ऊर्जा खबर
काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले प्रभावित १ सय ३८ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण अवधि थप्न माग गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकणमा निवेदन दिएका छन् । सरकारले दिएको बढीमा १ वर्ष समय थपको सुविधा लिन निर्माणाधीन आयोजनाका प्रवर्द्धकले प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा आवेदन दिएका हुन् ।
कोभिड–१९ को असरले निर्माण सामाग्री तथा कामदार अभावका कारण लामो समय काम रोकिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकले विद्युत उत्पादनको तालिका लम्ब्याउन आवेदन दिइरहेको विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए । ‘कोभिड–१९ को असर निर्माणाधीन प्राय सबै आयोजनामा परेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘महामारीमा सरकारले दिएकाे सुविधा लिन प्रवर्द्धकले आवश्यकताअनुसार थप समय मागिरहनु भएको छ ।’
सरकारले अधिकतम १ वर्ष थप गर्न पाउने सुविधा दिएको भए पनि सबै आयोजनालाई यति समय आवश्यक नपर्ने उनले बताए । प्रसारण लाइनको समस्या तथा अन्य कारणले पहिले नै निर्माण अवधि लम्ब्याइसकेका आयोजनाले भने यो सुविधा पाउने छैनन् ।
निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा बढीमा १ वर्ष समय थप्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयकाे प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
‘मन्त्रालयबाट घोषणा भइसकेको यो सुविधाको प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३ वटा बैठकमा गइसकेको छ । अबको बैठकबाट प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छ । सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार प्रवर्द्धकका आयोजनालाई विद्युत उत्पादनको नयाँ तालिका दिन्छ’ उनले भने ।
अहिले छुटेका आयोजनाका प्रवर्द्धकले पछि सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा उनीहरूले पनि यो सुविधा पाउने छन् ।मन्त्रालयको निर्णयमा नै सार्वजनिक सूचना निकालेर निवेदन दिन पाउने नियम रहेकाले प्रवर्द्धकले यो सुविधा पाउने उनले बताए ।
सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव पारित भएपछि प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक सूचना निकालेर यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउने उनले बताए । सरकारले घोषणा गरेको यो सुविधा कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउन तथा निशेधाज्ञाको समयमा कामदार एवं निर्माण सामाग्री अभावले काम ठप्प भएका र अहिलेसम्म पनि असर परिरहेका आयोजनाले पाउने छन् ।
लकडाउन र निशेधाज्ञाका कारण निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाको काम ६ देखि ८ महिना पूर्णरूपमा ठप्प हुन पुगेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका केही आयोजनाको अहिलेसम्म पनि निर्माण सुचारु हुन सकेको छैन । जसका कारण आयाेजनाकाे निर्माण अवधि लम्बिएकाे छ भने लागत पनि बढेकाे छ । अहिले ३३ सय मेगावाटका आयाेजना निर्माणाधीन छन् ।
