विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५१६३ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४७०५ मे.वा.घन्टा / आयात : १३८८४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३८७२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३१९ मेगावाट
×

‘केही गरी म लडाईंमा ढलेँ भने म पछिको योद्धा अगाडि आओस्’

२०७७ फाल्गुण ९

काठमाडौं । आज करिब ३२ वर्ष ६ महिना पुग्दैछ, विद्युत् प्राधिकरणको सेवामा मैले आफ्नो जिन्दगी बिताएको । यस अवधिमा विभिन्न उकाली–ओराली भञ्ज्याङ चौतारी हुँदै यहाँसम्म आइपुगेँ । ३ दिन निमित्त कार्यकारी निर्देशक, ३ महिना कामु कार्यकारी निर्देशक हुँदै कार्यकारी निर्देशकको पदबहाली गर्ने सौभाग्य पाएको छु । जिम्मेवारी बोध भइरहेको छ । धेरै औपचारिक नभई अनौपचारिकमा भन्दा ‘नपाएसम्म पाउन इच्छा लाग्ने र पाएपछि साह्रै गाह्रो, काँध गरुङ्गो’ भएजस्तो महसुस हुँदोरहेछ ।

नेतृत्व बहन गर्दै गर्दा यस घडीमा प्राधिकरणलाईं आजको मुकामसम्म पुर्याउन यसभन्दा अगाडि नेतृत्व गर्नुहुने पूर्वकार्यकारी निर्देशकज्यूहरूलाई सम्झिन चाहन्छु । स्थापनाकालका हर्षमान श्रेष्ठ, कीर्ति चन्द ठाकुर, अजितनारायण सिंह थापा, सान्तबहादुर पुन हुँदै अर्जुनकुमार कार्की, मुकेशराज काफ्ले, कुलमान घिसिङ, उहाँहरू सबै अर्थात् १६ जना कार्यकारी निर्देशकज्यूहरूको योगदानलाई कदर गर्न चाहन्छु । उहाँहरूको परिश्रमलाई पनि स्मरण र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु । हामी जे छौं । जहाँ छौं । त्यसमा उहाँहरूको ठूलो योगदान छ ।

आज हामी कहाँ छौं त; ८५०० स्थायी, दैनिक ज्यालादारी तथा सेवा करारसमेत गरी ११००० भन्दा बढी मानवस्रोत (कर्मचारी) द्वारा सञ्चालित संस्था बनेको छ, प्राधिकरण । ४२ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई देशैभरि हामीले विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छौं । एउटा संस्था मानवस्रोतद्वारा बन्ने हो । जसले मान्छेलाई सेवा पुर्याइरहेको छ ।

आफ्नै उत्पादन ६५० मेगावाटभन्दा बढी, सहायक कम्पनीहरूमार्फत १००० मेगावाटभन्दा बढी निर्माणाधीन र ३००० मेगावाटभन्दा बढी अध्ययन गरी निर्माणमा लैजाने तयारीको संस्था बनेको छ, प्राधिकरण । अहिले हाम्रो ४०० केभीको सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ । २२० केभीको लाइन पनि सञ्चालनमा आइसक्यो, भर्खरै । हामीले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण ४००, २२०, १३२ केभीका गरी ३००० सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छौं ।

हामीले हाम्रो सञ्जाल द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका छौं । देशको ७२ जिल्लामा ग्रिड पुगेको छ । ३ वटा जिल्लामा यो वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा ७७ वटै जिल्लामा ग्रिड पुर्याउँदैछौं । १२९ वटा वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं ।

देशको कूल विद्युत् माग यो जाडोमा १४८६ मेगावाट नाघ्यो । जुन गत वर्ष १४०७ मेगावाट थियो । हरेक वर्ष ९ देखि १० प्रतिशत मागको क्षमता र १५ प्रतिशत इनर्जी (ऊर्जा) बृद्धि हुने अनुमान गरिएको हाम्रो प्रणाली छ । यो भनेको एउटा विकासशील देशसँग मिल्ने सूचक हो । विकसित देशमा एक–डेढ प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता बृद्धि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा नकारात्मक बृद्धि भएको हुन्छ, ऊर्जा दक्षताका कारण ।

हामी विकासशील देश भएको कारण हाम्रो आर्थिक बृद्धिदरभन्दा दुईदेखि तीन गुणा विद्युत्को बृद्धिदर हुनुपर्छ । विद्युत् बृद्धिदरले अर्थतन्त्रलाई हाँक्छ । १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा खपत बृद्धिदर भयो भने हामीले ५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।

त्यस्तै, हाम्रो वार्षिक आय गत वर्ष ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । हरेक वर्ष जसरी १५ प्रतिशत ऊर्जा खपतको बृद्धि हुन्छ त्यसरी नै आय पनि । महसुल समायोजनबाट केही घटी भए पनि प्राधिकरण वार्षिक आय बृद्धि हुँदै जाने संस्था हो । यस्तो संस्थामा आजको चुनौती भने हिजोभन्दा बेग्लै छ ।

चुनौतीका पहाड

विद्युत् आपूर्ति यथेष्ट छ । तर, प्रसारण तथा वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त छ । सुदृढिकरण गर्न आर्थिक स्रोतको कमी छ । अहिले आर्थिक स्रोत विगतमा भन्दा धेरै बढी छ तर त्यसले पुग्ने अवस्था छैन । अत्यन्तै बढी आर्थिक स्रोतको जरुरत छ भने पुराना सञ्जालहरूलाई परिवर्तन, पुनस्र्थापन र नयाँ बनाउने क्रममा हामीले सर्वसाधारणको अवरोध भोगिरहेका छौं ।

विद्युत् माग गत वर्ष करिब ८ अर्ब युनिट (७९०० गिगावाट आवर) थियो । करिब १४०० मेगावाट विद्युत् माग हुँदै गर्दा यो वर्ष ९ अर्ब युनिट खपत हुने अनुमान छ । अर्को वर्ष विद्युत्् खपत गर्न हामी कति सहयोगी हुन्छौं, त्यस हिसाबले १० देखि ११ अर्ब युनिट पुग्न सक्छ । माग क्षमता १६०० देखि १८०० मेगावाट पुग्नेछ । तथापि, माग र खपत हामीले बढाउँदै लैजानुछ । त्यसको कुनै विकल्प छैन ।

यसो गर्न प्रसारण र वितरणमा लगानी बढाउँदै लैजानुछ । वितरण सञ्जालमा करिब ३५०० एमभिए वितरण ट्रान्सफर्मरहरू जडान भएका छन् । हरेक वर्ष कम्तीमा ५०० एमभिए जडान बढाउँदै लैजानुपर्छ, यदि हामीले मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्ने हो भने । यो भनेको ५० अर्ब रुपैयाँ वितरण ट्रान्सफर्मरमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष त्यही अनुसार लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।

अहिले सबस्टेसन क्षमता करिब ३००० एमभिएको छ भने अबको दुईदेखि अढाई वर्षमा १० हजार एमभिएको ट्रान्सफर्मर क्षमता बढाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यसका लागि हरेक वर्ष मोटामोटी ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्नुपर्नेछ । आउने ४ वर्षमा १० हजार एमभिएका ट्रान्सफर्मर निर्माणलाई पूरा गरी अर्को १० हजार एमभिएको अध्ययन र निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ ।

प्रसारण लाइनको हकमा, अहिले हामीसँग ६६, १३२ र २२० केभी गरेर ४००० सर्किट किलोमिटर छ । ३००० सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन छ । यसमा पनि मोटामोटी हरेक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ४५०० सर्किट किलोमिटर अध्ययन भइरहेको छ । जुन, निर्माणमा लैजानुपर्ने हुन्छ । विगतमा व्यापकरूपमा सञ्जाल विस्तार गरिएको थियो त्यसलाई अझै बृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

आज प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता तन्किसकेको छ । हामीले वितरण र प्रसारण क्षमता जुन बृद्धि गरिरहेका छौं त्यसलाई धान्न वा व्यवस्थापन गर्न मात्रै पनि मानवस्रोत अझ तन्काउनुपरेको छ । हाम्रो सांगठनिक संरचना एकदम छिटो विस्तार गर्नुपर्नेछ । नत्र यी संरचना धान्नलाई धेरै मुश्किल हुनेछ ।

हामीले १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्दै गर्दा त्यो धान्ने कसरी त ? वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन यति धेरै बनाउनुपर्ने छ कि यो गर्न हाम्रो क्षमता एकदमै कमजोर भइसकेको छ । यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेछ । प्रसारण र वितरण सञ्जालमा प्रतिवर्ष १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न आवश्यक छ ।

लगानी गर्न हामीसँग पैसा छ त ? २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा दशक’ भनिएको छ । त्यसका लागि कसरी लगानी जुटाउने ? लगानी थौरै छ वा आर्थिक स्रोत कम छ भने ‘अप्टिमाइज’ गर्नुपर्यो । अप्टिमाइज र योजना विस्तार (प्लान एक्सपान्सन) हुनुपर्यो । तपाईंसँग पैसा थोरै र लगानी बढी गर्नुपर्ने छ भने कहाँ बढी प्रतिफल हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । अनुत्पादक लगानी घटाउनुपर्यो ।

लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने र नगरी नहुने ठाउँमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेछ । सँगसँगै चुहावट नियन्त्रण, भरपर्दो प्रणाली विकासको चुनौती छ । यही वर्षको जाडोमा धेरै गुनासाहरू आए । गत वर्षको अवस्थाभन्दा यो वर्ष उपलब्धि राम्रै थियो । तर, गुनासाहरू बढी आए । यसले हामीलाई के जागरुक बनाएको छ भने प्रणालीको दिगोपन हिजोको भन्दा बढी नै चाहिएको छ ।

नियमन आयोगले पनि हामीलाई अझ बढी अनुशासित हुन बाध्य बनाउनेछ । उसले मापदण्डहरू बनाउँदैछ । ती मापदण्ड आउनुअघि नै हामीले भरपर्दो प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबस्टेसन आधुनिकीकरण, डिजिटाइजेसन विगतका संस्थागत विकास योजना (सिडिपी) पनि छन् । केही काम सुरु भइसकेका छन् । यी सबैलाई प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । र, सेवाको गुणस्तरमा लगानी गरिरहनुपर्नेछ ।

अहिलेको चुनौती सिडिपी हो । जुन सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसमा समयसापेक्ष केही ‘अपडेट’ गर्नुपर्नेछ । त्यसले एउटा दिशा निर्देश गरेको छ । विद्युत् ऐन यतिबेलासम्म पास भएर त्यसले दिएको मार्गनिर्देश अनुसार हाम्रो खण्डीकरण हुनुपर्ने थियो । ऐन नै पास नभएको र मस्यौदा एकातिर थन्केको छ ।

फेरि पनि हामीले समय पाएका छौं । एउटा तोकिएको समयसम्म हामी आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र हुनेछौं । त्यसपछि, विस्तारै हामीले आफ्नो वितरण, प्रसारण र उत्पादनलाई छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो तोकिएको समय भनेको अनिश्चित हो । हामी जहिलेसम्म तयार हुँदैनौं । ऊर्जा क्षेत्र त्यसका लागि जहिलेसम्म उपयुक्त हुँदैन तबसम्म हामीले समय माग गर्न सक्छौं । मस्यौदा कसरी पास हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले गर्दा ऐनको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास होला नहोला भन्न सकिँदैन ।

सिडिपीलाई ‘अपडेट’ गरेर सञ्चालक समितिबाट पास गर्दै गर्दा त्यसका दिशानिर्देश तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ । मैले धेरै समय विद्युत्गृह सञ्चालनमा बिताएँ । विदेशका धेरै विद्युत्गृहहरू (भारत र बाहिर) हेरेँ । तिनको तुलनामा हाम्रा विद्युत्गृह तथा बाँधको अवस्था प्रभावकारी छैनन् । तिनको प्रभावकारी ममर्त जरुरी छ । तिनमा खर्च गर्नुपर्नेछ । छुट्ट्याएको बजेट सदुपयोग गर्नुपर्नेछ । लागतका दृष्टिले पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।

हाल हाम्रो प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादन १.६० रुपैयाँ देखिन्छ । योभन्दा कम लागतमा उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ भने त्यो लगानीयोग्य हुन्छ । हिउँदको समयमा लागत बढ्छ । भारतबाट आयात हुने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ दरको बिजुलीलाई आधार मानेर लगानीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने त्यो पनि लगानीयोग्य हुन्छ । यस्तो खालको मापदण्ड बनाई त्यही अनुसार बजेट छुट्ट्याएर विद्युत्गृह स्तरोन्नती गर्दै जानुपर्छ ।

विद्युत्गृह तथा बाँधको मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्दा आधुनिक र पर्यटकीय दृष्टिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विस्तारै स्वचालिल बनाउँदै लैजाने गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिडिपीले पनि यसमा दिशानिर्देश गरेको छ । अझ यसलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्नेछ ।

यहाँ मैले एउटा पुरानो अनुभव सुनाउँछु; हिजो जसले कार्यकारी निर्देशक वा हकिमलाई खुसी पार्न सक्यो उसको बजेट धेरै स्वीकृत हुन्थ्यो । जसले एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ तर काठमाडौं धाउँदैन उसले बजेट कम पाउँछ । एक पटक मेरो विद्युत्गृहका लागि छुट्ट्याइएको ७५ लाख रुपैयाँमा पछाडिको दुई वटा शून्य काटिएर ७५ हजार भएको छ । बजेटमा केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्नुको सट्टा एउटा मापदण्ड वा स्वचालित प्रणाली बनाएर सञ्चलन गर्ने र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेछ ।

उत्पादन क्षेत्र

नयाँ आयोजनाहरू प्राधिकरणका लागि ठूला र रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफरमेटिभ) हुनुपर्नेछ । ‘गेम चेन्जर’ एउटा मापदण्ड छ । यो भनेर हजार मेगावाट नहोला तर रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जस्तै, दूधकोसी, उत्तरगंगा र अप्पर अरुणलाई निर्माण चरणमा लैजानुपर्नेछ ।

सहायक कम्पनीमार्फत अहिले अप्पर तामाकोसी, तनहुँ, राहुघाट, सान्जेन, रसुवागढी र भोटेकोसी अगाडि बढिरहेका छन् । तनहुँ बाहेक अन्य आयोजनाहरू अब आउने डेढ वर्षभित्र र राहुघाटलाई छोड्ने हो भने ४ आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्छौं/गर्नुपर्छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरेर बाँकी ठूला आयोजनालाई डेढ वर्षभित्र निर्माणमा लैजानुपर्नेछ । मेरा लागि यो एउटा चुनौती हो, यी आयोजनालाई कसरी वित्तीय व्यवस्था गरेर छिटो निर्माणमा लैजाने ?

आज हाम्रो प्रणालीलाई जलाशय आयोजना चाहिएको छ । हामी आफैंले प्राधिकरण एउटा संस्थाको रूपमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्दैनौं भने सरकारले बनाउने नलसिंहगाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे, तमोरमा पूर्ण सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसबाट हामीले प्रणाली सञ्चालन गर्न सहयोग पाउँछौं । निर्यात वा व्यापार गर्न पनि सहयोग हुनेछ ।

अर्को, पप्प स्टोरेज आयोजना । आजको माग सन्तुलन गर्न, जहाँ नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बाहुल्य छ त्यस्तो प्रणालीमा पप्प स्टोरेज एकदमै जरुरत छ । ठूला जलाशय आयोजना निर्माण गर्न धेरै लागत लाग्ने र बढी वातावरणीय असर पर्ने अवस्थामा पम्प स्टोरेज नभई नहुने विकल्प हो । यसको सुरुवातका लागि बेगनास–रूपा अध्ययन हुँदै गर्दा त्यसको सम्भावना कम देखिँदैछ ।

बेगनास–रूपाको विकल्पमा कुलेखानी–सिस्नेरी १०० मेगावाट पप्प स्टोरेजको अध्ययन गर्न निवेदन दिइसकिएको छ । यसलाई एक वर्षभित्र वातावरणीय तथा विस्तृत अध्ययन सकेर निर्माणमा लैजान सक्छौं । यदि, वित्तीय व्यवस्थापन अन्यत्रबाट भएन भने प्राधिकरणको आफ्नै लगानीबाट पनि यसलाई सुरु गर्न सकिन्छ । र, चार वर्षभित्र सम्पन्न गरेर देखाउन सकिन्छ ।

प्रसारण क्षेत्र

निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम आयोजनाहरू, मस्र्याङ्दी–मातातीर्थ २२० केभी, बर्दघाट–भरतपुर, भरतपुर–हेटौंडा २२० केभी यसै आवभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आव २०७८/७९ भित्र हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी, खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । २०७९ असार वा यसवरिपरि यसको निर्माण सकेनौं भने उत्पादित विद्युत्् जहाँ खपत वा माग छ त्यहाँ पुर्याउन नसक्ने अवस्था आउनेछ । र, हामीलाई यसले अर्को दुर्घटनातिर लैजानेछ ।

ढल्केबर–चपुर १३२ केभी एचटिएसएस लाइन सम्पन्न गरी आपूर्ति सहज बनाउनुपर्नेछ ।

उत्तर–दक्षिणमा सोलु, सिंगटी र कोसी कोरिडोर, दोर्दी–उदिपुर–मध्यमर्स्याङ्दीसम्मको १३२ केभी लाइन यही आवभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने समय दिइएको छ । तर, आव २०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्यौं भने पनि रसुवागढी, सान्जेनको बिजुली प्रसारण गर्न सजिलो हुनेछ ।

कुस्मा–बुटवल २२० केभी, मर्स्याङ्दी–भरतपुर २२० केभी र बागलुङ कोरिडोर १३२ केभी २०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ । र, सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाहक, आगामी ४ वर्षभित्र प्रसारण गुरुयोजनालाई एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।

योजना क्षेत्रमा पनि मैले धेरै समय बिताएको छु । प्राधिकरणले सन् २०१५/१६ मा प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनाउँदै गर्दा म नै त्यसमा संलग्न थिएँ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने क्रममा म प्राधिकरणबाट एमसिसी गएँ । त्यो गुरुयोजना पास हुन सकेन ।

यसलाई एकातिर फालेर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले बनाएको गुरुयोजनालाई नै सरकारले पास गर्यो । त्यो भन्दा प्राधिकरणले बनाएको गुरुयोजना राम्रो थियो । त्यसमा धेरै कुराहरू हेरिएको थियो । सरकारले जुन पास गरिसकेको छ त्यसलाई पनि एक पटक पुनरावलोकन गरेर ‘अप्टिमाइज एक्सपान्सन प्लान’ बनाउनुपर्छ ।

जथाभावी लाइन विस्तार गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । हामीसँग पैसा थोरै छ । थोरै पैसा जतासुकै खर्च गर्यौं भने हामीलाई नभई नहुने ठाउँमा नपुग्ने हुन्छ । त्यसैले, ‘अप्टिमाइज एक्सपान्सन प्लान’ बनाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ । द्रुत गतिमा प्रसारण लाइन बनाउन ‘ट्रान्समिसिन टास्क फोर्स’ बनाइसकिएको छ । जसले प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुखहरूलाई सहयोग गर्छ । उत्पन्न समस्या बेलैमा समाधान गर्दै एउटा प्रसारण लाइनमा काम गरेको अनुभव अर्कोमा आदानप्रदान (सेयर) हुन्छ । यसरी जाँदा कार्यान्वयनमा समेत एकरूपमा हुन्छ ।

नेपाल–भारत (बुटवल–गोरखपुर), नेपाल–चीन (रसुवागढी–केरुङ) प्रसारण लाइन पनि आगामी ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो व्यवहारिक कार्ययोजना हो ।

वितरण क्षेत्र

अबको ४ वर्षसम्म वितरण लाइनको चुनौती ठूलै रहन्छ । प्राधिकरणको ७० प्रतिशत बजेट र मानवस्रोत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा छ । सम्पूर्ण (शतप्रतिशत) विद्युतीकरण नभएसम्म यो निर्देशनालय ठूलै चुनौतीको रूपमा रहन्छ ।

अर्को वर्ष हुम्ला र डोल्पामा ग्रिड पुर्याइनेछ भने ७५३ वटा स्थानीय निकायमा विद्युत् पुग्नेछ । शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्न हामीसँग अढाई वर्ष समय छ । गत वर्ष र यो वर्ष थोरै बजेटको समस्या आयो । यदि, हामीले सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्यौं भने लक्ष्य पूरा गर्छौं ।

गत वर्ष असार मसान्तमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० युनिट थियो । हरेक वर्ष १५ प्रतिशत विद्युत् बृद्धिदर मन्ने हो भने अबको ४ वर्षभित्र ५०० युनिट प्रतिव्यक्ति पुग्नेछ । यसका लागि सञ्जाल विस्तार र उद्योगधन्दाहरूमा विद्युत् पुर्याउने काम गर्नुपर्छ । तबमात्र प्रतिव्यक्ति ५०० युनिट खपतको लक्ष्य पुग्छ ।
हाम्रो उच्च माग (पिक लोड) धेरै बढेको छैन । प्रत्येक वर्ष करिब ७०–८० मेगावाटमात्र हो । यो वर्ष करिब ९० मेगावाट बढेको छ ।

गार्हस्थ माग व्यक्तिको पकेटसँग सम्बन्धित हुने हुँदा त्यति छिटै बृद्धि हुँदैन । केही ठाउँमा इनर्जी स्वीचिङ गर्न सकिन्छ । जस्तोः एलपिजी ग्यास सस्तो भए स्वीचिङ गर्ने, जहाँ ऊर्जा खर्च भइरहेको छ त्यहाँबाट आउने मागबाहेक ‘पैसा नै बढी खर्च गरेर विद्युत् माग बढाऊँ’ भन्ने त्यति सम्भव नहुन सक्छ । भए पनि तुरुन्तै हुँदैन । त्यो आर्थिक बृद्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

आर्थिक बृद्धिमा हामी सम्पन्न भयौं भने विद्युत् खपत बढ्छ । होइन भने स्वीचिङले जति माग बढ्ने हो त्यतिमात्र थपिन्छ । विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन कुकरमा लाग्दै गर्दा पनि द्रुत गतिमा विद्युत खपत बढाउने एउटैमात्र उपाय औद्योगिक माग हो । जुन अहिले सुसुप्त अवस्थामा छ । यसलाई आव २०७७/७८ र २०७८/७९ भित्र १ हजार मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्न ‘टास्क फोर्स’ बनिसकेको छ । यसले अध्ययन गरिरहेको छ ।

औद्योगिक माग बढाउन गरेको लगानी तुरुन्तै फिर्ता हुन्छ । त्यसैले, सरकारले आर्थिक सहयोग दिँदैन भने हामी आफैंले लगानी गरेर पनि औद्योगिक माग बृद्धि गराउन सक्छौं ।

काम यसरी सुरु हुँदैछ
१. औद्योगिक क्षेत्रमा हजार मेगावाट खपत बढाउन ‘टास्क फोर्स’
२. प्रसारण लाइन निर्माणमा ‘टास्क फोर्स’
३. कुलेखानी–सिस्नेरी पप्प स्टोरेज अध्ययन तथा निर्माण
४. विद्युत् प्राधिकरणलाई डिजिटाइजेसन
५. प्राथमिकताका साथ मानव संसाधनमा लगानी

प्रणालीको दिगोपन

काठमाडौं उपत्यकामा हामीले भूमिगत तार विस्तार गरिरहेका छौं । नयाँ फिडर थप गर्दै जानुपर्नेछ । भूमिगत तार विस्तार (अन्डरग्राउन्ड केबलिङ) साह्रै महँगो लगानी हो । यसको केही वर्ष लागेर प्रतिफल त आउँछ तर तुरुन्तै गर्न सकिने अरू भनेको नयाँ फिडर तथा सबस्टेसनहरू थप्ने हो । काठमाडौंभित्र बागमती, विष्णुमती, मनहरा, हनुमन्ते नदी बेसिनमा उच्च क्षमताका लाइन (१३२ केभी) मोनोपोल वा केबलहरूमार्फत सहरको भित्री क्षेत्रसम्म पुर्याउने कार्यक्रम छ । त्यसमा कम्प्याक्ट सबस्टेसन बनाएर ‘एन माइनस वान कन्टिन्जेन्सी (एउटा लाइन ट्रिप हुँदा अर्कोबाट आपूर्ति गर्न सकिने)’ गरी करिब १००० मेगावाट माग धान्ने प्रणाली दुई–अढाई वर्षभित्र तयार गर्ने योजना छ ।

अहिले आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय (पिएमडी) ले एनइए इन्जिनियरिङबाट यसको अध्ययन गराइरहेको छ । बढ्दो विद्युत् मागको आधारमा आगामी ४ वर्षमा काठमाडौंको लोड ७–८ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । यो माग धान्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

हामीसँग करिब ३५००० ट्रान्सफर्मर छन् । दूरदराजका ट्रान्सफर्मरबाहेक बाँकीमा सिटी बेस्ड स्मार्ट मिटर राखेर विद्युत्् जानासाथ ग्राहकले हामीलाई खबर गर्न नपर्ने गरी तुरुन्त थाहा पाउने बनाउनुछ । यो व्यवस्था स्मार्ट मिटर विस्तार कार्यक्रममा राखेका छौं ।

सबस्टेसन अटोमेसन (स्वचालित) मा पनि पिएमडिले काम गरिरहेको छ । जिआइएस (जियोग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम) नेटवर्कको डाटा संकलन सुरु भएको छ । ग्राहकको डाटाबेस तयार गरी यी सबैबाट चुहावट नियन्त्रणसँगै दिगोपन बढ्ने देखिएको छ । मैले कुनै नयाँ कुरा गरेको होइन । यी पुरानै हुन् ।

चुहावट नियन्त्रण

यो वर्ष कोरोना महामारी (कोभिड–१९) र औद्योगिक खपत कम हुँदा चुहावट बढी देखिएको छ । कोभिडका कारणले हामीले अनुगमन गर्न सकेनौं । मिटर रिडिङ नियमित भएन । औद्योगिक खपत कम भई प्राविधिक कारणले चुहावट १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तर, चालू आवको अन्त्यसम्म यो १५.५० प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । गत आवमा पनि यस्तै ट्रेन थियो । त्यो ट्रेन असारसम्म आइपुग्दा झरेको थियो । त्यसैलाई फलो गर्ने (पच्छ्याउने) हो भने यो वर्ष पनि १५.५० प्रतिशतमा झर्छ ।

हाम्रो प्रयास त्यसलाई बढ्न नदिने र सकेसम्म कम गर्ने हुनेछ । यो गर्न वितरण लाइनका सबस्टेसनहरू (३३ केभी) बनिरहेका छन् । कोभिडको असर कम भएपछि कामले गति लिएको छ । ती सबस्टेसनहरू बने भने ११ केभी लाइन तथा ट्रान्सफर्मरमा हुने चुहावट घट्न जान्छ । र, गत वर्षकै अंकमा पुग्छौं भन्ने विश्वास छ । प्राविधिक चुहावट घटउँदै लगेर आगामी ४ वर्षमा १३ प्रतिशतमा झार्ने हो ।

चुहावट घटाउन ११ केभी वितरण लाइन ३३ केभी गर्ने, ३३ केभी छोटो भए ६६ केभी र १३२ केभी गर्ने कार्यक्रममा छँदैछ । काम भई नै रहेको छ । त्यसबाहेक अप्राविधिक चुहावट कम गर्न स्मार्ट मिटरहरू जडान भइरहेका छन् । स्मार्ट मिटरको पनि रिटर्न पिरियड अन्डरग्राउन्ड केबलिङको जस्तै अलि लामो छ ।

सिंगल फेज स्मार्ट मिटरहरू जहाँ सयदेखि २ सय युनिटभन्दा कम खपत हुन्छ त्यसको रिटर्न पिरियड (प्रतिफल प्राप्त अवधि) कम हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ४२ लाख साना खपतकर्ता छन् । तिनीहरूको हकमा सिंगल फेज इलेक्ट्रो मेकानिकल मिटरहरूलाई रिप्लेस गर्दै डिजिटल मिटर जडान गर्नुपर्नेछ । ती मिटरहरूलाई “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड सेल्फ मिटर रिडिङ”मार्फत ‘म्यानुअल’ मिटर रिडिङलाई कम गरी महसुल संकलन गर्ने उपाय अपनाउनेछौं ।

चुहावट नियन्त्रण प्राथमिकता हो । १५ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तर, त्यो भन्दा ठूलो हाम्रो प्राथमिकता माग बढाउने नै हो । आजको दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती माग बढाउने हो । ‘एनी हाउ लोड बढाऊ’ भन्दा पनि हुन्छ । होइन भने हाम्रो आर्थिक अवस्था चौपट हुन सक्छ ।

हामीले टेक अर पे लिउ या तिर) प्रावधानमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका छौं । ६ हजार मेगावाट पिपिए भइसकेको छ । अब हामीले पिपिए गर्दैनौं भन्दा पनि धर पाउँदैनौं । किनकि, १० हजार मेगावाटका सर्वे लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । प्रशस्त लगानी गरेका छन् । करोडौं खर्च गरेका छन्, निजी क्षेत्रले । उनीहरूको पिपिए गरेनौं भने अर्को समस्या आइपर्छ  । त्यसमाथि राजनीति सुरु हुन्छ ।

लाइसेन्स पाइसकेकाहरू पिपिए गर्न लाइन बसिरहेका छन् । भएका पिपिएलाई प्रसारण लाइन बनाउन सकेका छैनौं । अवस्था भयावह छ । प्राधिकरणले सक्ने भनेको प्रसारण तथा वितरण लाइन बनाउने हो । माग बढाउने हो । बरु उद्योगीहरूको घरदैलोमा पुगेर खपत बढाउन सहयोग गर्ने हो । छिटो उनीहरूले ‘इनर्जी स्वीच’ गरुन् । बाँकी निर्यात गर्न बजार खोज्ने हो ।

लेखा प्रशासन

सम्पत्ति लेखाङ्कनलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने यसको ‘भेरिफिकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ अगाडि बढिरहेको छ । ‘एसेट भेरिफिकेसन’ भयो भने वास्तविक सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन्छ । मानौं, कुनै ट्रान्सफर्मरको लाइफ कति ? यो कहिले मर्मत गर्ने ? त्यसलाई राख्दा वा नराख्दा के फाइदा ? सबै कम्प्युटराइज्ड डाटा बेसबाट व्यवस्थापन गर्छौं । कुनै सबस्टेसनको स्वीच गियर फेर्ने कहिले ? यसका लागि कहिले पैसा जोगाड गर्ने ? त्यही अनुसार नियमन आयोगमा महसुल निर्धारणको माग गर्न सक्छौं ।

अब मान्छे मरिसकेपछि गएर मर्मत गर्ने काम गरेर हुँदैन । आधुनिकक पद्धत्तिमा जाने हो भने त्यही अनुसार लगानी चाहिन्छ । यसो भन्न पनि हामीलाई ‘एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली) चाहिन्छ ।
अर्को, केन्द्रिकृत बिलिङ प्रणाली हो । अहिले यो प्रणाली केन्द्रिकृत छैन । अनलाइन पेमेन्ट (भुक्तानी) तथा इआरपी सफ्टवेर देशभरि लागू गर्ने हो । यी चिजहरू प्राथमिकतामा छन् ।

प्रशासनमा अहिले सरुवाको अलि समस्या छ । मलाई सरुवा भनेपछि गाह्रै लाग्छ । किनकि, यो मान्छेसँग सम्बन्धित छ । जस्तै, मलाई मेरो नियुक्ति जति महत्त्वको छ त्यस्तै एउटा कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्कोमा सरुवा गर्दा त्यति नै असर पर्छ । यसैले, सरुवा गर्दा कतै त्रुटी र पक्षपात नहोस् । सरुवा गर्दा चित्त बुझोस् ।

त्यसका लागि सकेसम्म ‘ह्यूमन टच’को आधारमा नगरुँ । मसँग क्षमता छैन, अनुहार हेरेर राम्रो र नरामो भन्ने । प्राविधिकरूपमा कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर त्यही अनुसार प्रणालीले देखाओस्, को कता जानुपर्ने हो ।
मानव संसाधन (एचआर) को सफ्टवेर बनिरहेको छ । हेरौं, कहिलेसम्म सकिन्छ । आउने साउन/भदौमा हुने सरुवामा यो सफटवेर प्रयोग गर्न सकियोस् । र, त्यसमा न्यूनतम मान्छेको हस्तक्षेप गरेर जान सकियोस् । यसो हुँदा धेरैको गुनासो नआउन सक्छ । हामी प्रयास गर्नेछौं ।

ओएनएम (संस्थागत व्यवस्थापन) सर्वे कर्मचारी ट्रेड युनियन र सम्बन्धित कार्यालयहरूको राय लिएर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । दरबन्दी पदपूर्ति प्रक्रिया चाँडो सुरु गर्नुपर्नेछ । यसबारे, लोकसेवा आयोगसँग पनि कुरा भइरहेको छ । चालू आवमा राजनीतिक परिस्थितिले साथ दियो भने सुरु गर्छौं । एक दुई र तीन तहका दैनिक ज्यालादारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पनि ठूलो चुनौती छ, अहिले । यसलाई आँखा चिम्म गरेर ‘सुतुरमुर्ग’ले टाउको लुकाएजस्तो लुकाएर सुख छैन । यसलाई पनि सञ्चालक समितिमा लगेर एउटा उपाय निकाल्नुपर्नेछ ।

तालिम व्यवस्थापन

मानव संसाधनको महत्त्वपूर्ण पक्ष तालिम हो । निमा छिरिङ भुटियाको नाम कतिले सुन्नुभएको होला । उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । म उहाँकहाँ सधैं तालिमको कुरा लिएर जान्थेँ । पछि त यतिसम्म भयो कि, यो मान्छे आयो कि तालिमको कुरामात्र गर्छ । मलाई लाग्छ, तालिम मागिरहनुपर्छ र संस्थाले पनि लगानी गरिरहनुपर्छ । त्यो लगानी खेर जाँदैन ।

१ रुपैयाँ लगानी गर्दा २ रुपैयाँ आउने क्षेत्र मानव संसाधन नै हो । उपकरणमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ नै फिर्ता आउँछ तर मानवमा २ रुपैयाँ । भलै, १० जनालाई तालिम दिँदा ८ जना खेर जाओस् । २ जनाले सिकेर काम गरे भने लगानी फिर्ता भइहाल्छ । त्यसैले, तालिममा लगानी गर्नैपर्छ । तालिम नीति बनिसकेको छ ।

कुलमानजीको पालामा तालिम नीति बनेको छ । राम्रो फाउन्डेसन तयार भएको छ । यसैमा टेकेर तालिममा लगानी गर्नुपर्नेछ । उत्पादन क्षेत्रमा ‘अन द जब’ तालिम सुरु गर्नुस् । त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने काम पछि गरौंला भनेको छु । तालिम केन्द्र आफैंले पनि सुरु गर्दैछ ।

कम्पनी व्यवस्थापन

हामी यहाँबाट सहायक कम्पनीमा जान चाहनेहरू र सरुवाको विषय बाहिर बढी आएको छ । अब सहायक कम्पनीहरू आफूले आफ्ना लागि कर्मचारी आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नभई नहुने वा टप लेभलका हाइली क्वालिफाइड (क्षमता र अनुभवी) मान्छे मात्र लैजाने । बाँकी आफैं गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूले ‘आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नू’ भन्ने मेरो निर्देशन हुनेछ ।

विद्युत् खरिद बिक्री र निर्यात

विद्युत् निर्यातमा केही कदम नचाली खरिद–बिक्री मात्र गरिरह्यौ भने अब गाली खाइन्छ । विद्युत् निर्यात् गर्ने कम्तीमा एउटा ढोका खोलेर सुरु गर्नुपर्छ । नत्र ऊर्जा क्षेत्रमै आत्मविश्वासको कमी (ल्याक अफ कन्फिडेन्स) वा आत्मविश्वासको अभाव (क्राइसिस अफ कन्फिडेन्सक) हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई ‘तिम्रो बिजुलीको पैसा तिर्छौं’ भन्दै गर्दा ठूला आयोजनाले हामीमाथि विश्वास नगर्ने अवस्था आउँछ ।

‘हामीले तिर्न सक्दैनौं । हाम्रो आर्थिक वासलात चौपट हुन्छ’ भन्दा उनीहरूले संकट महसुस गर्छन् । त्यसैले, हामीले निर्यातको ढोका खोल्नैपर्छ । अहिलेलाई द्विपक्षीय व्यापार भए पनि गर्नुपर्नेछ । यसका लागि कुनै नियमले छेकेको छैन । खाली हाम्रो बजार खरिदकर्तासँग भेट नभएर हो । उनीहरूको दरमा हामीले दिन सक्नुपर्यो ।

हामीले पहिलो कोसिस गरेका थियौं । उनीहरूले भनेको दरमा हामीले पुर्याउन सकेनौं । नसक्ने होइन किनभने उनीहरूले किनेको भारु ३ रुपैयाँमा हो । यो भनेको ४.८० रुपैयाँ हो । हाम्रो लागत अहिले बर्खामा ४ रुपैयाँ रहेछ । प्राधिकरणका प्लान्टको त १.६० रुपैयाँ । यसो हुँदा भारतलाई ४ रुपैयाँमा बेच्न सक्छौं । खाली हाम्रो प्रक्रिया नमिलेको हो ।

कार्यकारी निर्देशक र विद्युत् व्यापार विभागलाई ‘जे दर आउँछ त्यसमा बिक्री गर्नू’ भन्ने अख्तियारी नभएको हुँदा बिक्री हुन सकेन । अब बिक्री गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ ।

एलडिसी

भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) लाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ । विद्युत्् माग घटबढ भइरहेको हुन्छ । यसअनुसार केन्द्रलाई खरिद गर्नुपर्ने बेला खरिद र बिक्री गर्नुपर्ने बेला बिक्री गर्न सक्ने क्षमताको बनाउनुपर्नेछ । विशेष गरी; पानी पर्दा, घाम लाग्दा हिउँ पर्दा या यस्तो बेलामा देशभरका नदी प्रवाही आयोजनाबाट २४ घन्टामा कति बिजुली उत्पादन हुन्छ ? भन्ने अनुमान गर्न सक्ने सफ्टवेयर बनाएर काम गर्नुपर्नेछ ।

भारत वा नर्वेमा यस्तो सफ्टवेयर छ, यो ल्याएर राख्नुपर्छ । त्यसपछि, हामी अली विश्वस्त वा ढुक्क हुन्छौं, विद्युत्गृहको अवस्थाबारे । अहिले हामीले ५० मेगावाट कसैलाई बिक्री गछौं भनेर कबोल गर्यौं । त्यसपछि, स्वाट्ट घटेर गयो भने ५० मेगावाट बेच्ने होइन यसको जरिवना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सफ्टवेयरहरू चाहिने हुन्छ ।

प्रादेशिक कार्यालयहरू

वितरणका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई विस्तारै अटोनोमस (स्वचालित) बनाउने सिडिपीकै एउटा अंग हो । यो योजना जसरी अगाडि बढ्छ त्यसरी नै वितरण, प्रसारण र उत्पादनलाई विस्तारै ‘सेल्फ सफिसियन्ट वा इन्टरनल अन बन्डलिङ (आन्तरिक खण्डीकरण)’ जस्तै गर्नुपर्छ । कसरी गर्ने भन्नेमा हामी अझै स्पष्ट छैनौं । सिडिपी अनुसार जाने हो भने अहिले हामीले अनबन्डलिङ गर्नुपर्ने हो । सिडिपी आफैं पनि विद्युत् ऐनसँग जोडिएको छ । ऐन आइनसकेकोले हामी स्पस्ट छैनौं, यसमा कति छिटो अगाडि बढ्ने भन्नेमा ।

अनुसन्धान विकास

कुलमानजीले अनुसन्धानमा पनि बजेट छुट्ट्याएको सुनेको थिएँ, म एनइए इन्जिनियरिङमा हुँदा । यो पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । प्राधिकरण एउटा प्राविधिक संस्था भएको हुँदा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ ।

जस्तै : हाइड्रोजन जेनेरेसनमा लगानी गरेर माग सिर्जना गर्ने र भण्डारणको रूपमा अगाडि बढाउन हामीले केही अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रै इन्जिनियरिङ कम्पनीहरू एनइए इन्जिनियरिङ र चिलिमे इन्जिनियरिङ (चेस्को) माफर्त अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । ताकि, आजको अनुसन्धानले भोलिको हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

र, अन्त्यमा

मेरा कार्ययोजना यिनै हुन् । यसलाई व्यवस्थापन गरी व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत हिसाबले लैजानुपर्छ, सबै साथीहरू मिलेर । म पनि यहीँभित्रको एउटा कर्मचारी हुँ, एउटा प्रणालीबाट आएको । पछाडिबाट ठेल्दै जाँदा अगाडि लाइनमा परेको मात्र हो । म ढले पनि पछाडि अर्को कर्मचारी आओस्, त्यही प्रणालीबाट । म वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक भएको हुँदा अगाडि आए । केही गरी म लडाईंमा ढले भने मपछिको अर्को योद्धा अगाडि आओस् । मेरो इच्छा यही हो ।

हामी कर्मचारी साथीहरू, ट्रेड युनियन, व्यवस्थापन, सञ्चालक समित मिलेर काम गर्ने हो । हामीलाई अझ निर्देशन गर्ने मन्त्रालय र सरकार छन् । हामीले सेवा पुर्याउने जनसमुदायहरू र मिडिया उतिकै महत्त्वपूर्ण छन् । सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगतभन्दा म संस्थागत व्यवस्थापनमा विश्वास गर्छु । मेरो प्रयास यही र यसरी नै हुनेछ ।

विशेष गरी, व्यक्तिको प्राविधिक र बौद्धिक क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ । म त्यसमा जोड दिन चाहन्छु । म सधैं प्रयास गर्नेछु । आगामी दिनमा मेरो सफलता तपाईंहरूको सफलता हुनेछ । भित्तामा तस्बिर झुन्ड्याउने बाहेक म पनि प्राधिकरणको पेन्सन लिने तपाईंहरू जस्तै कर्मचारी हुँ । हामी सबै एउटै हौं ।

(प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत फागुन २ गते पदबहालीका क्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया