अर्जुनकुमार कार्की
आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम थियो । २०७२ साल वैशाख १२ गते देशले विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नुपर्यो । देशको स्रोत-साधन भूकम्प पीडितको उद्दार र राहतमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थितिले आव २०७२/७३ देशको जिडिपी वृद्धिदर ऋणात्मक बन्न गयो, जसले त्यो वर्षको आधार जिडिपी न्यून बनायो ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका वर्ष रहे । आव २०७३/७४ र २०७४/७५ मा देशको जिडिपी औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । भूकम्प गएको वर्षको जिडिपी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेकोले भूकम्पपछिको वर्षको जिडिपी वृद्धिदर सो अङ्कभन्दा बढी पुगेको हो ।
आव २०७६/७७ माहामारी कोभिडको वर्ष रह्यो । माहामारीले २०७७/७८ देशको जिडपी वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो, जसले त्यो वर्षको आधार जिडिपी न्यून बनायो । आव २०७७/७८ मा जिडिपी न्यून रहेकोले 'बिजिनेश एज युजल'मा पनि आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को जिडिपी वृद्धिदर ५ देखि ६ प्रतिशतको रहन गयो ।
नेपालको भूकम्प र कोभिडपछि बाहेकका वर्षको जिडिपी वृद्धिदर औसतमा ३-४ प्रतिशतमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । मूलरूपमा विश्लेषण गर्दा ७० को दशकदेखि भूकम्प र कोभिडपछि बाहेक सबै वर्षको जिडिपी वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
विश्वको आर्थिक विकास क्रम नियाल्दा देश आर्थिकरूपमा समृद्ध हुन केही विशेष परिस्थिति बन्नु वा रहेको हुनुपर्ने देखिन्छ । सुरु वर्षमा विज्ञानको खोज र प्रविधिको विकासले बेलायत, जर्मनी, अमेरिका र केही युरोपेली देशले आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेका हुन् । यी देशको विकास क्रम प्राकृतिक स्रोत (खनिज पदार्थ, तेल, प्राकृतिक ग्यास) को उपलब्धता र उत्खननले अझ माथि पुर्यायो ।
बेलायतमा १८औँ शताब्दीको मध्यमा स्टिम इन्जिनको आविष्कार भयो । १९औँ शताब्दीको सुरुमा स्टिम इन्जिनबाट चल्ने रेलवे र पानीजाहाज आविष्कार हुन पुग्यो । जर्मनीले १९औँ शताब्दीको पछिल्लो दुई दशकमा इन्टर्नल कम्बुसन इन्जिनको आविष्कार गर्यो । इन्टर्नल कम्वुसन इन्जिनको आविष्कारले अटोमोबाइल र एरोप्लेनलाई सार्थकता प्रदान गर्यो ।
१९औँ शताब्दीको पछिल्लो दुई दशकमा कोइला र पानीवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास भयो । विद्युत्को आविष्कार विद्युतीय मोटरको आविष्कार भयो । यसको आविष्कारले कलकारखानाको उत्पादकतत्व चामत्कारिक स्केलमा वृद्धि भयो ।
२०औँ शताब्दीको मध्यमा अमेरिकामा ट्रान्जिस्टरको आविष्कार भयो । २०औँ शताब्दीको सातौं दशकमा माक्रोप्रोसेसरको आविष्कार भयो । माक्रोप्रोसेसरको आविष्कारले अत्याधुनिक कम्प्युटर, ल्यापटप, रोबोट, स्मार्ट फोन, आर्टीफसिसियल इन्टेलिजेन्स (डाटा सेन्टर) जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको विकास सम्भव बनायो । माक्रोप्रोसेसरले आटोमोबाइल र जेट प्लेनदेखि रकेटसम्म उन्नत, दक्ष र सुरक्षित बनाउन महत्त्वपुर्ण भूमिका खेल्यो ।
पश्चिमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन जेट इन्जिन, रकेट इन्जिन, इन्टरनेट, स्मार्ट फोन, सोसल मिडियादेखि आर्टीफसिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मको विकासको अहम् भूमिका छ । विज्ञानको खोज र प्रविधिको विकाससँगै पश्चिमा मुलुकले प्याटेन्ट राइट्सको नीति लागु गरे । अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटनले प्याटेन्ट राइट्स कानुन बनाए । प्याटेन्ट राइट्सको नीतिले प्रविधि विकासलाई आकर्षक बनायो ।
खनिज पदार्थ, तेल, प्राकृतिक ग्यासजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट सम्पन्न मुलक सम्पन्नताको विन्दुमा पुगेका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट आर्जन गरेको आयले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्यो । प्राकृतिक स्रोतबाट आर्जित आयले ती देशले आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सके । सन् १९७० को दशकपछिको अरब राष्ट्रको आर्थिक सम्पन्नता प्राकृतिक स्रोतबाट देश सम्पन्न भएको कुरालाई म्यानिफेष्ट गर्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र विकासक्रमको अध्ययनले देश सम्पन्न हुने बाटो प्रविधिको विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र उत्खनन, र वैदेशिक लगानी भएको कुरा म्यानिफेष्ट (प्रकट) गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलब्धता भएका केही देश गरिबी र अभावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका उदाहरण पनि विश्वमा नभएका होइनन् ।
विधिको शासन नभएको र भ्रष्ट नेता भएको देश प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलब्धता भएर पनि गरिबी र अभावमा रुमल्लिएको छ । “इमान्दार नेताले विधि सम्मत तरिकाले शासन गरेको हुनुपर्छ”, यो नै देश विकासको पहिलो सर्त हो । यस्तो देशमा उपयुक्त नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम बन्यो भने देशको सामर्थ्य अनुसार विकास हुन सक्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया र ताइवनजस्ता देशले प्रविधिको विकास नभएको र प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध नभएको अवस्थामा पनि उच्चतम आर्थिक विकास गरेका छन् । जापान, सिङ्गापुर, साउथ कोरिया र ताइवानले १९५०/६० देखि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिएको हो । यी देशको अर्थतन्त्र २१औँ शताब्दीको अन्त पुग्दा समुन्नत देशको तहमा पुग्न सफल भयो । यी देशले हासिल गरेको सम्पन्नताले प्रविधिको विकास नभएको र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता नभएको देशले वैदेशिक लगानीको माध्यमवाट प्रचुर आर्थिक विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई म्यानिफेष्ट गरेको छ ।
वैदेशिक लगानीले पूर्वाधार विकास गराउँछ । यसले कलकारखाना स्थापना गराउँछ । आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन र हस्तान्तरण गराउन सहयोग पुग्छ । हस्तान्तरित प्रविधिले आन्तरिकरूपमा थप प्रविधि विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । वैदेशिक लगानीले एक स्तरको आर्थिक विकास हासिल गरेपछि देशले प्राकृतिक स्रोतको खोज र उत्खनन गर्ने क्षमता विकास गर्छ ।
चीनले सन् १९८० मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लियो । उसले वैदेशिक लगानी सुरु गर्दै गर्दा १९९० मा चीनको जिडिपी ३६० अर्ब डलर थियो । सन् २००० मा १ खर्ब डलर पुग्यो । २०२६ पुग्दै गर्दा चीनको जिडिपी २० खर्ब नाघेको छ । चीन विश्वमा उच्च आय भएको देशको श्रेणीमा पुग्न सफल भएको छ ।
चीनले सन् १९८० मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लियो । उसले वैदेशिक लगानी सुरु गर्दै गर्दा १९९० मा चीनको जिडिपी ३६० अर्ब डलर थियो । सन् २००० मा १ खर्ब डलर पुग्यो । २०२६ पुग्दै गर्दा चीनको जिडिपी २० खर्ब नाघेको छ । चीन विश्वमा उच्च आय भएको देशको श्रेणीमा पुग्न सफल भएको छ । आजको दिनमा ऊ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकमात्र भएको छैन । अबको एकाध दशकमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रयुक्त मुलुक बन्दैछ । वैदेशिक लगानीबाट भएको प्रविधि हस्तान्तरणपछि चीन आज प्रविधि विकासमा अब्बल बन्न छ ।
चीनको पूर्वाधार विकासको बिस्तार र गुणस्तर अवास्तविक लाग्ने तहको बनेको छ । अमेरिकाले १०० वर्षमा खपत गरेको सिमेन्ट र स्टिल चीनले दुई दशकमा खपत गरेको छ । चीनले छोटो अवधिमा हासिल गरेको प्रविधि विकास चामत्कारिक छ । चीनको दुई दशकमा गरेको रेलवे विकासले विश्वलाई अचम्भित बनाएको छ । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स जस्तो प्रविधि विकासमा अमेरिकालाई चुनौती दिने सक्ने हैसियत बनाउन सफल भएको छ ।
वैदेशिक लगानीबाट अर्थतन्त्र सबल बनाउन सफल भएको चीनले बहुमूल्य खनिज उत्पादनमा दबदबा कायम गरेको छ । चीन रेरअर्थ जस्तो दुर्लभ खनिज उत्पादनमा विश्वको एक नम्बर बनेको छ । केवल चार दशकअघि वैदेशिक लगानीबाट आरम्भ भएको चीनको विकास आज विस्मयकारी लाग्ने बनेको छ ।
सन् १९५५ देखि १९७५ सम्मको युद्धले भियतनामको अर्थतन्त्र तहसनहस बन्यो । सन् १९७६ मा भियतनामको एकिकरण भयो । उसले १९९० मा वैदेशिक लगानी नीति अङ्गिकार गरेको हो । १९९० मा भियतनामको जिडिपी ६.५ अर्बको थियो, जुन बेलामा नेपालको जिडिपी ३.५ अर्ब थियो । भियतनामले वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट २०२५ पुग्दै गर्दा आफ्नो जिडिपी ५०० अर्ब माथिको बनायो भने नेपालको ४४ अर्बमा सीमित छ ।
अविकशित अर्थतन्त्र भएको देश उच्च आययुक्तको श्रेणीमा पुग्न पहिलो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत हुनुपर्ने र त्यसपछिको दुई दशकको आर्थिक वृद्धिदर ८ देखि १० प्रतिशत हुनुपर्ने कुरा जापान, चीन, सिङ्गापुर, साउथ कोरिया र ताइवानको विकासले म्यानिफेष्ट गरेको छ ।
२०५६ सालमा नेपालको जनसङ्ख्या ४ करोड पुग्न सक्छ । कुनै पनि देश उच्च आययुक्त श्रेणीमा पुग्न १५००० डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्छ । नेपाल उच्च आययुक्त देश बन्न २०५६ सालमा नेपालको जिडिपी ६०० अर्ब डलरको हुनुपर्छ । सन् २०२६ मा नेपालको जिडिपी ४४ अर्ब छ । आर्थिक वृद्धिदर अर्को ३० वर्ष औसत १० प्रतिशत रहेमा २०५६ सालमा जिडिपी ६०० अर्ब पुग्छ ।
देशको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशकसम्म प्रतिवर्ष १० प्रतिशत पुर्याउन देशको यथार्थ धरातल उपलब्ध छ त ! विगत ३० वर्ष देशलाई कहिले सिङ्गापुर त कहिले स्विट्जरल्याण्ड बनाउने हावा गफ सुन्दै आएका छौँ । हालै मात्रै अबको पाँच वर्षमा देशको अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर बनाउने गफ सुनिएको छ । देशको अर्थतन्त्र पाँच वर्षमा १०० अर्ब पुर्याउन पाँच वर्ष लगातार अर्थिक वृद्धि २० प्रतिशत हुनुपर्छ । यस्तो चमत्कार अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले परिकल्पना गरेको छैन ।
विगत ३० वर्षमा देशमा केही नभएको होइन । मानव विकास सूचाङ्कमा उन्नति भएको छ । पूर्वाधार विकासमा प्रगति भएको छ । सेवा क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार भएको छ । औसतमा चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ तर देशको आर्थिक गतिविधिले आम मानिसका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन । मानिसको आयमा सुधार ल्याउन सकेन । जसका कारण देशबाट प्रतिदिन २००० को सङ्ख्यामा देशका लागि चाहिने पाखुरा रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम जारी छ ।
३५ वर्षअघिको नेपाल देखाएर विगत ३५ वर्षलाई विकास भएको भन्नेहरूसँग मेरो असहमति छ । वर्तमान अवस्था विश्वको आर्थिक र प्रविधि विकासले धकेलिएको विकास हो । कुपोषित बच्चाको पनि एउटा सीमासम्म उचाइ बढ्छ । नेपालको वर्तमान विकास त्यही कुपोषित बच्चाको उचाइ बढेजस्तै हो ।
प्रविधि विकास नभएको र प्राकृतिक स्रोतको भण्डार पनि नभएको नेपालको विकासको लागि वैदेशिक लगानी मात्र उपलब्ध विकल्प हुन सक्छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र कलकारखाना वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने क्षेत्र हुन् । तथापि, धेरैजसो वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने भनिएको कतिपय क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित छैनन् ।
पूर्वाधारमा हुने लगानीले जिडिपीमा ६० देखि ७० प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ । पूर्वाधारमा हुने प्रत्येक १०० को लगानीले जिडिपीमा ६० देखि ७० को योगदान गर्छ तर नेपालको साइज र सहरीकरणको टिठलाग्दो अवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्र (सडक, मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे) वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षित क्षेत्र होइनन् । भूगोल र भूगर्भका कारण नेपालमा सडक निर्माण गर्न र मर्मतसंभार गर्न लाग्ने लागत तुलनात्मकरूपमा महँगो छ । निर्माण र मर्मतसंभार महँगो पर्ने सडकको लगानी उठाउने सडक दस्तुर महँगो हुन जान्छ ।
देशको साइज, नागरिकको सडक दस्तुरप्रतिको नकारात्मक सोच र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कारण सडकमा गरिने लगानी उठाउन असम्भव प्रायः हुन्छ । लगानी उठ्ने र न्यूनतम नाफा निश्चित नभएको पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । त्यसैले, सडक वैदेशिक लगानीको उपयुक्त क्षेत्र होइन ।
जसले जति टिभिमा अनुहार देखाएर मेट्रोको गफ दिए पनि काठमाडौँको भूगर्भ, सहरको बनावट र सहरको साइजका कारण मेट्रो वित्तियरूपमा सम्भाव्य हुनै सक्दैन । त्यसैले, यो पनि वैदेशिक लगानीको क्षेत्र होइन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा अर्को एउटा रनवे बनाउन सकिन्थ्यो भने नेपालमा कुनै अर्को एयरपोर्टको बहस गर्नै पर्दैनथ्यो । त्यो सम्भव देखिंदैन ।
नेपालमा दुई वटा रनवे भएको एउटा थप एयरपोर्टको बहस सिद्धान्ततः उपयुक्त लाग्छ तर सबै एयरलाइन्सको रोजाइ काठमाडौँ हुने हुनाले बाहिरको एयरपोर्ट भ्यायबल नहुन सक्छ । लुम्बिनीको गौतमबुद्ध र पोखरा एयरपोर्टको हविगतले सिर्जना गरेको विवाद र अन्योलताले एयरपोर्ट निर्माणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन हुने देखिन्छ ।
नेपालमा एउटा पूर्व-पश्चिम रेलवे लाइन बन्न सक्छ । यो आर्थिकरूपमा सम्भाव्य हुनका लागि रेलको पारवहन क्षमता अनुसार यात्रु र कार्गो पर्याप्त हुन आवश्यक छ । पूर्व-पश्चिम जोड्ने रेलवे आर्थिकरूपमा लाभदायक हुन देशको यात्रु र कार्गो पर्याप्त छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
पूर्व-पश्चिम रेलवे लाइन भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र दिल्लीसम्म जोड्ने गरी निर्माण गर्दा यो रेलवे लाइन भ्यायआल हुने गरी यात्रु र कार्गोको उपलब्धता हुन सक्छ । नेपाल भएर जाने भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र - दिल्ली रेलवे लाइन आर्थिकरूपमा आकर्षक हुने हुनाले यसको निर्माणका लागि भारतीय सार्वजनिक कम्पनी र भारतीय निजी क्षेत्रको वैदेशिक लगानी उपलब्ध हुन सक्छ ।
ऊर्जाको कुरा गर्दा फ्यूल, कोइलामा आधारित ऊर्जा नेपालको सन्दर्भमा भ्यायबल छैन । नेपालको भौगिलिक बनावटको कारण विन्ड इनर्जि सम्भावना छैन । सोलर इनर्जीको सम्बन्धमा मसँग पर्याप्त तथ्यांङ्क छैन । मेलै जे जति बुझेको छु, नेपालमा सोलार इनर्जीमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्दैन ।
हाम्रो लागि जलविद्युत् क्षेत्र विदेशी लगानीको क्षेत्र हुन सक्थ्यो । नेपालका नदीको पानीको बहाबमा अधिक उतारचढाव छ । नदीको बहाबमा हुने अत्यधिक उतारचढावका कारण ऊर्जाको माग र आपूर्ति र इकोनोमिकल भ्यायबिलिटिबीच ठूलो विरोधाभाष छ । सुक्खायामको डिस्चार्ज बमोजिम जडित क्षमता निर्धारण गर्दा (वर्षाको पानि खेर जाने हुनाले) प्रतियुनिट विद्युत् लागत महँगो पर्न जान्छ । वर्षाको डिस्चार्ज बमोजिमको जडित क्षमता निर्धारण गर्दा (सुक्खायाममा पानीको अभाव हुन जाने हुनाले) प्रतियुनिट विद्युत् लागत महँगो पर्न जान्छ ।
नेपालका नदीको पानीको बहाबको भएको उच्च उतारचढावको कारण विद्युत्को अपटिमल (उपयुक्त) जडित क्षमता निर्धारण गर्ने कुरा पेचिलो छ । देशमा सञ्जालनामा रहेका वा निर्माणाधीन ठूला आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत्ले सुक्खायाममा माग पूरा गर्न नसक्ने र वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने भइरहेको छ, भइरहन्छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन सन्तुलित र भ्यायबल बनाउन वर्षामा उत्पादित विद्युत् खपत हुन पर्याप्त आर्थिक गतिविधि हुनुपर्छ । सुक्खायाममा हुने विद्युत् अभाव पूर्ति गर्न त्यसै बमोजिम जलाशय आयोजना निर्माण भएको हुनुपर्छ ।
देश जसरी चलिआएको छ र चल्दैछ, वर्षामा उत्पादित विद्युत् खपत हुने आर्थिक गतिविधि बन्ने देखिँदैन । देशमा विद्युत् विकासको जिम्मेवारी तोकिएको निकाय र तिनको नेतृत्वको भिजन र क्षमता हेर्दा देशमा अर्को दुई दशकसम्म जलाशय आयोजना निर्माण हुने सङ्केतसम्म देखिँदैन ।
देश जसरी चलिआएको छ र चल्दैछ, वर्षामा उत्पादित विद्युत् खपत हुने आर्थिक गतिविधि बन्ने देखिँदैन । देशमा विद्युत् विकासको जिम्मेवारी तोकिएको निकाय र तिनको नेतृत्वको भिजन र क्षमता हेर्दा देशमा अर्को दुई दशकसम्म जलाशय आयोजना निर्माण हुने सङ्केतसम्म देखिँदैन । नेपालको लोडसेडिङ समाप्त भएको भनेर जस-जसले श्रेय लिएर रोटी सेकिरहेको भए पनि देशको सुक्खायामको विद्युत् माग पूरा गर्न र वर्षाको विद्युत् खेर जान नदिन भारतको विद्युत् र बजार दुवै अपरिहार्य छ ।
नेपालको जलविद्युत्लाई वैदेशिक लगानीको क्षेत्र बनाउन कम्तीमा वर्षामा उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ । नेपालको विद्युत्को देशबाहिरको बजार भारत मात्र हो । भारतको विद्युत् उत्पादन र खपत परिणामको तुलनामा नेपालले उपलब्ध गराउन सक्ने परिणाम नगन्य रहेकोले माग र आपूर्तिको हिसाबले यहाँको विद्युत् भारतीय बजारका लागि अनिवार्य छैन ।
भारतले सुक्खायाममा विद्युत् उपलब्ध गराउन र वर्षाको खरिद गर्न दुई देशको माग र आपूर्तिको विद्यमान स्थितिले निर्धारण गर्दैन । भारतले सुक्खायाममा विद्युत् उपलब्ध गराउन र वर्षाको विद्युत् खरिद गर्न नेपालप्रति भारतको सदाशयतामा निर्भर गर्छ । सदाशयतामा आधारित व्यापारमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुँदैन ।
हालै भोटेकोसी र बूढीगण्डकीमा आएको हिमनदीको बाढीले पनि जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउन सक्ने कुरामा थप आशङ्का उत्पन्न गरेको छ । यति भन्दाभन्दै पनि बुद्धि पूराएर विशेष प्रकृतिको विकासको अवधारणा बनाउँदा बूढीगण्डकी जस्ता केही जलाशय आयोजनामा र माथिल्लो अरुणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले देशको दूरसञ्चारको आवश्यकता पूरा गरिरहेकै छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउने क्षेत्र कनेक्टिभिटि र डाटा सेन्टर स्थापना हुन् । नेपालको साइज र प्रविधि विकासको स्तरले कनेक्टिभिटिको विस्तारको सीमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र र विकासको सीमाले अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटिलाई आकर्षक बनाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटि बिना डाटा सेन्टर स्थापनाको परिकल्पना निरर्थक हुन जान्छ । त्यसैले, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि नेपालको लागि वैदेशिक लगानीको क्षेत्र बन्ने स्थिति छैन ।
देशको आवश्यकता अनुसार सेवा क्षेत्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त देखिन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि सेवा क्षेत्र सारै सानो छ ।
वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको लागि बाँकी रह्यो कलकारखाना स्थापना मात्र । अन्य देशको अनुभवको अध्ययन गर्दा सवारी साधान, इलेक्ट्रोनिकस, टेक्सटाइल र जुत्ता, निर्माण सामग्री, खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने कलकरखाना वैदेशिक लगानीका लागि प्रमुख रहेको देखिन्छ । देशभित्रको खपत गर्ने क्षमता र अन्तराष्ट्रिय बजारको उपलब्धता हेर्दा र देशको पूर्वाधार विकास र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटि हेर्दा यहाँ उल्लेखित वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्दा अन्य देशको उत्पादनसँग तुलनात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ एडभान्टेज) हुने देखिँदैन ।
त्यसैले, नेपालले कलकारखानामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मौलिक क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई स्वदेशि निजी क्षेत्रसंग सझेदारि गराउन सक्नुपर्छ ।
देशमा सामन्यदेखि उच्च वर्गसम्मले खपत गर्ने वस्तु सम्भवत सबै आयातित छ । देशको आयात र निर्यातको अनुपात १०:१ को अनुपातमा रहनुले पनि यो कुरा म्यानिफेष्ट गर्दछ । सबै तहका नागरिकले प्रयोग गर्ने वस्तु पहिचान गरी ती वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखानामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।
निर्माण सामग्री, स्यानिटरी पाइप एड फिटिङ्स तथा वाथरुम, किचेन बनाउन प्रयोग हुने सामग्री, इलेक्ट्रिफिकेसनका सामग्री, कार मोटरसाइकलका सानातिना स्पेर्स पार्टस्, टेलिभिजन, डेस्कटप कम्युटरको स्क्रिन, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिकल सामग्री, अस्पतालमा प्रयोग हुने मध्ये प्रविधिका सामग्री, प्रशोधित खाद्यवस्तु, फर्टिलाइजर, मध्यम तहको व्राण्डेड लुगा र जुत्ता, खेलकुदको पहिरण (लुगा र जुत्ता) उत्पादन गर्ने कलकारखानामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।
वैदेशिक लगानीको वातावण बनाउन सके राजस्व सङ्कलनलाई चुहाहट शून्य बनाउन सकेमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकेमा र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार गरेमा पूर्वाधार र कलकारखानामा जिडिपीको २० प्रतिशत (८-९ खर्ब डलर) सम्म प्रतिवर्ष खर्च गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष प्रकारको नीति, नियम, कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । सरकारले सर्वप्रथम स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको भाष्यलाई विश्वास गरेरमात्र वैदेशिक लगानी आउँछ । सरकारले गर्ने कुनै काम कारबाहीमा सनक देखिनु हँदैन । नीतिमा स्थिरता देखिनुपर्छ ।
कुनै देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि १० प्रतिशत पुर्याउन प्रत्यक वर्ष पूर्वाधार र कलकारखानामा जिडिपको २५ देखि ३५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । यो तथ्य विभिन्न अर्थविद्को अध्ययन र विभिन्न देशको आर्थिक विकासको समीक्षाबाट प्रमाणित भएको छ । वैदेशिक लगानीको वातावण बनाउन सके राजस्व सङ्कलनलाई चुहाहट शून्य बनाउन सकेमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकेमा र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार गरेमा पूर्वाधार र कलकारखानामा जिडिपीको २० प्रतिशत (८-९ अर्ब डलर) सम्म प्रतिवर्ष खर्च गर्न सकिन्छ ।
पहिलो केही वर्ष जिडिपीको २० प्रतिशत खर्चले देशको जिडिपी ६ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । बिस्तारै जिडिपीको २५ प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य बनाउँदै जिडिपी ७ प्रतिशत माथिको वृद्धि गराउन सकिन्छ । अबको तीन दशक पुग्दै गर्दा नेपाललाई उच्च-मध्य आय भएको मुलुकको श्रेणीमा पुर्याउन सकिन्छ ।
देशको माहौल वैदेशिक लगानीका लागि मात्र होइन, स्वदेशी लगानीका लागि पनि सकारात्मक छैन । ब्याजदरमा आएको अभूतपूर्व गिरावटको बाबजुद बैँकमा थुप्रेको पुँजीले देशमा लगानीको वातावरण नभएको प्रमाणित गरिरहेको छ ।
नेपालीहरू एउटा अत्यन्त हानिकारक मनोवृत्तिको शिकार भएका छन् । आजभोलि देशका लागि सोच्ने, केही गरौं भन्ने, केही चिन्तन गर्नेलाई “खुब जान्ने हुन्छ” भनेर लखेट्ने, र सोसल मिडियाको लाइक्सका लागि ढोङ गर्नेको स्तुति गाउने रोगले देश ग्रस्त छ । यो मनोवृत्तको अन्त नभएसम्म देश उँभो लाग्दैन ।
मैले विगत ४, ५ वर्षदेखि गरेको अध्ययन, चिन्तन र मेरो विगतको अनुभवले यति कुरा दाबी गर्छु कि वैदेशिक लगानी र स्वदेशी निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा १०० वटा कलकारखाना १ वर्षमा स्थापना गर्न सकिन्छ । बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना र अपर अरुण एकदेखि दुई वर्षमा निर्माणमा लैजाने गरी वैदेशिक लगानी जुटाउन सकिन्छ । नेपाल पूर्व-पश्चिम हुँदै भारतको उत्तर पूर्वलाई दिल्लीसँग जोड्ने रेलवे निर्माण गर्न भारत सरकारसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ । मसँग यी सबै काम गर्ने ब्लु प्रिन्ट तयार छ ।
यो मुलकमा मुलुकका लागि सोच्नु अपराध ठान्नेहरू सोसल मिडियामा सक्रिय छन् । मुलुकका लागि सोचेर केही लेख्न डराउनु पर्ने वातावरण छ देशमा । तथापि, म बेलाबेला लेख्ने गर्छु । अचम्भ लाग्छ सोसल मिडियामा ढोङको अन्धभक्ति गरेर र यथार्थको सत्तो काटेर कहाँ पुगिएला ?
देश विकासका लागि गर्नुपर्ने काम नभइरहेको अवस्थामा के गर्न पर्छ भन्ने थाहा छ । आफूले तयार पारेको ब्लु प्रिन्टले परिणाम ल्याउँछ भन्ने थाहा छ तर गर्ने ठाउँमा आफू हुन नसक्नुको नैराश्य अनुभूतिको साथ रमिता मात्र हेर्नुपर्ने बाध्यताले दिने एक प्रकारको छटपटाहट अव्यक्त हुने रहेछ ।
लेखक, नेपाल सरकारका पूर्व-सचिव हुन् ।
अर्जुनकुमार कार्की नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।
