विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
६६७३
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
७०७८
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२१२४१
मे.वा.घन्टा
आयात :
६६१५
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
२२३५
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४१६०८
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२०७१
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ चैत २७, शुक्रबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ पुग्याे
दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत् सहकारीद्वारा पूर्वमन्त्री ज्ञवाली सम्मानित
मन्त्रीको आगमन र प्राधिकरण सुधारका अपरिहार्य एजेन्डाहरू
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना : मदन भण्डारी राजमार्गको सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न बेल्टार निर्माण सेवा छनोट
जेन–जी सहिद परिवारका थप ८ जनालाई प्राधिकरणले रोजगारी दिने
इपानलाई ऊर्जा विकासको साझेदार संस्थाको रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
व्यावसायिक विविधीकरणमा फड्काे मार्दै सफलताकाे शिखरतर्फ 'ऊर्जाशील युवा'
मन्त्रीको आगमन र प्राधिकरण सुधारका अपरिहार्य एजेन्डाहरू
इपानलाई ऊर्जा विकासको साझेदार संस्थाको रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा विशेष
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
२०८२ फाल्गुण ८
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३