ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने वा घटाउने विषयमा छलफल तथा तयारी तीव्र पारेको छ । यसै सिलसिलालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आइतबार अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटी यसबारे छलफल गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन् । यस विषयमा मन्त्री वाग्लेसमेत सैद्धान्तिकरूपमा सहमत भएको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले भने भ्याट हटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक पहल भइरहे पनि भ्याट पुरै हटाउने वा भ्याट छुट सीमा बढाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिनसकेको बताए । ‘यसबारे टुङ्गोमा पुगिसकेपछि अर्थको समेत राय लिएर ऊर्जा मन्त्रालयले वा अर्थ आफैँले मन्त्रिपरिषद्मा ठोस प्रस्ताव लैजाने छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यसबारे निर्णय हुन सक्छ ।’
विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा खर्च गर्न आवश्यक बजेट जुटाउने भन्दै अर्थ मन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । त्यसअनुसार गार्हस्थ्य उपभोक्ताले खपत गर्ने ५० युनिटमाथिको विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकका हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको थियो ।
गत साउन महिनाको खपतदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त व्यवस्था अनुसार भ्याट जोडेर महसुल असुल गर्न थालेको थियो । यद्यपि, पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने एसपी ग्यास समेतको मूल्य बढेको तथा अभाव भएको अवस्थामा बिजुलीको समेत मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि पछिल्लो समय सरकारले उक्त व्यवस्थाबाट पछि हट्न लागेको हो ।
