शासकीय उन्मादले ध्वस्त बनाएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । चालू कर्जा, चालु खाता र चालू खर्चको बारेमा अहिलेका हाम्रा चुनौतीहरू जेलिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

श्रीलंकाको प्रसंग उठाउँदा हाम्रो अहिलेको संकटसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । त्यहाँको जस्तो समस्या हाम्रो होइन तर शासकीय पाटाहरू, बाछिटाहरू, कुशासन र हाम्रो नीतिगत कच्चापन ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ ।

एउटा हाउँगुजी पनि नदेखाउँ । यद्यपि, यो खालको भयलाई सिर्जनात्मक रूपमा मिलाउन सकियो भने थाति राखिएका संरचनात्मक सुधारका मुद्दालाई अलिकति गति दिन सकिन्छ । त्यसैले, अतिरञ्जनाबाट बच्नुपर्छ । कोरोना महामारीपछिको अवस्था तथा रुस–युक्रेनको युद्धबाट बाहिर आउँदै गर्दा पुनर्निर्माणका मुद्दा भने उठाउनुपर्छ ।

श्रीलंकाको जस्तो तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने शोधनान्तर घाटा हामी कहाँ छैन । अहिले हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४८ खर्ब रुपैयाँ (करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर) जति छ । ३ करोड जनसंख्याको हिसाबले प्रतिव्यक्ति आय १३ सय अमेरिकी डलर हाराहारी पुगेको देखियो ।

श्रीलंका ८० अर्ब डलर जतिको अर्थतन्त्र हो, जुन हाम्रो भन्दा लगभग दोब्बर । जनसंख्या अलि कम छ, करिब २ करोड २० लाखको हाराहारीमा । यस हिसाबले उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ३८ सयदेखि ४ हजार डलर छ । २ वर्ष वा कोभिडभन्दा अगाडि  विश्व बैंकको सीमा अनुसार माथिल्लो मध्यमस्तरीय आयस्रोत पार गरेको थियो । अहिले विस्तारै वृद्धिदर स्थिर भएको हुँदा झर्ने अवस्था पनि छ ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हामी कहाँ झन्डै १० अर्ब डलर हाराहारीमा छ, जसले ६–७ महिनाको आयात धान्न सक्छ । उनीहरूको १ अर्ब डलर चानचुन भन्ने सुनियो तर प्रयोग नै गर्न मिल्ने र गन्नै मिल्ने जम्मा ५० लाख डलर रहेको थाहाा पाइयो । यसो हुँदा, श्रीलंका टाट नै पल्टेको अवस्थामा छ ।

भारतले ऋण दिइरहेको छ । अलिकति वस्तु सञ्चिति भएको हुनाले आन्तरिकरूपमा खपत भइराखेको छ । नत्र बाहिरबाट आयात गर्न सक्ने उनीहरूको क्षमता लगभग शून्य छ । त्यही भएर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकसँग आपतकालीन सहयोगका कुराहरू पनि भइराखेका छन् ।

मुख्य कुरा, त्यहाँ एकै पटक सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी सन्तुलनको संकट खप्टियो । आइएमएफको ऋण लिन लागेको अहिले १७औँ पटक हो । विभिन्न आन्तरिक कारणहरूले गर्दा धेरै कार्यक्रमहरू पूरा नहुने, राजनीतिक अस्थिरता र लोक रिझ्याइँका पाटाहरूमा असर पर्न थाल्यो भने पुनर्संरचना नै रोकिने जस्ता कुराहरू भएका छन् ।

सन् २०१६ मा सञ्चालित आइएमएफको ‘रेभिन्यू मोभिलाइजेसन’ कार्यक्रम जसमा कर घटाउने जस्ता कुराहरू थिए । जनतामा अप्रिय भइन्छ भन्दै ‘त्यो चाँहिदैन’ भनेर रोकिए तर यसपालि त्यहाँ मौलिक संकट देखियो ।

श्रीलंका एउटा जिम्मेवार देश, सन् १९४८ मै स्वतन्त्र भएको । सन् १९३१ मा महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको प्रगतिशील मुलुक भनेर चिनिएको । सन् ६०-७० को दशकै आधारभूत शिक्षा, स्वस्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेको थियो । अमत्र्य सेनले ठेलीका ठेली च्याप्टरहरू लेखेको ‘केरला मोडल’मा श्रीलंकाको विकासलाई उदाहरणका रूपमा सँगसँगै गाँस्ने गरिएको थियो ।

त्यस्तो देश आजको बिन्दुमा आउनु सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी सन्तुलनको संकट खप्टिनु नै हो । त्यो हामी कहाँ लागू हुँदैन तर त्यो बिन्दुमा पुर्याउने गलत आर्थिक सुशासन हामी कहाँ पनि छ । अलिकति हचुवा पन, हठात निर्णय, विशेष मुद्दासँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने कुराको नमुना पनि देखिन्छ, नेपालमा ।

गहिरो शोध गरेर नीतिगत तहमा परामर्श दिने परिपाटी हामी कहाँ लगभग हरायो । विश्वविद्यालयहरू तथा सरकारी निकायहरू पनि यसमा कमजोर छन् । ‘थिंक ट्यांक’हरूले समेत त्यसमा सहयोग गर्न नसकेको अवस्था हो । यद्यपि, ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या हामी कहाँ छैन ।

जब सन् २००९ मा तामिल विद्रोहलाई श्रीलंकाले एउटा बीउ पनि नरहने गरेर निमिट्यान्नै पा¥यो तब आर्थिकरूपले अलिकति चलायमान हुन थाल्यो । संयोगले मैले सन् २००५ मा त्यहाँ काम गरेको थिएँ । त्यहाँको गार्मेन्ट, पर्यटनलगायत क्षेत्र एक किसिमले चलायमान थिए । मध्यम आयस्तरको देश जस्तो देखिएको तर युद्धको सन्त्रास कायमै थियो ।

विद्रोह गर्ने तामिलहरूसँग जल, थल र वायु सेना थिए । यस्तो गुरिल्ला शक्ति भएको विद्रोही समूह विश्वामा कहीँ थिएन । तामिलहरूले सुसाइड बम (आत्मघाति बम) नै आविष्कार गरेका थिए । त्यो प्रयोगमा पनि ल्याइएको थियो । त्यसैले त्यहाँ जहिले पनि त्रास थियो, कुन बेला आक्रमण हुने हो भन्ने ।

एकदमै दुस्साहसी आक्रमणहरू पनि भएका थिए । विमानस्थलमा आएर जहाज नै जलाएर ध्वस्त बनाइदिएको, अमेरिकाको टुइन टावरमा हमला गरे जस्तै त्यहाँ पनि देशको मुटुमा रहेको केन्द्रीय बैंकमा आक्रमण गरेका घटनाले सन्त्रास हटाएको थिएन । सन् १९८३ मा विद्रोह सुरु भएर २०८९ सम्म चल्यो । त्यसपछि, सत्तामा आएका महिन्दा राजापाक्षेले विद्रोह निमिट्यान्न पारे । आजको संकटको बीउ राजापाक्षे नेतृत्व वा उनीहरूको परिवार आएपछि रोपिएको हो, पृष्ठभूमि त्यही हो ।

त्यहाँ सिंगालीहरूको बाहुल्यता छ, हाम्रो जस्तो बहुजातीय सामाजिक संरचना छैन । ७५–८० प्रतिशत सिंगाली र अरू समुदाय थोरै संख्यामा छन् । ‘जातीय राष्ट्रवाद’मा खेलेर जब महिन्दा राजापाक्षेमा जातीय उन्माद आयो तब योे विकासका अनेक कुराहरूमा गएर ठोक्किएको छ ।
सन् २००८/९ मा श्रीलंकाले राष्ट्रको ‘सोभरेन्ट रेटिङ’ गरायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिने कुराहरूको पनि रेटिङ गरियो । सन् २००६ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिने रकम शून्य नै थियो तर त्यसपछि विस्तारै बढ्दै गयो ।

तामिलहरूलाई निमिट्यान्न पारेको विधिमा पश्चिमाहरूले ठूलो आपति जनाएपछि मानव अधिकारका मुद्दाहरू पनि पेचिलो बन्दै गए । सन् २००८÷०९ मा विश्वमा आर्थिक संकट आएकोले अमेरिका युरोपहरू इराक तथा अफगानिस्तानमा फसिरहेको र अर्कोतर्फ नाटकीयरूपमा चीनको उदय भएको; यहाँनिर विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय शक्तिहरूको मिश्रण त्यही बिन्दुमा गएर भएको देखिन्छ ।

राजापाक्षे दाजुभाइको उदय, त्यतिबेला तामिललाई दबाउने क्रममा गोताबाय रक्षा सचिव अर्को भाइ सल्लाहकार, दाइ प्रधानमन्त्री थिए । हुँदा–हुँदा पछिल्लो यो संकट अगाडि भाइ राष्ट्रपति दाइ प्रधानमन्त्री, अर्को भाइ अर्थ मन्त्री, भतिजो मन्त्रिपरिषद्मा छ, हाम्रोमा राजतन्त्र हुँदा जस्तै ।

त्यहाँ कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका जेभिपी पार्टीका सदस्यले मलाई भनेका थिए– बुझ्नु भो, २२५ जना सांसदमा ६३ जना वंशज (डाइनास्टिक) पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । त्यो खालको राजनीतिक अर्थतन्त्र र खराब शासनका छनकहरू हुन्, यी ।

सन् २००९ मा राजापाक्षे परिवारको एक खालको ऐतिहासिक उदय भयो, जुन उनीहरूका लागि बैध प्रक्रिया थियो । लि क्वान युले सन् १९६० मा आएर तारिफ गरेर गएको मुलुक ‘म सिंगापुरलाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन सक्छु कि’ भनेर ।

म त्यहाँ बस्दै गर्दा अनुभव गरेको, त्यहाँ एक खालको समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको थियो । द्वन्द्व भएको ठाउँ उत्तर पूर्वमा सुरक्षा फौजको आक्रमणको सन्त्रास नै रहन्थ्यो । उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र अलिकति भिन्न र बाँकी अर्थतन्त्र एक किसिमको गतिमा चलिरहेको देखिन्थ्यो ।
त्यहाँ ३ वटा कुरा अलिकति गम्भीर त्रुटी देखिए, त्यो कतै न कतै हामी कहाँ पनि लागू हुन सक्छ ।

राजापाक्षेले भनेका थिए– यो विध्वंसकारी आतंकवाद हामीले परास्त गर्यौं । अब हामीले गुमाएको ३ दशक पुनः हासिल गर्नुपर्यो । हामीले पैसा पाउँछौं भने जुनसुकै स्रोतबाट जेसुकै सर्तमा पनि लिने र पूर्वाधारमा खन्याउने, किनकि गुमेको विकास फर्काउनुपर्छ ।

भौतिकरूपमा हेर्दा वा म त्यहाँ २००५/६ मा बस्दा विमानस्थलबाट कोलोम्बो झन्डै ३५ किलोमिटरको राजमार्ग असाध्यै खतमै थियो । हाम्रो यहाँबाट बूढानिलकण्ठ गएको जस्तो; २ लेनको बाटो यता र उता घरहरू, घरको ढोका खोल्नासाथ राजमार्ग छुने त्यस्तो खालको पूर्वाधार देखिन्थ्यो । अहिले ४ लाइनको दू्रतमार्ग (एक्सप्रेस वे) छ, ८० देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी दौडाउन सक्ने खालको, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका छन् ।

सही ठाउँमा लगानी भएको पनि देखिन्छ । तर, चीनबाट ऋण ल्याएर सम्भाव्य नै नरहेको ह्याम्बनटोटा बन्दरगाहमा खन्याए । राजापाक्षे त्यहीँका सांसद पनि हुन् । तर, ह्याम्बनटोटा सँगसँगै जोडिएको अर्को मातला विमानस्थल पनि त्यस्तै ऋण लिएर बनाएको भन्ने छ ।

त्यहाँ सुरुमा प्रतिवर्ष १० लाख यात्रु हुने अपेक्षा थियो । सन् २०१७ मा एउटा आर्टिकल फिचरमा लेखिएको थियो– जसअनुसार दिनमा जम्मा १२ जना यात्रु बोक्ने गरेको पाइयो । १० लाखको प्रक्षेपण छ तर सम्भाव्यताका हिसाबले १२ जना यात्रु । त्यो कहीँ न कहीँ ‘डिस्कनेक्ट’ भएको हो ।

सनक, ह्वीम र व्यक्तिगत प्राथमिकताको भरमा यस्ता नीतिगत निर्णयहरू भएका छन् । पछिल्लो चरणमा भ्रष्टचारकै लागि ठूल–ठूला गलत निर्णयहरू भएको देखिन्छ । यहाँ पनि यस्ता प्रसंगहरू आइरहेका छन्, हेलिकोप्टर किन्नेदेखि लिएर सुपारीका कुराहरू । श्रीलंकामा सार्वजनिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणको काम सनक र ह्वीममा भयो । यस्तो ऋणमुखी पूर्वाधारले व्यापारयोग्य आम्दानी गरेन ।

निर्यातको अंक हेर्ने हो भने सन् २०१० देखि नै स्थिर छ । यसमा चिनियाँ परियोजना पनि विशेष छन् । हालाकि, कूल ऋणको हिस्सामा त्यो १० प्रतिशत हाराहारी मात्र हो । तर, अलिकति अपारदर्शी हुने, भ्रष्टचार मिसाउने, सरकारी निकायहरूमा त्यो रकम कति गएको छ ? कसले व्यवस्थापन गरेको छ ? यो विषय थाहाा नहुने रहेछ ।

आपूर्तिकर्तालाई दिनुपर्ने भुक्तानी कति हो ? चाइना विकास बैंकको कति हो वा एक्जिम बैंकको कति हो ? त्यो पत्तो नहुने रहेछ । पश्चिमा निकायहरू जस्तो पारदर्शी नहुने हुनाले वास्तविक तथ्यांकहरू थाहा नहुने ।

यसको विश्लेषणात्मक चुरो के हो भने ऋणमुखी पूर्वाधारले ‘बुम’ गरायो । आर्थिक वृद्धिदर स्वस्थ नै छ । वार्षिक ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको सीमा पार गरेको छ । यही कारण एक किसिमको उत्सव पनि भयो तर ऋण त जम्मा भइरहेकै थियो, जुन विदेशी मुद्रामा तिर्नुपथ्र्यो ।
व्यापारयोग्य पुँजी उत्पादन गर्ने क्षमता नहुनुमा प्रमुख कारण त्यहाँ लगानी गर्ने आधारहरूको छनोट हुन सकेन । त्यो ह्वीममा हुन थाल्यो ।

दोस्रो कुरा, पूर्वाधारको छनोटमा मात्र होइन सोच्नै नसकिने अकल्पनीय गम्भीर नीतिगत त्रुटीहरू पनि हुँदै गएको देखिन्छ । किनकि, जातीय उन्मादले लाइसेन्स प्राप्त शासकहरू भए । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको अहंकार पलाएको जस्तो देखिन्छ ।

त्यहाँ केही अचम्मलाग्दा पक्षहरू पनि देखिए । सन् २००९ मा राजापाक्षेहरू चुनाव जितेर आए, बीचमा उनीहरूको बहिरगमन पनि भयो । कबुल गरिएको संयुक्त सरकार स्थिर हुन सकेन । रणिलविक्रमा सिंघे, मैथ्रीपाला सिरिसेनाहरूको झगडा हुन थालेपछि जनता अलि निराश भए ।

सन् २०१९ मा कोभिडभन्दा १ वर्ष अगाडि त्यहाँ बम हमला भयो । मुस्लिम आतंककारीहरूले क्रिश्चियन चर्चहरू र ३–४ वटा अलि प्रतिष्ठित समुद्री तटमा रहेका प्रख्यात सांग्रिला सेनोमन ग्रान्ड जस्ता होटलहरूलाई निशाना बनाए । त्यसले ४–५ महिना पर्यटनलाई असर गर्यो तर चाडै नै रिकभर पनि भयो ।

जसरी सन् २००९ मा तमिलहरूलाई निमिट्यान्न पारेर राजापाक्षेहरूको उदय भएको थियो त्यसरी नै यो विद्रोहलाई सुरक्षासँग जोडेर हेरियो । ‘सुरक्षा नै सर्वोपरी रहेछ’ भनेर उनीहरूले निचोड निकाले र शक्तिमा आए । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा सत्तामा आएको एक हप्तामा कर घटाउने घोषणा भयो ।

क्षेत्रगत प्राथमिकताको आधारमा नीति निर्माण गर्ने भूमिका शून्य बनाइयो । करको दर १५ प्रतिशतबाट एकैपटक ८ मा झारियो । १५ बाट १२ हुँदै ९ गरी क्रमश झार्ने चिजलाई स्वाट्टै घटाइयो ।

हाम्रोमा भ्याटको कारोबारमा हुने सीमा ५० लाख रुपैयाँ छ भने त्यहाँ १ करोड २० लाखबाट एकैचोटि ३० गुणाले बढाएर ३० करोड पुर्याइयो । अर्को, व्यक्तिगत आय कर २४ बाट १८ प्रतिशतमा झारियो । हाम्रोमा ४ लाखदेखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म आय कर लाग्दैन । कर्पोरेट आय कर पनि २८ बाट २४ प्रतिशतमा झारियो । अतः राजस्वमा निकै ठूलो भ्वाङ पर्यो ।

यी निर्णयहरू सनकको भरमा भएका छन् । एक जना बुद्धिष्टले गएर राजापाक्षे दाजुभाइलाई भनेछन्– हाम्रो श्रीलंकनहरूको किड्नी अलि खतम हुन थाल्यो, बढी रासायनिक मल प्रयोग गरेको हुनाले । अब अर्गानिकमा जानुपर्यो ।

रातारात अर्गानिकमा जान सकिँदैन तर त्यहाँ यसलाई रातारात लागू गरियो ।

गाउँपालिका तहमा त अर्गानिकमा जानुपर्यो भने मूल्यसँग जोडिएका विविध पक्षहरू हुन्छन् । मूल स्रोतदेखि बजारसम्म पूरै शृंखलाको च्यानल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । रातारात रासायनिक मल प्रतिबन्ध गर्नासाथ कृषिको आम्दानी धराशायी भयो । राजस्व त्यस्तै ३०–३५ प्रतिशतले घट्न थाल्यो ।

अमेरिकामा कहिले काहीँ कुरा गरिन्छ; करका दर घटाए पनि प्रतिबन्धित आय खल्तीमा भएपछि अर्थतन्त्रमा जान सक्छ । त्यसले अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू चलायमान हुन्छन् । त्यो सामान्य अवस्थामा रूपान्तरिक संयन्त्रहरू स्पष्ट भएको खण्डमा हुने हो । तर, तपाईं संकट अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ वा अनिश्चितता वा अकल्पनीय अवस्था छ भने त्यो खालको रूपान्तरणकारी संयन्त्रले काम गर्दैन ।

त्यहाँ जिडिपीमा कृषिको योगदान ८ प्रतिशतमात्रै हो । श्रीलंकाको प्रारम्भिक परिचय बनेका चिया, नरिवल, रबरबाट आम्दानी बढेको देखिन्छ । अर्गानिकमा जाने भनेपछि यसमा प्रतिकूल असर पर्यो ।

मध्यम आयस्तरमा पुगेको देशमा यस्ता गम्भीर त्रुटीहरू देखिनु दुर्भाग्य हो । त्यहाँ न ‘थिंक ट्यांक’हरूको परामर्श छ न आन्तरिक विमर्श वा छलफल हुन्छ । शासकीय अहंकार र उन्मादले छताछुल्ल भएका संकटहरू, ढिलोसम्म पनि त्यसलाई आत्मसात नगर्ने कुरा कता–कता हाम्रो शासकीय चरित्रसँग पनि जोड्न सकिन्छ ।

भुक्तानी सन्तुलन र ऋणको हिसाब हेर्दा, उनीहरूको ऋण जिडिपीको १२० प्रतिशत छ । त्यसमा बाह्य र आन्तरिक क्षेत्रको योगदान ५५ र ४५ प्रतिशत देखिन्छ । बाह्यमा पनि ३८–४० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छ, जुन उनीहरूले सन् २००९/१० पछि लिँदै आएका थिए ।

हाम्रो जस्तो तन्नम देश जहाँ ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र छ त्यहाँ सहुलियतपूर्ण लगानी चाहिन्छ । खर्च गर्न सकेको खण्डमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले दोब्बर नै गरिदिए भने पनि त्यही ५०–६० करोडदेखि १ अर्बसम्म पाउने हो । उनीहरूले भन्न त भन्छन्– हामीसँग एक डेढ अर्ब डलर छ खर्च गर्न सक्छौं भने लैजाऊ ।

भूकम्पपछि खर्च गर्ने क्षमता छ भनिन्थ्यो तर त्यो देखिएन ।

२०–२५ वर्ष अगाडि हेयौं र श्रीलंकाकै सरह ८० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने सहुलियतपूर्ण लगानीले धान्ने भनेको जति नै तन्काए पनि १ देखि डेढ अर्ब हो । ३–४ अर्ब त थप चाहिन्छ । त्यसो हुँदा बजारमा नगइकन सुखै हुँदैन, जसरी श्रीलंकनहरू सामाजिक परियोजनामा गए । तर, त्यहाँ अनुशासनको असाध्यै ठूलो महत्त्व हुन्छ । गम्भीर नीतिगत त्रुटी; जुन करका दरहरूमा गर्नै नहुने हचुवा निर्णय गर्दा बजारले सजाय दियो ।

नयाँ रकम लिदै पुरानो ऋण तिर्दै जानुपथ्र्यो । आइएमएफ, विश्व बैंकको त्यति ठूलो दबाब हुँदैन । उनीहरू ‘सिनियर क्रेडिटर’ भन्छन् । द्विपक्षीय दातालाई फकाउन सकिन्छ, ‘अप्ठ्यारो पर्यो पछि गरौं न’ भन्ने हुन्छ तर बजारलाई सकिएन । तोकिएको मितिमा साउँब्याज बुझाउनुपर्यो ।

यो सबै निगरानी गरिरहेका रेटिङ एजेन्सीहरू । स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स, फेच, मुडिज जस्ता निकायहरूले एक किसिमले श्रीलंकन सरकारलाई बन्धनमा बाधिदिए । मध्यम आयमा पुगेपछिको चुनौती त्यो पनि छ । एक ठाउँमा फेल भएर टुटी बन्द भएपछि संकट बढ्दै गयो । यो सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि जोडियो ।

रेमिट्यान्स उनीहरूको पनि उल्लेख्य नै छ । मध्यपूर्वमा श्रीलंकाली कामदारहरू धेरै छन् । देश धर्मराएपछि औपचारिक माध्यमबाट समेत रेमिट्यान्स आउन कम भयो ।

सन् २०२१ को अप्रिलमा उनीहरूले विनिमय दर समायोजन गरे । सन् २००५ मा १ डलरको १ सय श्रीलंकन रुपी थियो । अहिले १ डलरको मूल्य ३५० रुपी पुगेको छ । सटही केन्द्रमा त ४ सयसम्म छ । अनुमान गरौं, अवस्था कस्तो सम्म भएको रहेछ ।

रेमिट्यान्स, पर्यटन र निर्यात व्यापार स्थिर भएपछि वैदेशिक मुद्राको स्थिरताका आधारहरूमा असर पर्यो । कर सेवा प्रदान गर्नै नसक्ने भयो । त्यहाँ कति निकम्बा सल्लाहकारहरूको हूल रहेछ भने अर्थ मन्त्री स्वयंले भने– २ वर्षसम्म हामीलाई गुमराहामा राखियो ।

जब संकट उचाईमा पुग्यो र गत अप्रिल १२ मा आएर उनीहरूले हात उठाए ‘हामी टाट पल्टियौं अब ऋण तिर्न सक्दैनौं’ भने तब सबै सल्लाहकारहरू बर्खास्त भए । क्याबिनेट मन्त्री बर्खास्त, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पनि चर्को दबाब छ, छोड्नका लागि ।

२ वर्ष अगाडिका डेपुटि गर्भनर नन्दलाल विरासिंघेले ‘यो भएन, भ्वाङ परेको वित्तीय घाटालाई मोनिटाइज (मुन्द्रीकरण) गर्ने काम’ राम्रो होइन भनेका रहेछन् ।

कप्डाल भन्ने गर्भनरलाई राखेर पैसा छाप्ने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै आक्रमण गरी त्यहाँ आफ्ना चाकडी चाम्लुसीवालाई हुल्ने काम भयो । वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने स्वन्तन्त्र निकायहरूमा हमला गरियो । किनकि, त्यो शासन नै आफ्नो भन्ने थियो । यो गएर फेरि उही उन्मादसँग जोडिन्छ ।

नीतिगत स्वायत्तता, केन्द्रीय बैंकको प्रभावहीनता, स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू मुठ्ठीमा लिइयो । गर्भनरको प्रसंग के रहेछ भने २ वर्ष अगाडि नन्दलाल विरासिंघेले अवाज उठाए, ‘यो व्यावसायिक भएन, यसरी गर्नु हुँदैन भनेर । त्यही कारण उनलाई बहिरगमनको बाटो सुझाइयो र अष्ट्रेलिया गएर बसेका रहेछन्  ।

अहिले पुरानो गभर्नरलाई फालेर उनैलाई बोलाएर प्रस्थापित गरिएको छ । अर्थ मन्त्री पनि सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गर्ने रहेछन्, पहिलाका कानुन मन्त्री पनि । मुसलमान माइनोरिटीका भए पनि को–अर्डिनेट गर्न सक्ने मान्छे रहेछन् ।

ऋणमुखी पूर्वाधारको सन्दर्भमा यहाँ पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीको बहससँग जोडिएको थियो । जस्तैः पैसा ल्याउने हो, बनाउने हो, निजगड, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पनि बनाउने पूर्वाधारले वृद्धिदर हासिल गरेपछि ऋण तिर्न सकिहालिन्छ भन्ने धारणा थियो । तर, यसमा प्रतिबन्ध लाग्यो ।

एमसिसिलाई पनि हामीले सकारात्मक ढंगले टुंग्यायो । हामी कहाँ अलिकति भए पनि मिडियाले लेख्ने र कानुनी संयन्त्रले समेत कहिलेकाहीँ भूमिका खेल्ने भएको हुनाले दुर्घटनाबाट रोकिएका हौं ।

श्रीलंकामा सरकारले पूर्णतया संस्थाहारूमा कब्जा जमायो । नागरिक समाज मौन रह्यो, करका दरहरू बेपर्वाहपूर्ण बनाइयो । वित्तीय सन्तुलन कायम नहुने, यसमा छलफल नै नगरिने नभएपछि ‘थिंक ट्यांक’हरू समन्वयकारी नहुने र मिडियालाई पनि कब्जामा लिने गरियो । समृद्ध लोकतन्त्रका लागि यी आयमहरू कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने कुराहरू श्रीलंकासँग जोडिन्छन् ।

श्रीलंकामा पहिलो वैदेशिक मुद्रा ल्याउने बेलायतीहरू नै थिए, औपनिवेशिक विरासतले गर्दा । दोस्रो जर्मनी भयो, युरोपको निकै धनी अर्थतन्त्र भएको मुलुक । तेस्रो रुसी र युक्रेनीहरू रहेछन् । अहिलेको रुस–युक्रेन युद्धले त्यहाँबाट आउने विदेशी मुद्रा ठयाप्पै भयो । यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताले समेत श्रीलंकालाई असर पार्यो ।

यसरी, नीतिगत कच्चापन र आर्थिक कुशासनका झिल्काहरू हामी कहाँ पनि त्यही मात्रामा चकर्न पाएको छैनन् । किनकि, अनुशासनका अरू पनि पाटाहरू छन् । हाम्रो मूल स्रोत सहुलियतपूर्ण लगानी नै हो । हरेक वर्ष विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत निकायले अर्थतन्त्रको समीक्षा पनि गरिरहेका हुन्छन्, सचेत गरिराखेका हुन्छन् । त्यसैले, हामी बहकिन पाएका छैनौं ।

कहिलेकाहीँ बिग्रन पनि अलिकति सप्रेको हुनुपर्ने रहेछ । हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भएको छैन, निजी क्षेत्रको लगानी गुमेको अवस्था छैन । हाम्रो लक्ष्य मध्यम आयस्तरको तहमा पुग्ने हो, अल्पविकसित देशको स्तरबाट माथि उठेपछि विस्तारै स्तरोन्नति हुने हो । अतः ती पाटाहरूलाई पनि हामीले संलग्न गर्दै त्यसका लागि संस्थागत र पूर्वाधार निर्माणको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ती असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन् ।

के गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले धेरै सिक्यौं तर के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि श्रीलंकाले सिकाएको छ । शासकीय पाटाहरूमा थप गाम्भीर्य, थप खबरदारी चाहिन्छ ।

श्रीलंकाको पर्यटन, रेमिट्यान्स र निर्यात व्यापार जस्तै हामी कहाँ पनि लगभग त्यही हो ।

मलेसिया, ग्रीस र टर्कीको संकट, त्यो चालू खर्च अर्थात् दोस्रो पुस्ताको संकट हो । श्रीलंका र नेपालको जस्तो अवस्था पहिलो पुस्ताको संकटभित्र पर्छ, जुन चालू खाताको समस्या भयो । यहाँ डलर वा विदेशी मुद्राका स्रोतमध्ये त्यही रेमिट्यान्स स्थिर भएर भरथेग भएको छ ।

तर, त्यसले पनि धेरै विकृतिहरू लिएर आयो; स्रोतहरूमा, विनियोजनका विकृतिहरूबारे यावत चर्चाहरू भएका छन् । त्यसमा कुनै विकल्प नै छैन् । आन्तरिक उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिएर हामीले सक्ने वस्तुहरूको निर्यात गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोण त्यही नै हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा छुट्टै बहस हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा हामी जाने कि नजाने ? श्रीलंकाको जस्तो सहुलियत ऋण लिने तयारी गर्ने कि नगर्ने ? अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो भने त जानैपर्छ । सहुलियत ऋणको पनि सीमा छ । अहिले नै विश्व बैंकले “तिमीहरूको म्याक्रो म्यानेजमेन्ट ठिकै–ठिकै छ तर तन्नम अफ्रिकी मुलुकहरूलाई दिने आइडा (इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन) को ऋणबाट अब मिश्रिततिर जाउँ है, आधा–आधा गर” भन्ने दबाब ५–७ वर्ष अगाडि नै दिएको छ ।

भूकम्प आएपछि हामीले त्यसलाई सामसुम पारियो तर फेरि ती प्रश्नहरू आउँछन् ।

यो अतिकम विकसित देशको स्तरबाट स्तरोन्नति हुने पक्षसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि एडिबी, विश्व बैंकको दबाब आउँछ । यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जिडिपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा घट्दै जाने र जनसांख्यिक अवस्थालाई पनि समायोजन गरेर हेर्नुप¥यो । २५ वर्षको मध्यम जीवनस्तर र सन् २०३० सम्म विकसितस्तरमा पुग्ने भनेपछि श्रम बेच्ने सम्भावनाहरूमा माग र आपूर्ति दुवै पाटाहरू छन् ।

हामी पठाउँछौं भनेर मात्र भएन, माग हुन्छ कि हुँदैन ? माग होला तर पठाउन सक्ने श्रम छ कि छैन, हामीसँग ? यसको पनि ट्रेन्ड के हो भन्ने कुराहरू; सन् २०३० तथा २०५० सम्मका जनसांख्यिक तहहरू छन्, ती रेमिट्यान्ससँग जोड्नुपर्यो ।

बाह्य क्षेत्रका कुराहरू अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्न सक्नेछन् । चालू खर्च, हामीले नै तिरेको कर र यसको खर्च कसरी हुन्छ यो अब जोडतोडले उठाउनुपर्यो ।

म सन् २०१४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ६२० अर्ब थियो । त्यसपछि, भूकम्प आयो । हामीले भनेका थियौं– भूकम्पलाई अलिकति धमाकाका साथ नै ह्यान्डल गरेका छौं भनेर सन्देश दिन १ खर्बभन्दा बढी पुनर्निर्माणको बजेट राख्नुहोला । खर्च गर्ने क्षमता नै छैन भनेर उहाँ ग्ल्यामर वा चटकतिर गएनन् ।

उहाँले ९१ अर्ब राख्नुभयो । ९ अर्ब बढाएर १ खर्ब बनाएको भए त्यो बेलाको सरकारले अलिकति राजनीतिक माइलेज लिन सक्थ्यो होला । यहाँ, यस्तो सुझबुझपूर्ण निर्णय अनुभवी नेतृत्वले गर्छन् भन्न खोजिएको हो ।

भूकम्पपछि महतले ८१९ अर्बको बजेट ल्याउनुभयो । त्यसपछि १०५० अर्बको बजेट आएको छ, विष्णु पौडेलको । त्यसपछि १२८० अर्बको बजेट आयो, महराको । जब ओली सरकार आयो दुई तिहाई स्थायी सरकार ५ वर्ष चल्छ भनेर मैले सुरुमा सकारात्मक टिप्पणी गरेको थिएँ ।

ओली सरकारको बजेट १३१५ अर्बको संघीयता कार्यन्वयन गर्ने खालको आयो । नेपालको पछिल्लो इतिहासमा सबैभन्दा अनुकूल बजेट, बाह्य तथा आन्तरिक थ्रेट नभएको । प्रचण्ड बहुमत लिएर आएको सरकार, विपक्षी समेत कमजोर रहेको अवस्था थियो ।

१३१५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको माहालेखाले हिसाब गरेर निकाल्दा खर्च भएको जम्मा १११० अर्ब रहेछ । त्यसले वास्तविक सार्वजानिक खर्च गर्न खोजेको ऐना हो देखियो नि ।

भूकम्पमा गर्ने लगानी अनौपचारिक हो भन्ने बिर्सियौं । २४–२५ प्रतिशत जिडिपी हुने बजेट आजकाल झन्डै ४० प्रतिशतसम्म फुकाउँछौं तर खर्च हुँदैन । यसमा ठूला–ठूला रकेट साइन्सहरू आवश्यक छैनन्, राजनीतिले त्यसलाई फिल्टर गर्न सक्छ ।

अतः हामी कहाँ संकट आएको छैन । ऋणको आकार बृहत् रूपमा हेर्दै जाँदा सहुलियतपूर्ण ऋण र शून्य निजी क्षेत्रको ऋण निकासा (बरोइङ) र ४० प्रतिशत जिडिपीको अवस्थामा श्रीलंका कहिले रैछ त भनेर खोज्दै जाँदा सन् १९७४ मा पुगियो अर्थात् ४७–४८ वर्ष अगाडि । अहिलेको श्रीलंकासँग तुलना गर्न मिल्दैन । तैपनि, हाम्रो अर्थतन्त्रमा चापहरू देखिन थालेका छन् ।

(वाग्ले, राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् एकीकृत विकास अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष हुन् । हाल उनी यूएनडिपीका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रकाे मुख्य आर्थिक सल्लाहाकारकाे रूपमा समेत कार्यरत छन् । याे आलेख गत बैशाख २१ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजन) ले आयाेजना गरेकाे ‘नेपाली अर्थतन्त्रकाे आगामी यात्रा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरेकाे विचारकाे संपादित अंश हाे ।)