विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :४९५२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४५७५ मे.वा.घन्टा / आयात : १४८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२४३४६ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१२८७ मेगावाट
×

ट्रेड युनियन संगठनको चुनावी अभियान : ‘विद्युत प्राधिकरण सुधार्छाैं’

२०७३ फाल्गुण १७

काठमाडाैं । मुलुकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकमात्र संस्था हो । यहाँ झन्डै ११ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्था तथा कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट ४ वटा ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । ती संगठनले आ–आफ्नो ठाउँबाट कर्मचारीका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

कर्मचारी तथा व्यवस्थापन सुधारमा आवाज उठाउन त्यहाँभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियन संगठन बन्न सकेको छैन । २०६२ सालदेखि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नहुँदा हरेक संगठनले आ–आफ्नो भूमिकालाई अग्रस्थानमा राख्ने गरेका छन् । यही कारण समग्र ट्रेड युनियन संगठनको भूमिका दरिलो हुन नसकेको संगठनमा आबद्ध कर्मचारी नै स्वीकार्छन् । १२ वर्षपछि बुधबार चार ट्रेड युनियन संगठनबीच आधिकारिक निर्वाचन हुने भएको छ ।

चार संगठनले निर्वाचन जित्न आफूलाई दरिलो रूपमा उभ्याएको बताएका छन् । संस्था सुधार, कर्मचारीको कल्याण तथा अधिकार सुनिश्चि गर्न निर्वाचनबाट भूमिका प्राप्त हुने हरेक संगठनको दाबी छ । निर्वाचनमा जुनसुकै कर्मचारी संगठनले राम्रो नतीजा ल्याए पनि प्राधिकरणको हितअनुकूल काम गर्न सके त्यहाँभित्र ट्रेड युनियनको भूमिकामाथि औंला उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ ।

‘प्राधिकरण खण्डिकरण गर्न हुँदैन’

रामेश्वर पौडेल अध्यक्ष, ने. वि.प्रा. कर्मचारी युनियन

प्राधिकरणमा हुन लागेको ट्रेड युनियनको निर्वाचनलाई लिएर हाम्रो युनियन उत्साहित छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि हाम्रो युनियन विजयी हुने पक्का छ । ‘जलविद्युतमा आत्मनिर्भर, उपलब्धि रक्षा, संस्था तथा कर्मचारीको समुन्नत भविष्यका लागि आवश्यकता’ भन्ने नारा लिएर हामी निर्वाचनमा जाँदैछौं ।

प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयको बिपक्षमा हामी उभिएका छौं । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका सबै आयोजना समस्याग्रस्त छन । सजिला र आकर्षक आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिएर महँगा आयोजना बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । अब दुर्गममा रहेका र महँगा भन्दा सस्ता र ठुला आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्छ ।

दूधकोसी, तामाकोसी पाँचौं, माथिल्लो अरुण, मोदी, उत्तरगंगालगायतका आयोजना प्राधिकरण आफैंले बनाउनुपर्छ । हाम्रो युनियन विजयी भएमा यी एजेन्डालाई अघि सार्छौं । विदेशी लगानीका आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा हुने पिपिएले प्राधिकरणको वित्तीय स्वस्थ्य बिग्रिएको छ । डलर पिपिएको जोखिम प्राधिकरण एक्लैले उठाइरहेको छ । हामी यो परिपाटीको अन्त्य गर्नेछौं । प्राधिकरणका नाममा भएका जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ । यसलाई रोक्ने र जुन प्रयोजनका लागि जग्गाको उपयोग हुन्छ, त्यो गर्ने अवधारण अघि सारेका छौं ।

काठको पोल राख्न आवश्यक पर्ने काठको उत्पादन आफैंले गर्न वृक्षारोपण गर्ने, कृषिजन्य उत्पादन गर्न मिल्ने जग्गालाई कृषिका लागि भाडामा दिने काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको समयसापेक्ष सेवा–सुविधा बढाउने सम्बन्धमा पनि हाम्रो युनियनले माग राख्दै आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन हाम्रो विषेश भूमिका हुनेछ ।

जनार्दन भट्टराई अध्यक्ष, ने. वि.प्रा. कर्मचारी संघ

‘आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता हटाउन खबरदारी गर्छाैं’

लामो समयपछि प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन हुँदैछ । हामीले निर्वाचनको सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । यसपटक हाम्रो जित सुनिश्चि छ । निर्वाचनबाट हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्यौ भने संस्था र कर्मचारीको हितमा थुप्रै काम गर्ने अवसर मिल्नेछ ।

प्राधिकरणमा नयाँ र पुराना कर्मचारीबीच विभेद छ । २०६३ सालअघि आएका कर्मचारीले अवकासपछि पेन्सनको सुविधा प्राप्त गर्नेछन । तर, त्यसपछि सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा यो सुविधा छैन । हामीले नयाँ वा पुराना कर्मचारीले अवकासपछि पेन्सन वा उपदान जे लिन चाहन्छन त्यो रोजेर लिन पाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छौं । यसमा व्यवस्थापनसँग सहमति पनि भएको छ ।

तीन ३ महिनाभित्र सञ्चालक समितिमा रिपोर्ट बुझाइने छ । हामी निर्वाचित भए यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्नेछौं । प्राधिकरणका मिटर रिडर कर्मचारीका लागि आजसम्म कुनै सुविधा छैन । तिनको सेवा–सुविधा र भत्ता बढाउनुपर्ने संघको एजेन्डा छ । निर्वाचन जितेमा यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म लगेरै छाड्छौं । महिला कर्मचारीका समस्या सम्बन्धी मुद्दा पनि उठाएका छौं ।

महिला कर्मचारीका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्ने, शिशु स्याहार केन्द्र र महिलाका लागि चेन्जिङ रुमको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो एजेन्डा छ । संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न अहिले व्याप्त आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता हटाउन खबरदारी गरिरहनेछौं । विगतमा भएको कमजोरीले प्राधिकरणको आम्दानीको ४० प्रतिशत खिम्ती र भोटेकोसीको पिपिए भुक्तानीमा जाने गरेको छ ।

उही कारण विद्युत प्राधिकरण माथि उठ्न सकेको छैन । खिम्ती–भोटेकोसीका प्रवर्द्धकले ३ गुणा बढी नाफा लगिसकेकाले यी दुवै जलविद्युत केन्द्र सरकारले खरिद गरेर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको माग छ । यसलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा छौं ।

खगेन्द्र शाही अध्यक्ष, ने. वि.प्रा. नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (संयुक्त)

‘प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियन साँढे जस्ता भएका छन्’

कर्मचारी ट्रेड युनियनको फागुन १८ गते हुने निर्वाचनमा यस पटक हाम्रो संगठन पनि सहभागी हुँदैछ । निर्वाचनमा हाम्रो जित निश्चित छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीले यो संगठनलाई मत दिनुहुन्छ । कुलमानलाई समर्थन गर्ने युनियन र संघका धेरै साथीले मत दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि हामी आधिकारिक ट्रेड युनियनमा निर्वाचित हुने निश्चित छ ।

यो निर्वाचनमा हामी ५० प्रतिशत मत ल्याएर विजयी हुन्छौं । हाम्रो संगठनलाई मत नदिएर कुलमानलाई भ्रष्ट देख्ने युनियन र संघलाई कर्मचारीले मतदान गर्लान भन्ने विश्वास लाग्दैन । मर्यादित ट्रेड युनियन हुनुपर्छ भन्ने आवाज विगतदेखि नै उठाउँदै आएका छौं । यो अहिले पनि कायमै छ ।

प्राधिकरण प्राविधिक संस्था हो । ट्रेड युनियन नेतृत्वमा पनि प्राविधिक व्यक्ति नै आउनुपर्छ । प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियन काम नलाग्ने साँढे जस्ता भएका छन । हामी पहिलो भए उनीहरुलाई काम लगाएर अनुशासित गोरु बनाउने प्रतिबद्धता गर्छु । अहिले २ हजार कर्मचारीले कुनै ट्रेड युनियनको सदस्यता लिएका छैनन । उनीहरूको मतले पनि यो निर्वाचनमा कसले जित्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

तटस्त कर्मचारी प्राधिकरणमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा रहेकाले यो मत हामीलाई नै आउँछ भन्ने हाम्रो संगठनको विश्वास छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै ट्रेड युनियनलाई मर्यादित बनाउने, प्राधिकरणलाई १ वर्षभित्रमा नाफामा लैजाने र कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउनेमा केन्द्रित रहेकाले कर्मचारी साथीले अवश्यक विश्वास गर्नुहुनेछ । देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रीको समर्थन गर्नेलाई या अरूलाई कर्मचारीले मतदान गर्छन् भन्ने परीक्षण गर्ने अवसर मिलेको छ ।

‘प्राधिकरणामा धेरै ट्रेड यसिनयन हुनु ठीक हाेइन’

सुरेन्द्रबहादुर पाण्डे
अध्यक्ष, ने.वि.प्रा. कर्मचारी कल्याण परिषद्

धेरै वर्षपछि हुन लागेकाले हुनसक्छ, यसपटक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । ‘कर्मचारी एकता आजको आवश्यकता’ भन्ने नाराका साथ परिषद पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । हामी पुगेको ठाउँमा साथीहरूले मत दिन्छु भन्नु भएको छ ।
प्रचार–प्रसार र मत माग्ने कार्य पूरा भएको छ । भर्खरै प्राधिकरणमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा भएकाले यसबाट आफूले पाउने मत फरक पर्न सक्ने देखिन्छ । तर, सबैबाट सहयोगको आश्वासन पाएकाले परिषद्ले जित हात पार्ने सम्भावना बढेको छ । हामी पनि जित्छौं नै भनेर सहभागी हुँदैछौं । संस्थामा संघ संगठन धेरै हुनु राम्रो होइन ।

निर्वाचनपछि एउटैमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुन्छ । हामीले प्राधिकरण बचाउ अभियानअन्तर्गत सामान खरिद गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे खबरदारी गर्ने अवधारणा ल्याएका छौं । ठूला, राम्रा र सस्ता आयोजना प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ । साना र नराम्रा तथा महँगा आयोजना लिँदा वर्षांैसम्म पूरा नभएका धेरै उदाहरण छन । तसर्थ, यो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौं । ठेकेदारसँग मिलेर आयोजनाको लागत बढाउने खेल पहिलेदेखि हुँदै आएको हो ।

कुत्रिम काम गर्नेहरूको विपक्षमा परिषद उभिएको छ । प्राधिकरणमा धेरै वर्षसम्म एउटै स्थानमा कर्मचारी बस्ने संस्कार अझै पनि छ । दुई तीन वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्छ । नियमित कर्मचारी सरुवा हुने हो भने भ्रष्टाचारको जरा गाडेर बसेकालाई निस्तेज पार्न सकिन्छ ।  नियमित सरुवा हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने हाम्रो एजेन्डा छ । प्राधिकरणको कर्मचारी दरबन्दी पनि मिलेको छैन । माथिल्लो तहमा कर्मचारी धेरै छन । तल्लो तहमा कर्मचारी संख्या थोरै छन् । तल्ला तहका कर्मचारीको माग गर्ने हो । तसर्थ, तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या बढाएर माथिल्लो तहमा घटाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया