ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको विद्युत् बजार विस्तारका लागि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका साथै विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु अपरिहार्य देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार (साउन १२ गते) भएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को २७औँ शृङ्खलाका मुख्य कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार एवम् सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा ‘जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको उदय, विद्यमान चुनौती र अबको दिशा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार नै जलविद्युत् भएकोले यसको बजार र बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण भएको बताए । यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन तत्कालीन मन्त्री शैलजा आचार्यले रोकिदिएको भए आज नेपालको उत्पादन करिब ८०० मेगावाटमा मात्र सीमित हुने थियो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खुला गरेकैले अहिले निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षभित्र वार्षिक २९ अर्बको विद्युत् बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगिसकिएको छ ।’ उनले आन्तरिक खपत समेत बढाउन सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयले विद्युत् खपत बढाउन सकिने क्षेत्र पहिचान गरी योजना बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
विद्युत् उत्पादनमा जस्तै प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत तीव्र विकास र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु अपरिहार्य रहेको उनको तर्क थियो । ‘विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का लगाएर ७ वर्षमा पनि बनाउन नसकेको मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएर छोटो समयमै निर्माण पूरा गरिदियो,’ उनले भने, ‘सरकारले जिम्मा दिए निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ ।’ सरकारले विद्युत् विकास मार्गचित्रमार्फत लिएको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले करिब ७० खर्बको लगानी समेत सरकारले सहजीकरण गरे सम्भव हुन सक्ने तथ्य प्रस्तुत गरे ।
नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास ११४ वर्ष पुरानो भए पनि निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको २६ वर्षमै विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मारेको बताउँदै हालको जडित क्षमता करिब ४,३०० मेगावाटमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रकै रहेको बताए ।
विद्युत्को बजारीकरणमा अब निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले खोलेको विद्युत् व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएर सहभागी गराउँदा पनि उपयुक्त हुने र सरकारसँग मिलेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार हाल नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको १३.५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने समग्र वित्तीय लगानी ८ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । तर २०७५ सालदेखि नियमित पिपिए रोकिनु, आइपिओ निष्कासनमा अवरोध हुनु, प्रशासनिक र नीतिगत झमेला, वन तथा वातावरण स्वीकृतिमा ढिलाइ, प्रसारण लाइनको अभाव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार, दोहोरो कर प्रणाली र आयोजना स्थलमा कमजोर सुरक्षा व्यवस्था जस्ता समस्या समस्याले यो क्षेत्रको विकासमा अवरोध गरेको उनको भनाइ थियो । यी समस्या समाधान नगरे नेपालको ऊर्जा विकास फेरि पनि ओझेलमा पर्ने उनके भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापाले सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक सहजीकरण नदेखिएको बताए । चिनियाँ कम्पनीको संलग्नतामा निर्माण भएका कम्पनीको बिजुली नलिने भारतको नीति नेपालको विद्युत् बजारका लागि बाधक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्ने परिकल्पना नै नगरेकोले उक्त ऐनमा परिमार्जन वा नयाँ ऐन निर्माणको आवश्यकता रहेको बताए । त्यस्तै, प्रसारण पूर्वाधारको अभावकै कारण नेपालको थप २० मेगावाट विद्युत् भारतमार्फत बङ्गलादेश लैजान लैजान नसक्ने भन्दै नेपालको प्रस्ताव नै खारेज भएकाले बजारका लागि प्रसारण पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
मार्टिन चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले २०औँ वर्षदेखि निजी क्षेत्रका समस्या उही र उस्तै रहेको बताए । विद्युत् ऐन परिमार्जनको माग पनि २ दशकअघिकै रहेको बताउँदै उनले बजारको सुनिश्चितता नभई लाइसेन्स दिनु र पिपिए गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ढिलो गर्नु नहुने धारणा राखे ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नयाँ सरकार बनेपछि आफूहरू ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको तर सरकारको गति र मति सही दिशामा अघि नबढिरहेको गुनासो गरे ।
प्राधिकरणका निर्देशक चन्दनकुमार घोषले अहिलेको चुनौती भनेको विद्युत्को बजार नै रहेको भन्दै भारतको सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्थाकै कारण नेपाललाई समस्या भइरहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जा अभियान्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले नेपालको ऊर्जा विकास ‘चिप्ले किरा’कै गतिमा रहेकोले यसलाई बढाउन निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागितालाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । सरकाले गरेको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित नहोस् भन्नका लागि पनि निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी, व्यवसायी, इन्जिनियर, प्राविधिक, सरकारी निकायका कर्मचारी विद्यार्थीसहित करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
.jpg)
