ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नियमितरूपमा विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने नियम लत्याएका करिब २७ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोेसूचीमा राखेको छ । लामो समयसम्म विद्युत महसुल नबुझाउने ती ग्राहकहरूलाई लाइन काटेर कालोसूचीमा राखिएकाे हो ।
प्राधिकरणका अनुसार संस्था स्थापना भएदेखि अर्थात् २०४२ सालदेखि हालसम्म सबै वितरण केन्द्र अन्तर्गतका २७ हजार २ सय ५३ जना ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । उनीहरूबाट कूल ६१ कराेड ७७ लाख ७९ हजार ६ सय ६ रूपैयाँ महसुल उठाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
महसुल संकलन विनियमावली अनुसार निरन्तर ६० दिनसम्म महसुल नतिरे विद्युत आपूर्ति बन्द गरिने अर्थात् लाइन काटिनेछ । लाइन काटेकाे ६ महिनासम्म पनि बक्याैता महसुल नतिरे ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिने बागमती प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेले बताए । ‘प्राधिकरण स्थापनादेखि हालसम्म महसुल नतिर्नेकाे तीन पुस्ते निकालिएकाे छ,’ उनले बिहीबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘महसुल नतिर्ने ग्राहक सम्बन्धित जिल्ला छाेडेर अन्यत्र गएकाे रहेछ भने पनि पत्ता लगाएर लाइन काटिनेछ ।’
महसुल बक्याैता हुने अर्थात् कालाेसूचीमा रहेका ग्राहकहरूमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत छन् । यस प्रदेशमा कालाेसूचीमा रहेका ९ हजार ७ सय ७ जना कालाेसूचीमा रहेका ग्राहकहरूबाट १९ करोड ९४ लाख ६५ हजार ४ सय रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेकाे प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ ।
बागमतीपछि प्रदेश-२ मा कालाेसूचीमा रहेका ग्राहकबाट १३ कराेड ४४ लाख ७७ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ महसुल असुलउपर गर्न बाँकी रहेकाे छ । यस प्रदेशमा ४ हजार ७ सय ५५ जना ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । प्रदेश-२ अन्तर्गत राजविराज र कलैया वितरण केन्द्रमा ११९२ र ११०७ ग्राहकलाइ कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । जसबाट क्रमशः १ कराेड ४० लाख ९९ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ र २ कराेड ५४ लाख ४५ हजार १८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्राधिकरणकाे तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा बढी रत्नपार्क वितरण केन्द्रका ११६९ ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । उनीहरूबाट १ कराेड ६२ लाख ४२ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर–१ मा ४ हजार ८ सय २८ ग्राहकबाट १० करोड ६ लाख २३ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय ४४ ग्राहकबाट ४ कराेड ३६ लाख ७० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ५ सय ९० ग्राहकबाट ११ कराेड ४ लाख ५४ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा २ सय २४ ग्राहकबाट २४ लाख २६ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयमा कालाेसूचीमा रहेका ९ सय ५ ग्राहकबाट २ कराेड ६६ लाख ६१ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ महसुल उठ्नुपर्नेछ ।
