विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
१००११
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३४८१
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२८४८८
मे.वा.घन्टा
आयात :
१०८२
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
६७३५
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
७००
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५३७६१
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२६३६
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ असार ८, आईतबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
माइक्रो ग्रिड: नेपालको ऊर्जा भविष्यमा नवीन समाधान
कालो ब्यानरमा ‘टेक एन्ड पे फिर्ता गर’ लेखेर सामाजिक सञ्जालमा उत्रिए ऊर्जा उद्यमी
वीरगञ्ज नाकाबाट ११ महिनामा १ खर्ब ७४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ भित्रियो
गोल्छा ग्रीन इनर्जीले केएसएलसँगको सहकार्यमा सौर्य ऊर्जा आयोजना विस्तार गर्ने
'टेक एन्ड पे' पिपिए हटाउन माग गर्दै इपानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
वायु ऊर्जा, यसको महत्त्व र विकासका चुनौती
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
गोल्छा ग्रीन इनर्जीले केएसएलसँगको सहकार्यमा सौर्य ऊर्जा आयोजना विस्तार गर्ने
माइक्रो ग्रिड: नेपालको ऊर्जा भविष्यमा नवीन समाधान
एमसिसी अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालका परियोजनाले निरन्तरता पाउने
गोल्छा ग्रीन इनर्जीले केएसएलसँगको सहकार्यमा सौर्य ऊर्जा आयोजना विस्तार गर्ने
माइक्रो ग्रिड: नेपालको ऊर्जा भविष्यमा नवीन समाधान
एमसिसी अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालका परियोजनाले निरन्तरता पाउने
ऊर्जा विशेष
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
२०८१ चैत १
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार समन्वयमा नयाँ फड्को
अष्ट्रेलियाबाट फुत्केको पश्चिम सेती ११ वर्षपछि भारतको हातमा, १२०० मेगावाटका दुई आयाेजना एनएचपिसीलाई
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल : info@urjakhabar.com
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३