ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारले करिब दुई साता अघि स्वीकृत गरेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैशाख १६ गते प्रतिवेदन स्वीकृत गरी २९ गते एमसिए नेपाललाई जानकारी दिएको थियो । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) बाट प्राप्त हुने अनुदान र सरकारको लगानीमा काठमाडौंको लम्सीफेदीदेखि नुवाकोट रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बर्दघाटसम्म प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको छ । बर्दघाटबाट उक्त लाइन नेपाल–भारत सीमा सुनौलीमा जोडिनेछ ।
प्रसारण लाइनसँगै ३ वटा ४०० केभीका सबस्टेसन निर्माण पनि यही परियोजना अन्तर्गत पर्छन् । ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वशर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हो’, एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘अर्काे पक्ष यसको संसदीय अनुमोदन हुनेछ ।’
प्रतिवेदन स्वीकृति भएको हुँदा अब एमसिए–नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यसक्षेत्रबाट रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ ।
‘यस प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘सम्भावित प्रभाव न्यूनिकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो ।
वातावरणीय कानुन एवं नियमावली तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूका आधारमा प्रतिवेदनले नकारात्मक प्रभावहरू पर्न नदिन, न्यूनिकरण वा व्यवस्थापन गर्न तथा आयोजनाका फाइदा अभिवृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदार तथा समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न वातावरणीय अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले पहिचान गरेका विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका दुई आयोजना सञ्चालनका लागि सरकार तथा एमसिसीबीच एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किलोमिटर लामो ४०० केभीको प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ । उक्त प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ । आयोजनाले साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाको हित सुनिश्चित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणमा सघाउन पु¥याउने अपेक्षा छ ।
