एनएचपिसीसँग फुकोट कर्णालीको समझदारी गर्नेदेखि २५ वर्षे पिपिए प्राथमिकतामा

काठमाडौं । नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पिपिए) गर्ने विषयसँगै आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दाहरूलाई अगाडि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीको यही जेठ १७ गतेदेखि हुने ३ दिने भ्रमणमा ती मुद्दाहरू समेटिएका हुन् ।

लामो समयदेखि चर्चा र छलफलमा रहेको भारतसँगको दीर्घकालीन पिपिए गर्ने विषयलाई यसपाली निकै महत्वका साथ लिइएको छ । यसमा भारतसमेत सकारात्मक रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले महत्त्व पाएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यो विषय हामीले दुवै देशको १०औं संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) को बैठकमा पनि प्रमुखताका साथ उठाएका थियौं ।’

यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा दुई आंशिक जलाशय जलविद्युत आयोजनाहरू ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तय भएको छ । फुकोट कर्णाली यसअघि नै विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा निकै महत्त्वका साथ आगाडि बढाइएको अर्को विषय दोस्रो अन्तरदेशीय ४०० केभीको प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल–गोरखपुर) को शिलन्यास रहेको प्रवक्ता भेटुवालले जानकारी दिए । यो लाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच ‘इन्टरकनेक्सन ट्रान्समिसन लाइन एग्रिमेन्ट’ समेत हुनेछ ।

यसअघि नै नेपाल (विद्युत प्राधिकरण) र भारत (पावर ग्रिड इन्डिया) को ५०–५० प्रतिशत स्वामित्वमा ‘बुटवल–गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लिमिटेड (बिजिसिपिटीएल) स्थापना गरिसकिएको छ । प्रसारण लाइनको परामर्शदातामा पावर ग्रिडसँग नै गएको जेठ ११ गते सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका छलफल तथा कार्यान्वयनमा आउने अन्य विषयहरूमा भारतीय ऋण लगानीमा निर्माण भएको १३२ केभी लेखनाथ–मोदी प्रसारण लाइनको उद्घाटन, बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने विषयमा त्रिपक्षीय सम्झौता, महाकाली सिँचाइ अन्तर्गतको लिंक क्यानल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेका छन् । यस लिंक क्यानलबाट महाकालीको २८.३५ घनमिटर पानी नेपालतर्फ प्रवाह हुनेछ । पछिल्ला वर्षमा निस्क्रिय रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याएर अगाडि बढ्ने विषय पनि ‘जोइन्ट स्टेटमेन्ट’मा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ ।

२५ वर्षे पिपिए

सरकारले सन् २०३० सम्म नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली पुर्याउने लक्ष्यअनुसार दीर्घकालीन पिपिए गर्ने विषय अगाडि सारेको छ । यस्तो पिपिए हरेक १० वर्षमा नवीकरण हुने र कुनै एक पक्षले यसलाई अगाडि बढाउन नचाहेमा ६ महिना अगाडि नै सूचना दिनुपर्ने मस्यौदामा किटान गरिएको छ ।

भारतको विद्यमान कानुनमा ३ देखि ७ वर्षलाई मध्यमकालीन र त्यो भन्दा बढी अवधिको विद्युत व्यापारलाई दीर्घकालीन पिपिए भनिएको छ । भविष्यमा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाणको आधार बढाउने घटाउने बारेमा जेडब्लूजी र जेएससी (दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक) ले तय गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले बताए ।

‘दुवै देशका विद्यमान कानुनअनुसार विद्युत वितरण कम्पनीहरू, व्यापार कम्पनीहरू लगायत संलग्न रहेर व्यापार गर्न मिल्ने आधारसमेत राखेर प्रस्ताव पेश गरिएको छ,’ भेटुवालले भने, ‘उत्पादन र मागको अवस्था कसरी बढेर जान्छ, त्यसले भविष्यको बाटो तय गर्ला ।’  

फुकोट कर्णाली

कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा पहिचान भएको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने विषयमा उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समितिले २०७९ साल चैतमै निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनामा ५१ प्रतिशत एनएचपिसीको र ४९ प्रतिशत कम्पनीको लगानी हुने गरी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न ९२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ । काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको बिजुली कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनमार्फत भारत पुर्याइनेछ ।

४०० केभी कर्णाली कोरिडोर लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भारतीय कम्पनी कल्पतरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ को अनुमतिपत्र पनि एनएचपिसीलाई दिइसकेको छ ।

तल्लो अरुण

लगानी बोर्डको ५४औं बैठकले यस आयोजनाको पिडिएको मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा ६६९ मेगावाटको २१ प्रतिशत अर्थात् १४०.४९ मेगावाट बिजुली नेपालले निशुल्क पाउने उल्लेख छ । जबकि, अरुण–३ मा यो व्यवस्था २१.९ प्रतिशत (१९७ मेगावाट) पाउने सम्झौता छ ।

यो आयोजनासँगै ९०० मेगावाटको अरुण–३ र र नेपाल विद्यु प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने गरी ४९० मेगावाटको अरुण–४ सतलज जलविद्युत निगमलाई दिइएको छ । तल्लो अरुणका लागि नेपाल सरकारले विद्युतको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

पिडिएमा २०८५ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र आयोजनाको सेयरधनी प्रतिफल १६.५ प्रतिशत र प्रतियुनिट महसुल ४.९९ भारु हुने उल्लेख छ । आयोजनाले सरकारलाई प्रतिमहिना वन तथा वातावरण शुल्कबापत २८८० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ  ।

विकासकर्ता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई १५ वर्षसम्म ७.५ प्रतिशत र त्यसपछिको १० वर्ष १२ प्रतिशत ऊर्जा रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । साथै, विद्युत बिक्रीको ०.००५ प्रतिशत निर्यात शुल्क पनि तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । बोर्डले आयोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।