ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले तमोर–हाङपाङ अर्थात् मार्गेन–ढुङ्गेसाँधु करिब ३१ किलोमिटरको २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा मार्गेनमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त मोडलमा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अगाडि बढाइएको हो ।
सरकारले झण्डै ३ दशकदेखि विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको थियो । विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएकोमा यसलाई पूर्णता दिन लागेको ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई पहिलो पटक हामीले कार्यान्वयन गर्दैछौँ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसमा अलग्गै कम्पनी बनेर काम शुरू हुन्छ तर कुन–कुन कम्पनी आउने भन्ने ढुङ्गो लागिसकेको छैन ।’
ज्ञवालीका अनुसार नयाँ कम्पनी स्थापना, शेयर संरचना, निजी कम्पनीको सङ्ख्या, ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) लगायत विषयको एक महिनाभित्र टुङ्गो लाग्नेछ । यो मोडलमा पूर्वाधार विकास गर्दा विकास गर्दा निजी क्षेत्रको प्रवेशमात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माणको जोखिम र वित्तीय दायित्वसमेत घट्नेछ । विस्तारै यस काममा निजी क्षेत्र पनि सक्षम हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
उक्त प्रसारण लाइनसँगै लामाबगर–बाह्रबीसे २२० केभी लगायत अन्य आयोजनामा समेत निजी क्षेत्रका लागि लगानी खुला गर्ने विषयमा काम भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मार्गेन–ढुंगेसाँधु प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अहिले कम्पनी विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियामा छ ।
ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाँउपालिका–५ मा प्रस्तावित २२०/१३२/३३ केभी तमोर सबस्टेसनदेखि शुरू भई फुङलिङ नगरपालिका, आठराई त्रिवेणी गाँउपालिका हुँदै मैवाखोला गाँउपालिका–१ मा ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । डबल सर्किट यो प्रसारण लाइनबाट करिब ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइनको करिब ३१ किलोमिटर दूरीमा १०३ वटा टावरहरू निर्माण हुनेछन् । टावरको उचाइ अधिकतम ५१ मिटरसम्म रहने तथा टावरहरू बीचको औसत दूरी ३०० मिटरसम्म रहने जनाइएको छ । आयोजना निर्माण गर्न कूल १०१.५५५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये सबस्टेसन क्षेत्रका लागि ३.१४२४ हेक्टर र टावर रहने क्षेत्रका लागि ६.४३७५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।
विद्युत्–मार्गको क्षेत्रभित्र ‘राइट अफ वे’ अन्तर्गत ९०.९२५ हेक्टर जग्गा आवश्यक रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । निर्माण सुरु भएको करिब ३ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहाेस् : राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको ऐतिहासिक निर्णय, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने ढोका खुल्यो
