बिजुलीमा भ्याट: करिब ४ अर्ब राजस्वको लोभमा राष्ट्रिय ऊर्जा खपत लक्ष्यमै धक्का

काठमाडौँ । स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, एलपी ग्यास विस्थापन तथा आगामी दशकभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी सरकारी नाराका बीच सरकारको हालैको निर्णयले भने यसमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेटमार्फत अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणाले देशको समग्र ऊर्जा नीति र राष्ट्रिय लक्ष्य नै उल्टो दिशातिर मोडिदिएको हो ।

बजेटमा ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई छुट दिने र त्यसभन्दा माथि खपत गर्नेको हकमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा भएको छ । तथापि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्तो भ्याट १३ प्रतिशत नै लगाउन सुरु गरेको तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । यसले निम्न र निम्न-मध्यम वर्गका जनताको ढाड सेक्ने निश्चित देखिएको छ ।

अहिले यस्तो नीतिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने ऊर्जा विज्ञहरूले यसलाई सरकारको ठूलो "नीतिगत विरोधाभास" र "दोहोरो चरित्र"का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सरकारले सुरुमा ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई भ्याट छुट दिने भने तापनि चौतर्फी विरोधपछि १५० युनिटसम्म छुट दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो सहुलियतको गणितीय विश्लेषण गर्दा सरकारको नियत र राजस्वप्रतिको मोह प्रस्ट हुन्छ । यस विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले तथ्यगत विश्लेषण गरेको छ ।

आयोगले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार १५० युनिटसम्म छुट दिँदा राज्यले जम्मा रु. ३.५० अर्ब राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यस्तै, ५० युनिटसम्म मात्र छुट दिँदा थप ७७ करोड असुल भई कुल रु. ४.२७ अर्ब असुल हुने अनुमान छ ।

मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्‌कलन गर्नका लागि सरकारले निम्न तथा निम्न-मध्यम वर्गका सर्वसाधारण उपभोक्ता र साना व्यवसायीको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । विज्ञहरूले भने प्रसारण पूर्वाधारकै लागि पैसा चाहिएको भए ‘विद्युत् पूर्वाधार शुल्क’का रूपमा वैकल्पिक मोडल अपनाउन सकिने सुझाव दिएका छन् । सोझै भ्याट थपेर सर्वसाधारणको चुलो र विद्युतीय सवारी विस्तारलाई रोक्ने काम भएको गुनासो समेत छ ।

बहुपक्षीय असर

बिजुली जस्तो आधारभूत र स्वच्छ सेवामा भ्याट थप्दा यसको नकारात्मक असर बहुआयामिक हुने निश्चित छ ।

१.    उत्पादित वस्तुको मूल्यवृद्धि: भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगहरूले भ्याट क्रेडिट (फिर्ता) पाउँछन् तर उनीहरूले विद्युत्‌मा भ्याट लगाएको भन्दै महसुल बढेको बहानामा उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य बढाउन सक्छन् । यसमा विद्युत् नियमन आयोगले समेत नियन्त्रण वा नियमन गर्न सक्ने आधार हुँदैन । उद्योगहरूको नियमनको क्षेत्राधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने हुँदा त्यसतर्फ उसले अनभिज्ञता प्रकट गर्न सक्छ । यही कारण बजार मूल्य आकाशिन सक्छ ।

२.    उपभोक्ताको बजेटमा सिधा मार: भ्याट फिर्ता नपाउने सेवा क्षेत्र (होटल, अस्पताल, विद्यालय, सडकबत्ति), खानेपानी, यातायात र ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको प्रत्यक्ष खर्च बढ्नेछ । जसलाई अन्तिम उपभोक्ता मानिन्छ ।

३.    राष्ट्रिय खपत लक्ष्यमा धक्का: हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० युनिटमात्र छ । सरकारले आगामी दशकमा प्रतिव्यक्ति खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्यका लागि ३ गुणाभन्दा बढी खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ तर उल्टै बिजुली महँगो बनाएर उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोगबाट निरुत्साहित गरिँदैछ ।

४.    राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा असर: नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) लक्ष्य—जसमा एलपी ग्यास विस्थापन र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । त्यसमा करको यो भारले सिधा असर पुर्‍याउनेछ ।

५.    पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न: विद्युत्‌बाट उठाइएको यो अतिरिक्त कर वास्तवमै प्रसारण र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणमा खर्च हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । राज्यले असुलेको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीतन्त्रको तलबभत्ता र सेवा सुविधामै खर्च हुँदै आएको छ ।

क्षेत्राधिकारको विवाद

सरकारले राजस्व असुलीको दायरा फराकिलो बनाउन कर निर्धारणका क्षेत्र तोक्न सक्छ । त्यो उसको अधिकारको विषय हो तर वृहत् छलफल नगरी वा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नगरी नीति तर्जुमा गर्दा क्षेत्राधिकारको विवाद पनि देखिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले विद्युत् महसुल निर्धारण र समायोजनको सम्पूर्ण अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । आर्थिक नीतिमा बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा त्यो स्वतः बढ्न भई उपभोक्तामा भार थपिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले आयोगको स्वीकृति र भूमिकाबिना सोझै अन्तिम बिलमा असर पर्ने गरी भ्याट थपेपछि आयोगको कानुनी औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म विद्युत्‌लाई सेवाको वस्तु मानेको छ । यो अत्यावश्यक वा व्यापारिक वस्तु के हो ? यसको परिभाषा गरिदिएको भए केही सहज हुने थियो तर त्यसबारे कुनै तयार नगरी भ्याट थोपरिएको छ ।

आयोगलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सङ्‌कलनको दृष्टिकोण मात्र हाबी गराउन खोजेको प्रस्ट देखिएको छ । एकातिर बिजुली खपत बढाउने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने र स्वच्छ नेपाल बनाउने भाषण गर्ने; अर्कातिर बिजुलीमै करको थपेर महँगो बनाउने सरकारको यो कदम पूर्णतः 'नीतिगत विचलन' रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । यसबाट स्वदेशी बिजुली बजारमा खपत बढाउने सरकारी लक्ष्य कागजमै सीमित हुनेछ भने सर्वसाधारणले भने महँगो बिजुलीको मार खेलिरहनु पर्नेछ ।