डा. जगतकुमार भुसाल
जनताको नजरमा राम्रो काम गर्दा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बहिर्गमन किन अप्रिय भयो ? यसबारे सबैतिर चर्चा भइरहेको छ । पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क, संसद र सडकमा विरोध प्रदर्शन तथा झडप पनि भइरहेका छन् ।
घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य दुवैसँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान छैन । म तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको (२०७२-७४) अध्यक्ष हुँदा विद्युत् महसुलकै विषयमा बेग्ला-बेग्लै छलफल भएको थियो । त्यतिबेला दुबैसँग छुट्टा छुट्टै सामान्य चिनजान भेट भएको थियो । मैले घिसिङको नाम सरकारले चिलिमेको प्रमुखबाट हटाउन खोज्दा र उनी त्यहीँ बस्न चाहने द्वन्दको समयमा सुनेको थिएँ । विद्युत् महसुलकै विषयमा विदेशी दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको एक छलफलको क्रममा भेट हुँदा शाक्यलाई पहिलो पटक चिनेको थिएँ ।
घिसिङ २०७३ भदौ २९ गतेदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका हुन । त्यो समयमा देशमा १४-१६ घन्टा लोडसेडिङ थियो । सरकारले झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरी शून्यघाटामा लगिदिएर र २०६९ सालमा प्राधिकरणकै मागअनुसार २० प्रतिशत विद्युत् महसुल दर बढाउँदा पूर्ववत घाटामा पुगिसकेको थियो । चुहावट २५ प्रतिशतभन्दा तल आउन सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण फर्किनुमा मैले प्रमुख तीन कारण पाएको थिएः
१) विद्युत्को माग बढ्दै जानु र उत्पादन नहुनु, आयात सीमित हुन् ।
२) महसुल दरमा नीतिगत त्रुटी रहनु ।
३) प्राधिकरणको असक्षम व्यवस्थापक ।
घिसिङले नेतृत्व लिँदा प्राधिकरणले निम्न अनुकूल नीति पाईसकेको थियो । अर्को शब्दमा पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूभन्दा थप अनुकूल लोडसेडिङ हटाउने कार्ययोजना र महसुल नीति पाएका थिए । ती थिएः
क) प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना ।
ख) २०७२ को डेडिकेटेड महसुल दर र २०७३ को समग्र (गार्हस्थ, औद्योगिक र व्यापारिक) महसुल दर ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइको दर गार्हस्थमा नीतिगत परिवर्तन सहितका दर, औद्योगिक र व्यापारिक दरमा सुख्खायामको 'अफ पिक'को निलम्बन (अर्थात् मौसमीदरको सुरुवात) । समग्रमा यी दरहरू घाटा कम गराउन अर्थात् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र फजुल विद्युत् खपत घटाउन, चुहावट (हुकिङ चोरी वा आपसी मिलोमतोमा बिजुली चोरी) रोक्न र कम गराउन प्रेरित गर्ने महसुल नीति थिए । यस्तै विश्लेषण प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशकले नै विश्लेणात्मक लेखमा औँल्याइदिएका पनि छन् ।
कार्ययोजना र अनुकूल नीति पाएका घिसिङले व्यवस्थापकीय सक्षमता प्रदर्शन गरेकै हुन् । दशक अगाडिदेखि सुरु भएको लोडसेडिङले नेपाली उपभोक्ता चरम सास्ति पाइरहेका बेला उनले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएरपछि २०७४ देखि २०७५ सम्म समग्र लोडसेडिङको अन्त्य घोषणा भएकै हो । तैपनि, घिसिङको बहिर्गमन सुखद रहन सकेन । यसमा घिसिङबाट पनि कमजोरी भएका छन् ।
- प्राधिकरणको आर्थिक सुधार र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुका पछाडिका कारण न मिडियाले लेखे न त घिसिङले नै बताए । बढी जनघनत्वका शहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सामाजिक सञ्जाल र शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित मिडियाले घिसिङलाई देवत्वको पगरी लगाइदिए । देवत्वको पगरीले उनमा प्रेरणा त दिँदै गयो, सँगसँगै अहंकारी पनि बनाइदियो । जुन नीति र योजना हातमा लिएर उनि सफल भएका थिए ती विषयलाई आफैँले छायामा पर्दै हिँडे ।
- नेकपा एमालेका ऊर्जा मन्त्रीले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबाट आफूलाई हटाइएको असन्तुष्टिलाई ईखको रूपमा लिइरहेको देखिन्थ्यो । त्यो ईख माओवादीले क्यास गर्यो । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा उनी २०७३ मा प्राधिकरण नेतृत्वमा आए । त्यतिबेलादेखि नै उनलाई माओवादीले आफनै कार्यकर्ताको रूपमा लिँदै गयो ।
- कुलमानलाई देवत्वको पगरी भिराउँदै र उनलाई आफ्नै दलको उपलब्धि देखाएर माओवादीले राजनीतिक रोटी सेकाइरह्यो । यस कारण पनि एमाले र काँग्रेस कुलमानका गतिविधिबाट चिडिँदै गएको देखिन्छ । अहिले पनि माओवादीले संसद र सडकमा यही मुद्दा उचालेर राजनीति गर्दैछ ।
- विगतमा कुलमानको पहिलो कार्यकाल पूरा भएपछि ओली सरकारले बिदा गरेकै थियो । उपयुक्त नीति, कार्ययोजना र सहयोग पाएमा प्राधिकरणलाई अगाडि लैजान सक्ने अन्य उपयुक्त पात्रहरू पनि नेपालमै छन् । यसै तथ्यमा रहेर ओली सरकारले कुलमानको कार्यावधि पूरा भएपछि उनलाई बिदा गरि हितेन्द्रलाई नियुक्त गर्यो तर राजनीतिको रोटी सेकाउन उद्दत माओवादी (दाहाल) नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रलाई हटाई कुलमानलाई नै कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्यो । कसै कसैले हितेन्द्रलाई अपमानजनक ढंगले काम गर्न नदिएको भनेका छन् ।
- अदालतको निर्लज्जता होस् वा नियति, हितेन्द्रको पूरा जागिर नसकिँदासम्म पनि न्यायालयले उनको फिरादपत्रमा निर्णय नै गरेन ।
- संसदमा ३२ नम्बरी जादुगीको बताउने दलको सामिप्यताका कारण र ढाडसमा कुलमानले आफू एक करार नियुक्त कर्मचारी हुँ भन्ने धरातल बिर्सिएको आभास भएकै हो ।
- काँग्रेस-ऐमालेको सरकारले (प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली) ले गठन गरेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड ट्रंक महसुल नीतिमा राखिएको शर्तलाई कुलमानले २०७२ सालमा अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित लेखकै नजरमा हेरिरहे । त्यो लेख कपोलकल्पित थियो । त्यो लेख कुलमानकै प्रायोजनमा प्रकाशित भएको रहेछ भन्नेमा अब शंका छैन ।
- कुलमानकै कारण डेडिकेटेड ट्रंक महसुल विवाद जटिल मोडमा पुग्यो । विवाद यथावत छ । उद्योगीहरूलाई अप्रत्यक्ष बिजुली चोरको ट्याग भिराउँदा हाई हाई पाएका उनको घमण्डले सीमा नाघ्यो । उनले सरकारलाई टेर्नै छोडे । उद्योगीको बैंक खाता रोख्ने प्रयास गरे । प्रोमोटरहरूको व्यक्तिगत घरमा विद्युत् लाइन काट्ने घम्कीसम्म दिन भ्याए । ऊनले बुनेको “विद्युत् बक्यौता”को "भाष्य” सकुनीको पासा बन्यो । वास्तवमा यो विद्युत् बक्यौता नभएर डेडिकेटेड ट्रंक महसुल दर लाग्ने वा नलाग्ने विवाद थियो । अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्न उनी सफल भए । पासा उनकै पक्षमा पल्टिँदै गयो । ऊनि हाई हाई हुँदै गए ।
- सुरुमा (२०७२ पौषमा) महसुल दर स्वीकृत नगरी डेडिकेटेड महसुल नलगाउ भनी महसुल निर्धारण आयोगले दिएको शर्त ऐनसम्मत थियो र छ तर कानुन नपढी व्यापारीको हितमा हो भनेर बुझ्नु कुलमानको गल्ती थियो र हो ।
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवादको जड नै कुलमानको अहंकार हो । उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्ने र शर्त कुल्चिँदै त्यहाँ डेडिकेटेड ट्रंक बिल पनि पठाउने काम भयो । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुलमा राखिदिएको शर्त कुल्चिँदै लोडसेडिङ अन्त्य भइसको अवधिको खपतमा समेत थप बिल र जरिवाना लगाएर २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता उद्योगीहरूले नतिरेको देखाउन सफल भए । बहुदलपछि सरकारी उद्योगहरू कत्ल्ययाम गरिएझैँ गणतन्त्रपछि निजी उद्योगलाई हतोत्साहित गर्न खोज्ने शक्तिको मतियार कतै कुलमान त हुँदै छैनन् भन्ने तर्कमा कसैको ध्यानै परेन ।
- बहुदलपछि निजीकरणको नाममा उद्योगहरू कत्ल्याम गरिएझै डेडिकेटेड ट्रंक विवाद निजी उद्योगहरू पनि कत्ल्याम गर्ने पहिलो प्रयास हो भन्ने यथार्त धेरैलाई थाह छैन । भारतमा हुर्किएको बथान नै उद्योगीलाई विद्युत् चोर बनाउने प्रयासमा ऊर्जा थपिरहेका छन् । बहुमत जनमानस कुलमानलाई नै विश्वास गरिरहेका देखिन्छन् । यो विवाद नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सरकारलाई गलगाँड हो । कसरी विवाद टुंगिन्छ हेर्न बाँकी छ ।
- सार्वजनिक लेखा समितिले टिओडी मिटरको डाटा माग्दा प्राधिकरणले कागजको गोदाम नै ट्रकमा पठाएको घटना एक प्रकारले अवज्ञाको तहमा गरिएको कार्य थियो । कुलमान सञ्जिवनी नचिन्ने हनुमान जस्ता होइनन् ।
- कर्मचारी भएर काम गर्दा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समयसीमाभित्र पेश गर्नु कर्तव्य कर्मचारी अनुशासनभित्रै पर्छ । राम्रो काम गर्नेले अनुशासनहीन काम गरे पनि हुने भन्ने हुँदैन । जनताको ठूलो हिस्साले 'हाई हाई' गरेको कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारीबाट यस्तो गैरजिम्मेवारी अपेक्षा गरिएको हुँदैन ।
- कुलमानको चार महिना अगाडि नै टर्रो बहिर्गमन भयो । संयोगले उनको बाँकी चार महिना आर्थिक वर्षको अन्त्य र सुरु परेको छ । निश्चय नै आर्थिक वर्षका अन्त्य र सुरु महिना विशेष महत्त्वका हुन्छन् । यद्यपि, मेरो विचारमा सरकारले कुलमानलाई पूरा अवधि (थप चार महिना) पछि सहज बहिर्गमन गराएको भए हुन्थ्यो ।
सरकारले बर्खास्त नगर्नु पर्थ्यो गर्यो । सरकारले किन चार महिना धैर्य गर्न सकेन ? चार महिना मात्र बाँकी रहेका कुलमान पनि त्यति छोटो अवधिका लागि पद बहाली हुन अदालत नजानु पर्थ्यो । उनी पनि गइ नै सकेका छन् । सरकारले एक निवृत हुन लागेको कर्मचारी हटायो र अर्को नियुक्त गर्यो । यसैलाई निहुँ बनाएर संसद र सडक अवरोध गर्नु उचित होइन । घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गर्ने र अरूमा दोष थुपार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आ-आफ्ना कमी कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
लेखक, विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष हुन् ।
