केदार कार्की
काठमाडौं । सरकारले लामो समयपछि समय सापेक्ष विद्युत् ऐनको खाँचो पूरा गर्न विद्युत् विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयक यतिबेला प्रतिनिधि सभा (संसद) मा छलफलका क्रममा छ । सांसदहरूले यो विधेयकबारे संसदमा सरकारलाई विभिन्न व्यवसास्थाबारे असहमति जनाउँदै प्रश्न राखिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्रीले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि दिएका छन् । यो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदको सर्वसम्मतीले पारित गरेर अब यो छलफलमा अघि बढेको छ । यही विधेयकबारे निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले पनि बुँदागत रूपमा असहमतिहरू राखिएका छन् ।
प्रचलित विद्युत् ऐन २०४९ मा भएका व्यवस्था र अहिले नयाँ ऐन ल्याउन प्रस्ताव गरिएको विधेयकका प्रावधानहरूलाई केलाउने हो भने यो विधेयकमा भएका व्यवस्था प्रतिगामी देखिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण आमनागरिक, जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलगायतको भूमिका र हिस्सेदारीलाई आत्मसात गर्दै प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा यो विधेयकले खुम्च्याउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यसो हुँदा यो विधेयकमा भएका निजी क्षेत्रविरुद्धका प्रावधानहरूलाई बुँदागत रूपमा यहाँ केलाउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
निम्न आधार र कारणले प्रस्तावित विद्युत् विधेयक निजी प्रवर्द्धविरुद्ध र प्रतिगामी रहेको ब्यहोरा निम्न बुँदाबाट स्पष्ट हुन्छ :
१. प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० ले विद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले पहिचान गरी अनुमति पत्र पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । निजी क्षेत्रले पहिचान गरेकै आधारमा आज मुलुक विद्युत् विकासको यो चरणसम्म आइसकेको छ । तर, हालको विधेयकले विदेशीलाई फाइदा हुनेगरी दफा ५ मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक आउनुअघि नै सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका आयोजनाको समेत अनुमति खारेज गर्ने गरी प्रतिगामी व्यवस्था उक्त दफामा गरेको छ । त्यसो हुँदा यो विधेयक निजी क्षेत्रको विरुद्ध छ ।
२. प्रस्तावित विधेयकमा उत्पादित विद्युत्को पिपिए गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ । अब पिपिए गर्न प्राधिकरण बाध्य हुने छैन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा पिपिए हुने कुराले निजी क्षेत्रको लागानी स्वतः डुब्ने र पिपिएमा ठूलो चलखेल हुने देखिन्छ । यो व्यवस्था दफा ६ सँग सम्बन्धित छ ।
३. विद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिको म्याद घटाएर ५० वर्ष दिएकोमा सो अवधिलाई घटाई ३५ वर्ष कायम गर्न खोजिएको छ । पहिलेको विद्युत् ऐनको व्यवस्था घटाई ४५ वर्ष मात्र कायम गर्न खोजिएकाले पहिले ऐनले दिएको सुविधा ठाडो रूपमा खोस्न खोजिएकोले यो प्रतिगामी छ । यो व्यवस्था दफा १९ सँग सम्बन्धित छ ।
४. प्रस्तावित विधेयकमा आयोजना जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले अब कुनै पनि समयमा सरकारले खोस्न सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रको संलग्नता अन्त्य भएको छ । जुनसुकै अवस्थाको आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने हुँदा निजी क्षेत्रले र लगानीकर्ताले विद्युत्मा लगानी गर्ने सम्भावना रहँदैन । यो व्यवस्था दफा २२ सँग सम्बन्धित छ ।
५. विद्युत् ऐन २०४९ को दफा १० ले विद्युत् आयोजनाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छैन तर नयाँ ऐनले प्रवर्द्धकको स्वामित्व पूर्ण रूपमा समाप्त गरेको छ । यसले सर्वसाधारण तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ र आयोजनाको भविष्यलाई अन्योलमा पार्ने छ । पहिले ऐनले दिएको सुविधा पछिल्लो ऐन खोस्न नसक्ने हुँदा साविककै व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यो व्यवस्था दफा २३ सँग सम्बधित छ ।
६. सरकारले लिने रोयल्टी १५ वर्षपछि १००० हुनुपर्नेमा बढाएर १२०० पुर्याइएको छ । पिपिएको दर संशोधन नहुने तर रोयल्टी वृद्धि गर्ने कार्य प्रतिगामी भएकोले यस्तो व्यवस्था अत्यन्तै गलत छ ।
७. विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २० मा डिजाइन डिस्चार्जभित्रको पानीको अधिकार अनुमति पत्र प्राप्त संस्थालाई दिइएको छ तर यो प्रस्तावित विधेयकमा त्यसबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन ।
८. विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य पूर्वधार विकाससँग सम्बन्धित भएकोले चुस्त र छोटो तरिकाबाट जग्गा अधिग्रहण गरिदिनु पर्नेमा त्यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छैन । यो व्यवस्था दफा ३८ सँग सम्बन्धित छ ।
९. विद्युत् उत्पादनकाे अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न गरिएको खर्च सरकारले कुनै आयोजनालाई दिँदा पहिलो प्रवर्द्धकले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा त्यस्तो लगानी राखेको धरौटी नै जफत गर्ने व्यस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा २५ विपरीत हुने गलत व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । यो विधेयकको दफा २२ सँग सम्बन्धित छ ।
१०. सजायको व्यवस्था हेर्दा निजी प्रवर्द्धकलाई सजाय बढाइएको छ तर तोडफोड तथा आगजनी गर्नेलाई न्यून सजाय दिने गरी पहिलेको सजाय घटाइएको छ । यो प्रतिगामी कार्य हो ।
११. विद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा, अनुमतिपत्रको सुरक्षा, फिर्ता लैजान पाउने अधिकार, बासस्थान र बोनसलगायत कुनै व्यवस्था उल्लेख नगरी विधेयक ल्याउने कार्य गलत छ ।
अतः समग्रमा हेर्दा यो विधेयक निजी लगानीकर्तालाई विद्युत् आयोजना विकास गर्नबाट वञ्चित गर्ने, सर्वसाधारणले विद्युत् कम्पनीको सेयरमा गरेको लगानी जोखिममा पार्ने, विदेशीलाई पोस्ने, आयोजना बिक्री गरी रकम जम्मा गर्ने, राष्ट्रिय लगानी ओझेलमा पार्ने नियतबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।
त्यसो हुँदा अबको बाटो
१. साविक विद्युत् ऐन २०४९ मा विद्युत् व्यापार र संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटलाई थप गरेर जाऔँ ।
२. इपानले दिएको संशाेधन अक्षरशः कायम गरी अघि बढौँ
३. प्रतिकुल परिणाम आउने अवस्था रहेमा आन्दोलनको तयारी गरौँ । निजी प्रवर्द्धकलाई जोगाऔँ ।
यस्ताे छ विधेयककाे ३ महले संशाेधन प्रस्ताव
.jpg)
