हितेन्द्रदेव शाक्य
काठमाडौं । आज करिब ३२ वर्ष ६ महिना पुग्दैछ, विद्युत् प्राधिकरणको सेवामा मैले आफ्नो जिन्दगी बिताएको । यस अवधिमा विभिन्न उकाली–ओराली भञ्ज्याङ चौतारी हुँदै यहाँसम्म आइपुगेँ । ३ दिन निमित्त कार्यकारी निर्देशक, ३ महिना कामु कार्यकारी निर्देशक हुँदै कार्यकारी निर्देशकको पदबहाली गर्ने सौभाग्य पाएको छु । जिम्मेवारी बोध भइरहेको छ । धेरै औपचारिक नभई अनौपचारिकमा भन्दा ‘नपाएसम्म पाउन इच्छा लाग्ने र पाएपछि साह्रै गाह्रो, काँध गरुङ्गो’ भएजस्तो महसुस हुँदोरहेछ ।
नेतृत्व बहन गर्दै गर्दा यस घडीमा प्राधिकरणलाईं आजको मुकामसम्म पुर्याउन यसभन्दा अगाडि नेतृत्व गर्नुहुने पूर्वकार्यकारी निर्देशकज्यूहरूलाई सम्झिन चाहन्छु । स्थापनाकालका हर्षमान श्रेष्ठ, कीर्ति चन्द ठाकुर, अजितनारायण सिंह थापा, सान्तबहादुर पुन हुँदै अर्जुनकुमार कार्की, मुकेशराज काफ्ले, कुलमान घिसिङ, उहाँहरू सबै अर्थात् १६ जना कार्यकारी निर्देशकज्यूहरूको योगदानलाई कदर गर्न चाहन्छु । उहाँहरूको परिश्रमलाई पनि स्मरण र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु । हामी जे छौं । जहाँ छौं । त्यसमा उहाँहरूको ठूलो योगदान छ ।
आज हामी कहाँ छौं त; ८५०० स्थायी, दैनिक ज्यालादारी तथा सेवा करारसमेत गरी ११००० भन्दा बढी मानवस्रोत (कर्मचारी) द्वारा सञ्चालित संस्था बनेको छ, प्राधिकरण । ४२ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई देशैभरि हामीले विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छौं । एउटा संस्था मानवस्रोतद्वारा बन्ने हो । जसले मान्छेलाई सेवा पुर्याइरहेको छ ।
आफ्नै उत्पादन ६५० मेगावाटभन्दा बढी, सहायक कम्पनीहरूमार्फत १००० मेगावाटभन्दा बढी निर्माणाधीन र ३००० मेगावाटभन्दा बढी अध्ययन गरी निर्माणमा लैजाने तयारीको संस्था बनेको छ, प्राधिकरण । अहिले हाम्रो ४०० केभीको सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ । २२० केभीको लाइन पनि सञ्चालनमा आइसक्यो, भर्खरै । हामीले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण ४००, २२०, १३२ केभीका गरी ३००० सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छौं ।
हामीले हाम्रो सञ्जाल द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका छौं । देशको ७२ जिल्लामा ग्रिड पुगेको छ । ३ वटा जिल्लामा यो वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा ७७ वटै जिल्लामा ग्रिड पुर्याउँदैछौं । १२९ वटा वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
देशको कूल विद्युत् माग यो जाडोमा १४८६ मेगावाट नाघ्यो । जुन गत वर्ष १४०७ मेगावाट थियो । हरेक वर्ष ९ देखि १० प्रतिशत मागको क्षमता र १५ प्रतिशत इनर्जी (ऊर्जा) बृद्धि हुने अनुमान गरिएको हाम्रो प्रणाली छ । यो भनेको एउटा विकासशील देशसँग मिल्ने सूचक हो । विकसित देशमा एक–डेढ प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता बृद्धि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा नकारात्मक बृद्धि भएको हुन्छ, ऊर्जा दक्षताका कारण ।
हामी विकासशील देश भएको कारण हाम्रो आर्थिक बृद्धिदरभन्दा दुईदेखि तीन गुणा विद्युत्को बृद्धिदर हुनुपर्छ । विद्युत् बृद्धिदरले अर्थतन्त्रलाई हाँक्छ । १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा खपत बृद्धिदर भयो भने हामीले ५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।
त्यस्तै, हाम्रो वार्षिक आय गत वर्ष ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । हरेक वर्ष जसरी १५ प्रतिशत ऊर्जा खपतको बृद्धि हुन्छ त्यसरी नै आय पनि । महसुल समायोजनबाट केही घटी भए पनि प्राधिकरण वार्षिक आय बृद्धि हुँदै जाने संस्था हो । यस्तो संस्थामा आजको चुनौती भने हिजोभन्दा बेग्लै छ ।
चुनौतीका पहाड
विद्युत् आपूर्ति यथेष्ट छ । तर, प्रसारण तथा वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त छ । सुदृढिकरण गर्न आर्थिक स्रोतको कमी छ । अहिले आर्थिक स्रोत विगतमा भन्दा धेरै बढी छ तर त्यसले पुग्ने अवस्था छैन । अत्यन्तै बढी आर्थिक स्रोतको जरुरत छ भने पुराना सञ्जालहरूलाई परिवर्तन, पुनस्र्थापन र नयाँ बनाउने क्रममा हामीले सर्वसाधारणको अवरोध भोगिरहेका छौं ।
विद्युत् माग गत वर्ष करिब ८ अर्ब युनिट (७९०० गिगावाट आवर) थियो । करिब १४०० मेगावाट विद्युत् माग हुँदै गर्दा यो वर्ष ९ अर्ब युनिट खपत हुने अनुमान छ । अर्को वर्ष विद्युत्् खपत गर्न हामी कति सहयोगी हुन्छौं, त्यस हिसाबले १० देखि ११ अर्ब युनिट पुग्न सक्छ । माग क्षमता १६०० देखि १८०० मेगावाट पुग्नेछ । तथापि, माग र खपत हामीले बढाउँदै लैजानुछ । त्यसको कुनै विकल्प छैन ।
यसो गर्न प्रसारण र वितरणमा लगानी बढाउँदै लैजानुछ । वितरण सञ्जालमा करिब ३५०० एमभिए वितरण ट्रान्सफर्मरहरू जडान भएका छन् । हरेक वर्ष कम्तीमा ५०० एमभिए जडान बढाउँदै लैजानुपर्छ, यदि हामीले मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्ने हो भने । यो भनेको ५० अर्ब रुपैयाँ वितरण ट्रान्सफर्मरमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष त्यही अनुसार लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सबस्टेसन क्षमता करिब ३००० एमभिएको छ भने अबको दुईदेखि अढाई वर्षमा १० हजार एमभिएको ट्रान्सफर्मर क्षमता बढाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यसका लागि हरेक वर्ष मोटामोटी ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्नुपर्नेछ । आउने ४ वर्षमा १० हजार एमभिएका ट्रान्सफर्मर निर्माणलाई पूरा गरी अर्को १० हजार एमभिएको अध्ययन र निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ ।
प्रसारण लाइनको हकमा, अहिले हामीसँग ६६, १३२ र २२० केभी गरेर ४००० सर्किट किलोमिटर छ । ३००० सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन छ । यसमा पनि मोटामोटी हरेक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ४५०० सर्किट किलोमिटर अध्ययन भइरहेको छ । जुन, निर्माणमा लैजानुपर्ने हुन्छ । विगतमा व्यापकरूपमा सञ्जाल विस्तार गरिएको थियो त्यसलाई अझै बृद्धि गर्नुपर्नेछ ।
आज प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता तन्किसकेको छ । हामीले वितरण र प्रसारण क्षमता जुन बृद्धि गरिरहेका छौं त्यसलाई धान्न वा व्यवस्थापन गर्न मात्रै पनि मानवस्रोत अझ तन्काउनुपरेको छ । हाम्रो सांगठनिक संरचना एकदम छिटो विस्तार गर्नुपर्नेछ । नत्र यी संरचना धान्नलाई धेरै मुश्किल हुनेछ ।
हामीले १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्दै गर्दा त्यो धान्ने कसरी त ? वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन यति धेरै बनाउनुपर्ने छ कि यो गर्न हाम्रो क्षमता एकदमै कमजोर भइसकेको छ । यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेछ । प्रसारण र वितरण सञ्जालमा प्रतिवर्ष १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न आवश्यक छ ।
लगानी गर्न हामीसँग पैसा छ त ? २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा दशक’ भनिएको छ । त्यसका लागि कसरी लगानी जुटाउने ? लगानी थौरै छ वा आर्थिक स्रोत कम छ भने ‘अप्टिमाइज’ गर्नुपर्यो । अप्टिमाइज र योजना विस्तार (प्लान एक्सपान्सन) हुनुपर्यो । तपाईंसँग पैसा थोरै र लगानी बढी गर्नुपर्ने छ भने कहाँ बढी प्रतिफल हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । अनुत्पादक लगानी घटाउनुपर्यो ।
लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने र नगरी नहुने ठाउँमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेछ । सँगसँगै चुहावट नियन्त्रण, भरपर्दो प्रणाली विकासको चुनौती छ । यही वर्षको जाडोमा धेरै गुनासाहरू आए । गत वर्षको अवस्थाभन्दा यो वर्ष उपलब्धि राम्रै थियो । तर, गुनासाहरू बढी आए । यसले हामीलाई के जागरुक बनाएको छ भने प्रणालीको दिगोपन हिजोको भन्दा बढी नै चाहिएको छ ।
नियमन आयोगले पनि हामीलाई अझ बढी अनुशासित हुन बाध्य बनाउनेछ । उसले मापदण्डहरू बनाउँदैछ । ती मापदण्ड आउनुअघि नै हामीले भरपर्दो प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबस्टेसन आधुनिकीकरण, डिजिटाइजेसन विगतका संस्थागत विकास योजना (सिडिपी) पनि छन् । केही काम सुरु भइसकेका छन् । यी सबैलाई प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । र, सेवाको गुणस्तरमा लगानी गरिरहनुपर्नेछ ।
अहिलेको चुनौती सिडिपी हो । जुन सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसमा समयसापेक्ष केही ‘अपडेट’ गर्नुपर्नेछ । त्यसले एउटा दिशा निर्देश गरेको छ । विद्युत् ऐन यतिबेलासम्म पास भएर त्यसले दिएको मार्गनिर्देश अनुसार हाम्रो खण्डीकरण हुनुपर्ने थियो । ऐन नै पास नभएको र मस्यौदा एकातिर थन्केको छ ।
फेरि पनि हामीले समय पाएका छौं । एउटा तोकिएको समयसम्म हामी आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र हुनेछौं । त्यसपछि, विस्तारै हामीले आफ्नो वितरण, प्रसारण र उत्पादनलाई छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो तोकिएको समय भनेको अनिश्चित हो । हामी जहिलेसम्म तयार हुँदैनौं । ऊर्जा क्षेत्र त्यसका लागि जहिलेसम्म उपयुक्त हुँदैन तबसम्म हामीले समय माग गर्न सक्छौं । मस्यौदा कसरी पास हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले गर्दा ऐनको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास होला नहोला भन्न सकिँदैन ।
सिडिपीलाई ‘अपडेट’ गरेर सञ्चालक समितिबाट पास गर्दै गर्दा त्यसका दिशानिर्देश तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ । मैले धेरै समय विद्युत्गृह सञ्चालनमा बिताएँ । विदेशका धेरै विद्युत्गृहहरू (भारत र बाहिर) हेरेँ । तिनको तुलनामा हाम्रा विद्युत्गृह तथा बाँधको अवस्था प्रभावकारी छैनन् । तिनको प्रभावकारी ममर्त जरुरी छ । तिनमा खर्च गर्नुपर्नेछ । छुट्ट्याएको बजेट सदुपयोग गर्नुपर्नेछ । लागतका दृष्टिले पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।
हाल हाम्रो प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादन १.६० रुपैयाँ देखिन्छ । योभन्दा कम लागतमा उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ भने त्यो लगानीयोग्य हुन्छ । हिउँदको समयमा लागत बढ्छ । भारतबाट आयात हुने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ दरको बिजुलीलाई आधार मानेर लगानीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने त्यो पनि लगानीयोग्य हुन्छ । यस्तो खालको मापदण्ड बनाई त्यही अनुसार बजेट छुट्ट्याएर विद्युत्गृह स्तरोन्नती गर्दै जानुपर्छ ।
विद्युत्गृह तथा बाँधको मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्दा आधुनिक र पर्यटकीय दृष्टिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विस्तारै स्वचालिल बनाउँदै लैजाने गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिडिपीले पनि यसमा दिशानिर्देश गरेको छ । अझ यसलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्नेछ ।
यहाँ मैले एउटा पुरानो अनुभव सुनाउँछु; हिजो जसले कार्यकारी निर्देशक वा हकिमलाई खुसी पार्न सक्यो उसको बजेट धेरै स्वीकृत हुन्थ्यो । जसले एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ तर काठमाडौं धाउँदैन उसले बजेट कम पाउँछ । एक पटक मेरो विद्युत्गृहका लागि छुट्ट्याइएको ७५ लाख रुपैयाँमा पछाडिको दुई वटा शून्य काटिएर ७५ हजार भएको छ । बजेटमा केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्नुको सट्टा एउटा मापदण्ड वा स्वचालित प्रणाली बनाएर सञ्चलन गर्ने र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेछ ।
उत्पादन क्षेत्र
नयाँ आयोजनाहरू प्राधिकरणका लागि ठूला र रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफरमेटिभ) हुनुपर्नेछ । ‘गेम चेन्जर’ एउटा मापदण्ड छ । यो भनेर हजार मेगावाट नहोला तर रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जस्तै, दूधकोसी, उत्तरगंगा र अप्पर अरुणलाई निर्माण चरणमा लैजानुपर्नेछ ।
सहायक कम्पनीमार्फत अहिले अप्पर तामाकोसी, तनहुँ, राहुघाट, सान्जेन, रसुवागढी र भोटेकोसी अगाडि बढिरहेका छन् । तनहुँ बाहेक अन्य आयोजनाहरू अब आउने डेढ वर्षभित्र र राहुघाटलाई छोड्ने हो भने ४ आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्छौं/गर्नुपर्छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरेर बाँकी ठूला आयोजनालाई डेढ वर्षभित्र निर्माणमा लैजानुपर्नेछ । मेरा लागि यो एउटा चुनौती हो, यी आयोजनालाई कसरी वित्तीय व्यवस्था गरेर छिटो निर्माणमा लैजाने ?
आज हाम्रो प्रणालीलाई जलाशय आयोजना चाहिएको छ । हामी आफैंले प्राधिकरण एउटा संस्थाको रूपमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्दैनौं भने सरकारले बनाउने नलसिंहगाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे, तमोरमा पूर्ण सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसबाट हामीले प्रणाली सञ्चालन गर्न सहयोग पाउँछौं । निर्यात वा व्यापार गर्न पनि सहयोग हुनेछ ।
अर्को, पप्प स्टोरेज आयोजना । आजको माग सन्तुलन गर्न, जहाँ नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बाहुल्य छ त्यस्तो प्रणालीमा पप्प स्टोरेज एकदमै जरुरत छ । ठूला जलाशय आयोजना निर्माण गर्न धेरै लागत लाग्ने र बढी वातावरणीय असर पर्ने अवस्थामा पम्प स्टोरेज नभई नहुने विकल्प हो । यसको सुरुवातका लागि बेगनास–रूपा अध्ययन हुँदै गर्दा त्यसको सम्भावना कम देखिँदैछ ।
बेगनास–रूपाको विकल्पमा कुलेखानी–सिस्नेरी १०० मेगावाट पप्प स्टोरेजको अध्ययन गर्न निवेदन दिइसकिएको छ । यसलाई एक वर्षभित्र वातावरणीय तथा विस्तृत अध्ययन सकेर निर्माणमा लैजान सक्छौं । यदि, वित्तीय व्यवस्थापन अन्यत्रबाट भएन भने प्राधिकरणको आफ्नै लगानीबाट पनि यसलाई सुरु गर्न सकिन्छ । र, चार वर्षभित्र सम्पन्न गरेर देखाउन सकिन्छ ।
प्रसारण क्षेत्र
निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम आयोजनाहरू, मस्र्याङ्दी–मातातीर्थ २२० केभी, बर्दघाट–भरतपुर, भरतपुर–हेटौंडा २२० केभी यसै आवभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आव २०७८/७९ भित्र हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी, खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । २०७९ असार वा यसवरिपरि यसको निर्माण सकेनौं भने उत्पादित विद्युत्् जहाँ खपत वा माग छ त्यहाँ पुर्याउन नसक्ने अवस्था आउनेछ । र, हामीलाई यसले अर्को दुर्घटनातिर लैजानेछ ।
ढल्केबर–चपुर १३२ केभी एचटिएसएस लाइन सम्पन्न गरी आपूर्ति सहज बनाउनुपर्नेछ ।
उत्तर–दक्षिणमा सोलु, सिंगटी र कोसी कोरिडोर, दोर्दी–उदिपुर–मध्यमर्स्याङ्दीसम्मको १३२ केभी लाइन यही आवभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने समय दिइएको छ । तर, आव २०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्यौं भने पनि रसुवागढी, सान्जेनको बिजुली प्रसारण गर्न सजिलो हुनेछ ।
कुस्मा–बुटवल २२० केभी, मर्स्याङ्दी–भरतपुर २२० केभी र बागलुङ कोरिडोर १३२ केभी २०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ । र, सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
त्यसबाहक, आगामी ४ वर्षभित्र प्रसारण गुरुयोजनालाई एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।
योजना क्षेत्रमा पनि मैले धेरै समय बिताएको छु । प्राधिकरणले सन् २०१५/१६ मा प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनाउँदै गर्दा म नै त्यसमा संलग्न थिएँ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने क्रममा म प्राधिकरणबाट एमसिसी गएँ । त्यो गुरुयोजना पास हुन सकेन ।
यसलाई एकातिर फालेर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले बनाएको गुरुयोजनालाई नै सरकारले पास गर्यो । त्यो भन्दा प्राधिकरणले बनाएको गुरुयोजना राम्रो थियो । त्यसमा धेरै कुराहरू हेरिएको थियो । सरकारले जुन पास गरिसकेको छ त्यसलाई पनि एक पटक पुनरावलोकन गरेर ‘अप्टिमाइज एक्सपान्सन प्लान’ बनाउनुपर्छ ।
जथाभावी लाइन विस्तार गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । हामीसँग पैसा थोरै छ । थोरै पैसा जतासुकै खर्च गर्यौं भने हामीलाई नभई नहुने ठाउँमा नपुग्ने हुन्छ । त्यसैले, ‘अप्टिमाइज एक्सपान्सन प्लान’ बनाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ । द्रुत गतिमा प्रसारण लाइन बनाउन ‘ट्रान्समिसिन टास्क फोर्स’ बनाइसकिएको छ । जसले प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुखहरूलाई सहयोग गर्छ । उत्पन्न समस्या बेलैमा समाधान गर्दै एउटा प्रसारण लाइनमा काम गरेको अनुभव अर्कोमा आदानप्रदान (सेयर) हुन्छ । यसरी जाँदा कार्यान्वयनमा समेत एकरूपमा हुन्छ ।
नेपाल–भारत (बुटवल–गोरखपुर), नेपाल–चीन (रसुवागढी–केरुङ) प्रसारण लाइन पनि आगामी ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो व्यवहारिक कार्ययोजना हो ।
वितरण क्षेत्र
अबको ४ वर्षसम्म वितरण लाइनको चुनौती ठूलै रहन्छ । प्राधिकरणको ७० प्रतिशत बजेट र मानवस्रोत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा छ । सम्पूर्ण (शतप्रतिशत) विद्युतीकरण नभएसम्म यो निर्देशनालय ठूलै चुनौतीको रूपमा रहन्छ ।
अर्को वर्ष हुम्ला र डोल्पामा ग्रिड पुर्याइनेछ भने ७५३ वटा स्थानीय निकायमा विद्युत् पुग्नेछ । शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्न हामीसँग अढाई वर्ष समय छ । गत वर्ष र यो वर्ष थोरै बजेटको समस्या आयो । यदि, हामीले सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्यौं भने लक्ष्य पूरा गर्छौं ।
गार्हस्थ माग व्यक्तिको पकेटसँग सम्बन्धित हुने हुँदा त्यति छिटै बृद्धि हुँदैन । केही ठाउँमा इनर्जी स्वीचिङ गर्न सकिन्छ । जस्तोः एलपिजी ग्यास सस्तो भए स्वीचिङ गर्ने, जहाँ ऊर्जा खर्च भइरहेको छ त्यहाँबाट आउने मागबाहेक ‘पैसा नै बढी खर्च गरेर विद्युत् माग बढाऊँ’ भन्ने त्यति सम्भव नहुन सक्छ । भए पनि तुरुन्तै हुँदैन । त्यो आर्थिक बृद्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
आर्थिक बृद्धिमा हामी सम्पन्न भयौं भने विद्युत् खपत बढ्छ । होइन भने स्वीचिङले जति माग बढ्ने हो त्यतिमात्र थपिन्छ । विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन कुकरमा लाग्दै गर्दा पनि द्रुत गतिमा विद्युत खपत बढाउने एउटैमात्र उपाय औद्योगिक माग हो । जुन अहिले सुसुप्त अवस्थामा छ । यसलाई आव २०७७/७८ र २०७८/७९ भित्र १ हजार मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्न ‘टास्क फोर्स’ बनिसकेको छ । यसले अध्ययन गरिरहेको छ ।
औद्योगिक माग बढाउन गरेको लगानी तुरुन्तै फिर्ता हुन्छ । त्यसैले, सरकारले आर्थिक सहयोग दिँदैन भने हामी आफैंले लगानी गरेर पनि औद्योगिक माग बृद्धि गराउन सक्छौं ।
प्रणालीको दिगोपन
काठमाडौं उपत्यकामा हामीले भूमिगत तार विस्तार गरिरहेका छौं । नयाँ फिडर थप गर्दै जानुपर्नेछ । भूमिगत तार विस्तार (अन्डरग्राउन्ड केबलिङ) साह्रै महँगो लगानी हो । यसको केही वर्ष लागेर प्रतिफल त आउँछ तर तुरुन्तै गर्न सकिने अरू भनेको नयाँ फिडर तथा सबस्टेसनहरू थप्ने हो । काठमाडौंभित्र बागमती, विष्णुमती, मनहरा, हनुमन्ते नदी बेसिनमा उच्च क्षमताका लाइन (१३२ केभी) मोनोपोल वा केबलहरूमार्फत सहरको भित्री क्षेत्रसम्म पुर्याउने कार्यक्रम छ । त्यसमा कम्प्याक्ट सबस्टेसन बनाएर ‘एन माइनस वान कन्टिन्जेन्सी (एउटा लाइन ट्रिप हुँदा अर्कोबाट आपूर्ति गर्न सकिने)’ गरी करिब १००० मेगावाट माग धान्ने प्रणाली दुई–अढाई वर्षभित्र तयार गर्ने योजना छ ।
अहिले आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय (पिएमडी) ले एनइए इन्जिनियरिङबाट यसको अध्ययन गराइरहेको छ । बढ्दो विद्युत् मागको आधारमा आगामी ४ वर्षमा काठमाडौंको लोड ७–८ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । यो माग धान्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
हामीसँग करिब ३५००० ट्रान्सफर्मर छन् । दूरदराजका ट्रान्सफर्मरबाहेक बाँकीमा सिटी बेस्ड स्मार्ट मिटर राखेर विद्युत्् जानासाथ ग्राहकले हामीलाई खबर गर्न नपर्ने गरी तुरुन्त थाहा पाउने बनाउनुछ । यो व्यवस्था स्मार्ट मिटर विस्तार कार्यक्रममा राखेका छौं ।
सबस्टेसन अटोमेसन (स्वचालित) मा पनि पिएमडिले काम गरिरहेको छ । जिआइएस (जियोग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम) नेटवर्कको डाटा संकलन सुरु भएको छ । ग्राहकको डाटाबेस तयार गरी यी सबैबाट चुहावट नियन्त्रणसँगै दिगोपन बढ्ने देखिएको छ । मैले कुनै नयाँ कुरा गरेको होइन । यी पुरानै हुन् ।
चुहावट नियन्त्रण
यो वर्ष कोरोना महामारी (कोभिड–१९) र औद्योगिक खपत कम हुँदा चुहावट बढी देखिएको छ । कोभिडका कारणले हामीले अनुगमन गर्न सकेनौं । मिटर रिडिङ नियमित भएन । औद्योगिक खपत कम भई प्राविधिक कारणले चुहावट १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तर, चालू आवको अन्त्यसम्म यो १५.५० प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । गत आवमा पनि यस्तै ट्रेन थियो । त्यो ट्रेन असारसम्म आइपुग्दा झरेको थियो । त्यसैलाई फलो गर्ने (पच्छ्याउने) हो भने यो वर्ष पनि १५.५० प्रतिशतमा झर्छ ।
हाम्रो प्रयास त्यसलाई बढ्न नदिने र सकेसम्म कम गर्ने हुनेछ । यो गर्न वितरण लाइनका सबस्टेसनहरू (३३ केभी) बनिरहेका छन् । कोभिडको असर कम भएपछि कामले गति लिएको छ । ती सबस्टेसनहरू बने भने ११ केभी लाइन तथा ट्रान्सफर्मरमा हुने चुहावट घट्न जान्छ । र, गत वर्षकै अंकमा पुग्छौं भन्ने विश्वास छ । प्राविधिक चुहावट घटउँदै लगेर आगामी ४ वर्षमा १३ प्रतिशतमा झार्ने हो ।
चुहावट घटाउन ११ केभी वितरण लाइन ३३ केभी गर्ने, ३३ केभी छोटो भए ६६ केभी र १३२ केभी गर्ने कार्यक्रममा छँदैछ । काम भई नै रहेको छ । त्यसबाहेक अप्राविधिक चुहावट कम गर्न स्मार्ट मिटरहरू जडान भइरहेका छन् । स्मार्ट मिटरको पनि रिटर्न पिरियड अन्डरग्राउन्ड केबलिङको जस्तै अलि लामो छ ।
सिंगल फेज स्मार्ट मिटरहरू जहाँ सयदेखि २ सय युनिटभन्दा कम खपत हुन्छ त्यसको रिटर्न पिरियड (प्रतिफल प्राप्त अवधि) कम हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ४२ लाख साना खपतकर्ता छन् । तिनीहरूको हकमा सिंगल फेज इलेक्ट्रो मेकानिकल मिटरहरूलाई रिप्लेस गर्दै डिजिटल मिटर जडान गर्नुपर्नेछ । ती मिटरहरूलाई “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड सेल्फ मिटर रिडिङ”मार्फत ‘म्यानुअल’ मिटर रिडिङलाई कम गरी महसुल संकलन गर्ने उपाय अपनाउनेछौं ।
चुहावट नियन्त्रण प्राथमिकता हो । १५ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तर, त्यो भन्दा ठूलो हाम्रो प्राथमिकता माग बढाउने नै हो । आजको दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती माग बढाउने हो । ‘एनी हाउ लोड बढाऊ’ भन्दा पनि हुन्छ । होइन भने हाम्रो आर्थिक अवस्था चौपट हुन सक्छ ।
हामीले टेक अर पे लिउ या तिर) प्रावधानमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका छौं । ६ हजार मेगावाट पिपिए भइसकेको छ । अब हामीले पिपिए गर्दैनौं भन्दा पनि धर पाउँदैनौं । किनकि, १० हजार मेगावाटका सर्वे लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । प्रशस्त लगानी गरेका छन् । करोडौं खर्च गरेका छन्, निजी क्षेत्रले । उनीहरूको पिपिए गरेनौं भने अर्को समस्या आइपर्छ । त्यसमाथि राजनीति सुरु हुन्छ ।
लाइसेन्स पाइसकेकाहरू पिपिए गर्न लाइन बसिरहेका छन् । भएका पिपिएलाई प्रसारण लाइन बनाउन सकेका छैनौं । अवस्था भयावह छ । प्राधिकरणले सक्ने भनेको प्रसारण तथा वितरण लाइन बनाउने हो । माग बढाउने हो । बरु उद्योगीहरूको घरदैलोमा पुगेर खपत बढाउन सहयोग गर्ने हो । छिटो उनीहरूले ‘इनर्जी स्वीच’ गरुन् । बाँकी निर्यात गर्न बजार खोज्ने हो ।
लेखा प्रशासन
सम्पत्ति लेखाङ्कनलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने यसको ‘भेरिफिकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ अगाडि बढिरहेको छ । ‘एसेट भेरिफिकेसन’ भयो भने वास्तविक सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन्छ । मानौं, कुनै ट्रान्सफर्मरको लाइफ कति ? यो कहिले मर्मत गर्ने ? त्यसलाई राख्दा वा नराख्दा के फाइदा ? सबै कम्प्युटराइज्ड डाटा बेसबाट व्यवस्थापन गर्छौं । कुनै सबस्टेसनको स्वीच गियर फेर्ने कहिले ? यसका लागि कहिले पैसा जोगाड गर्ने ? त्यही अनुसार नियमन आयोगमा महसुल निर्धारणको माग गर्न सक्छौं ।
अब मान्छे मरिसकेपछि गएर मर्मत गर्ने काम गरेर हुँदैन । आधुनिकक पद्धत्तिमा जाने हो भने त्यही अनुसार लगानी चाहिन्छ । यसो भन्न पनि हामीलाई ‘एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली) चाहिन्छ ।
अर्को, केन्द्रिकृत बिलिङ प्रणाली हो । अहिले यो प्रणाली केन्द्रिकृत छैन । अनलाइन पेमेन्ट (भुक्तानी) तथा इआरपी सफ्टवेर देशभरि लागू गर्ने हो । यी चिजहरू प्राथमिकतामा छन् ।
प्रशासनमा अहिले सरुवाको अलि समस्या छ । मलाई सरुवा भनेपछि गाह्रै लाग्छ । किनकि, यो मान्छेसँग सम्बन्धित छ । जस्तै, मलाई मेरो नियुक्ति जति महत्त्वको छ त्यस्तै एउटा कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्कोमा सरुवा गर्दा त्यति नै असर पर्छ । यसैले, सरुवा गर्दा कतै त्रुटी र पक्षपात नहोस् । सरुवा गर्दा चित्त बुझोस् ।
त्यसका लागि सकेसम्म ‘ह्यूमन टच’को आधारमा नगरुँ । मसँग क्षमता छैन, अनुहार हेरेर राम्रो र नरामो भन्ने । प्राविधिकरूपमा कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर त्यही अनुसार प्रणालीले देखाओस्, को कता जानुपर्ने हो ।
मानव संसाधन (एचआर) को सफ्टवेर बनिरहेको छ । हेरौं, कहिलेसम्म सकिन्छ । आउने साउन/भदौमा हुने सरुवामा यो सफटवेर प्रयोग गर्न सकियोस् । र, त्यसमा न्यूनतम मान्छेको हस्तक्षेप गरेर जान सकियोस् । यसो हुँदा धेरैको गुनासो नआउन सक्छ । हामी प्रयास गर्नेछौं ।
ओएनएम (संस्थागत व्यवस्थापन) सर्वे कर्मचारी ट्रेड युनियन र सम्बन्धित कार्यालयहरूको राय लिएर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । दरबन्दी पदपूर्ति प्रक्रिया चाँडो सुरु गर्नुपर्नेछ । यसबारे, लोकसेवा आयोगसँग पनि कुरा भइरहेको छ । चालू आवमा राजनीतिक परिस्थितिले साथ दियो भने सुरु गर्छौं । एक दुई र तीन तहका दैनिक ज्यालादारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पनि ठूलो चुनौती छ, अहिले । यसलाई आँखा चिम्म गरेर ‘सुतुरमुर्ग’ले टाउको लुकाएजस्तो लुकाएर सुख छैन । यसलाई पनि सञ्चालक समितिमा लगेर एउटा उपाय निकाल्नुपर्नेछ ।
तालिम व्यवस्थापन
मानव संसाधनको महत्त्वपूर्ण पक्ष तालिम हो । निमा छिरिङ भुटियाको नाम कतिले सुन्नुभएको होला । उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । म उहाँकहाँ सधैं तालिमको कुरा लिएर जान्थेँ । पछि त यतिसम्म भयो कि, यो मान्छे आयो कि तालिमको कुरामात्र गर्छ । मलाई लाग्छ, तालिम मागिरहनुपर्छ र संस्थाले पनि लगानी गरिरहनुपर्छ । त्यो लगानी खेर जाँदैन ।
१ रुपैयाँ लगानी गर्दा २ रुपैयाँ आउने क्षेत्र मानव संसाधन नै हो । उपकरणमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ नै फिर्ता आउँछ तर मानवमा २ रुपैयाँ । भलै, १० जनालाई तालिम दिँदा ८ जना खेर जाओस् । २ जनाले सिकेर काम गरे भने लगानी फिर्ता भइहाल्छ । त्यसैले, तालिममा लगानी गर्नैपर्छ । तालिम नीति बनिसकेको छ ।
कुलमानजीको पालामा तालिम नीति बनेको छ । राम्रो फाउन्डेसन तयार भएको छ । यसैमा टेकेर तालिममा लगानी गर्नुपर्नेछ । उत्पादन क्षेत्रमा ‘अन द जब’ तालिम सुरु गर्नुस् । त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने काम पछि गरौंला भनेको छु । तालिम केन्द्र आफैंले पनि सुरु गर्दैछ ।
कम्पनी व्यवस्थापन
हामी यहाँबाट सहायक कम्पनीमा जान चाहनेहरू र सरुवाको विषय बाहिर बढी आएको छ । अब सहायक कम्पनीहरू आफूले आफ्ना लागि कर्मचारी आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नभई नहुने वा टप लेभलका हाइली क्वालिफाइड (क्षमता र अनुभवी) मान्छे मात्र लैजाने । बाँकी आफैं गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूले ‘आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नू’ भन्ने मेरो निर्देशन हुनेछ ।
विद्युत् खरिद बिक्री र निर्यात
विद्युत् निर्यातमा केही कदम नचाली खरिद–बिक्री मात्र गरिरह्यौ भने अब गाली खाइन्छ । विद्युत् निर्यात् गर्ने कम्तीमा एउटा ढोका खोलेर सुरु गर्नुपर्छ । नत्र ऊर्जा क्षेत्रमै आत्मविश्वासको कमी (ल्याक अफ कन्फिडेन्स) वा आत्मविश्वासको अभाव (क्राइसिस अफ कन्फिडेन्सक) हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई ‘तिम्रो बिजुलीको पैसा तिर्छौं’ भन्दै गर्दा ठूला आयोजनाले हामीमाथि विश्वास नगर्ने अवस्था आउँछ ।
‘हामीले तिर्न सक्दैनौं । हाम्रो आर्थिक वासलात चौपट हुन्छ’ भन्दा उनीहरूले संकट महसुस गर्छन् । त्यसैले, हामीले निर्यातको ढोका खोल्नैपर्छ । अहिलेलाई द्विपक्षीय व्यापार भए पनि गर्नुपर्नेछ । यसका लागि कुनै नियमले छेकेको छैन । खाली हाम्रो बजार खरिदकर्तासँग भेट नभएर हो । उनीहरूको दरमा हामीले दिन सक्नुपर्यो ।
हामीले पहिलो कोसिस गरेका थियौं । उनीहरूले भनेको दरमा हामीले पुर्याउन सकेनौं । नसक्ने होइन किनभने उनीहरूले किनेको भारु ३ रुपैयाँमा हो । यो भनेको ४.८० रुपैयाँ हो । हाम्रो लागत अहिले बर्खामा ४ रुपैयाँ रहेछ । प्राधिकरणका प्लान्टको त १.६० रुपैयाँ । यसो हुँदा भारतलाई ४ रुपैयाँमा बेच्न सक्छौं । खाली हाम्रो प्रक्रिया नमिलेको हो ।
कार्यकारी निर्देशक र विद्युत् व्यापार विभागलाई ‘जे दर आउँछ त्यसमा बिक्री गर्नू’ भन्ने अख्तियारी नभएको हुँदा बिक्री हुन सकेन । अब बिक्री गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ ।
एलडिसी
भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) लाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ । विद्युत्् माग घटबढ भइरहेको हुन्छ । यसअनुसार केन्द्रलाई खरिद गर्नुपर्ने बेला खरिद र बिक्री गर्नुपर्ने बेला बिक्री गर्न सक्ने क्षमताको बनाउनुपर्नेछ । विशेष गरी; पानी पर्दा, घाम लाग्दा हिउँ पर्दा या यस्तो बेलामा देशभरका नदी प्रवाही आयोजनाबाट २४ घन्टामा कति बिजुली उत्पादन हुन्छ ? भन्ने अनुमान गर्न सक्ने सफ्टवेयर बनाएर काम गर्नुपर्नेछ ।
भारत वा नर्वेमा यस्तो सफ्टवेयर छ, यो ल्याएर राख्नुपर्छ । त्यसपछि, हामी अली विश्वस्त वा ढुक्क हुन्छौं, विद्युत्गृहको अवस्थाबारे । अहिले हामीले ५० मेगावाट कसैलाई बिक्री गछौं भनेर कबोल गर्यौं । त्यसपछि, स्वाट्ट घटेर गयो भने ५० मेगावाट बेच्ने होइन यसको जरिवना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सफ्टवेयरहरू चाहिने हुन्छ ।
प्रादेशिक कार्यालयहरू
वितरणका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई विस्तारै अटोनोमस (स्वचालित) बनाउने सिडिपीकै एउटा अंग हो । यो योजना जसरी अगाडि बढ्छ त्यसरी नै वितरण, प्रसारण र उत्पादनलाई विस्तारै ‘सेल्फ सफिसियन्ट वा इन्टरनल अन बन्डलिङ (आन्तरिक खण्डीकरण)’ जस्तै गर्नुपर्छ । कसरी गर्ने भन्नेमा हामी अझै स्पष्ट छैनौं । सिडिपी अनुसार जाने हो भने अहिले हामीले अनबन्डलिङ गर्नुपर्ने हो । सिडिपी आफैं पनि विद्युत् ऐनसँग जोडिएको छ । ऐन आइनसकेकोले हामी स्पस्ट छैनौं, यसमा कति छिटो अगाडि बढ्ने भन्नेमा ।
अनुसन्धान विकास
कुलमानजीले अनुसन्धानमा पनि बजेट छुट्ट्याएको सुनेको थिएँ, म एनइए इन्जिनियरिङमा हुँदा । यो पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । प्राधिकरण एउटा प्राविधिक संस्था भएको हुँदा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ ।
जस्तै : हाइड्रोजन जेनेरेसनमा लगानी गरेर माग सिर्जना गर्ने र भण्डारणको रूपमा अगाडि बढाउन हामीले केही अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रै इन्जिनियरिङ कम्पनीहरू एनइए इन्जिनियरिङ र चिलिमे इन्जिनियरिङ (चेस्को) माफर्त अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । ताकि, आजको अनुसन्धानले भोलिको हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकोस् ।
र, अन्त्यमा
मेरा कार्ययोजना यिनै हुन् । यसलाई व्यवस्थापन गरी व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत हिसाबले लैजानुपर्छ, सबै साथीहरू मिलेर । म पनि यहीँभित्रको एउटा कर्मचारी हुँ, एउटा प्रणालीबाट आएको । पछाडिबाट ठेल्दै जाँदा अगाडि लाइनमा परेको मात्र हो । म ढले पनि पछाडि अर्को कर्मचारी आओस्, त्यही प्रणालीबाट । म वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक भएको हुँदा अगाडि आए । केही गरी म लडाईंमा ढले भने मपछिको अर्को योद्धा अगाडि आओस् । मेरो इच्छा यही हो ।
हामी कर्मचारी साथीहरू, ट्रेड युनियन, व्यवस्थापन, सञ्चालक समित मिलेर काम गर्ने हो । हामीलाई अझ निर्देशन गर्ने मन्त्रालय र सरकार छन् । हामीले सेवा पुर्याउने जनसमुदायहरू र मिडिया उतिकै महत्त्वपूर्ण छन् । सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगतभन्दा म संस्थागत व्यवस्थापनमा विश्वास गर्छु । मेरो प्रयास यही र यसरी नै हुनेछ ।
विशेष गरी, व्यक्तिको प्राविधिक र बौद्धिक क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ । म त्यसमा जोड दिन चाहन्छु । म सधैं प्रयास गर्नेछु । आगामी दिनमा मेरो सफलता तपाईंहरूको सफलता हुनेछ । भित्तामा तस्बिर झुन्ड्याउने बाहेक म पनि प्राधिकरणको पेन्सन लिने तपाईंहरू जस्तै कर्मचारी हुँ । हामी सबै एउटै हौं ।
(प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत फागुन २ गते पदबहालीका क्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
