअनुसार प्रदेश तथा डिभिजन कार्यालयले विगतको खरिदबाहेक पोल, तार लगायत आवश्यक जिन्सी सामग्रीसमेत खरिद गर्न सक्नेछन् । सामग्रीको गुणस्तर र प्रयोगमा एकरूपता कायम गर्न सबै कार्यालयले निर्देशनालयले स्वीकृत गरेको एउटै प्राविधिक मापदण्ड अपनाउनु पर्नेछ ।

प्राधिकरणको आफ्नै पोल प्लान्टको अधिकतम उपयोग गर्दै नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्ट पोललाई प्राथमिकता दिन, पोल प्लान्टको उत्पादन तथा आपूर्ति क्षमता यकिन गर्न, पुरानो मौज्दातको उचित उपयोग गर्न र भविष्यको मागसमेत समेटेर खरिद योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । भार, तापक्रम, दूरी र तार तान्नुपर्ने अवस्था अनुसार उपयुक्त क्षमताको एसिएसआर कन्डक्टर प्रयोग गर्न तथा लाइन संरचना तत्कालीन आवश्यकताका लागि मात्र नभई निकट भविष्यको माग धान्ने गरी निर्माण गर्न भनिएको छ ।

जिन्सी सामग्री खरिद गर्दा वास्तविक उपभोग, मौज्दात र भण्डारण क्षमता हेरी थप २० देखि ३० प्रतिशतसम्म स्टक राख्न सकिनेछ । भूगोल अनुसार मातहतका कार्यालयहरूले तराईमा विद्युतीय रिक्सा तथा पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान लाइन तथा संरचनाको जिपिएस नक्साङ्कन तयार गरी जिआइएस अभिलेख नियमित अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । नयाँ ठेक्का कागजातमै जिपिएस सर्वेक्षण, संरचनाको स्थानाङ्क, सम्पत्ति पहिचान तथा डिजिटल हस्तान्तरणको व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ । काम सम्पन्न भएपछि तयार नक्सा, प्रत्येक संरचनाको स्थानाङ्क र डिजिटल हस्तान्तरण विवरण संलग्न नभएसम्म आयोजना तथा संरचनाको अभिलेख अद्यावधिक नगर्न भनिएको छ । यसबाट सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था पहिचान, मर्मत-सम्भार योजना, अनुगमन तथा भविष्यको बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रसारण निर्देशनालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका राजन ढकालले साउन २ मा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको जिम्मेवारी लिएपछि साउन ४ मा प्रदेश प्रमुखहरूसँग छलफल गरी वितरण प्रणाली सुधार सम्बन्धी २६ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । पछिल्लो निर्णय त्यसैको कार्यान्वयनसँग जोडिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वितरण सेवाको गुणस्तर सुधार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका करिब ७५ प्रतिशत कर्मचारी तथा ठूलो हिस्सा बजेट र स्रोत साधन वितरण तथा ग्राहक सेवा क्षेत्रमा परिचालित छन् । प्रदेश तहको बजेट र जिम्मेवारी बढाएर काम अघि बढाउँदा बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र वितरण प्रणाली सुधारमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सेवाको गुणस्तरमा जोड

प्राधिकरणले विद्युतीय सुरक्षा सम्बन्धी कार्यलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअनुसार सबै तह र वर्गका तथा ठेकेदारका प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रत्येक हप्ता कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा फोकल पर्सन, इन्जिनियर वा इन्चार्जमार्फत अनिवार्य सुरक्षा अभिमुखीकरण दिनुपर्नेछ । स्थानीय तह तथा समुदायसँग समन्वय गरी सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्न भनिएको छ । साथै, सुरक्षा फोकल पर्सनको ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र अनुभव आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बुस कटिङ, जम्पर, फ्युज, स्विच, इन्सुलेटर, एमसिसिबी तथा जोखिमयुक्त लाइनमा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन मर्मत तथा सुधार गर्नुपर्नेछ । आसन्न चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी यस्ता कामलाई विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यक स्थानमा तत्काल इन्सुलेटर जडान गर्ने, ट्रान्सफर्मरको अर्थिङ, डिओ तथा चट्याङबाट सुरक्षा प्रणाली अद्यावधिक गर्ने र असुरक्षित ट्रान्सफर्मर स्टेसनलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेछ । कार्यालयहरूले रोकथाममूलक मर्मत-सम्भारको दैनिक विवरण अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक हप्ता एकीकृत सारांश निर्देशनालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश तथा डिभिजनअन्तर्गत सञ्चालित रुग्ण वा ढिलाइ भएका आयोजनाको प्रगति, ढिलाइका कारण, बाँकी काम तथा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक उपायको समीक्षा गर्न भनिएको  छ। निर्देशनालयबाट समन्वय वा सहयोग आवश्यक भए स्पष्ट विवरणसहित पठाउनुपर्नेछ । कार्यालय प्रमुख कार्यालयबाट बाहिरिने वा बिदामा बस्ने अवस्थामा निर्देशनालयलाई इमेल मार्फत पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेछ ।

कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध नआओस् भनी जिम्मेवार वैकल्पिक अधिकारी तोकी आवश्यक जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र सम्भव भएसम्म कार्यक्षेत्रमै रहन निर्देशन दिइएको छ । कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारीको विवरण मासिकरूपमा अद्यावधिक गर्ने, मिटर रिडिङको नियमित अनुगमन गर्ने तथा प्रचलित नियमानुसार आवश्यक लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

कल सेन्टरको सञ्चालन व्यवस्थित, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउनुपर्नेछ । प्राप्त गुनासो वा सम्पर्कको दर्ता, समाधानको अवस्था, जिम्मेवार कर्मचारी तथा बाँकी विषयको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सवारी व्यवस्थापन प्रणालीमा सवारी साधन सम्बन्धी विवरण नियमित अद्यावधिक गर्ने, जग्गाका लालपुर्जा स्क्यान गरी सुरक्षित डिजिटल अभिलेखमा राख्ने तथा आवश्यक सुरक्षित प्रतिलिपिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशन अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु भएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी व्यवस्था अर्थ महाशाखासँग समन्वय गरी प्रचलित नियमानुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ग्राहक पहिचान अद्यावधिक, ला.का. तथा कालोसूची सम्बन्धी कार्य नियमित सञ्चालन गरी विवरण अद्यावधिक गर्न तथा जलेका वा बिग्रिएका मिटर परिवर्तन गर्न भनिएको छ । नभेटिएका, हराएका वा क्षतिग्रस्त मिटरको अभिलेख अद्यावधिक गरी सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर लगत खारेज वा अन्य आवश्यक निर्णयका लागि फाइल पेश गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशनहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेश, डिभिजन तथा वितरण केन्द्रले स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र अनुगमन व्यवस्था सहित कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । साप्ताहिक वा मासिक प्रगति प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बाँकी काम, समस्या र आवश्यक समन्वय वा सहयोग स्पष्ट उल्लेख गरी निर्देशनालयमा नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित मातहतका सबै कार्यालय तथा इकाइलाई निर्देशनबारे जानकारी गराई तोकिएको समयसीमा र जिम्मेवारी अनुसार कार्यान्वयन तथा नियमित प्रतिवेदनको व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको छ ।