ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र हाल परिपक्वताको चरणमा प्रवेश गरिरहेकोले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को अवधि समाप्त भएका वा हुन लागेका आयोजनाका लागि दोस्रो चरणको पिपिए दर निर्धारण गर्न उपयुक्त विधि आवश्यक रहेकोमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेर पनि पुरानो दर कायम भइरहेका जलविद्युत् केन्द्र, पिपिए अवधि समाप्त भए पनि उत्पादन अनुमति कायम रहेका जलविद्युत् केन्द्र तथा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण पुनःसंरचना आवश्यक भएका आयोजनाका लागि दोस्रो चरणको पिपिए दर छिटो तय गर्न अत्यावश्यक भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ऊर्जा नीति संवादको बीसौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (पुस १५ गते) को छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले ‘वर्तमान विद्युत् आयोजनाहरूको दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद सम्झौता’ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा उनले चरणको पिपिए दर निर्धारणका अवधारणा, दोस्रो चरणको पिपिए दर निर्धारणको आवश्यकता, पिपिए दर निर्धारणका सिद्धान्त, विधि, क्षेत्रीय अभ्यास र भावी कार्यदिशाबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
पिपिए दर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, उपभोक्ता संरक्षण, लगानीमा उचित प्रतिफल, पारदर्शिता, निष्पक्षता र दिगो ऊर्जा विकास जस्ता आधारभूत सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले बताए । दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद दर निर्धारणमा मुख्य रूपमा सेवाको लागत नियमन विधि अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस विधिअन्तर्गत स्वीकृत पुँजी लागत, ऋणको ब्याज, अवमूल्यन, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च (ओ एन्ड एम), चालु पुँजीमा ब्याज, रोयल्टी, कर तथा स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) लाई समावेश गरिन्छ । यद्यपि, विवेकहीन ठहरिएका खर्चहरू अस्वीकार गरिने छ । साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित नियमन र मूल्य–सीमा नियमन जस्ता विधिहरूलाई सहायक रूपमा प्रयोग गरी कार्यकुशलतालाई प्रोत्साहन गर्ने दृष्टिकोण पनि यो विधि अन्तर्गत हुने छ । यसले आयोजना सञ्चालनमा दक्षता बढाउनुका साथै उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले एकपक्षीय वा द्विपक्षीय पिपिए दर निर्धारणका विधि वा ढाँचाबारे पनि छलफल गरी तयार गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भारत, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रायः लागत–आधारित दर निर्धारण प्रणाली लागु गरिएको देखिन्छ । भारतमा ७०ः३० को ऋण–स्वपुँजी अनुपात, १५–१६.५ प्रतिशतसम्मको स्वपुँजी प्रतिफल तथा मुद्रास्फीतिमा आधारित 'ओ एन्ड एम' खर्च वृद्धिको अभ्यास छ । उनले अन्य देशको प्रचलनबारेसमेत उदाहरण दिँदै यस्ता क्षेत्रीय अभ्यासहरूले नेपालमा पनि दर निर्धारणलाई यथार्थपरक, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालको विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जलविद्युत् आयोजना २५ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अवमूल्यन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले, २५ वर्षभित्र गरिएका पुँजीगत लगानीलाई अवमूल्यनयोग्य मानिँदैन । यद्यपि, आयोगले स्वीकृत गरेको आवश्यक सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक थप पुँजीगत खर्चलाई भने बाँकी आयोजना आयुमा अवमूल्यन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओइ) निर्धारणका लागि तीन विकल्प रहेको उनले बताए । पहिलो– नयाँ आयोजनासरह १७ प्रतिशत प्रतिफल, दोस्रो– जोखिम कम भएको मान्यताका आधारमा १४–१५ प्रतिशत प्रतिफल र तेस्रो– बैंक ऋण सरह प्रतिफल दिने विकल्प छन् । यी विकल्पहरूमध्ये उपभोक्ता हित र लगानी प्रोत्साहनबीच सन्तुलन कायम गर्नु आयोगका लागि प्रमुख चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद दर निर्धारणलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले स्पष्ट कार्यदिशा अधि सार्ने उनको भनाइ छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला दोस्रो चरणको पिपिए दर निर्धारणसम्बन्धी मस्यौदा निर्देशिका जारी गरी सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने छ । प्राप्त उपयोगी सुझावहरू समावेश गरेर अन्तिम निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
यसका साथै, पिपिए अवधि समाप्त हुनुअघि नै दर पुनःनिर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्न स्पष्ट समयरेखा तय गरिने छ । आयोजनाको पिपिए समाप्त हुनुभन्दा करिब तीन वर्षअघि अध्ययन र तयारी, दुई वर्षअघि आयोगको स्वीकृति, र समाप्ति हुनुअघि नयाँ दर लागू गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने छ । यसले उत्पादक, खरिदकर्ता र नियामक सबैका लागि पर्याप्त तयारीको समय उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
विशेष अवस्थाका आयोजनाका हकमा लचकता अपनाउने नीति पनि अघि सार्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले समयमै दर निर्धारण सम्भव नभएका आयोजनाका लागि अस्थायी दर प्रदान गर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण आवश्यक भएका आयोजनामा हस्तान्तरण पूरा भएपछि मात्र दर पुनःनिर्धारण गर्ने तथा अत्यधिक क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्ने वा नगर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जा विज्ञ दीपक ज्ञवालीले हालको पिपिए दर नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र आंशिक जलाशय (पिआरओआर) मा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । पिपिए उपभोक्ता हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुँदा पिपिए दर निर्धारणमा दार्शनिक आधारसमेत आवश्यक हुने बताए । विद्युत् बजार आफैँ चल्न असफल भएकोले नेपालमा नियामकको आवश्यकता परेको भन्दै उनले सरकारी एकाधिकार र प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् खरिदबिक्रीको अभ्यास एकैसाथ भएकोले समेत समस्या निम्त्याएको बताए । निजी क्षेत्रले आफूले लगानी गरी उत्पादन गरेको विद्युत् अर्को कुनै ठाउँमा आफैँले खपत गर्छु भन्दा पाउने गरी पिपिए दर ल्याउनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले दीर्घकालीन पिपिए दर लागतमा आधारित (कस्ट प्लस) मा नै निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने तर पिक पावरका लागि बचतमा अधारित (अभ्वोइडेड कस्ट) भएर निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने तर याे संभव नहुने भएकाेले पिक पावरका लागि तत्कालका लागि छुट्टै खरिद दर (स्ट्यान्डबाइ रेट) निर्रधारण गर्नुपर्ने बताए । दाेस्राे चरणकाे पिपिएकाे हकमा भने चल्तिकाे खुद्रा मूल्यकाे निर्चित प्रतिशत दिने गरी खरिद दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले असमान सन्धीको नमुना नै नेपालको पिपिए भएको बताउँदै नियामक (विद्युत् नियमन आयोग) आएपछि यो एकपक्षीय सम्झौता गर्ने परम्परालाई परिमार्जन गरी द्विपक्षीय बनाइन्छ कि भन्ने विश्वास गरिए पनि त्यो सफल हुन नसकेको बताए । ‘सबै चिजको भाउ बढ्छ,’ उनले भने, ‘तर बिजुलीको भाउ २ दशकसम्म एउटै कसरी रहन सक्छ ? त्यसमाथि काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दा पनि त्यसको मार निजी क्षेत्रले नै भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
ऊर्जा अभियान्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले दोस्रो चरणमा पनि निश्चित दरको छिपिएको व्यवस्था गरी फ्ल्याट दर दिनुपर्ने बताए । प्रतियुनिट ४.८० र ८.४० रुपैयाँको पिपिए दर ल्याएको २० वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि समायोजन तथा वृद्धि नगरिनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव जीबछ मण्डलले भने फरक धारणा राख्दै २० वर्षअघि निर्धारित पिपिए दर नाफामुखी भएकैले हालसम्म कार्यान्वयन भइरहन सकेको बताए । अब जलाशय आयोजनाका लागि भने उपयुक्त दर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ग्रीन इनर्जी अन्ट्रपेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले विद्युत् खरिद–बिक्री दर तय गर्दा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुने गरेको ऊर्जा परिमाण र आम्दानीका आधार बनाउनु पर्ने बताए । सतही विश्लेषणलाई आधार बनाउने र निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने उनको धारणा थियो । जलविद्युत् विकास नीति र विद्युत् ऐन बमाेजिम तोकिएको मापदण्डहरू जस्तै: लागतमा आधारित (कस्ट प्लस), बचत (अभ्वोइडेड कस्ट) मा आधारित र खुद्रा बिक्री दरको निश्चित प्रतिशतलाई आधार बनाएर तत्काललाई दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसमा पनि खुद्रा बिक्री दरको निश्चित प्रतिशतलाई आधार बनाएर गर्नु उत्तम हुन्छ । खुला पहुँच, थाेक बिक्रीका लागि विद्युत् प्रवाह (पावर ह्विलिङ) र विद्युत् व्यापारका आधारभूत प्रक्रियाहरूमा नियम आयाेगले काम सुरु गरिसकेको हुँदा दिर्घकालका लागि विद्युत् विनिमय बजार (पावर एक्सचेन्ज मार्केट) जानुपर्ने उनकाे सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगकी सदस्य भागीरथी ज्ञवालीसमेतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा ऊर्जा विज्ञ नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले प्रतिस्पर्धी बजारका उपकरणहरू प्रयाेग गरी दोस्राे चरणको विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरिनु पर्ने धारणा राखे ।
उत्तरकुमार श्रेष्ठले एउटा आयोजना सञ्चालनमा आएको १० वर्षसम्म पनि प्रसारण लाइन बन्दैन भने त्यस्तालाई पिपिए दरले कसरी समेट्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण विषय भएको उनले बताए ।
ऊर्जा उद्यमी उत्तम भ्लोन लामाले विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र एकपक्षीय हस्तक्षेपले गर्दा ऊर्जा उत्पादकले गरेको अध्ययनको तथ्याङ्कका आधारमा आयोजनाको पिपिए नभई प्राधिकरणले आफू अनुकूल एक पक्षीय रुपमा पिपिए गर्ने गरिएको बनाए । यसले गर्दा स्वपुँजीमा १७ प्रतिशत भनेर देखाउने गरेको प्रतिफल यही अवस्थाका भारतका आयोजनासँग तुलना गर्ने हो भने यो घटेर १३ प्रतिशतमा आइपुग्छ । अर्कोतिर, २५ मेगावाट माथिका आयोजनालाई हरित ऊर्जा आयोजनाको मान्यता वा नाम दिन पनि सरकार हिचकिचाएको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत्मा अनुदान–ऋण मिश्रित लगानीका उपकरणहरू ल्याउन नसकिने बताए ।
एनएमबी बैंकका दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख दिनेश दुलालले निजी क्षेत्रले कमाउनै हुँदैन भन्ने साेच सरकारले राखेको र यस्ता साेचले प्रतिस्पर्धी बजार विकास गर्ने र लगानीका विभिन्न मिश्रित ढाँचाहरू ल्याउँछु भन्नु आफैँमा विराेधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।
सामुदायिक ऊर्जा अभियान्ता डिल्ली घिमिरेले घिमिरेले लागत आधारित मूल्य निर्धारण विधिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
ऊर्जा विज्ञ विवेकराज कँडेलले पाकिस्तानमा सौर्य विद्युत्मा आएको बढोत्तरीले मूल्य बढाए पनि प्रणालीबाट बाहिरिएर आफैँले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रयोग गर्न थालेकोले त्यस्तो अवस्थाबारे नेपालले पनि विचार गर्नुपर्ने बताए ।
.jpg)
