४.८ किलोमिटर लामाे भूमिगत लाइन निर्माण अनुमति, पर्सा र बारा क्षेत्रको उद्योगमा आपूर्ति सहज हुने

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत प्रसारण लाइन जडानको काम अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १३२ केभी लाइनअन्तर्गत बाराको पिलुवादेखि पूर्व गढीमाईसम्मकाे भुमिगत लाइन निर्माण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अनुमति दिएकाे हो ।

मन्त्रालयको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार सो क्षेत्रमा भोगाधिकारको जग्गाभित्र पर्ने गरी मागबमोजिम ३३ केभी क्षमताको भूमिगत लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो । मन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पेश भएका सम्पूर्ण शर्तको पालना हुने गरी प्रसारण लाइन जडान हुनेछ ।

निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवादेखि पूर्व गढीमाई जाने मोडसम्म करिब ४८३० मिटर लम्बाइको ३३ केभी क्षमताको भूमिगत लाइन निर्माण पश्चात् बारा र पर्साका उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा थप सहजता आउने विश्वास लिइएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।

योसँगै पर्सा र बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले झण्डै तीन दशकदेखि रोकिएको भूमिगत लाइन जडानका लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समय–समयमा विद्युत् अवरुद्ध हुने, ट्रिपीङ हुने, भोल्टेज कम हुने, अघोषित रुपमा विद्युत भार कटौती हुनेजस्ता समस्याबाट सास्ती खेपिरहेका उद्योगीले अब राहत पाउनेमा उद्योगी व्यवसायी आशावादी छन् ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनको सफलता ९२ प्रतिशत

पर्साको वीरगञ्जस्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भौतिक प्रगतितर्फ कूल लक्ष्यको ९२ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ । कार्यालयले विशेष गरी बारा र पर्सामा आवश्यकताअनुसार सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ डिप ट्युबेल सिँचाइ योजना कार्यान्वयन तथा आयोजनाको मर्मत संभारसहित व्यस्थापनको काम गर्ने गर्दछ ।

कार्यालयले गत आवमा समग्रमा योजना तथा कार्यक्रममध्ये भौतिक प्रगतितर्फ कूल ९२ प्रतिशत योजना कार्यान्वयन गरेको डिभिजन प्रमुख अरविन्दकुमार मिश्रले बताए । कार्यालयमा प्रादेशिक र संघीय सर्तअनुसार प्राप्त कूल १५ करोड ९५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये कूल १२ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ ।

मधेस प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त कार्यालयले विभिन्न सिँचाइ प्रणालीको योजना कार्यान्वयन (जमिनमुनिबाट बोरिङको सहाराले पानी निकाली सिँचाइको लागि व्यवस्था मिलाउने) र समग्र आयोजनाको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।

पर्सामा १५ र बारामा १२ नयाँ डिप ट्युबेल सिँचाइ योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयका सूचना अधिकारी अनुपमा ढकालले बताइन् । पछिल्लोपटक ट्युबेल सिँचाइबाट दुवै जिल्लामा गरी कूल १४३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।