ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस पटक जलाशय जलविद्युत तथा बुहउद्देश्यीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा तथा जलविद्युतमा कतिपय विगतकै कार्यक्रमलार्य निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ समाविष्ट छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको ९२औं बुँदामा भनिएको छ– ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाइनेछ । नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिइनेछ । मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ । ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । जलाशयुक्त ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
यसैगरी, सरकारले लामो समयदेखि चर्चा, विवाद र बहसमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । भनिएको छ– बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत निर्माण तथा प्रसारणसम्बन्धी आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरूमार्फत आन्तरिक तथा वाह्य पुँजी परिचान गर्ने नीति लिइनेछ ।
यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा भूमिगत वितरण लाइन विस्तार, निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा शोधभर्ना दिने, हरित ऊर्जा विकास, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन, निशुल्क विद्युत वितरण लगायत विषय समावेश छन् । विद्युतको आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार एवम् पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ऊर्जाका विषयहरू
१. उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वम्ले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइनेछ । उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।
२. पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिनेछ । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधिको भण्डारणगृह निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
३. सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिइनेछ । सबै प्रमुख सहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ । ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र सबैका घरमा विद्युत पुर्याइनेछ । विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ । वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र हिउँदयाममा मासिक तीस युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ । खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
५. सन् २०४५ भित्र खुद् शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिनेछ । हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । ऊर्जा मिश्रण नीति प्रवद्र्धन गरिनेछ । हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६. विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई समाञ्जस्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाइनेछ । देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरण, विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ । विद्युत निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन एवम् अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराइनेछ ।
७. देशका प्रमुख सहरहरूमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई विस्तारगरिनेछ । सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गरिनेछ ।
