• प्राधिकरण : ८४३४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६२८२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०६३४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १५९३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २३५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २७१७८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १४४६ मे.वा.
×

शासकीय उन्मादले ध्वस्त बनाएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र

२०७९ ब‌ैशाख २७

काठमाडौं । चालू कर्जा, चालु खाता र चालू खर्चको बारेमा अहिलेका हाम्रा चुनौतीहरू जेलिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

श्रीलंकाको प्रसंग उठाउँदा हाम्रो अहिलेको संकटसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । त्यहाँको जस्तो समस्या हाम्रो होइन तर शासकीय पाटाहरू, बाछिटाहरू, कुशासन र हाम्रो नीतिगत कच्चापन ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ ।

एउटा हाउँगुजी पनि नदेखाउँ । यद्यपि, यो खालको भयलाई सिर्जनात्मक रूपमा मिलाउन सकियो भने थाति राखिएका संरचनात्मक सुधारका मुद्दालाई अलिकति गति दिन सकिन्छ । त्यसैले, अतिरञ्जनाबाट बच्नुपर्छ । कोरोना महामारीपछिको अवस्था तथा रुस–युक्रेनको युद्धबाट बाहिर आउँदै गर्दा पुनर्निर्माणका मुद्दा भने उठाउनुपर्छ ।

श्रीलंकाको जस्तो तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने शोधनान्तर घाटा हामी कहाँ छैन । अहिले हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४८ खर्ब रुपैयाँ (करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर) जति छ । ३ करोड जनसंख्याको हिसाबले प्रतिव्यक्ति आय १३ सय अमेरिकी डलर हाराहारी पुगेको देखियो ।

श्रीलंका ८० अर्ब डलर जतिको अर्थतन्त्र हो, जुन हाम्रो भन्दा लगभग दोब्बर । जनसंख्या अलि कम छ, करिब २ करोड २० लाखको हाराहारीमा । यस हिसाबले उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ३८ सयदेखि ४ हजार डलर छ । २ वर्ष वा कोभिडभन्दा अगाडि  विश्व बैंकको सीमा अनुसार माथिल्लो मध्यमस्तरीय आयस्रोत पार गरेको थियो । अहिले विस्तारै वृद्धिदर स्थिर भएको हुँदा झर्ने अवस्था पनि छ ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हामी कहाँ झन्डै १० अर्ब डलर हाराहारीमा छ, जसले ६–७ महिनाको आयात धान्न सक्छ । उनीहरूको १ अर्ब डलर चानचुन भन्ने सुनियो तर प्रयोग नै गर्न मिल्ने र गन्नै मिल्ने जम्मा ५० लाख डलर रहेको थाहाा पाइयो । यसो हुँदा, श्रीलंका टाट नै पल्टेको अवस्थामा छ ।

भारतले ऋण दिइरहेको छ । अलिकति वस्तु सञ्चिति भएको हुनाले आन्तरिकरूपमा खपत भइराखेको छ । नत्र बाहिरबाट आयात गर्न सक्ने उनीहरूको क्षमता लगभग शून्य छ । त्यही भएर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकसँग आपतकालीन सहयोगका कुराहरू पनि भइराखेका छन् ।

मुख्य कुरा, त्यहाँ एकै पटक सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी सन्तुलनको संकट खप्टियो । आइएमएफको ऋण लिन लागेको अहिले १७औँ पटक हो । विभिन्न आन्तरिक कारणहरूले गर्दा धेरै कार्यक्रमहरू पूरा नहुने, राजनीतिक अस्थिरता र लोक रिझ्याइँका पाटाहरूमा असर पर्न थाल्यो भने पुनर्संरचना नै रोकिने जस्ता कुराहरू भएका छन् ।

सन् २०१६ मा सञ्चालित आइएमएफको ‘रेभिन्यू मोभिलाइजेसन’ कार्यक्रम जसमा कर घटाउने जस्ता कुराहरू थिए । जनतामा अप्रिय भइन्छ भन्दै ‘त्यो चाँहिदैन’ भनेर रोकिए तर यसपालि त्यहाँ मौलिक संकट देखियो ।

श्रीलंका एउटा जिम्मेवार देश, सन् १९४८ मै स्वतन्त्र भएको । सन् १९३१ मा महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको प्रगतिशील मुलुक भनेर चिनिएको । सन् ६०-७० को दशकै आधारभूत शिक्षा, स्वस्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेको थियो । अमत्र्य सेनले ठेलीका ठेली च्याप्टरहरू लेखेको ‘केरला मोडल’मा श्रीलंकाको विकासलाई उदाहरणका रूपमा सँगसँगै गाँस्ने गरिएको थियो ।

त्यस्तो देश आजको बिन्दुमा आउनु सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी सन्तुलनको संकट खप्टिनु नै हो । त्यो हामी कहाँ लागू हुँदैन तर त्यो बिन्दुमा पुर्याउने गलत आर्थिक सुशासन हामी कहाँ पनि छ । अलिकति हचुवा पन, हठात निर्णय, विशेष मुद्दासँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने कुराको नमुना पनि देखिन्छ, नेपालमा ।

गहिरो शोध गरेर नीतिगत तहमा परामर्श दिने परिपाटी हामी कहाँ लगभग हरायो । विश्वविद्यालयहरू तथा सरकारी निकायहरू पनि यसमा कमजोर छन् । ‘थिंक ट्यांक’हरूले समेत त्यसमा सहयोग गर्न नसकेको अवस्था हो । यद्यपि, ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या हामी कहाँ छैन ।

जब सन् २००९ मा तामिल विद्रोहलाई श्रीलंकाले एउटा बीउ पनि नरहने गरेर निमिट्यान्नै पा¥यो तब आर्थिकरूपले अलिकति चलायमान हुन थाल्यो । संयोगले मैले सन् २००५ मा त्यहाँ काम गरेको थिएँ । त्यहाँको गार्मेन्ट, पर्यटनलगायत क्षेत्र एक किसिमले चलायमान थिए । मध्यम आयस्तरको देश जस्तो देखिएको तर युद्धको सन्त्रास कायमै थियो ।

गहिरो शोध गरेर नीतिगत तहमा परामर्श दिने परिपाटी हामी कहाँ लगभग हरायो । विश्वविद्यालयहरू तथा सरकारी निकायहरू पनि यसमा कमजोर छन् । ‘थिंक ट्यांक’हरूले समेत त्यसमा सहयोग गर्न नसकेको अवस्था हो । यद्यपि, ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या हामी कहाँ छैन ।

विद्रोह गर्ने तामिलहरूसँग जल, थल र वायु सेना थिए । यस्तो गुरिल्ला शक्ति भएको विद्रोही समूह विश्वामा कहीँ थिएन । तामिलहरूले सुसाइड बम (आत्मघाति बम) नै आविष्कार गरेका थिए । त्यो प्रयोगमा पनि ल्याइएको थियो । त्यसैले त्यहाँ जहिले पनि त्रास थियो, कुन बेला आक्रमण हुने हो भन्ने ।

एकदमै दुस्साहसी आक्रमणहरू पनि भएका थिए । विमानस्थलमा आएर जहाज नै जलाएर ध्वस्त बनाइदिएको, अमेरिकाको टुइन टावरमा हमला गरे जस्तै त्यहाँ पनि देशको मुटुमा रहेको केन्द्रीय बैंकमा आक्रमण गरेका घटनाले सन्त्रास हटाएको थिएन । सन् १९८३ मा विद्रोह सुरु भएर २०८९ सम्म चल्यो । त्यसपछि, सत्तामा आएका महिन्दा राजापाक्षेले विद्रोह निमिट्यान्न पारे । आजको संकटको बीउ राजापाक्षे नेतृत्व वा उनीहरूको परिवार आएपछि रोपिएको हो, पृष्ठभूमि त्यही हो ।

त्यहाँ सिंगालीहरूको बाहुल्यता छ, हाम्रो जस्तो बहुजातीय सामाजिक संरचना छैन । ७५–८० प्रतिशत सिंगाली र अरू समुदाय थोरै संख्यामा छन् । ‘जातीय राष्ट्रवाद’मा खेलेर जब महिन्दा राजापाक्षेमा जातीय उन्माद आयो तब योे विकासका अनेक कुराहरूमा गएर ठोक्किएको छ ।
सन् २००८/९ मा श्रीलंकाले राष्ट्रको ‘सोभरेन्ट रेटिङ’ गरायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिने कुराहरूको पनि रेटिङ गरियो । सन् २००६ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिने रकम शून्य नै थियो तर त्यसपछि विस्तारै बढ्दै गयो ।

तामिलहरूलाई निमिट्यान्न पारेको विधिमा पश्चिमाहरूले ठूलो आपति जनाएपछि मानव अधिकारका मुद्दाहरू पनि पेचिलो बन्दै गए । सन् २००८÷०९ मा विश्वमा आर्थिक संकट आएकोले अमेरिका युरोपहरू इराक तथा अफगानिस्तानमा फसिरहेको र अर्कोतर्फ नाटकीयरूपमा चीनको उदय भएको; यहाँनिर विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय शक्तिहरूको मिश्रण त्यही बिन्दुमा गएर भएको देखिन्छ ।

राजापाक्षे दाजुभाइको उदय, त्यतिबेला तामिललाई दबाउने क्रममा गोताबाय रक्षा सचिव अर्को भाइ सल्लाहकार, दाइ प्रधानमन्त्री थिए । हुँदा–हुँदा पछिल्लो यो संकट अगाडि भाइ राष्ट्रपति दाइ प्रधानमन्त्री, अर्को भाइ अर्थ मन्त्री, भतिजो मन्त्रिपरिषद्मा छ, हाम्रोमा राजतन्त्र हुँदा जस्तै ।

त्यहाँ कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका जेभिपी पार्टीका सदस्यले मलाई भनेका थिए– बुझ्नु भो, २२५ जना सांसदमा ६३ जना वंशज (डाइनास्टिक) पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । त्यो खालको राजनीतिक अर्थतन्त्र र खराब शासनका छनकहरू हुन्, यी ।

सन् २००९ मा राजापाक्षे परिवारको एक खालको ऐतिहासिक उदय भयो, जुन उनीहरूका लागि बैध प्रक्रिया थियो । लि क्वान युले सन् १९६० मा आएर तारिफ गरेर गएको मुलुक ‘म सिंगापुरलाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन सक्छु कि’ भनेर ।

म त्यहाँ बस्दै गर्दा अनुभव गरेको, त्यहाँ एक खालको समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको थियो । द्वन्द्व भएको ठाउँ उत्तर पूर्वमा सुरक्षा फौजको आक्रमणको सन्त्रास नै रहन्थ्यो । उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र अलिकति भिन्न र बाँकी अर्थतन्त्र एक किसिमको गतिमा चलिरहेको देखिन्थ्यो ।
त्यहाँ ३ वटा कुरा अलिकति गम्भीर त्रुटी देखिए, त्यो कतै न कतै हामी कहाँ पनि लागू हुन सक्छ ।

राजापाक्षेले भनेका थिए– यो विध्वंसकारी आतंकवाद हामीले परास्त गर्यौं । अब हामीले गुमाएको ३ दशक पुनः हासिल गर्नुपर्यो । हामीले पैसा पाउँछौं भने जुनसुकै स्रोतबाट जेसुकै सर्तमा पनि लिने र पूर्वाधारमा खन्याउने, किनकि गुमेको विकास फर्काउनुपर्छ ।

भौतिकरूपमा हेर्दा वा म त्यहाँ २००५/६ मा बस्दा विमानस्थलबाट कोलोम्बो झन्डै ३५ किलोमिटरको राजमार्ग असाध्यै खतमै थियो । हाम्रो यहाँबाट बूढानिलकण्ठ गएको जस्तो; २ लेनको बाटो यता र उता घरहरू, घरको ढोका खोल्नासाथ राजमार्ग छुने त्यस्तो खालको पूर्वाधार देखिन्थ्यो । अहिले ४ लाइनको दू्रतमार्ग (एक्सप्रेस वे) छ, ८० देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी दौडाउन सक्ने खालको, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका छन् ।

सही ठाउँमा लगानी भएको पनि देखिन्छ । तर, चीनबाट ऋण ल्याएर सम्भाव्य नै नरहेको ह्याम्बनटोटा बन्दरगाहमा खन्याए । राजापाक्षे त्यहीँका सांसद पनि हुन् । तर, ह्याम्बनटोटा सँगसँगै जोडिएको अर्को मातला विमानस्थल पनि त्यस्तै ऋण लिएर बनाएको भन्ने छ ।

त्यहाँ सुरुमा प्रतिवर्ष १० लाख यात्रु हुने अपेक्षा थियो । सन् २०१७ मा एउटा आर्टिकल फिचरमा लेखिएको थियो– जसअनुसार दिनमा जम्मा १२ जना यात्रु बोक्ने गरेको पाइयो । १० लाखको प्रक्षेपण छ तर सम्भाव्यताका हिसाबले १२ जना यात्रु । त्यो कहीँ न कहीँ ‘डिस्कनेक्ट’ भएको हो ।

सनक, ह्वीम र व्यक्तिगत प्राथमिकताको भरमा यस्ता नीतिगत निर्णयहरू भएका छन् । पछिल्लो चरणमा भ्रष्टचारकै लागि ठूल–ठूला गलत निर्णयहरू भएको देखिन्छ । यहाँ पनि यस्ता प्रसंगहरू आइरहेका छन्, हेलिकोप्टर किन्नेदेखि लिएर सुपारीका कुराहरू । श्रीलंकामा सार्वजनिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणको काम सनक र ह्वीममा भयो । यस्तो ऋणमुखी पूर्वाधारले व्यापारयोग्य आम्दानी गरेन ।

निर्यातको अंक हेर्ने हो भने सन् २०१० देखि नै स्थिर छ । यसमा चिनियाँ परियोजना पनि विशेष छन् । हालाकि, कूल ऋणको हिस्सामा त्यो १० प्रतिशत हाराहारी मात्र हो । तर, अलिकति अपारदर्शी हुने, भ्रष्टचार मिसाउने, सरकारी निकायहरूमा त्यो रकम कति गएको छ ? कसले व्यवस्थापन गरेको छ ? यो विषय थाहाा नहुने रहेछ ।

आपूर्तिकर्तालाई दिनुपर्ने भुक्तानी कति हो ? चाइना विकास बैंकको कति हो वा एक्जिम बैंकको कति हो ? त्यो पत्तो नहुने रहेछ । पश्चिमा निकायहरू जस्तो पारदर्शी नहुने हुनाले वास्तविक तथ्यांकहरू थाहा नहुने ।

यसको विश्लेषणात्मक चुरो के हो भने ऋणमुखी पूर्वाधारले ‘बुम’ गरायो । आर्थिक वृद्धिदर स्वस्थ नै छ । वार्षिक ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको सीमा पार गरेको छ । यही कारण एक किसिमको उत्सव पनि भयो तर ऋण त जम्मा भइरहेकै थियो, जुन विदेशी मुद्रामा तिर्नुपथ्र्यो ।
व्यापारयोग्य पुँजी उत्पादन गर्ने क्षमता नहुनुमा प्रमुख कारण त्यहाँ लगानी गर्ने आधारहरूको छनोट हुन सकेन । त्यो ह्वीममा हुन थाल्यो ।

दोस्रो कुरा, पूर्वाधारको छनोटमा मात्र होइन सोच्नै नसकिने अकल्पनीय गम्भीर नीतिगत त्रुटीहरू पनि हुँदै गएको देखिन्छ । किनकि, जातीय उन्मादले लाइसेन्स प्राप्त शासकहरू भए । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको अहंकार पलाएको जस्तो देखिन्छ ।

त्यहाँ केही अचम्मलाग्दा पक्षहरू पनि देखिए । सन् २००९ मा राजापाक्षेहरू चुनाव जितेर आए, बीचमा उनीहरूको बहिरगमन पनि भयो । कबुल गरिएको संयुक्त सरकार स्थिर हुन सकेन । रणिलविक्रमा सिंघे, मैथ्रीपाला सिरिसेनाहरूको झगडा हुन थालेपछि जनता अलि निराश भए ।

सन् २०१९ मा कोभिडभन्दा १ वर्ष अगाडि त्यहाँ बम हमला भयो । मुस्लिम आतंककारीहरूले क्रिश्चियन चर्चहरू र ३–४ वटा अलि प्रतिष्ठित समुद्री तटमा रहेका प्रख्यात सांग्रिला सेनोमन ग्रान्ड जस्ता होटलहरूलाई निशाना बनाए । त्यसले ४–५ महिना पर्यटनलाई असर गर्यो तर चाडै नै रिकभर पनि भयो ।

जसरी सन् २००९ मा तमिलहरूलाई निमिट्यान्न पारेर राजापाक्षेहरूको उदय भएको थियो त्यसरी नै यो विद्रोहलाई सुरक्षासँग जोडेर हेरियो । ‘सुरक्षा नै सर्वोपरी रहेछ’ भनेर उनीहरूले निचोड निकाले र शक्तिमा आए । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा सत्तामा आएको एक हप्तामा कर घटाउने घोषणा भयो ।

क्षेत्रगत प्राथमिकताको आधारमा नीति निर्माण गर्ने भूमिका शून्य बनाइयो । करको दर १५ प्रतिशतबाट एकैपटक ८ मा झारियो । १५ बाट १२ हुँदै ९ गरी क्रमश झार्ने चिजलाई स्वाट्टै घटाइयो ।

हाम्रोमा भ्याटको कारोबारमा हुने सीमा ५० लाख रुपैयाँ छ भने त्यहाँ १ करोड २० लाखबाट एकैचोटि ३० गुणाले बढाएर ३० करोड पुर्याइयो । अर्को, व्यक्तिगत आय कर २४ बाट १८ प्रतिशतमा झारियो । हाम्रोमा ४ लाखदेखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म आय कर लाग्दैन । कर्पोरेट आय कर पनि २८ बाट २४ प्रतिशतमा झारियो । अतः राजस्वमा निकै ठूलो भ्वाङ पर्यो ।

यी निर्णयहरू सनकको भरमा भएका छन् । एक जना बुद्धिष्टले गएर राजापाक्षे दाजुभाइलाई भनेछन्– हाम्रो श्रीलंकनहरूको किड्नी अलि खतम हुन थाल्यो, बढी रासायनिक मल प्रयोग गरेको हुनाले । अब अर्गानिकमा जानुपर्यो ।

रातारात अर्गानिकमा जान सकिँदैन तर त्यहाँ यसलाई रातारात लागू गरियो ।

गाउँपालिका तहमा त अर्गानिकमा जानुपर्यो भने मूल्यसँग जोडिएका विविध पक्षहरू हुन्छन् । मूल स्रोतदेखि बजारसम्म पूरै शृंखलाको च्यानल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । रातारात रासायनिक मल प्रतिबन्ध गर्नासाथ कृषिको आम्दानी धराशायी भयो । राजस्व त्यस्तै ३०–३५ प्रतिशतले घट्न थाल्यो ।

अमेरिकामा कहिले काहीँ कुरा गरिन्छ; करका दर घटाए पनि प्रतिबन्धित आय खल्तीमा भएपछि अर्थतन्त्रमा जान सक्छ । त्यसले अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू चलायमान हुन्छन् । त्यो सामान्य अवस्थामा रूपान्तरिक संयन्त्रहरू स्पष्ट भएको खण्डमा हुने हो । तर, तपाईं संकट अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ वा अनिश्चितता वा अकल्पनीय अवस्था छ भने त्यो खालको रूपान्तरणकारी संयन्त्रले काम गर्दैन ।

त्यहाँ जिडिपीमा कृषिको योगदान ८ प्रतिशतमात्रै हो । श्रीलंकाको प्रारम्भिक परिचय बनेका चिया, नरिवल, रबरबाट आम्दानी बढेको देखिन्छ । अर्गानिकमा जाने भनेपछि यसमा प्रतिकूल असर पर्यो ।

मध्यम आयस्तरमा पुगेको देशमा यस्ता गम्भीर त्रुटीहरू देखिनु दुर्भाग्य हो । त्यहाँ न ‘थिंक ट्यांक’हरूको परामर्श छ न आन्तरिक विमर्श वा छलफल हुन्छ । शासकीय अहंकार र उन्मादले छताछुल्ल भएका संकटहरू, ढिलोसम्म पनि त्यसलाई आत्मसात नगर्ने कुरा कता–कता हाम्रो शासकीय चरित्रसँग पनि जोड्न सकिन्छ ।

भुक्तानी सन्तुलन र ऋणको हिसाब हेर्दा, उनीहरूको ऋण जिडिपीको १२० प्रतिशत छ । त्यसमा बाह्य र आन्तरिक क्षेत्रको योगदान ५५ र ४५ प्रतिशत देखिन्छ । बाह्यमा पनि ३८–४० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छ, जुन उनीहरूले सन् २००९/१० पछि लिँदै आएका थिए ।

हाम्रो जस्तो तन्नम देश जहाँ ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र छ त्यहाँ सहुलियतपूर्ण लगानी चाहिन्छ । खर्च गर्न सकेको खण्डमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले दोब्बर नै गरिदिए भने पनि त्यही ५०–६० करोडदेखि १ अर्बसम्म पाउने हो । उनीहरूले भन्न त भन्छन्– हामीसँग एक डेढ अर्ब डलर छ खर्च गर्न सक्छौं भने लैजाऊ ।

भूकम्पपछि खर्च गर्ने क्षमता छ भनिन्थ्यो तर त्यो देखिएन ।

२०–२५ वर्ष अगाडि हेयौं र श्रीलंकाकै सरह ८० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने सहुलियतपूर्ण लगानीले धान्ने भनेको जति नै तन्काए पनि १ देखि डेढ अर्ब हो । ३–४ अर्ब त थप चाहिन्छ । त्यसो हुँदा बजारमा नगइकन सुखै हुँदैन, जसरी श्रीलंकनहरू सामाजिक परियोजनामा गए । तर, त्यहाँ अनुशासनको असाध्यै ठूलो महत्त्व हुन्छ । गम्भीर नीतिगत त्रुटी; जुन करका दरहरूमा गर्नै नहुने हचुवा निर्णय गर्दा बजारले सजाय दियो ।

नयाँ रकम लिदै पुरानो ऋण तिर्दै जानुपथ्र्यो । आइएमएफ, विश्व बैंकको त्यति ठूलो दबाब हुँदैन । उनीहरू ‘सिनियर क्रेडिटर’ भन्छन् । द्विपक्षीय दातालाई फकाउन सकिन्छ, ‘अप्ठ्यारो पर्यो पछि गरौं न’ भन्ने हुन्छ तर बजारलाई सकिएन । तोकिएको मितिमा साउँब्याज बुझाउनुपर्यो ।

यो सबै निगरानी गरिरहेका रेटिङ एजेन्सीहरू । स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स, फेच, मुडिज जस्ता निकायहरूले एक किसिमले श्रीलंकन सरकारलाई बन्धनमा बाधिदिए । मध्यम आयमा पुगेपछिको चुनौती त्यो पनि छ । एक ठाउँमा फेल भएर टुटी बन्द भएपछि संकट बढ्दै गयो । यो सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि जोडियो ।

रेमिट्यान्स उनीहरूको पनि उल्लेख्य नै छ । मध्यपूर्वमा श्रीलंकाली कामदारहरू धेरै छन् । देश धर्मराएपछि औपचारिक माध्यमबाट समेत रेमिट्यान्स आउन कम भयो ।

सन् २०२१ को अप्रिलमा उनीहरूले विनिमय दर समायोजन गरे । सन् २००५ मा १ डलरको १ सय श्रीलंकन रुपी थियो । अहिले १ डलरको मूल्य ३५० रुपी पुगेको छ । सटही केन्द्रमा त ४ सयसम्म छ । अनुमान गरौं, अवस्था कस्तो सम्म भएको रहेछ ।

रेमिट्यान्स, पर्यटन र निर्यात व्यापार स्थिर भएपछि वैदेशिक मुद्राको स्थिरताका आधारहरूमा असर पर्यो । कर सेवा प्रदान गर्नै नसक्ने भयो । त्यहाँ कति निकम्बा सल्लाहकारहरूको हूल रहेछ भने अर्थ मन्त्री स्वयंले भने– २ वर्षसम्म हामीलाई गुमराहामा राखियो ।

जब संकट उचाईमा पुग्यो र गत अप्रिल १२ मा आएर उनीहरूले हात उठाए ‘हामी टाट पल्टियौं अब ऋण तिर्न सक्दैनौं’ भने तब सबै सल्लाहकारहरू बर्खास्त भए । क्याबिनेट मन्त्री बर्खास्त, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पनि चर्को दबाब छ, छोड्नका लागि ।

२ वर्ष अगाडिका डेपुटि गर्भनर नन्दलाल विरासिंघेले ‘यो भएन, भ्वाङ परेको वित्तीय घाटालाई मोनिटाइज (मुन्द्रीकरण) गर्ने काम’ राम्रो होइन भनेका रहेछन् ।

श्रीलंकामा सरकारले पूर्णतया संस्थाहारूमा कब्जा जमायो । नागरिक समाज मौन रह्यो, करका दरहरू बेपर्वाहपूर्ण बनाइयो । वित्तीय सन्तुलन कायम नहुने, यसमा छलफल नै नगरिने नभएपछि ‘थिंक ट्यांक’हरू समन्वयकारी नहुने र मिडियालाई पनि कब्जामा लिने गरियो । समृद्ध लोकतन्त्रका लागि यी आयमहरू कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने कुराहरू श्रीलंकासँग जोडिन्छन् ।

कप्डाल भन्ने गर्भनरलाई राखेर पैसा छाप्ने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै आक्रमण गरी त्यहाँ आफ्ना चाकडी चाम्लुसीवालाई हुल्ने काम भयो । वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने स्वन्तन्त्र निकायहरूमा हमला गरियो । किनकि, त्यो शासन नै आफ्नो भन्ने थियो । यो गएर फेरि उही उन्मादसँग जोडिन्छ ।

नीतिगत स्वायत्तता, केन्द्रीय बैंकको प्रभावहीनता, स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू मुठ्ठीमा लिइयो । गर्भनरको प्रसंग के रहेछ भने २ वर्ष अगाडि नन्दलाल विरासिंघेले अवाज उठाए, ‘यो व्यावसायिक भएन, यसरी गर्नु हुँदैन भनेर । त्यही कारण उनलाई बहिरगमनको बाटो सुझाइयो र अष्ट्रेलिया गएर बसेका रहेछन्  ।

अहिले पुरानो गभर्नरलाई फालेर उनैलाई बोलाएर प्रस्थापित गरिएको छ । अर्थ मन्त्री पनि सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गर्ने रहेछन्, पहिलाका कानुन मन्त्री पनि । मुसलमान माइनोरिटीका भए पनि को–अर्डिनेट गर्न सक्ने मान्छे रहेछन् ।

ऋणमुखी पूर्वाधारको सन्दर्भमा यहाँ पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीको बहससँग जोडिएको थियो । जस्तैः पैसा ल्याउने हो, बनाउने हो, निजगड, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पनि बनाउने पूर्वाधारले वृद्धिदर हासिल गरेपछि ऋण तिर्न सकिहालिन्छ भन्ने धारणा थियो । तर, यसमा प्रतिबन्ध लाग्यो ।

एमसिसिलाई पनि हामीले सकारात्मक ढंगले टुंग्यायो । हामी कहाँ अलिकति भए पनि मिडियाले लेख्ने र कानुनी संयन्त्रले समेत कहिलेकाहीँ भूमिका खेल्ने भएको हुनाले दुर्घटनाबाट रोकिएका हौं ।

श्रीलंकामा सरकारले पूर्णतया संस्थाहारूमा कब्जा जमायो । नागरिक समाज मौन रह्यो, करका दरहरू बेपर्वाहपूर्ण बनाइयो । वित्तीय सन्तुलन कायम नहुने, यसमा छलफल नै नगरिने नभएपछि ‘थिंक ट्यांक’हरू समन्वयकारी नहुने र मिडियालाई पनि कब्जामा लिने गरियो । समृद्ध लोकतन्त्रका लागि यी आयमहरू कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने कुराहरू श्रीलंकासँग जोडिन्छन् ।

श्रीलंकामा पहिलो वैदेशिक मुद्रा ल्याउने बेलायतीहरू नै थिए, औपनिवेशिक विरासतले गर्दा । दोस्रो जर्मनी भयो, युरोपको निकै धनी अर्थतन्त्र भएको मुलुक । तेस्रो रुसी र युक्रेनीहरू रहेछन् । अहिलेको रुस–युक्रेन युद्धले त्यहाँबाट आउने विदेशी मुद्रा ठयाप्पै भयो । यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताले समेत श्रीलंकालाई असर पार्यो ।

यसरी, नीतिगत कच्चापन र आर्थिक कुशासनका झिल्काहरू हामी कहाँ पनि त्यही मात्रामा चकर्न पाएको छैनन् । किनकि, अनुशासनका अरू पनि पाटाहरू छन् । हाम्रो मूल स्रोत सहुलियतपूर्ण लगानी नै हो । हरेक वर्ष विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत निकायले अर्थतन्त्रको समीक्षा पनि गरिरहेका हुन्छन्, सचेत गरिराखेका हुन्छन् । त्यसैले, हामी बहकिन पाएका छैनौं ।

कहिलेकाहीँ बिग्रन पनि अलिकति सप्रेको हुनुपर्ने रहेछ । हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भएको छैन, निजी क्षेत्रको लगानी गुमेको अवस्था छैन । हाम्रो लक्ष्य मध्यम आयस्तरको तहमा पुग्ने हो, अल्पविकसित देशको स्तरबाट माथि उठेपछि विस्तारै स्तरोन्नति हुने हो । अतः ती पाटाहरूलाई पनि हामीले संलग्न गर्दै त्यसका लागि संस्थागत र पूर्वाधार निर्माणको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ती असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन् ।

के गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले धेरै सिक्यौं तर के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि श्रीलंकाले सिकाएको छ । शासकीय पाटाहरूमा थप गाम्भीर्य, थप खबरदारी चाहिन्छ ।

श्रीलंकाको पर्यटन, रेमिट्यान्स र निर्यात व्यापार जस्तै हामी कहाँ पनि लगभग त्यही हो ।

मलेसिया, ग्रीस र टर्कीको संकट, त्यो चालू खर्च अर्थात् दोस्रो पुस्ताको संकट हो । श्रीलंका र नेपालको जस्तो अवस्था पहिलो पुस्ताको संकटभित्र पर्छ, जुन चालू खाताको समस्या भयो । यहाँ डलर वा विदेशी मुद्राका स्रोतमध्ये त्यही रेमिट्यान्स स्थिर भएर भरथेग भएको छ ।

तर, त्यसले पनि धेरै विकृतिहरू लिएर आयो; स्रोतहरूमा, विनियोजनका विकृतिहरूबारे यावत चर्चाहरू भएका छन् । त्यसमा कुनै विकल्प नै छैन् । आन्तरिक उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिएर हामीले सक्ने वस्तुहरूको निर्यात गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोण त्यही नै हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा छुट्टै बहस हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा हामी जाने कि नजाने ? श्रीलंकाको जस्तो सहुलियत ऋण लिने तयारी गर्ने कि नगर्ने ? अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो भने त जानैपर्छ । सहुलियत ऋणको पनि सीमा छ । अहिले नै विश्व बैंकले “तिमीहरूको म्याक्रो म्यानेजमेन्ट ठिकै–ठिकै छ तर तन्नम अफ्रिकी मुलुकहरूलाई दिने आइडा (इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन) को ऋणबाट अब मिश्रिततिर जाउँ है, आधा–आधा गर” भन्ने दबाब ५–७ वर्ष अगाडि नै दिएको छ ।

भूकम्प आएपछि हामीले त्यसलाई सामसुम पारियो तर फेरि ती प्रश्नहरू आउँछन् ।

यो अतिकम विकसित देशको स्तरबाट स्तरोन्नति हुने पक्षसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि एडिबी, विश्व बैंकको दबाब आउँछ । यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जिडिपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा घट्दै जाने र जनसांख्यिक अवस्थालाई पनि समायोजन गरेर हेर्नुप¥यो । २५ वर्षको मध्यम जीवनस्तर र सन् २०३० सम्म विकसितस्तरमा पुग्ने भनेपछि श्रम बेच्ने सम्भावनाहरूमा माग र आपूर्ति दुवै पाटाहरू छन् ।

हामी पठाउँछौं भनेर मात्र भएन, माग हुन्छ कि हुँदैन ? माग होला तर पठाउन सक्ने श्रम छ कि छैन, हामीसँग ? यसको पनि ट्रेन्ड के हो भन्ने कुराहरू; सन् २०३० तथा २०५० सम्मका जनसांख्यिक तहहरू छन्, ती रेमिट्यान्ससँग जोड्नुपर्यो ।

बाह्य क्षेत्रका कुराहरू अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्न सक्नेछन् । चालू खर्च, हामीले नै तिरेको कर र यसको खर्च कसरी हुन्छ यो अब जोडतोडले उठाउनुपर्यो ।

म सन् २०१४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ६२० अर्ब थियो । त्यसपछि, भूकम्प आयो । हामीले भनेका थियौं– भूकम्पलाई अलिकति धमाकाका साथ नै ह्यान्डल गरेका छौं भनेर सन्देश दिन १ खर्बभन्दा बढी पुनर्निर्माणको बजेट राख्नुहोला । खर्च गर्ने क्षमता नै छैन भनेर उहाँ ग्ल्यामर वा चटकतिर गएनन् ।

उहाँले ९१ अर्ब राख्नुभयो । ९ अर्ब बढाएर १ खर्ब बनाएको भए त्यो बेलाको सरकारले अलिकति राजनीतिक माइलेज लिन सक्थ्यो होला । यहाँ, यस्तो सुझबुझपूर्ण निर्णय अनुभवी नेतृत्वले गर्छन् भन्न खोजिएको हो ।

भूकम्पपछि महतले ८१९ अर्बको बजेट ल्याउनुभयो । त्यसपछि १०५० अर्बको बजेट आएको छ, विष्णु पौडेलको । त्यसपछि १२८० अर्बको बजेट आयो, महराको । जब ओली सरकार आयो दुई तिहाई स्थायी सरकार ५ वर्ष चल्छ भनेर मैले सुरुमा सकारात्मक टिप्पणी गरेको थिएँ ।

ओली सरकारको बजेट १३१५ अर्बको संघीयता कार्यन्वयन गर्ने खालको आयो । नेपालको पछिल्लो इतिहासमा सबैभन्दा अनुकूल बजेट, बाह्य तथा आन्तरिक थ्रेट नभएको । प्रचण्ड बहुमत लिएर आएको सरकार, विपक्षी समेत कमजोर रहेको अवस्था थियो ।

१३१५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको माहालेखाले हिसाब गरेर निकाल्दा खर्च भएको जम्मा १११० अर्ब रहेछ । त्यसले वास्तविक सार्वजानिक खर्च गर्न खोजेको ऐना हो देखियो नि ।

भूकम्पमा गर्ने लगानी अनौपचारिक हो भन्ने बिर्सियौं । २४–२५ प्रतिशत जिडिपी हुने बजेट आजकाल झन्डै ४० प्रतिशतसम्म फुकाउँछौं तर खर्च हुँदैन । यसमा ठूला–ठूला रकेट साइन्सहरू आवश्यक छैनन्, राजनीतिले त्यसलाई फिल्टर गर्न सक्छ ।

अतः हामी कहाँ संकट आएको छैन । ऋणको आकार बृहत् रूपमा हेर्दै जाँदा सहुलियतपूर्ण ऋण र शून्य निजी क्षेत्रको ऋण निकासा (बरोइङ) र ४० प्रतिशत जिडिपीको अवस्थामा श्रीलंका कहिले रैछ त भनेर खोज्दै जाँदा सन् १९७४ मा पुगियो अर्थात् ४७–४८ वर्ष अगाडि । अहिलेको श्रीलंकासँग तुलना गर्न मिल्दैन । तैपनि, हाम्रो अर्थतन्त्रमा चापहरू देखिन थालेका छन् ।

(वाग्ले, राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् एकीकृत विकास अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष हुन् । हाल उनी यूएनडिपीका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रकाे मुख्य आर्थिक सल्लाहाकारकाे रूपमा समेत कार्यरत छन् । याे आलेख गत बैशाख २१ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजन) ले आयाेजना गरेकाे ‘नेपाली अर्थतन्त्रकाे आगामी यात्रा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरेकाे विचारकाे संपादित अंश हाे ।)

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit