दोर्दी, न्यादी र चेपे नदी कोरिडोरमा उत्पादित विद्युत् ८० प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति

काठमाडौँ । लमजुङ तथा गोरखा भएर बग्ने दोर्दी, न्यादी तथा चेपे नदी करिडोरमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् कुल क्षमताको ८० प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति भएको छ । यी कोरिडोरमा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भए पनि विगत ३ वर्षदेखि वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात् कन्टिन्जेन्सीका आधारमा विद्युत् किन्ने गरिएकोमा त्यसमा सुधार गरिने भएको हो ।

हिजो (असार १८) गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यस कोरिडोरमा आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका प्रवर्द्धकहरूबीच यस विषयमा सहमति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । असार १७ गते ती नदी कोरिडोरका १७ आयोजनाबाट कुल क्षमता अनुसार विद्युत् उत्पादन तथा प्रवाह भएको जनाइएको थियो ।

उक्त सूचना आएपछि त्यस क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै १८ गते नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भेटेर छलफल गरेका थिए । विगत ३ वर्षदेखि अधिकांश आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा चलेको र जानकारी नै नदिई उत्पादन बन्द गर्न निर्देशन दिँदै आएको विषयमा छलफल भएपछि प्राधिकरण केही लचिलो भएको सुपर दोर्दीका आयोजना प्रमुख अर्जुन गौतमले बताए ।

‘हामीले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजना बराबरा हिसाबमा सञ्चालन गरौँ भनेर आग्रह ग¥यौँ, निरन्तरको छलफलपछि उहाँहरूले मान्नु भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसले हामीलाई निकै खुसी तुल्याएको छ ।’ सरकारसँग मिलेर नै काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारी निकायलाई कुरा बुझाउन सकेको खण्डमा समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा ग्रीड विकास विभागका निर्देशक राजन ढकाल, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्य, भार प्रेषण केन्द्रकी निर्देशक रन्जु पाण्डे, इन्जिनियर सिताराम सिग्देल, मार्किचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मी तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट मस्र्याङ्दी कोरिडोर अनुगमन समितिका संयोजक उत्तम भ्लोन लामा, अर्जुन गौतम, मोहनविक्रम कार्की लगायतको बैठक बसी समस्या त्यसबारे छलफल भएको थियो ।

इपानका अनुसार दोर्दी, चेपे तथा न्यादी नदी कोरीडोरमा सञ्चालित आयोजनाहरू विगत ३ वर्षदेखि वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत सञ्चालित छन् । २०८१ साल मंसिर ५ गतेको निर्णयअनुसार मार्किचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी निजी क्षेत्रले थप आर्थिक दायित्वसमेत बहन गरी निर्माण गरिरहेको जनाइएको छ ।

उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सञ्चालनमा आएका ७ आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएका छन् । यस्तै, पछि निर्माणाधीन आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट १.५ लाख रुपैयाँसम्म उठाई काम गरिएको छ । यति गर्दा समेत प्राधिकरणले वन तथा जग्गा सम्बन्धी विवाद टुंग्याउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको मुख्य ठेकेदार र आयोजनाबीच जग्गाको मुआब्जा (राइट अफ वे) जस्ता समस्याले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । उता, ठेकेदारले प्राधिकरणले समयमा सामान आपूर्ति नगरिदिएको तथा हालसम्म साइड क्लियर गर्न नसकेको गुनासो पनि गरेको छ । तनहुँको ढकालटारमा समेत मुआब्जाको समस्या सल्टिएको छैन ।

यी विविधि कारणले समयमा काम नहुँदा गत जेठ १३ गते प्राधिकरण तथा प्रवर्द्धक तथा मार्किचोक–भरतपुर आयोजनाबीच पुनः छलफल भएको थियो । उक्त छलफलअनुसार यो काम जलविद्युत् प्रवर्द्धक आफैँले गर्दै आएका छन् ।