ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा अधिकांशमा उत्साह, थोरैमा शंका

काठमाडौं । सरकारले आइतबार (जेठ १५ गते) आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनशीलता, रोजगारी, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धितर्फ लक्षित गरिएको उल्लेख गरे । जसअनुसार आर्थिक विकासका मेरुदण्ड मानिएका कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा रखिएको छ । समग्रतामा सरकारले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासलाई अझ महत्त्वका साथ विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कृषिपछि सबैभन्दा बढी चर्चा, बहस र व्यवसायका कुरा हुने ऊर्जा क्षेत्रकै हो । यस क्षेत्रतर्फ पनि सरकारले पर्याप्त कार्यक्रम तर्जुमा गरेको, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विविध सुविधाको व्यवस्था गरेको र विद्युत विकासका अनेक आयाममा सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको उल्लेख गरिएको छ । साथै, विद्युत खपतका क्षेत्रमा समेत विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, एलपिजी ग्यास विस्थापन, इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धनका कार्यक्रम किटानै गरिएको छ ।

यद्यपि, बजेट तथा कार्यक्रमले विद्युत क्षेत्रको विकासलाई मिहिनरूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ आएको छ । निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि भन्दै आएको र सरकारले विगतका बजेटमा समेत समावेश गरेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्याट फिर्ता, संकटग्रस्त आयोजनाको पुनरुत्थानका कार्यक्रम, नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको विकास जस्ता पक्षमा बजेट मौन रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू, सिमेन्ट व्यवसायी एवम् बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुभव बटुलिरहेका व्यक्तिहरूबाट ऊर्जा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटका विषयमा अभिव्यक्त गरिएका प्रतिक्रिया समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

ठूला आयोजना सरकारले नै होल्ड गर्ने संकेत

गुरुप्रसाद न्यौपाने
ऊर्जा उद्यमी (न्यौपाने समूह)

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा ठिक छ तर नियमावली छैन । छिटो नियमावली ल्याएर काम गर्नुपर्छ । नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनिएको छ । यो साँच्चै राम्रो कुरा हो, छिटो नियमावली ल्याएर काम गराउनुपर्यो । धेरै ठाउँमा निजी क्षेत्र भनिएको छ । यसले आशा जगाएको छ तर गर्न भन्दा भन्नलाई मात्र हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

मिश्रित ऊर्जा विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकारले सोलार र वायु ऊर्जा विकासमा एक शब्द पनि खर्च गरेन । प्रसारण लाइन र जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने भनियो तर यसको नीति छैन । विद्युत ऐन संसदमा थन्किएको छ, यो कहिले ल्याउने ? विद्युत ऐन नहुँदासम्म केही पनि काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्दैन ।

जलाशय आयोजना सबै सरकारले निर्माण गर्ने भनेको छ, सरकारले बनाउने कुरा अहिलेसम्मको गतिविधिले देखिएकै छ । यसो हुँदा, ठूला आयोजनाहरू सरकारले नै होल्ड गरेर बस्ने सम्भावना देखियो । पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीको भूमिका के हुने ? त्यो पक्ष पनि आउन सकेन ।

बैंकिङ लगानीको दायरा फराकिलो हुँदै

सुनिल केसी
उपाध्यक्ष : बैंकर संघ नेपाल

विद्युत खपत बढाउन ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने विषय आएको छ, यसो हुँदा विद्युत खपत बढ्दै जानेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । साथै, बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको दायरा पनि फराकिलो बनाउने देखिन्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव नयाँ अध्ययन भइरहेका जलविद्युत आयोजनामा समेत देखिएला ।

लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएको अवस्थामा खपत बढाउने योजनाले पिपिए पनि खुला हुने देखिन्छ । वितरण सञ्जालको विस्तार गर्ने कार्यक्रमले विद्युत खपतका क्षेत्रमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाएको छ । विद्युत बजार सिर्जना गर्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ । अतः बैंकिङ क्षेत्रको लगानीका दृष्टिले बजेटले राम्रो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

बजेट उत्पादनमुखी नै देखिन्छ

कृष्णप्रसाद भण्डारी, जलविद्युत प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता

सरकारले विद्युत खपत बढाउने विषयमा केही ठोस योजना ल्याएको छ । ग्यास विस्थापित गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने जस्ता कार्यक्रमले विद्युत खपत बढ्छ । अर्कोतिर, १० करोड रुपैयाँसम्म विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम राम्रो हो ।
गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायलाई २० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने कुरा व्यवहारिक देखिँदैन । यसो गर्नु भन्दा निशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्नु तथा घरेलु तथा कुटिर उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । यो कुरा अबको मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले आयोजनास्थलदेखि विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरे ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने कुरा सकारात्मक छ । तर, यसरी लाइन निर्माण गर्दा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जामा समस्या उत्पन्न भइरहन्छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

यसैगरी, जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रका फरक–फरक कम्पनीलाई बाँध, विद्युतगृह निर्माण गर्न दिने विषय छ । यसो गर्नु भन्दा निजी क्षेत्रकै कम्पनीहरूलाई सहवित्तीयकरण (कन्सोट्रियम) मा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेट उत्पादनमुखी देखिन्छ । कार्यान्वयनको पक्ष हेरौं, अहिले नै धेरै टिकाटिप्पणी नगरौं ।

ऊर्जा व्यवसायीका लागि निराशाजनक

गणेश कार्की
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)

कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा नगरेका विद्युत आयोजनाको हकमा २ वर्ष अनुमतिपत्रको म्याद थपिने कुरा राम्रो छ । ग्यासमा दिइने अनुदान कटौतीको पक्ष राम्रो हो तर आंशिक होइन पूरै कटौती गरेर विद्युतमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका विषयहरू पनि खासै आकर्षक छैनन् ।

केही कुराहरू राम्रा हुँदा–हुँदै हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएको प्रतिमेगावाट भ्याट अनुदानको विषय उल्लेख गरिएन । ३–४ वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको छ, त्यसको सम्बोधन भएन । समग्रमा निजी विद्युत विकासकर्ताहरूका लागि बजेट निराजनक देखियो ।

निर्यातमुखी उद्योगको हकमा उत्साहित

ध्रुवराज थापा; अध्यक्ष, सिमेन्ट उत्पादक संघ नेपाल

बजेटले उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ, यसले नेपालको सिमेन्ट निर्यात गर्ने आधार बन्ने देखिन्छ । हामीले सिमेन्ट उत्पादन गरेर वर्षको ५० अर्ब रुपैयाँको मात्र बेच्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । साथै, निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादनमा लाग्ने विद्युत महसुलमा घटाउने व्यवस्था भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले यत्तिको नीति ल्याएपछि हामी व्यवसायीले निर्यातको प्रयास पक्कै गर्न सक्छौं ।

१० करोड रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशत महसुल छुट भनिएको छ, यसमा स्पष्टता छैन । यो वार्षिक हो कि, मासिक ? मासिक हो भने यस्तो उद्योग एक–दुई वटा मात्र छन् । वार्षिक हो भने यसले सबै उद्योगलाई ठूलो मद्दत पुर्याउँछ । अर्कोकुरा, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद सल्टाउने कुरा आएको भए हुन्थ्यो ।

यो विषय लामो समयदेखि थापि रहँदै आयो । विद्युत प्राधिकरणले उठाउन सक्दैन र हामीले पनि तिर्ने आधार छैन । अब कुनै न कुनै उपायबाट यो सल्टिनुपर्छ । यसरी बसिरह्यो भने सरकार र उद्योगीहरूबीच सधैं झमेला हुन्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रका लागि उत्साहित बजेट

सुवर्णदास श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सानिमा हाइड्रो समूह

राज्यले जलविद्युत विकासमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका लागि पहिलेको भन्दा निकै उत्साहित खालको बजेट आएको छ । कार्यान्वयनको पाटो राम्रो हुनुपर्यो, समग्रमा फड्को मार्ने खालको कार्यक्रम आएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

२०८५ सालसम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था हुनु राम्रो पक्ष हो । यद्यपि, नदी प्रवाही आयोजनाको विकासका सन्दर्भमा केही पनि उल्लेख भएको देखिएन । अब आउने मोद्रिक नीतिले केही अस्पष्ट कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, अब सरकारले भन्दै आएको क्यू४० वा क्यू४५ को डिजाइन डिस्चार्जको कुनै अर्थ छैन । हामीले भारत तथा बंगलादेशसम्म विद्युत बेच्ने भनिरहेका छौं । यसो हुँदा, क्यू वा डिजाइन डिस्चार्जलाई खुला छोडेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरी खपतसँग निर्यात गर्नुपर्छ ।

स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आएनन्

टिएन आचार्य

अध्यक्ष : भिजन इनर्जी एन्ड पावर प्रालि

कृषि, उद्योग र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दिशातर्फ लक्षित हुनु बजेटको उत्कृष्ट पक्ष हो । हिजोका सरकारको तुलनामा यसपाली ऊर्जा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रूपान्तरण देखिएको छ । जनतालाई दिने सुविधामा महसुस हुने कुराहरू समावेश छन् ।

पुँजीगत खर्च बढेको छैन, कसरी खर्च बढाउने भन्ने उपायहरू देखिएनन् । जलविद्युत विकासमा ठूला परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखियो तर ५०–१०० मेगावाटका आयोजना जहाँ स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ; तिनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आएनन् । स्वदेशी लगानी र नेपाली प्रवद्र्धकलाई कम ध्यान दिइएको हो कि भन्ने देखियो ।

साना आयोजनाको उद्धारमा सरकार मौन

सूर्यप्रसाद अधिकारी, जलविद्युत उद्यमी

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सबस्टेसन समयभित्रै निर्माण पूरा गर्ने पक्ष सकारात्मक छ । धेरै कुरा राम्रा हुँदा हुँदै जलविद्युतमा साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट भाषणले घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता दिने कुरा आगामी वर्षको बजेटले समेत गरेन ।

आर्थिकरूपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको माथि उठाउने कार्यक्रम, जुन २०७७ असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । त्यसमा सिफारिस गरिएका कुनै कार्यक्रम सम्बोधन हुन सकेनन् । संकटग्रस्त आयोजनाको उत्थान गर्न ३३ केभी प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति तथा सुधारका कुरा बजेटमा आएनन् ।

यस्ता आयोजनाको हकमा मन्त्रालयले २७ वटा सुविधा सिफारिस गरेको थियो । आज पनि साना तथा मझौला आयोजनाको जडित क्षमता १६० मेगावाटमध्ये २०–२५ प्रतिशत बिजुली खेर गइरहेको छ । करिब ४५ वटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अहिले पनि वैकल्पिक उपायका आधारमा प्रवाह भइरहेको छ ।

दोलखा र लमजुङ कोरिडोर अन्तर्गतका ३३ केभी प्रसारण लाइनमा बर्खामा त विद्युत खेर जान्छ नै हिउँदमा पनि उत्पादित विद्युत प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याएको देखिएन ।

कृषि र औद्योगिकीकरणको पक्ष सकारात्मक

सुशील पोखरेल
अध्यक्ष, सुस्मित इनर्जी प्रालि

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि विकासलाई निकै नै महत्त्व दिएको छ, यो हामीले भन्दै र खोज्दै आएको हो । जसको विकासबाट हाम्रो व्यापारघाटा कम हुँदै जान सक्छ । ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ज्यादै राम्रो पक्ष छ ।

सरकार आफैं ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू अगाडि बढाउने र यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदार बनाउने कुरा छ । त्यो पनि सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । विगतदेखि नै हरेक सरकारका पालामा आउने बजेट तथा कार्यक्रममा नराम्रा पक्ष खासै हुँदैनन्; मुख्यतः कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुने हो । उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पनि अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति समात्न सक्छ ।

नेपाल हाइड्रोजन अर्थतन्त्रमा प्रवेश

विराजसिंह थापा
सहायक प्राध्यापक, काठमाडौं विश्वविद्यालय

अन्ततः नेपाल हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटको एउटा अंशमा ग्रिन हाइड्रोजनलाई समावेश गरेको पाउँदा सन्तृष्टिको अनुभूति गरिरहेको छु । अब अगाडि बढ्नका लागि यो थप उत्साहको विषय भएको छ ।

नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवम् यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपभोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्ने कुरा ज्यादै सुखद छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुराले हामी यस क्षेत्रका अभियन्ता निकै हर्षित छौं । यो काम लगानी बोर्ड नेपालले अगाडि बढाउने भनिएको हुँदा उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुनेछ ।