साझा संस्था, पारदर्शिता र रूपान्तरणका लागि मेरो नेतृत्व

काठमाडौं । जलविद्युत व्यवसायी समेत रहेका इन्जिनियर किरण मल्लले यसअघि नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का लागि आगामी जेठ ३२ गते हुने नयाँ पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा उमेद्वारी दिएको घोषण गरिसकेका छन् । उक्त निर्वाचनमा प्रस्तुत हुने योजनासँगै उनले इपानलाई कसरी स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी रूपमा विकास गर्दै लैजाने भन्नेमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू समेत अगाडि सारेका छन् ।

मल्लले सबै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग इपानलाई सबैको साझा संस्था बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताए । इपानको माध्यमबाट जलविद्युत् आयोजनाका समस्याहरूलाई अध्ययन परार्मश र छलफलबाट समाधान गर्न अपरिहार्य रहेकोले यसतर्फ पनि प्रवर्द्धकहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘इपानलाई सबैको साझा सस्था बनाउन आमरूपमा पुनरसंरचना गरी व्यापक छलफल गर्न पनि जरुरी छ,’ उनले भने, ‘साधारणसभाबाट एक चुस्त व्यावसायिक हकहितका निम्ति वकालत गर्ने सस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सबैले आवाज उठाउनुपर्छ ।’

व्यावसायिक मर्यादालाई कायम राख्दै आगामी पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने पनि मल्लको धारणा छ । इपानको संस्थागत विकास, सुशासन  एवं सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूको व्यावसायिक प्रगतिका एकजुट हुन उनले सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

मल्लका चुनावी प्रतिबद्धताहरू

क)     इपानसँग सम्वबन्धित विषय

१. इपानलाई ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा छाता संस्थाकोरूपमा विकास गर्न सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूलाई इपानमा आवद्ध गरी, व्यवसायिक एकता सुदृढ र  बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारीरूपले अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका सबै प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई इपानको सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने ।

२. इपानमा आवद्ध सबै ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूका समस्या तथा गुनासा सुन्न संस्थाको कार्यालयमा हेल्पडेस्कको स्थापना गरी समाधानको पहल गर्नुका साथै सदस्यहरूका समस्या समाधानमा गरेको प्रयास र प्रगतिको समीक्षा गर्न त्रैमासिकरूपमा साधारण सदस्यहरूका बीच समीक्षा वैठकहरूको आयोजना गर्ने र सदस्यहरूबीच आयोजना निर्माण सम्बन्धी अनुभव साटासाटको कार्यक्रम गरिने ।

३. संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यसमिति सदस्य, सल्लाहकार, साधारण सदस्य, जलस्रोत, ऊर्जा, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, वातावरण लगायतका आवश्यक क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरू बनाई व्यवस्थित सचिवालय निर्माण गरिने ।

४. संस्थाका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने र संस्थाको तर्फबाट सहभागी गर्ने÷गराउने । 

५. ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानुन, आयोजना निर्माण, डिजाइन आदि विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निष्कर्षहरू प्रकाशन गर्ने र कार्यान्वनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने ।

६. इपानकोे कार्यालयलाई मिडियामैत्री बनाउँदै जलस्रोत तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीहरूसँगको समन्वयमा तालिम तथा सम्मेलनको आयोजना गर्ने ।

७. इपानका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ३ वर्षभित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने ।

८. हालको संस्थाको एनजिओको स्वरूपलाई परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वरूपमा व्यावसायिक संगठनको रूपमा कार्य गर्ने सक्ने गरी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता गर्ने र संघीय र क्षेत्रगतरूपमा समेत संस्थाका गतिविधि संचालन र संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व समेत रहने गरी कार्य गर्न आवश्यक छलफल र दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

ख)    सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरू

१. विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकायहरू, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत र व्यावसायिक सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गरिने ।

२. विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गर्ने र ऊर्जा उत्पादन सम्वन्धि नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिने ।

३. ऊर्जा उत्पादनसँग सरोकारवाला निकायहरूले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, सञ्चालक समितिहरू तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड र प्राधिकरणमा हालसम्म इपानको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधित्व नभएकोले सो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि पहल गरिने ।

४. सरकारले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२’  मा उल्लेख गरेको सुविधाहरू र ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य आ.व. २०७१/७२’ मा घोषणा भएबमोजिमको एकमुष्ट अनुदानबापतको रकम नियमित भुक्तानी गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चालिने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको अनुपातलाई आधार मानी  विद्युत खरिद बिक्री दर समायोजन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने र पुराना विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा भएको विद्युत खरिद दरलाई कम्तीमा पोस्टेड दर कायम गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चालिने ।

६. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन,  विकास तथा निर्माण र सञ्चालनको लागि एकद्वार नीति निर्माणको लागि पहल गरिने ।

७. विद्युत क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन लागि सहज खालका ऐन, नीति र नियम बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरी विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र ५० वर्ष कायम गर्न पहल गर्ने ।

८. विद्युत प्राधिकरण र सरकारका नीतिगत कमजोरीका कारण, कमजोर वित्तीय अवस्थामक आयोजनाहरूको उत्थान गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने ।

९. जलविद्युत आयोजनाहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण, शेयर खरिद बिक्री, पुँजी वृद्धिका लागि अनुमतिपत्रको सर्तमा उलंघन गरेको भनी प्रवर्द्धकलाई अत्याधिक जरिवाना भइरहेकोले सो हटाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने ।

१०. निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले प्रवर्द्धन गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सो कार्यान्वयनमा नआएको कारणले नेपाल सरकारका आयोजना सरह अधिग्रहण र जग्गा लिज (भाडा) मा लिने व्यवस्थाका लागि पहल गरिने ।

११. विद्युत ऊर्जाको आन्तरिक खपत एवं बजार विस्तारको लागि वितरण लाईनको सुधार, विद्युतको परिप्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको उयोगमा विस्तार गर्ने नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरिने ।

१२. विद्युतको  समुचित प्रयोग र व्यापारका लागि पावर टेड्रिङ/पावर ह्विलिङमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावसायिक संरचना बनाउन पहल गरिने ।

१३. आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न नियामकीय संघ सस्थाहरूसँग सहकार्य गरी आवश्यक कानुनी तथा व्यावसायिक व्यवस्थाहरू निमार्ण गरिने ।

१४. विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणका क्षेत्रमा आवश्इकता अनुसार निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन कानुनी तथा प्रसासनिक व्यवस्था गर्न नियामकीय निकायहरूसँग समन्वय गरिने ।

ग)    विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित

१. २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनाहरूलाई दिने निर्णय भएको पोष्टेड रेट अनुसारको भुक्तानी रकम मासिकरूपमा बिलमा समायोजन गराउने ।

२. प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नगरिएका कारणले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुन नसकेको विद्युतको रकम भुक्तानीका लागि पहल तथा असमान सम्झौताहरू अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रशासनिक तथा कानूनी कदमहरू अगाडि बढाइने ।

३. निजी क्षेत्रका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास सम्वन्धि अवधारण पत्र, २०७२’ मा उल्लेख भएबमोजिम हालसम्मका हर्जना फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक कदम अगाडि बढाइने ।

४. विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरणका कारणले प्रसारण आउटेज हुँदा उत्पादनमा भएको क्षतिबापतको रकम मासिक बिलमा समायोजन गर्न ठोस कदम चालिने ।

५. हाल भइरहेको निजी उत्पादकहरूको विद्युत प्रसारणमा भएको समस्यालाई दृष्टिगत गरी ३३ केभी लाइन तथा सबस्टेसनको स्तरोन्नती एवं क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न दबाब दिइने ।

६. विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा ‘टेक अर पे’को व्यवस्था कायम गर्न र यस्तो सम्झौतामा उल्लेख भएको ‘टेक अर पे’को व्यवस्थालाई अक्षरस लागू गर्न दबाब दिइने ।

घ)    बैंक, वित्त तथा बिमा सम्बन्धी

१. राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कूल ऋण प्रवाहको न्युनतम् १५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने ।

२. राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी नेपालको हरित ऊर्जाको विकासका लागि विशेष ऋण/अनुदानको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको ब्याज दर ५ देखि ८ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गरिने ।

३. विदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय पुँजी लगानी गर्ने संघ संस्थाहरूबाट हरित ऊर्जामा सहुलियत ब्याजमा ऋण लगानी तथा शेयर पुँजी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग सहकार्य गरी सञ्चालनमा रहेको र नयाँ आयोजना निर्माणको लागि लगानी भित्र्याउन पहल गरिने ।

४. निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरूको लागि बिमा कम्पनी तथा पुनर्बिमा कम्पनीबाट सहुलियतमा अधिकतम सेवा पाउन बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूसँग आवश्यक छलफल गरिने ।

५. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट शेयर निष्कासनका लागि रहेका अप्ठ्याराहरूको समाधानको पहल गरिने ।

६. आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् आयोजना बैक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माणको लागि करार सम्झौता गर्दा लिइएको व्यक्तिगत जमानत स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरिने ।

ङ)   राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी

१. ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न तथा ऊर्जामा भित्रिएका आधुनिक प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्न, स्वच्छ ऊर्जा उपभोगमा वृद्धि गर्न सरकारी निकायको नेतृत्वमा ऊर्जा सम्मेलन र ऊर्जा प्रर्दशनीहरूको आयोजना गरिने । यस्ता सम्मेलनमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको पहिचान र लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको अध्ययन गरी समग्र देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग हातेमालो गरिने ।

२. सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र प्रदर्शनीहरूमा सहभागी गराई व्यावसायिक हिसाबले सबल र सक्षम बनाइने ।

३. छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापार तथा विद्युत आदानप्रदानका लागि अध्ययन गरी निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिने ।

४. व्यावसायिक हितका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श जस्ता व्यावसायिक संस्थाहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी सहकार्य गरिने ।

५. पेशागत संस्थाहरू जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ लागयत संस्थाहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गरिने ।

६. संसदमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलसँग नेपालमा ऊर्जा विकासको अवस्था, सम्भावना र लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने ।