ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटी कुनै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयमा आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्याराे नपर्ने जिकिर दोहोर्याउँदा उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एन्ड पे प्रवाधानका आधारमा मात्रै पिपिए गर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने भएकाले कोही पनि प्रवर्द्धक पिपिएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमै नजाने बताए । उनले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ, उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने समेत बताए ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इपानको आपत्ति नभएको तर टेक एन्ड पे भन्ने शब्द राख्दा २०७५ सालदेखि पिपिए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्द्धकहररू निकै निराश भएकोले उक्त शब्द हटाउनै पर्ने बताए ।
इपानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा टेक एन्ड पे प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए । विद्युत् उत्पादन र व्यापारकोँ अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैँ बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भए पनि अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा टेक एन्ड पे ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नुसरह भएको उनको भनाइ थियो ।
इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पे मा पिपिए गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि त्यस्तो पिपिए गर्नु र नगर्नुको के अर्थ ?,’ दुलालले प्रश्न गर्दै भने ।
जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने बताए ।
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा उत्पादन र खपतको तादम्यता मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको बिजुली टेक एन्ड पे प्रावधान अनुसार मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि प्रवर्द्धकहररूले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
यसै विषयलाई लिएर इपानले ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यसले ऊर्जा क्षेत्रमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने बताइसकेको छ ।
अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका र पिपिएको लागि निवेदन दिएका गरी १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरू नदी प्रवाही रहेकोले ती आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको इपानकाे भनाइ छ । ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने अवस्था आएको भन्दै इपानले उक्त प्रावधान नसच्याउने हाे भने उक्त रकम फिर्ता गर्न माग गरिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले नलगेको र यसमा आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन् । इपानले भने उक्त बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
