विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८५६८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ८१२३ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४३३२४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १८९०१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६००१४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ० मे.वा.
  • आयात : ० मे.वा.
  • निर्यात : ० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.
  • उच्च माग : २८१० मे.वा.
२०८३ मङ्सिर ६, आईतबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

जलविद्युत् विकास अब उत्पादनको प्रारम्भिक चरण पार गरेर बजारीकरण र प्रसारणको निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा देशको ऊर्जा उत्पादन करिब ४२ सयदेखि ४३ सय मेगावाटको हाराहारी पुगिसकेको छ । आगामी दिनमा यो क्षमता छिट्टै ५ देखि ६ हजार मेगावाटमा उक्लिने निश्चित छ ।

उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत र बाह्य निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा बिजुली खेर (स्पिल) जाने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । देशमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली व्यवस्थितरूपमा भारत निर्यात गर्न सकियो भने मात्र मुलुकको शोधनान्तर घाटा कम गर्न, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउन र समग्र देशलाई आर्थिक उन्नतिको मार्गमा लैजान सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऊर्जा क्षेत्रले दोहोरो भूमिका खेल्न सक्छ । एकातिर, बिजुली निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । अर्कोतिर, आन्तरिकरूपमै ग्यासलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेर विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ । हाल नेपाल सरकारले खाना पकाउने ग्यासका लागि दिँदै आएको सहुलियत बरु बिजुलीमा दिएर ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने ग्यास किन्न खर्च हुने विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ । साथै, बिजुली निर्यातबाट विदेशी मुद्रा भित्रिँदा त्यसले मुलुकको शोधनान्तर घाटामा निकै सकारात्मक फरक ल्याउँछ ।

बिजुली निर्यातको यो लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण पहिलो सर्त हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । अब यो सँगै सरकारले छिटो र सरल तरिकाले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । लाइसेन्स दिने बित्तिकै हामीले सरकारसँग जति समन्वय गर्न सक्छौँ, त्यतिकै हाम्रा विदेशी साझेदार—विशेषतः भारतबाट बिजुलीका लागि अधिकार प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ । यसले कामको स्पष्ट बाँडफाँटसमेत गर्छ । उताको सरकारसँग समन्वय गर्ने काम ती कम्पनीहरूले गर्छन् भने हामी यताबाट समन्वय गर्छौँ । यसो भएपछि मात्र देशमा भएको बिजुली कति बाहिर जान्छ र निर्यात हुन्छ भन्ने यथार्थ आँकडा देखिन्छ ।

बिजुली निर्यातको आँकडा आउन र विदेशमा बिजुली पठाउन सबैभन्दा पहिले 'बिजुलीको बाटो' अर्थात् प्रसारण लाइन नै चाहिन्छ, जसको अहिले अभाव छ । यसका लागि पहिलो चरणमा विद्यमान प्रसारण लाइन कसरी सुदृढ गरेर हाल पठाइरहेको परिमाणभन्दा दोब्बर पठाउन सकिन्छ । यसतर्फ अध्ययन गरी काम सुरु गर्नुपर्छ ।

दोस्रो विकल्पमा नयाँ प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । लाइन बनाउँदा सरकारले भनेको ५७ पैसा कम हुने अवस्था छ तर अहिले भइराखेको लाइनबाट गर्दा ५७ पैसा बढी हुने देखिन्छ । यसैले, त्यसलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने पाटोमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । हामी उद्यमीहरूको मुख्य एजेन्डा भनेकै देशको उत्पादित बिजुली बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने, खेर गइरहेको परिमाण जोगाउने र त्यसलाई विदेशी मुद्रामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । यसै आधारमा जलविद्युत्‌सँग सम्बन्धित उताका संघसंस्थासँग रणनीति बनाएर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सन्दर्भमा कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि उद्योगहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंग (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) मार्फत अघि बढ्ने हो । उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छुट्टै एजेन्डा पाएका छैनौँ, बरु आफ्नो प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा अगाडि बढिराखेका छौँ । मुख्य चुनौती प्रसारण लाइन नै हो । त्यसपछि यहाँ खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली कसरी भारत पठाउन सकिन्छ भन्ने हो । किनभने, नेपालको एकमात्र बजार भारत हो । भारतमा कसरी बिजुली बेच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै उताका उद्यमीसँग छलफल गर्नु नै मुख्य मुद्दा रहन्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको एजेन्डा अलग–अलग जस्तो देखिए पनि मूल विषय फरक छैन । देशमा उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत भएर बाँकी रहेको परिमाण भारतलाई दिनेबारे सरकार र निजी क्षेत्रको मुद्दा जोडिएकै छ । मुख्य अवरोध त प्रसारण लाइन नै हो । भारतीय उद्यमीसँग नेपाली व्यवसायीले कसरी साझेदारीमा प्रसारण लाइन बनाउने ? नेपाल सरकारले कसरी बनाउने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अहिले पनि सरकार र निजी क्षेत्रले राख्ने मुख्य एजेन्डा सम्भवतः एउटै हुन्छ । नेपालभित्र गर्नुपर्ने काममा निजी क्षेत्र र सरकारबीच फरक पर्न सक्छ तर विदेशमा बिजुली व्यापार गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा फरक पर्दैन । भएको प्रसारण लाइन कसरी सुदृढीकरण गरेर बढीभन्दा बढी पठाउने र नयाँ प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्नेमै फोकस हुन्छ ।

आज नेपालभित्रै पनि ५ हजार मेगावाट खपत हुन सक्छ तर वितरण प्रणालीले रोकेको छ । यहाँको वितरण प्रणाली कसरी बलियो बनाउने भन्ने सरकारले सोचेकै छ । जे होस्, बिजुली पूरापुर भारत जान थाल्यो र निजी क्षेत्र आफैँले पनि सदुपयोग गर्न थाल्यो भने यसमा फरक पर्दैन । खेर गइरहेको ऊर्जालाई जोगाउँदै प्रसारण र वितरणको बाटो खोल्न सके नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।

लामिछाने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का सल्लाहकार तथा जलविद्युत् उद्यमी हुन्  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३