ऊर्जा क्षेत्रमा ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’को असर

काठमाडाैँ । नयाँ उत्साह उमङ्गका साथ लोडसेडिङ अन्त्य भयो । यसपछि, नीजि प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणको मात्रै होइन देशको भविष्य पनि सुखद हुने परिकल्पना गरिएको थियो । यो कुनै अकस्मात आएको परिवर्तन थिएन । यसका पछाडि राज्यले एउटा योजनाबद्ध विकासको खाका बनाएको थियो । प्रकारान्तरमा यसमा फरक–फरक क्षेत्र, क्षमताका व्यक्तिहरूले भूमिका खेल्नुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्र प्रतिगमनतिर

२०७२ सालमा बजेट सहितको ९९ बुँदे ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र’ ल्याइयो । २०७२ साल फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको त्यो अवधारणा यथार्थमा आधारित थियो । यसले ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति तयार गर्नुका साथै मिश्रित ऊर्जा विकासको खाका पनि बनायो ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको खाका बन्यो; यसमध्ये ४०–५० प्रतिशत जलाशय र पम्प स्टोरेज, २५–३० प्रतिशत आंशिक जलाशय (पि–आरओआर), १५–२० प्रतिशत नदी प्रवाही (आरओआर) र बाँकी ५–१० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली विकास गरी ग्रिड प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने अवधारणा थियो । आजसम्म त्यसैमा टेकेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लाई समेत त्यही आधारमा अगाडि बढायो ।

उक्त अवधारणा तयार भएको एक वर्ष नबित्दै अर्थात् २०७३ सालको भदौतिर सरकार परिवर्तन भयो र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाटको अर्को अवधारणा ल्याउनुभयो । यसमा कति अध्ययन भएको थियो/थिएन्, त्यसमा कसैको ध्यान गएन । रातारात अर्काे अवधारणा तयार हुनुमा केही भित्री कुराहरू रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तत्कालीन समयमा आरओआर आयोजनाहरूको पिपिए करिब पूरा भइसकेको अवस्था थियो ।

प्रवर्द्धकहरूको पिपिए गर्नुपर्ने दबाब र मागका आधारमा मात्र उक्त सीमा बढाइएको थियो । यद्यपि, बढी क्षमतामा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्नु आफैंमा खराब कुरा थिएन ।

आज नेपालको प्रणालीमा २४०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उपलब्ध छ । अन्य कुनै कुराले बाधा पुर्याएन भने यसै आर्थिक वर्षभित्र ९०० मेगावाट प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण छ । अब हाम्रो प्रणाली ३३०० मेगावाटको हुनेछ ।

अहिले निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन भएको अवस्था छ; नयाँ सरकारसँगै जनतामा नयाँ उत्साह र आकाङ्क्षा हुनु स्वभाविकै हो । त्यसमा पनि यो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्ने सबैको अपेक्षा थियो । यही बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेर एउटा मस्यौदा सार्वजनिक भयो; यो कार्यक्रम हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको र औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक भयो ।

उक्त कार्यक्रममा स्पष्ट लेखिएको छ– आगामी ५ वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्म जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट कायम गर्ने । यसले साँच्चिकै अचम्ममा पार्यो । हामीले १० हजारबाट १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अभियानमा फड्को मारेका थियौं । त्यो लक्ष्यलाई घटाएर ६५०० मेगावाटमा ल्याउनुको पछाडि कुनै ठोस कारण, विश्लेषण, अध्ययन अनुसन्धान के थियो÷थिएन केही पनि बाहिर आएन । यसबाट, समग्र ऊर्जा क्षेत्र प्रतिगमन उन्मुख धकेलिएको महसुस भएको छ ।

हचुवा नीति तथा कार्यक्रम

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्चतम अर्थात् दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने छ । देशको आर्थिक वृद्धिसँग ऊर्जा उत्पादन तथा खपत अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिन्छ । अध्ययनहरूले देखाएका छन्; अहिलेको ४–५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमै सीमित रहने हो भने पनि सन् २०२५ सम्म हाम्रो आन्तरिक माग करिब ५७०० मेगावाट पुग्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग यसको तारतम्य मिलेको देखिँदैन । अहिले, अप्रत्यासितरूपमा विद्युत् माग बढ्नुपर्नेमा १६–१७ सय मेगावाटमै उच्च माग स्थिर रहनु चिन्ताको विषय हो ।
कुनै समय विद्युत्को माग नबढोस् भन्ने चिन्ता थियो; अहिले माग बढोस् भन्दा घट्दो क्रमतिर जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यदि, एक अंक अर्थात् ९ प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने हो भने सन् २०२५ सम्म आधारभूत विद्युत्को खपत ७५०० मेगावाट हुनुपर्छ । यसैले, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भनेको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि र विद्युत् उत्पादन ६५०० मेगावाटको तारतम्य मिल्दै मिलेन ।

सरकारको लक्ष्यले दिन खोजेको सन्देश के हो ? हामी ऊर्जा क्षेत्रलाई कता लैजाँदैछौं ? यसमा कहीँ कतै बहस र छलफल भएको देखिँदैन ।

२०७२ देखि २०८२ सालसम्म आन्तरिक माग सम्बोधन गर्न दुई वटा जलाशय आयोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । ८–१० वर्षको अवधि एउटा आयोजना अध्ययन भएर बन्न सक्ने समय हो । जस्तैः ८०० मेगावाटको दूधकोसी र १०६९ मेगावाटको माथिल्लो अरुण म कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै विस्तृत अध्ययन सुरु भइसकेका आयोजना हुन् तर यी आयोजना बनाउन सकिएन । अझ, यत्रो समयसम्म बूढीगण्डकी अन्योलमै रहिरह्यो ।

नदी प्रवाही, आंशिक जलाशय तथा जलाशय आयोजना निर्माणको रिक्तता (ग्याप) भविष्यमा ठूलो समस्या बनेर उभिनेछ । यसको प्रभाव अहिले नै देखिइसक्यो ।

विद्युत् प्रणाली भारत नियन्त्रित

अब विद्युत प्रणाली पूर्णतः भारतीय नियन्त्रणमा जान थालेको आभास हुन थालेको छ, जुन ऊर्जा विकासको मात्र नभई राज्यकै निम्ति अप्ठ्यारो परिस्थिति हो । यो रणनीतिक विषय हो । आज रसिया–युक्रेन युद्धको कुरा गरिरहँदा, रसियाले युक्रेनलाई घुँडा टेकाउन खोजेको मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै हो । ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधारमा प्रहार गरेपछि देशै एक प्रकारले ‘प्यारालाइज’ हुन्छ ।

जानी नजानी मुख्य ठूला आयोजनाहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष भारतको नियन्त्रणमा जाने, हाम्रो सुख्खायामको प्रणाली पूर्णतः भारतमा निर्भर हुनुपर्ने, बर्खामा पनि बिजुली बेच्न भारतकै बजार खोज्नुपर्ने जस्ता कारणहरू देखिनु पक्कै सुखद होइन । अल्पकालीन सम्झौतामा मात्र आधारित रहेर कसैको मुडमा काम गरिरहँदा राज्यले सधैं दबाब महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै जाने देखिन्छ । यो कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं ।

बिजुली बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विषय राम्रो हो तर हामीले पहिला आन्तरिक खपत नै बढाउनुपर्ने थियो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणका साथीहरूले सरकारलाई दोष दिइरहने, सरकारले प्राधिकरणलाई । केही हदसम्म विद्युत खपत बढाउने कुरा प्राधिकरणको हातमा नरहन सक्छ ।

५–६ वर्षकै लेखाजोखा गर्दा, खपत दुई कारणले बढ्न सकेन । पहिलो त प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने पर्याप्त संरचना अर्थात् प्रसारण र वितरण पूर्वाधार नै बन्न सकेनन् । पूर्वाधार नै नभएपछि कसरी खपत बढ्न सक्छ ? दोस्रो राज्यको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन सकेन ।

मुख्यतः विद्युत् खपत हुने क्षेत्रमा अपेक्षित विकासका गतिविधि हुन सकेनन् । मुलुक औद्योगिकीकरणमा जान सकेन । घरायसी प्रयोजनमा ग्यास विस्थापित गर्ने कुरा कागजमै सीमित रह्यो । २ वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने भनेकै ७ वर्ष भइसक्यो । राज्यको नीतिमा अहिले पनि दुई वर्ष नै भन्ने छ ।

पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने क्षेत्रमा पनि नगन्य मात्रामा काम भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको छ तर थोकमा विद्युत् खपत बढाउने अभियानमा यो सहयोगी भइरहेको छैन । ऊर्जामा खपत र पूर्वाधारको काम भनेको दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।

भर्चुअल मिडिया म्यनेजमेन्ट

पछिल्ला वर्षहरूमा भर्चुअल मिडिया म्यनेजमेन्ट र ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो व्यवस्थापनका काम नहुँदा ५–७ वर्षमा एउटा रिक्तता देखिइसक्यो । विगतमा काम हुन नसक्दा एउटा रिक्तता थियो । अब अर्को झन् ठूलो भयावह अवस्था देखिँदैछ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, खिम्ती–ढल्केबर, न्यू कटैया–कुशाह, रक्सौल–परवानीपुर जस्ता प्रसारण लाइन निर्माण भएकै कारण आज माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सजिलो भएको छ । एउटा दीर्घकालीन योजना अनुसार ती काम भएका थिए । कल्पना गरौं, आज ती पूर्वाधार नभएको भए देशमा विद्युत् आपूर्तिको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ?

केही दिनदेखि लप्सेफेदीमा स्थानीयको आन्दोलनको कुरा आएको छ । आज ८–९ वर्ष भयो; त्यो प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भएको । आजसम्म काम हुन सकेको छैन । केवल जनतालाई लोडसेडिङको कार्ड देखाएर ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्र जोखिमपूर्ण यात्रामा हिँडेको तथ्यले बताइरहेको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाटै ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । अहिले ४–५ सय मेगावाट आइरहेको छ भने थप १०० मेगावाट एक्सचेन्ज बजारबाट किन्न सकिन्थ्यो तर त्यो नगरी औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ गरियो । किन यस्तो गरियो ? सम्भवतः यो नाफाको अर्को ‘कार्ड’ प्रयोगको रणनीति होला ।

कागजी नाफामुखी खेल

हामी देशको समृद्धिको यात्राको कुरा गर्छौं तर उद्योगहरू बन्द हुने कुरालाई सामान्यरूपमा लिइरहेका छौं । कुनै दबाब महसुस गर्दैनौं । एउटा उद्योग बन्द हुँदा पर्ने दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ । मूलतः देशको उत्पादनमा पार्ने असर असीमित छ ।

प्राधिकरणकै तथ्याङ्क अनुसार पुसमा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ गर्दा पनि भारतबाट २ अर्बको विद्युत् आयात भएको छ । जसरी हामीलाई भारतमा बिजुली निर्यात गर्दा सीमा तोकिएको छ, आयातमा त्यस्तो छैन । विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू थिए । उताबाट अहिले महँगोमा अर्थात् प्रतियुनिट २० रुपैयाँसम्म आयात गरिरहेको भन्ने छ । प्रसारण चुहावटसमेत जोड्दा अझ बढी हुन्छ । यसले त वासलात (ब्यालेन्स सिट) मा असर पर्ने भयो ।

राज्यले सबै कुरा नाफाकै रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने छैन । आज प्राधिकरण आफैं नाफामा छ । उसका आफ्ना आयोजनामा प्रतियुनिट ६७ पैसाबाहेक सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्दैन । निजी क्षेत्रसँग बर्खामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँमा किनिन्छ । सन् २०२१ को आधारमा भारतबाट आयात गरिएको समेत औसतमा प्रतियुनिट बिजुली ७.२५ रुपैयाँमा खरिद गरी १०.९२ रुपैयाँमा बेचियो । आफ्ना आयोजनाको उत्पादनसमेत हिसाब गर्दा अहिले एक युनिटमा प्राधिकरणलाई औसत ४.९० रुपैयाँ नाफा छ ।

यसैले, जति बढी बिजुली बेचियो त्यति नै प्राधिकरण नाफामा जान्छ । राज्यको शतप्रतिशत स्वामित्वको संस्था भएको हुँदा सबै कुरामा नाफाघाटाको हिसाब गरिनु हुँदैन । सामाजिक दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । भारतबाट महँगोमा आयात गरेर उद्योगलाई चाहिएजति विद्युत् दिए पनि प्राधिकरण घाटामा जाने अवस्था थिएन ।

स्वेच्छाचारी नीतिको असर

एकातिर, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको अर्बौं रुपैयाँ उद्योगबाट असुल गर्न सकिएको छैन। अर्कोतिर, बर्खामा बिजुली बढी भयो भनेर तिनै उद्योगलाई लोड थपिदिएको छ । लोड थप्दा प्राधिकरणले अनौंठो ढङ्गले वितरण विनियमावली संशोधन गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ– बिजुली खेर जाने भएमा बाँकी बक्यौता रहे पनि उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइनबाट थप लोड दिन सकिनेछ ।

यस्तो, मौसमी कुरा कहीँ हुन्छ ? यसरी थपेको लोड उसले बाह्रै महिना पाउने हो वा मौसमी रूपमा । अब बिजुली अभाव हुँदा त्यही मूल्यमा बिजुली दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? आफूखुसी नीतिगत निर्णयहरू गर्दै जाँदा कालान्तरमा कस्तो असर पर्छ ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता छ । डेडिकेटेड, ट्रङ्क लाइनको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यो उठ्छ कसरी ? जिम्मेवारी कसको हो ? जसरी हुन्छ, त्यसलाई टार्दै जाने र आउने नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने चालमात्रै भएको छ । यसो हुँदा, विद्युत क्षेत्र झन्झन् भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छर्लङ्ग भएको छ ।

संयोग कस्तो परेको छ भने, हिजो १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको नीति ल्याउने प्रधानमन्त्री आज पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने मुख्य दुई व्यक्तिहरू आज जिम्मेवार पदमै हुनुहुन्छ । जस्तो, त्यतिबेला प्रतिवेदन लेख्ने मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे अहिले सचिव हुनुहुन्छ । सोही कार्यदलको सदस्य कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । यो सरकारले ५ वर्षमा ६५०० मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने भनिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवसँग छलफल भयो/भएन ? कि, त्यतिबेला तयार गरेको दस्तावेज वास्तविक थिएन ?

हामीले धेरै अध्ययन गरेर नै त्यो प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं । किनकि, त्यही दस्तावेज अनुसार आज ७ हजार मेगावाट बराबरको पिपिए भइसकेको छ । २ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । तर, वर्तमान सरकारको नीतिले नेपालमा सदाका लागि निजी क्षेत्रको पिपिएको ढोका बन्द भयो ।

ठाउँ कहाँ छ त पिपिए बढाउने ? लक्ष्य नै ६५०० मेगावाट तोकियो । ७ हजार मेगावाटको पहिल्यै पिपिए भइसकेको छ । अब कहाँ गर्ने ? यसका आधारमा त विद्युत उत्पादनका बाटाहरू ठप्प भएनन् ? हिजो सरकारले तय गरेको मिश्रित ऊर्जा विकासको अवधारणा कहाँ गयो ? हामीले यो क्षेत्रलाई कति हचुवाको भरमा चलाइरहेका छौं भन्ने यो भन्दा खराब उदाहरण अरू के होला ?

निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको जोखिम र जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर बसेको निजी क्षेत्र किन बोलिरहेको छैन ? जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंहरू बिजुली उत्पादन गर्नुस्, खपतको चिन्ता नगर्नुस् ।’ आज परिस्थिति कता गइरहेको छ ?

हिजो बोलेको कुरामा कसैले जवाफ दिनु परेको छैन । पिपिए रोकिएको छ, खपतमा व्यापक असन्तुलन छ । सुख्खायाममा चाहेजति बिजुली आयात गर्न सकिएको छैन, लोडसेडिङ गर्नु परेको छ । बर्खामा बिजुली खेर फाल्नु परेको छ । आज, निर्यात गरेको परिमाणको तुलनामा खेर गएको विद्युत् बढी छ । यो परिमाण अझ बढ्दैछ, यो वर्ष ।

अन्त्यमा

भारतमा बेच्ने भनेको ४–५ सय मेगावाट न हो । भारतको नीति अनुसार यो भन्दा बढी किन्ने त सम्भावना नै देखिँदैन । कहीँ न कहीँ हामीले गरेका कामको समीक्षा गर्ने बेला भएन ? कहिले बंगलादेश कहिले श्रीलंका बेच्ने भनेको छ । खाली नागरिकलाई भ्रमजालमा राखेर, मूल मुद्दालाइ विषयान्तर गरेर बसिरहने ?

उता लम्सेफेदीमा समस्या आयो भनेर जनतालाई लोडसेडिङको कार्ड फालिएको छ । जनतालाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर अरू कुरालाई ओझेलमा पार्ने काम गर्दा राज्यले दुःख पायो । एउटा व्यक्तिको देवत्वकरण वा दानवीकरण जे गर्नुस्, त्यसले केही फरक पर्दैन तर जनताले दुःख पाउनु भएन । त्यसैले, यो क्षेत्रमा दिगो व्यवस्थापन र ऊर्जा सुरक्षा आजको मुख्य चुनौती हो; यसमा काम गर्नुपर्यो ।