ऊर्जा एक भू-राजनीतिक वस्तु

काठमाडाैं । पछिल्लो पुस्ताले ऊर्जा सम्बन्धी चासो र गहिरो अध्ययन गर्ने/गराउने नगरेसम्म हाम्रो आर्थिक उन्नति एउटा दिवास्वप्नमात्र हुनेछ । चुलोमा प्रयोग हुने एलपिजी, पेट्रोलपम्पको डिजल र पेट्रोल हामीले भारतबाट आपूर्ति गर्छौं । भारतले पनि अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याएर मुलुकमा प्रशोधन गरी नेपाललाई निर्यात गर्छ ।

मोटर गाडीको प्रयोग अगाडि टुकी बाल्न र दाउराको सट्टा स्टोभमा खाना बनाउन मट्टितेल नै प्रयोग हुने गर्थ्यौ । २०१९ र २०२७ सालको नाकाबन्दीको अनुभव लिन पाइएन तर २०४५ सालमा (१३ महिना) र २०७२ सालमा (सात महिना) भारतले नेपालमाथि एकतर्फी नाकाबन्दी गर्दा पेट्रोलियम आयात प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको थियो । संयोग भनौं वा कि नियत, यी दुवै नाकाबन्दी विनाशकारी भूकम्पपछि गरिएको थियो ।

के हो कच्चा तेल ?

कच्चा तेल प्रायः एक जैविक तरल पदार्थ हो, जुन पृथ्वीको सतहमुनि पाइन्छ । हाइड्रोजन र  कार्बनका अणुहरूद्वारा मिलेर बनेको हजारौं परमाणुका यौगिकहरूलाई हाइड्रो–कार्बन भनिन्छ । यस्ता हाइड्रो–कार्बनमा अन्य प्राकृतिक जैविक पदार्थहरू जस्तैः अक्सिजन, सल्फर, नाइट्रोजन र धातुका अणुहरू पनि विभिन्न अनुपातमा मिसिएका हुन्छन् ।

जमिनको सतहभन्दा हजारौं फिट तल समुद्र वा जमिनका जिवजन्तुहरू, रुखबिरुवाहरू जमिनमुनि विशाल दबाब र चर्को तापक्रमका कारण थिचिएको लाखौं वर्षपछि तेलमा रूपान्तरण भएको मानिन्छ । त्यसैले, हामी यसलाई अवशेष इन्धन (फोसिल फ्यूल) पनि भन्छौं । तेललाई कालो सुन (ब्ल्याक गोल्ड) भनेर पनि पुकारिन्छ ।

एक पटक उत्खनन गरेर प्रशोधनपछि आयतन घट्दै जान्छ र कुनै पनि बेला सिद्धिने भएकोले यसलाई गैरनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रूपमा लिइन्छ । उत्खनन भएको कच्चा तेल नै प्रशोधन गरी डिजल, पेट्रोल, जहाज तथा पानीजहाजका लागि इन्धन, खाना पकाउने एलपिजी ग्यास बनाइन्छ । यति मात्र होइन सडक बनाउने अलकत्रा, ठूला–साना गाडीका टायर, लिपिस्टिक जस्ता सौन्दर्य प्रसाधन, पफ्र्युम, फुटबल, बच्चाको डायपर, साबुन, स्याम्फु, लत्ताकपडा, औषधी, रासायानिक मल जस्ता ६००० बढी वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ पनि पेट्रोलियमबाटै तयार हुन्छ ।

कच्चा तेल संसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हुनुका साथै आधुनिक जीवनको केन्द्रबिन्दु नै बनिसकेको छ । खाद्यपदार्थ, लगाउने लुगा, घर र कार्यस्थलमा प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रोनिक्स सबैमा कुनै न कुनै रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुन्छ, भनेको सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर सत्य यही हो । हाम्रो औपचारिक शिक्षाका पाठ्यक्रमा यसबारे समावेश गरिएको छैन; यो आवश्यक छ ।

कच्चा तेलका गुणहरू

सबै ठाउमा पाइने तेल एकै प्रकार या गुणका हुँदैनन । कुन ठाउँमा र कस्तो अवस्थामा तेल पाइएको हो, त्यसमा निर्भर गर्दछ । यसको भौतिक गुण (ग्रेड) का आधारमै तेलको वर्गिकरण र उचित रिफाइनरीको डिजाइन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, खाडी र अमेरिकाको टेक्सासमा पाइने तेलको गुण फरक–फरक हुन्छ र प्रशोधनशाला (रिफाइनरी) र प्रशोधन गर्न लाग्ने लागत पनि फरक हुन्छ ।

तेलमा मिश्रित सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन अवषेशजस्ता शुद्धिकरण गर्नुपर्ने तत्वहरूको घनत्वले यसको गुण निर्धारण गर्दछ । यसलाई एपिआई (अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युट) घनत्व पनि भनिन्छ ।  उदाहरणका लागि, कच्चा तेलको सल्फर सामग्री महत्वपूर्ण छ; किनभने कुन प्रकारको उपचार वा कस्तो रिफाइनरी आवश्यक छ भन्ने सल्फरको मात्राले तय गर्छ ।

स्थान र अवस्था अनुसार कच्चा तेलको गुण पनि फरक हुन्छ; रङ संरचना, स्थिरता र ग्रेड । विशेषगरी, हल्का÷गह्रौं र गुलियो, अमिलो भनेर वर्गिकरण गरिन्छ; फरक रङ, संरचना र स्थिरता पनि । साराशंमा अमेरिका, क्यानडा, रसिया, अफ्रिका, खाडी मुलुक, भारत, चीन सबैसँग साना ठूला तेलखानीहरू छन् । तर, रिफाइनरी फरक तेलका लागि फरक नै हुन्छन् ।

समुद्रसँग जोडिएका मुलुकहरूले ट्यांकर (पानीजहाज) मार्फत र छिमेकी मुलुकहरूमा दूरी छोटो भए पाइपलाइन प्रयोग गरी तेल ढुवानी गरिन्छ । आ–आफ्नो मुलुकमा प्रशोधन गरी वितरण गरिन्छ । अब सोचौं, पेट्रोलियम पदार्थ सहज छ या छैन ! बलियो र कमजोर मुलुकमाथि यसको कस्तो असर पर्छ ?

ओपेक (ओपिइसी)

पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन, अर्गनाइजेशन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज–ओपेक (ओपिइसी) एक अन्तरसरकारी संगठनमा अल्जेरिया, एङ्गोला, कङ्गो, इक्विटोरिएअल गिनी, गबोन, इरान, ईराक, कुवेत, लिबिया, नाइजेरिया, साउदी अरब, युएई, भेनेजुएला समेत १३ राष्ट्रहरू छन् । तेल निर्यात मुलुकहरूको सूची स्थायी होइन, बेलाबेला फेरबदल र घट्बढ् भइरहन्छ ।

इक्वेडर, इन्डोनेसिया र कतार पूर्व ओपेक सदस्य हुन् । सन् १९६० सेप्टेम्बर १४ मा बगदादमा पहिलो पाँच सदस्यहरू (इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र भेनेजुएला) द्वारा स्थापित ओपेकको पहिलो प्रधान कार्यालय स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा थियो । सन् १९६५ अप्रिलमा ओपेक कार्यालय सार्ने निर्णय गरियो र अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा राखियो । यद्यपि, अष्ट्रिया ओपेक सदस्य राष्ट्र होइन ।

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरसम्म १३ सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तेल उत्पादनको अनुमानित ४४ प्रतिशत र विश्वको “प्रमाणीत” तेल भण्डारको ८१.५ प्रतिशतका लागि योगदान पुर्याएका छन् । जसले, ओपेकलाई विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा ठूलो प्रभाव पारेको छ; जुन पहिले तथाकथित “सेभेन सिस्टर्स” नामक बहुराष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूको समूहद्वारा निर्धारण गरिएको थियो ।

ओपेकका निर्णयहरूले विश्व तेल बजार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा प्रमुख भूमिका खेल्दै नयाँ मोड लियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा ओपेकले विश्वव्यापी तेल उत्पादन प्रणालीलाई निर्णय गर्ने अधिकार र नाफाको ठूलो हिस्सा तेल उत्पादक देशहरूको हातमा हुने गरी सफलतापूर्वक पुनर्संरचना गर्यो । ओपेकको मूल उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकहरूका लागि उचित र स्थिर मूल्य सुरक्षित गर्ने सदस्य देशहरूबीच पेट्रोलियम नीतिहरू समन्वय र एकीकरण गर्नु हो । उपभोग गर्ने राष्ट्रहरूलाई पेट्रोलियमको नियमित आपूर्ति तथा उद्योगमा लगानी गर्नेहरूलाई पूँजीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

विधानमा यो स्पष्टसँग उल्लेख छ तर सन् १९८० देखि विश्व तेल आपूर्ति र मूल्य स्थिरतामा ओपेक सफल हुन सकेको छैन । सदस्यहरूबीच एक अर्काप्रतिको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रतिबद्धतामा बारम्बार घातरअन्तर्घात भइरहेको छ ।

ओपेक सदस्यको योग्यता

ओपेकको सदस्य हुन कच्चा तेल निर्यातकर्ता कुनै पनि देश योग्य हुन्छन् । तेल उत्पादन, आन्तरिक (घरायसी) आपूर्तिका साथै निर्यात गर्न पर्याप्त छ र संगठनमा स्वच्छ विचार आदानप्रदान गर्न सक्छ भने हरेक देश योग्य हुन सक्छ । ओपेकमा सिम्मिलित हुनका लागि आवेदन दिने प्रावधान छ, सम्पूर्ण सदस्यहरूको तीन चौथाई बहुमतले अनुमोदन गरेपछि पूर्ण सदस्य बन्दछ ।

आफ्नो उत्पादन आफ्नै मुलुकमा मात्र उपभोग गर्ने, निर्यात गर्न असमर्थ मुलुक पनि एसोसियट सदस्यको रूपमा बैंठकमा सम्मिलित हुन सक्छन । तर, मतदानको अधिकार हुँदैन । अन्य तेल उत्पादक सदस्य नभएका देशहरूलाई पनि पर्यवेक्षकको रूपमा ओपेकमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरिन्छ ।

औद्योगिक क्रान्तिको सुरुदेखि नै ऊर्जाको भू–राजनीति यस्तो छ कि; जसले ऊर्जा किफायती मूल्यमा आपूर्ति एवम् भण्डारण गर्न सक्छ ऊ नै विश्वको समृद्धि र सुरक्षाको अगुवा नेता भएको छ । आगामी दशकमा ऊर्जा राजनीतिले नै यो ग्रह (पृथ्वी) मा हाम्रो अस्तित्व निर्धारण गर्नेछ । तेल राजनीति माग र आपूर्तिसँग जोडिएको छ तर संकटको बेलामा मात्र सर्वत्र उपभोक्ताको ध्यान आकर्षित हुने गर्दछ ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने राजनीतिज्ञहरू ऊर्जा क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको यातायात प्रणाली तेलमा धेरै निर्भर छ । त्यसैले, तेल बजारको अवरोधले ठूलो हलचल मच्चिन्छ । औद्योगिकीकरणमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको ठूलो जनसंख्या भएको चीन र भारतमा ऊर्जाको माग उतिकै चर्को छ ।

विश्वका १० शीर्ष तेल उत्पादक मुलुकहरू (सन् २०२०)

नाेट ः भारतले पनि उत्पादन गर्दछ तर शीर्ष १० उत्पादकमा पर्दैन ।

विश्वका १० शीर्ष तेल उपभोक्ता मुलुकहरू (सन् २०१९)

स्रोत : युएस इनर्जी इन्फमेशन एडमिनिस्ट्रेसन

कुनै पनि मुलुकको खाना भनेको ‘ऊर्जा’ हो । ऊर्जाविना पृथ्वीमा मानव जीवन असम्भव भइसक्यो । किनकि, यो जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रामा अभिन्न सारथी हुन पुगेको छ । केही ऊर्जाका भोका राष्ट्रहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरौं ।

अमेरिका

अमेरिकाले आफ्नो तेलको आवश्यकताको ठूलो हिस्सा गैर–ओपेक राष्ट्रहरू (धेरैजसो पश्चिमी गोलार्धमा पर्दछन्) बाट प्राप्त गर्ने भए पनि मध्यपूर्वलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण लामो अवधिसम्मको आपूर्तिकर्ता मान्दै आएको छ । अक्सर युद्धमा होमिने यो मुलुकलाई ऊर्जा सुरक्षाले विशेष महत्व राख्दछ । अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षाका मुख्यतः दुई वटा चुनौतीहरू छन् । पहिलो आपूर्तिकर्ताहरू मागबमोजिम आपूर्ति गर्न सक्दैन कि भन्ने शंका र जोखिम; दोस्रो चीनको बढ्दो माग र सीमित स्रोत ।

अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिको उद्देश्य विदेशीमाथि आफ्नो निर्भरता कम गर्ने र तेलको प्रयोग कम गराउदै जानु हो; चाहे न्यूक्लियर ऊर्जा प्लान्ट होस् या न्यूक्लियर हतियार । ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिन्छ । संसारमा सबैभन्दा बढी न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन गर्ने मुलुक अमेरिका हो भने यसका लागि आवश्यक आधारभूत पदार्थ युरेनियमको भण्डार भने रसिया, काजकस्थान, उज्बेकिस्थानबाट आयात गर्छ । अमेरिकाले रसियामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि युरेनियम आयात प्रतिबन्धमा समावेश छैन ।

रसिया

विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डारका साथ दोस्रो ठूलो कोइला भण्डार, आठौं ठूलो तेल भण्डार र द्रुतरूपमा बढिरहेको अर्थतन्त्र रसियाकै छ । ऊर्जाको रूपमा उदाइरहेको यो मुलुक २१औं शताब्दीमा महाशक्ति राष्ट्र बनेको छ । उसले नाटो विस्तार र ईयूको समर्थन पाएको पूर्वसोभियत गणतन्त्रमा भइरहेको तथाकथित “रगिंन क्रान्ति” लाई रसियाले आफ्नो असुरक्षाको स्रोतको रूपमा हेर्दै आएको थियो ।

यसलाई प्रतिक्रिया दिन मस्कोद्वारा पछ्याइएको रणनीतिमध्ये एक विविधिकरण हो । हालैको युक्रेन–रसियाबीचको लडाइँले रसियाको नीति के हुन्छ; भन्न सकिँदैन तर रुस ईयूका लागि ऊर्जा रणनीतिक स्रोत बनेको छ । मस्को–ईयू सम्बन्ध अन्य साझेदारहरूले तुरुन्तै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । रुसको चासो छ, यसको ऊर्जा बजारको विविधिकरण परम्परागत सुरक्षा, आर्थिक र आन्तरिक विकासका लागि हुन्छ ।

ठूला तेल भण्डारहरू भएका पूर्वी साइबेरिया र सुदूरपूर्वी रुस आर्थिक विकास र भू–आर्थिक रणनीतिकरूपमा महत्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि चीनसँगको सहकार्य जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा, पूर्वी साइबेरिया, प्रशान्त महासागर हुँदै जोड्ने तेल पाइपलाइनको एउटा शाखा निर्माण गर्न सन् २००६ को सुरुमै एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

चीन

आगामी दुई दशकसम्म कोइला चीनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनिरहने छ । यसका बावजुद चीनलाई मध्यपूर्वको तेल र ग्यासको आवश्यकता बढ्दै जानेछ । उसको ऊर्जा सुरक्षा परम्परागत चिन्तातर्फको होइन, बरु अर्थशास्त्र र राजनीतिको विषय हो । ऊर्जा आपूर्तिको सुरक्षाका लागि चीन कुटनीतिक माध्यम, अमेरिकी नौसेना र अन्य आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरूको सद्भावनाको भरमा छ । बेइजिङको आशा छ, अन्तरनिर्भरताले क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण स्थिर बनाउने छ । चीन र अमेरिकाले पनि ऊर्जा समस्या सम्बन्धमा रणनीतिक वार्ता सुरु गरेको छ ।

भारत

आगामी केही दशकसम्म भारतका लागि पनि कोइला ऊर्जाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत बन्ने सम्भावना छ । तर, आयातित तेल र प्राकृतिक ग्यासका लागि भारतको भोक भने कायम रहनेछ । यसको अर्थतन्त्र र जनसंख्या सँगसँगै बढ्छ । समय–समयमा तेलमा हुने अचानक मूल्यवृद्धिले भारतीय अर्थतन्त्रमा असर परेको भन्दै नयाँ दिल्लीले सन् २००४ मा १५ दिनका लागि पेट्रोलियम भण्डारणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतले गुजरातको जामनगरस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सन् २००८ मा “ऊर्जा आउटसोर्सिङ हब” तयार गरेको छ । जामनगरको रिफाइनरीहरूको प्रशोधन क्षमताले त्यो विश्वको ठूलो शहर बन्दै गएको छ । उसले युरोप र उत्तर अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गरी आफ्नो रिफाइनरीबाट लगानी असुल गर्दै आम्दानी गर्ने आशा पनि गरेको छ ।

ईरान–पाकिस्तान–भारत र म्यानमार–बंगलादेश–भारत पाइपलाइनमा छिमेकीहरूसँग दिल्लीको सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्दा भनेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । इरान र म्यानमारसँग नयाँ दिल्लीको व्यवहारिक सम्बन्धमा अमेरिकी दबाब चासोको विषय बनेको छ । भारत र अमेरिकाले नयाँ दिल्लीमा ऊर्जा चुनौतीका बारेमा छलफल र सम्बोधन गर्न ऊर्जा संवाद समेत सुरु गरेका छन् ।

भारतले अमेरिकासँग गैर-सैनिक आणविक सहयोग सम्झौता पनि गरेको छ । यदि, अमेरिकी कांग्रेसले अनुमोदन गरे यो सम्झौताले भारत-अमेरिकाको रणनीतिक सम्बन्धलाई  महत्वपूर्ण गति दिनेछ । यसैगरी, भारतले अन्य स्रोतहरूको खोजीमा चीनसँग सहकार्य गरिरहेको छ । धेरै भारतीय विश्लेषकहरूले रुस, चीन र भारतबीच ऊर्जा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । भारत ऊर्जा र व्यापार मार्गहरूको सुरक्षा गर्न हिन्द महासागर क्षेत्र (हर्मुज घाँटीदेखि मलाक्का घाँटीसम्म) मा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न कटिबद्ध छ ।

जापान

ऊर्जा सुरक्षा जापान र टोकियोको रक्षा नीतिहरूका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । जापानको ऊर्जा सुरक्षाका निमित्त अमेरिकी रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण छ । मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्वी मुलुकहरू जापानको महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतहरू हुन् । टोकियोले समुद्री क्षेत्रमा बेइजिङसँग सुरक्षा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । यसबाहेक, पूर्वी चीन सागरमा रहेको सेन्काकु टापु र एक्स्क्लुसिभ इकोनोमिक जोन (ईईजेड) लाई लिएर जापानको चीनसँग विवाद छ, जुन क्षेत्रहरू ऊर्जामा धनी छन् ।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया लगभग आयातित तेलमा निर्भर छ, अधिकांश कच्चा तेलको आयात मध्यपूर्वबाट हुन्छ । कोरियाले ऊर्जा सुरक्षालाई क्षेत्रीय उत्पादनबाट व्यवस्थापन गरेको छ । उत्तरपूर्वी मुलुकहरू चीन, जापान, रसिया र मङ्गोलियाले ऊर्जा विकास र सहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । कोरियाको ऊर्जा नीति दिगो ऊर्जा विकास अवधारणामा आधारित छ । ऊर्जाको पहुँच सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध होस् र ऊर्जा उत्पादन आर्थिकरूपले सम्भव, वातारणीयरूपले उपयुक्त र सामाजिकरूपमा स्वीकार्य होस् भन्ने चाहिरहेको छ ।

हामी केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा मात्र धनी छौं, गैर-नवीकरणीय ऊर्जामा भने भारतकै शतप्रतिशत भर छ । एकछिन जलस्रोतका बारेमै कुरा गरौं ।
नेपालमा भएका साना ठूला नदीहरू भारत हुँदै समुद्रमा समाहित हुन्छन् । जब नेपालमा बाढी आउछ तब तल्लो तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्छन् । आफ्नो मुलुकमा क्षति न्यूनिकरण गर्न नै भारतले नेपालका तीन ठूला नदीहरूमा सन्धि गरेको हो । नेपालमा जलाशय परियोजना बन्न भारतकै लगानी र प्रविधि भएमात्र सम्भव छ । नत्र चीनले लागानी गरेका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेकै छ ।

नेपाल भएर बग्ने नदी मात्र होइन, चीनले यारलुङ्ग झाङ्बो (भारतमा ब्रम्हपुत्र भनिन्छ) नदीमा अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत परियोजना (६० गिगावाट) निर्माण गर्ने क्रममा भारतले आपत्ति जनाएको छ । यो नदीमा अहिलेसम्म चीनले ६ वटा परियोजना बनाइसकेको छ ।

ठूला जलाशय परियोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय युद्धमा हतियारको रूपमा प्रयोग भएका घटनाहरूलाई आधार बनाएर भारतले नेपालमा आफ्नै लगानी र इन्जिनियरिङबाट बनेका परियोजनाबाटमात्र विद्युत खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, उल्लेखित पेट्रोलियम पदार्थको लेखाजोखाबाट हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं भने, नेपालकै नवीकरणीय स्रोतबाट ८० प्रतिशत पेट्रोलियम आयात कम गर्न सक्छौं ।

लेखक ऊर्जा अनुसन्धानदाता एवम् उद्यमी हुन्, यो लेख २०७९ साल असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।