ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । मुलुकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकमात्र संस्था हो । यहाँ झन्डै ११ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्था तथा कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट ४ वटा ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । ती संगठनले आ–आफ्नो ठाउँबाट कर्मचारीका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
कर्मचारी तथा व्यवस्थापन सुधारमा आवाज उठाउन त्यहाँभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियन संगठन बन्न सकेको छैन । २०६२ सालदेखि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नहुँदा हरेक संगठनले आ–आफ्नो भूमिकालाई अग्रस्थानमा राख्ने गरेका छन् । यही कारण समग्र ट्रेड युनियन संगठनको भूमिका दरिलो हुन नसकेको संगठनमा आबद्ध कर्मचारी नै स्वीकार्छन् । १२ वर्षपछि बुधबार चार ट्रेड युनियन संगठनबीच आधिकारिक निर्वाचन हुने भएको छ ।
चार संगठनले निर्वाचन जित्न आफूलाई दरिलो रूपमा उभ्याएको बताएका छन् । संस्था सुधार, कर्मचारीको कल्याण तथा अधिकार सुनिश्चि गर्न निर्वाचनबाट भूमिका प्राप्त हुने हरेक संगठनको दाबी छ । निर्वाचनमा जुनसुकै कर्मचारी संगठनले राम्रो नतीजा ल्याए पनि प्राधिकरणको हितअनुकूल काम गर्न सके त्यहाँभित्र ट्रेड युनियनको भूमिकामाथि औंला उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ ।
‘प्राधिकरण खण्डिकरण गर्न हुँदैन’
प्राधिकरणमा हुन लागेको ट्रेड युनियनको निर्वाचनलाई लिएर हाम्रो युनियन उत्साहित छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि हाम्रो युनियन विजयी हुने पक्का छ । ‘जलविद्युतमा आत्मनिर्भर, उपलब्धि रक्षा, संस्था तथा कर्मचारीको समुन्नत भविष्यका लागि आवश्यकता’ भन्ने नारा लिएर हामी निर्वाचनमा जाँदैछौं ।
प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयको बिपक्षमा हामी उभिएका छौं । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका सबै आयोजना समस्याग्रस्त छन । सजिला र आकर्षक आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिएर महँगा आयोजना बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । अब दुर्गममा रहेका र महँगा भन्दा सस्ता र ठुला आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्छ ।
दूधकोसी, तामाकोसी पाँचौं, माथिल्लो अरुण, मोदी, उत्तरगंगालगायतका आयोजना प्राधिकरण आफैंले बनाउनुपर्छ । हाम्रो युनियन विजयी भएमा यी एजेन्डालाई अघि सार्छौं । विदेशी लगानीका आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा हुने पिपिएले प्राधिकरणको वित्तीय स्वस्थ्य बिग्रिएको छ । डलर पिपिएको जोखिम प्राधिकरण एक्लैले उठाइरहेको छ । हामी यो परिपाटीको अन्त्य गर्नेछौं । प्राधिकरणका नाममा भएका जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ । यसलाई रोक्ने र जुन प्रयोजनका लागि जग्गाको उपयोग हुन्छ, त्यो गर्ने अवधारण अघि सारेका छौं ।
काठको पोल राख्न आवश्यक पर्ने काठको उत्पादन आफैंले गर्न वृक्षारोपण गर्ने, कृषिजन्य उत्पादन गर्न मिल्ने जग्गालाई कृषिका लागि भाडामा दिने काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको समयसापेक्ष सेवा–सुविधा बढाउने सम्बन्धमा पनि हाम्रो युनियनले माग राख्दै आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन हाम्रो विषेश भूमिका हुनेछ ।
‘आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता हटाउन खबरदारी गर्छाैं’
लामो समयपछि प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन हुँदैछ । हामीले निर्वाचनको सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । यसपटक हाम्रो जित सुनिश्चि छ । निर्वाचनबाट हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्यौ भने संस्था र कर्मचारीको हितमा थुप्रै काम गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
प्राधिकरणमा नयाँ र पुराना कर्मचारीबीच विभेद छ । २०६३ सालअघि आएका कर्मचारीले अवकासपछि पेन्सनको सुविधा प्राप्त गर्नेछन । तर, त्यसपछि सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा यो सुविधा छैन । हामीले नयाँ वा पुराना कर्मचारीले अवकासपछि पेन्सन वा उपदान जे लिन चाहन्छन त्यो रोजेर लिन पाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छौं । यसमा व्यवस्थापनसँग सहमति पनि भएको छ ।
तीन ३ महिनाभित्र सञ्चालक समितिमा रिपोर्ट बुझाइने छ । हामी निर्वाचित भए यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्नेछौं । प्राधिकरणका मिटर रिडर कर्मचारीका लागि आजसम्म कुनै सुविधा छैन । तिनको सेवा–सुविधा र भत्ता बढाउनुपर्ने संघको एजेन्डा छ । निर्वाचन जितेमा यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म लगेरै छाड्छौं । महिला कर्मचारीका समस्या सम्बन्धी मुद्दा पनि उठाएका छौं ।
महिला कर्मचारीका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्ने, शिशु स्याहार केन्द्र र महिलाका लागि चेन्जिङ रुमको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो एजेन्डा छ । संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न अहिले व्याप्त आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता हटाउन खबरदारी गरिरहनेछौं । विगतमा भएको कमजोरीले प्राधिकरणको आम्दानीको ४० प्रतिशत खिम्ती र भोटेकोसीको पिपिए भुक्तानीमा जाने गरेको छ ।
उही कारण विद्युत प्राधिकरण माथि उठ्न सकेको छैन । खिम्ती–भोटेकोसीका प्रवर्द्धकले ३ गुणा बढी नाफा लगिसकेकाले यी दुवै जलविद्युत केन्द्र सरकारले खरिद गरेर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको माग छ । यसलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा छौं ।
‘प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियन साँढे जस्ता भएका छन्’
कर्मचारी ट्रेड युनियनको फागुन १८ गते हुने निर्वाचनमा यस पटक हाम्रो संगठन पनि सहभागी हुँदैछ । निर्वाचनमा हाम्रो जित निश्चित छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीले यो संगठनलाई मत दिनुहुन्छ । कुलमानलाई समर्थन गर्ने युनियन र संघका धेरै साथीले मत दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि हामी आधिकारिक ट्रेड युनियनमा निर्वाचित हुने निश्चित छ ।
यो निर्वाचनमा हामी ५० प्रतिशत मत ल्याएर विजयी हुन्छौं । हाम्रो संगठनलाई मत नदिएर कुलमानलाई भ्रष्ट देख्ने युनियन र संघलाई कर्मचारीले मतदान गर्लान भन्ने विश्वास लाग्दैन । मर्यादित ट्रेड युनियन हुनुपर्छ भन्ने आवाज विगतदेखि नै उठाउँदै आएका छौं । यो अहिले पनि कायमै छ ।
प्राधिकरण प्राविधिक संस्था हो । ट्रेड युनियन नेतृत्वमा पनि प्राविधिक व्यक्ति नै आउनुपर्छ । प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियन काम नलाग्ने साँढे जस्ता भएका छन । हामी पहिलो भए उनीहरुलाई काम लगाएर अनुशासित गोरु बनाउने प्रतिबद्धता गर्छु । अहिले २ हजार कर्मचारीले कुनै ट्रेड युनियनको सदस्यता लिएका छैनन । उनीहरूको मतले पनि यो निर्वाचनमा कसले जित्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।
तटस्त कर्मचारी प्राधिकरणमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा रहेकाले यो मत हामीलाई नै आउँछ भन्ने हाम्रो संगठनको विश्वास छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै ट्रेड युनियनलाई मर्यादित बनाउने, प्राधिकरणलाई १ वर्षभित्रमा नाफामा लैजाने र कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउनेमा केन्द्रित रहेकाले कर्मचारी साथीले अवश्यक विश्वास गर्नुहुनेछ । देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रीको समर्थन गर्नेलाई या अरूलाई कर्मचारीले मतदान गर्छन् भन्ने परीक्षण गर्ने अवसर मिलेको छ ।
‘प्राधिकरणामा धेरै ट्रेड यसिनयन हुनु ठीक हाेइन’
सुरेन्द्रबहादुर पाण्डे
अध्यक्ष, ने.वि.प्रा. कर्मचारी कल्याण परिषद्
धेरै वर्षपछि हुन लागेकाले हुनसक्छ, यसपटक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । ‘कर्मचारी एकता आजको आवश्यकता’ भन्ने नाराका साथ परिषद पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । हामी पुगेको ठाउँमा साथीहरूले मत दिन्छु भन्नु भएको छ ।
प्रचार–प्रसार र मत माग्ने कार्य पूरा भएको छ । भर्खरै प्राधिकरणमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा भएकाले यसबाट आफूले पाउने मत फरक पर्न सक्ने देखिन्छ । तर, सबैबाट सहयोगको आश्वासन पाएकाले परिषद्ले जित हात पार्ने सम्भावना बढेको छ । हामी पनि जित्छौं नै भनेर सहभागी हुँदैछौं । संस्थामा संघ संगठन धेरै हुनु राम्रो होइन ।
निर्वाचनपछि एउटैमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुन्छ । हामीले प्राधिकरण बचाउ अभियानअन्तर्गत सामान खरिद गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे खबरदारी गर्ने अवधारणा ल्याएका छौं । ठूला, राम्रा र सस्ता आयोजना प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ । साना र नराम्रा तथा महँगा आयोजना लिँदा वर्षांैसम्म पूरा नभएका धेरै उदाहरण छन । तसर्थ, यो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौं । ठेकेदारसँग मिलेर आयोजनाको लागत बढाउने खेल पहिलेदेखि हुँदै आएको हो ।
कुत्रिम काम गर्नेहरूको विपक्षमा परिषद उभिएको छ । प्राधिकरणमा धेरै वर्षसम्म एउटै स्थानमा कर्मचारी बस्ने संस्कार अझै पनि छ । दुई तीन वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्छ । नियमित कर्मचारी सरुवा हुने हो भने भ्रष्टाचारको जरा गाडेर बसेकालाई निस्तेज पार्न सकिन्छ । नियमित सरुवा हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने हाम्रो एजेन्डा छ । प्राधिकरणको कर्मचारी दरबन्दी पनि मिलेको छैन । माथिल्लो तहमा कर्मचारी धेरै छन । तल्लो तहमा कर्मचारी संख्या थोरै छन् । तल्ला तहका कर्मचारीको माग गर्ने हो । तसर्थ, तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या बढाएर माथिल्लो तहमा घटाउनुपर्छ ।
