ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेरमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको छ । सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जिल्लामा पहिलोपटक ‘डिपबोरिङ’ प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको हो ।
कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर झलकमोहन ओझाले डिपबोरिङ, लिफ्ट, भूमिगत र भूसतही प्रविधिको संयोजन गरिएको आयोजनाको परीक्षण सफल भएको जानकारी दिए । ‘डिपबोरिङ प्रविधि म्याग्दीमा पहिलोपटक पखेरमा भित्र्याएका हौँ’, उनले भने, ‘जमिनभित्र पाइप राखेर विद्युतीय उपकरणको सहायताले तानेको पानी पोखरीमा सङ्कलन गरी, नहर र पाइप लाइनबाट खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’ लगातार १२ घण्टासम्म डिपबोरिङ गर्ने उपकरण सञ्चालन गर्दा परीक्षण सफल भएको ओझाले बताए ।
सुक्खा याममा भूमिगत र बर्खामा खोल्सा तथा मुहानको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्न मिल्ने संरचना तयार पारिएको उनले बताए । म्याग्दी नदी किनारमा प्वाल पारेर राखिएको २०० एमएम क्षमताको जिआइ पाइपभित्र प्रतिसेकेण्ड १२.५ लिटर पानी तान्न सक्ने २५ ‘हर्सपावर’ क्षमताको ‘सम्पवेल पम्प’ (पानी तान्ने उपकरण) जडान गरिएको छ ।
पानी तान्ने उपकरण सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले ५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर र विद्युत् लाइन जडान गरेको छ । डिपबोरिङ राखेको ठाउँबाट १५० मिटर उचाइमा रहेको ४८ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्कीमा पानी लैजान ११० एमएम क्षमताको एचडिआई (पोलिथिन) पाइप जडान गरिएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका सबइन्जिनियर अञ्जन खत्रीले बताए ।
४८ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्कीभन्दा ७० मिटरमाथि २१८ मिटर पाइपबाट प्रतिसेकेण्ड २ लिटरका दरले तान्ने पानी सङ्कलन गर्न २२ हजार ५०० लिटर क्षमताको अर्को ट्याङ्की बनाइएको छ । आयोजनामार्फत ५५० मिटर पक्की नहर निर्माण भएको छ । थप १०० मिटर नहर निर्माण गर्न बाँकी छ ।
१३ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको पखेर सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले बताए । ५० किसान लाभान्वित भएका छन् । पखेरको खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधा अभावमा प्रयोग भएको थिएन । स्थानीय किसान छविलाल भुसालले विगतका वर्षमा अकाशे पानीको भरमा साउनमा धान रोपाइँ गर्ने किसानले यसपाली असारमै रोपाइँको तयारी गरेका बताए । पर्याप्त पानी भएपछि रोपाइँ र सिँचाइका लागि पालो कुर्नुपर्ने समस्या हटेको छ । पानीका कारण उत्पन्न हुने विवाद हटेको र सामाजिक सद्भाव कायम भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा ३० लाख रूपैयाँ र प्रदेश सरकारले १० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यो आयोजनालाई थप ५० लाख रूपैयाँ बजेट रकमान्तरण गर्न प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए ।
