ऊर्जा खबर
काठमाडौं । देशका हरेक गाउँगाउँमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने विषयमा बहस तथा छलफल भइरहँदा अझै १२ लाख समुदाय बिजुलीको उज्यालोबाट बञ्चित रहेका छन् । देशका अतिदुर्गम क्षेत्रका विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदाय यसबाट बञ्चित रहेको औंल्याइएको छ ।
मंगलबार (माघ ६ गते) उपत्यकामा आयोजित एक अन्तरक्रियामा विद्युतीकरणमा अब गरिब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने बहस भएको थियो । त्यसक्रममा देशमा अझै कूल जनसंख्याको करिब ४ प्रतिशत समुदाय (१२ लाख) अँध्यारोमा रहेको र यसमा अति गरिब समुदाय रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए ।
गरिबी निवारण नीति २०७६ अनुसार आर्थिक दृष्टिले १८.७ प्रतिशत समुदाय सिमान्त गरिब र बहुआयामिक गरिबी २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको लापोमुख जनजातिको संख्या १० रहेको भाटले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका थिए ।
उनका अनुसार अति सिमान्तकृत १२ जाति रहेको हुँदा तिनीहरूलाई ऊर्जामा सहभागिता गराउन समावेशी निर्णय गर्नुपर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ अनुसार उपभोक्ताको हित संरक्षण र महसुल बृद्धिमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख भएको हुँदा यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको धारणा रहेको थियो ।
प्राधिकरणले पनि विद्युतीकरण गर्दा यस्तो समुदायको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांशको धारणा थियो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश शाहले विपन्न तथा गरिब समुदायमा अनुदानमा आधारिक विद्युतीयकरणको आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यसका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले गरिब तथा विपन्न बर्गमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन अझै चुनौती रहेको बताए । ‘सिमान्तकृत समुदायमा बिजुली पुर्याउनु सँगसँगै गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार, स्थानीय तह र यस क्षेत्रमा काम तथा पैरवी गर्ने संघ संस्थाबीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सके लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।’
अहिलेसम्म ग्रिडबाट विद्युत् पुगेको जनसंख्या ८६ प्रतिशत रहेकोमा ८२ प्रतिशतले सोझै केन्द्रीय ग्रिडबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा ग्रिड पुगे पनि विभिन्न कारणले उपभोग गर्न नपाएको अवस्था रहेको भाटले बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत अहिलेसम्म देशका १० प्रतिशत समुदायमा बिजुली पुगेको उल्लेख छ । आजसम्म परम्परागत ऊर्जा उपभोग गर्नेको संख्या ६९ प्रतिशत र २८ प्रतिशतले व्यवावसायिक ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् । यद्यपि, आधुनिक ऊर्जा (विद्युत्) उपभोगकर्ताको संख्या ३ प्रतिशत छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा ७ अनुसार सन् २०२५ सम्म ९०.७ प्रतिशतमा र २०३० सम्म ९९ प्रतिशत समुदायमा आधुनिक, भरपर्दो र गुणस्तरीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य छ । यस्तै, सोही अवधिसम्म परम्परागत ऊर्जा प्रयोग हालको ४५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । उता १५औं आवधिक योजनाअनुसार विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले अनुदानमा आधारिक विद्युतीकरणले सेवाको पहुँच गुणस्तरीय नहुने बताए । ‘स्थानीय तह तथा अति विपन्न बर्गका लागि विद्युत् जडान सुविधा निशुल्क हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई सुविधा दिने काम स्थानीय सरकारको हो ।’
