ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले निजी लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न विधिवत बाटो खोलेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन एवं सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णय अनुसार कम्पनी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कम्पनी अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेका केही प्रसारण लाइनमा इच्छुक निजी लगानीकर्तासँग स्वपुँजी लगानीमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘यो निर्णयले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा एक नयाँ अध्याय थपिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली विकासमा साझेदार बनाउने उद्देश्यले पनि सार्थकता पाएको छ ।’
प्रसारण लाइनको अभावमा ठूलो मात्रामा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था भए पनि सोका लागि चाहिने सरकारी पुँजी/लगानी व्यवस्थापनमा केही वर्षदेखि संकुचन आएको थियो । यो व्यवस्था यस क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा साबित हुने ज्ञवालीको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान मुलुकको बढ्दो आवश्यकता अनुसार विस्तार हुने अवस्था देखिएको छैन ।
साथै, परम्परागत सरकारी लगानीबाट मात्र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव देखिएको छैन । तसर्थ, यस क्षेत्रका आयोजना विकासका लागि लगानीका नयाँ ढाँचामा जान आवश्यक रहेकोले पनि कम्पनीले नयाँ मोडालिटी ल्याएको ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार कम्पनीभित्रका केही आयोजनाहरू अब सरकारी–निजी साझेदारीमार्फत निर्माण हुनेछन् ।
पहिलो चरणमा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा समेत प्रदर्शनीमा राखिएका तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी, लामाबगर–बाह्रबिसे २२० केभी प्रसारण प्रणालीको निर्माण सरकारी–निजी साझेदारीबाट निर्माणका लागि खुला गरिएको उनले जानकारी दिए । ती प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुने जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक स्वपुँजी लगानी गरी जोडिन सक्नेछन् ।
यसबाट एकातिर कम्पनीका लागि पुँजी व्यवस्थापनमा राहत पुग्ने र अर्कोतिर ‘एक बेसिन एक प्रसारण लाइन’को मर्म बमोजिम साझा प्रसारण लाइन निर्माण हुने वातावरण बनेको छ । प्रसारण शुल्क मुख्य आय भएको यस मोडेलमा विद्युत् उत्पादकहरूले आफ्नो प्रसारण शुल्क आफैँ तोक्न सक्नेछन् । साथै, प्रसारण प्रणाली विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी व्यवस्थापन, सञ्चालन र कार्य–क्षमताको समेत परीक्षण हुने समय आएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने बताउँदै पछिल्ला वर्षका बजेट तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गर्दै आएको थियो । त्यसलाई प्रसारण ग्रिड कम्पनीले व्यवहारमा रूपान्तरण गरेको छ । सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ मार्फत विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको थियो ।
