विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६३५४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १७१५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९८८१ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १३६०६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३६५५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३५२११ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १६१६ मे.वा.
२०८१ ब‌ैशाख ४, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी सेवामा रहेर वार्षिक सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई करिब ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने निक्र्योल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विवरण नबुझाउनेका लागि जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएको हो ।

केन्द्रले निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय किताबखाना, शिक्षकको राष्ट्रिय किताबखाना, प्रहरीको राष्ट्रिय किताबखाना र नेपाली सेनाको अभिलेखालयबाट सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरेर विवरण तयार पारेको थियो । ती निकायबाट ६ लाख ६८ हजार २ सय ९९ जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिएको थियो । ती मध्ये १८ हजार १ सय ७० जनाले विवरण नबुझाएको केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘केन्द्रको नियमावली अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, यसरी विवरण पेश गरेको नदेखिए कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विवरण नबुझाउनेलाई जरिवानाका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाएका छौं ।’

केन्द्रका अनुसार विवरण नबुझाउने १८ हजार १ सय ७० जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले ९ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउन लेखी पठाएको छ । विवरण नबुझाउने निजामती, शिक्षक तथा प्रदेशस्तरका मन्त्रालय र त्यस मातहतका कर्मचारी रहेको केन्द्रको विवरण उल्लेख छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि विवरण नबुझाएको घिमिरेले बताए । केन्द्रका अनुसार निजामती क्षेत्रका ३ हजार ४ सय २९, नेपाल प्रहरीका १ सय ६१, विद्यालय शिक्षक किताबखानाका ७ हजार ४ सय ५१, निजामती स्थायी शिक्षक बाहेक २ हजार ८ स २, प्रदेश तहका २ सय ६३, स्थानीय तह (पालिका) का ४ हजार ३६ र जिल्ला समन्वय समितिका २८ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आव २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको केन्द्रले जनाएको छ । यसो हुँदा तिनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) अनुसार कारबाही हुन अख्तियारमा लेखी पठाइएको छ ।

आव २०७५/७६ को तुलनामा आव २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । निर्धारित समयभित्रै विवरण बुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या आव २०७५/७६ मा ५ लाख ८९ हजार ५ सय २५ जना अर्थात् ९७.१९ प्रतिशत थियो । यो संख्या आव २०७६/७७ मा ६ लाख ५ हजार १ सय २८ अर्थात् ९७.२८ प्रतिशत पुगेको छ ।

आज २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १७ हजार १ सय ८५ (२.८१ प्रतिशत) रहेकोमा आव २०७६/७७ मा यो संख्या १८ हजार १ सय ७० अर्थात् २.७२ प्रतिशत रहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या केही बढे पनि समग्रमा ०.०८ प्रतिशतले घटेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit