ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान), नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर एसोसिएसनबीच त्रिपक्षिय छलफल सम्पन्न भएको छ । मंगलवार (साउन १६ गते) भएको छलफलमा बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनरकर्जा दिन, ब्याज पूँजीकरण गर्न र कर्जा पुनरसंरचना गर्न राष्ट्र बैंक सहमत भएको छ ।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनरकर्जाको सुविधा दिन, ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुनरसंरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए । सोही अनुरुप बैंकले पुनःनिर्माण अवधिभर ऋणमा सहुलियत दिन सहमत भएको हो ।
यसैगरी, कार्कीले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेको बताउँदै जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पूँजीकरण गरेपनि बैंकलाई लाभांश बाड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे ।
राष्ट्र बैंकले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांस बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुनरसंरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरूको नाफा घट्ने गरेको छ ।
जसले गर्दा बैंकहरू जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न समेत हिच्कीचाइरहेकोले पुरानै व्यवस्था अनुसार ब्याज पूँजीकरण गरेपनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजिनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन इपानकाे माग थियो ।
इपानले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनरकर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । ब्याज पूँजीकरण र कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न पनि सहजिकरण गर्न मिश्रले बैंकर एसोसिएसनलाई निर्देशन दिए ।
उनले बीमाबापत आएको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासो आएको भन्दै यसमा सहजिकरण गरिदिन बैंकरहरूलाई पनि निर्देशन दिए । बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाले पाउने सहुलियतका लागि इपानले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतहरू दिने पनि मिश्रले बताए ।
छलफलमा इपानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गरे । सञ्चालनमा आएर नियमित कर्जा तिरेर ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेको आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
