दिलबहादुर केसी
नेपाल आयल निगमको सहायतामा नेपालमा पहिलो पटक ३ महिनाअघि अर्थात् (गत कात्तिक) मा हाइड्रोजन कार भित्र्याइयो । हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) को ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले दक्षिण कोरियाबाट हाइड्रोजन गाडी नेपाल ल्याएको थियो । हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्रमा अध्ययनका निम्ति सहायता प्रदान गर्ने बारे करिब तीन वर्षअघि निगम र केयूबीच एक सम्झौता भएको थियो ।
हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन, निर्यात र हाइड्रोजन गाडीको सम्भावना लगायत अध्ययन–अनुसन्धान गर्न निगमले केयूलाई ५ करोड रुपैयाँ सहायता गर्ने सम्झौता थियो । पहिलो पटक भित्र्याइएको हाइड्रोजन गाडी १६१ हर्स पावर क्षमताको नेक्सोमा एक पटक हाइड्रोजन भर्दा ३८० माइल ९६११ किलोमिटर ० रेन्ज दिने जनाइएको छ । गाडीमा ६.३३ किलोग्रामको हाइड्रोजन ट्यांक र १२० किलोवाट क्षमताको मोटर रहेको हुन्डाईको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यस्तै, हाई र लो भोल्टेजका बेला प्रयोगमा आउन १.५६ किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री छ ।
गाडी नेपालमा आए पनि कानुन अभावमा सडकमा गुड्न पाएको थिएन । हुन त केयूले पुराना पेट्रोलियम गाडीलाई समेत हाइड्रोजन ग्यासबाट चलाउने गरी अनुसन्धान गर्दै आएको छ । केयूको हाइड्रोजन प्रयोगशालामा नेपाली र युरोपेली प्राविधिकहरूको एउटा समूहले करिब २ वर्षदेखि परीक्षण गरी चुलोमा हाइड्रोजनलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरूले हाइड्रोजनलाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गरेर चाउचाउ पकाउन सफल भए । यद्यपि, त्यो परीक्षण प्रारम्भिक चरणमै रहेकोले त्यसलाई व्यावसायिकरूपमा अघि बढाउन सकिने प्रमाणीत भएको छ । केयूले ३ वर्षअघि ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना गरी डा. विराजसिंह थापाको नेतृत्वमा हाइड्रोजनको परीक्षण गरियो । उनको नेतृत्वमा ग्यासबाट चुलो चलेको र यातायात पनि चलेपछि यी दुवैलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेमा आत्मबल मिलेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नीतिको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले ३ माघमा स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले ‘ग्रीन हाइड्राेजन नीति, २०८०’ पास गरेसँगै यसलाई कानुनी मान्यता दिएको प्रस्ट हुन्छ । यसले अब कानुनी रूपमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक काम सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ । २ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले अघि बढाएकी थिइन् । त्यसपछि यसको बारेमा बहस हुँदै आएको थियो ।
नीतिले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्न आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्छ । नेपालमा हाल २० हजार मेगावाट बराबरका विद्युत् आयोजना अध्ययन र निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकोले हाइड्रोजन उत्पादन गरी विद्युत्काे आन्तरिक बजार सिर्जना गर्न पनि हाइड्रोजन नीतिले सहयोग पुर्याउन सक्छ । नेपालबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम इन्धन आयातमा बाहिरिन्छ । ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोगले त्यसलाई रोक्न सक्ने नीतिको अपेक्षा छ । यस बाहेक, कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा समेत ग्रीन हाइड्रोजनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिमा हाइड्रोजन उत्पादन आयोजना विकास गर्ने प्रवद्र्धकलाई निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिने, निर्माण सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने जस्ता व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ । नेपालमा २०६५ सालदेखि ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन–अनुसन्धान हुँदै आयो । हालै जारी भएको नीतिले जलविद्युत् उत्पादन र बजारिकरणमा अत्यन्तै सहज हुने अपेक्षा पनि छ । अहिलेसम्म विद्युत्् उत्पादन गरेर पनि प्रसारण लाइन र बजारको अभावमा विद्युत्गर्ह बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । विस्तारै त्यसमा पनि सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
कानुन अभावमा हाइड्रोजन कार विश्वविद्यालयको आफ्नै परिसरमा सिमित थियो । पेट्रोलियम र विद्युतीयबाट मात्र चल्ने गाडी भन्नेमा यातायात ऐन संशोधन गरी हाइड्रोनबाट चल्ने गाडी उल्लेख भए यी कार सडकमा आउँछन् । इन्धन बढी खपत गर्ने ठूलो बस र ट्रिपरमा यसको परीक्षण गरेर यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिकरूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तीव्र आर्थिक विकासमा लम्केका छिमेकी मुलुक चीन र भारत दुवैमा एक वर्षयता ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनबाट ठूला बस, ट्रक र रेल सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । चीनको एक वर्ष अघि प्रतिघण्टा १६० किलोमिटर गतिको रेल पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा प्रदर्शन गरियो । यो एसियाको पहिलो हाइड्रोजन रेल हो ।
भारतमा पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने ठूला बस र ट्रक ४ महिना अघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । हाइड्रोजनबाट रेल चलाउन ‘पाइलट टेस्टिङ’ गरिरहेको छ । अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा हाइड्रोजन इन्धनबाट साना दूरीका कार, जिप सञ्चालनमा छन् । जर्मनी र स्वीट्जरल्यान्डले हाइड्रोजनबाट लामो दूरीमा चल्ने रेल सञ्चालन गरिसके । जर्मन लगायत देशहरूले हाइड्रोजन ऊर्जाबाट सिमेन्ट र फलाम उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार विश्वमा हाइड्रोजन ऊर्जाबारे अनुसन्धान र लगानीले तीव्रता लिइरहेको छ ।
ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम, कोइला, दाउरा, सौर्य, वायु, जलस्रोत र आणविक प्रयोग गरिँदै आएको छ । पेट्रोलियम, कोइला, दाउराबाट कार्बनडाइअक्साइड अर्थात् धूँवा उत्पन्न हुन्छ । यसले संसारभर वातावरण प्रदूषण बढाइरहेको छ, जुन, अहिलेको चिन्ताको विषय हो । खानीबाट निकालिने पेट्रोलियम र कोइलाको भण्डारण सकिँदै गएकाले पनि विकल्पको रूपमा हाइड्रोजनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
विश्वले सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिएको छ । यो नीति कार्यान्वयन गर्न ‘हरित हाइड्रोजन’ ऊर्जामा जानु उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका अधिकांश देशमा कोइला वा अन्य पेट्रोलियम पदार्थमार्फत ऊर्जा उत्पादन गरी हाइड्रोजन निकालिन्छ ।
कोइला र पेट्रलियमबाट ऊर्जा उत्पादन गर्दा धूँवा फैलिन्छ । यो वातावरणका लागि हानिकारक छ । हाइड्रोजनले धूँवाको सट्टा पानीको बाफ फाल्छ । एक केजी हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ५० युनिट विद्युत् र ९ केजी डियोनाइज्ड पानी (आयनहरू हटाइएको पानी) आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । विश्वमा एक केजी हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ५ डलर खर्च हुन्छ तर नेपालमा १ डलरमात्रै खर्च हुने अनुमान छ ।
नेपालमा जलविद्युत् विकास तीव्र गतिमा भइरहेको हुँदा विद्युत् उत्पादन अनुसार उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन । बाहिर निर्यातका लागि भरपर्दो प्रसारण लाइन बनेकै छैन । तेस्रो मुलुक जहाँ विद्युत्को चरम अभाव छ, तर त्यहाँ पूर्वाधार र दुरीका हिसाबले हामीले विद्युत् दिन सक्दैनौँ । अझ, भारतको ऊर्जा कुटनीतिले त्यो भनेजस्तो सजिलो नहुन सक्छ । जलविद्युत् र शुद्ध पानीको सहज उपलब्धता भएको हुँदा पनि नेपालमा हरित हाइड्रोजन सस्तो पर्ने अनुसन्धानकर्ताको निर्क्याेल छ ।
हाइड्रोजन र अक्सिजन मिसिएर पानी बन्छ । पानीबाट बिजुली निस्किन्छ । बिजुलीको सहयोगमा पानीलाई टुक्राएर हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अलग–अलग गर्न सकिन्छ । टुक्रिएपछि दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन तयार हुन्छ । दुवै महत्त्वपूर्ण छन् । अक्सिजन जीवन रक्षक हो । हाइड्रोजन ऊर्जा हो । हाइड्रोजनलाई ग्यास र तरल दुवै बनाएर सिलिण्डरमा भर्न सकिन्छ । यसलाई सिलिण्डरमा राखेर ढुवानी गरेर जहाँसुकै लैजान मिल्ने भएकाले ऊर्जाको रूपमा जहाँ विद्युत् अभाव छ त्यहाँ निर्यात गरेर डलर आम्दानी गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । यसलाई वर्षौंसम्म पनि स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ ।
नेपालमा पानी प्रशस्त छ । वर्षात्को पानी त्यत्तिकै बगेर गइरहेको छ । वर्षात्को विद्युत् खेर जाने भन्दै क्यू४० मा जलविद्युत्् आयोजनाहरू निर्माण अनुमति दिने गरिएको छ । अब पानीलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने हो भने क्यू२० मा नै जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाएर वर्षात्मा बढी भएको पानी र बिजुली दुवैलाई उपयोग गरेर हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बेच्ने सम्झौता भएकाले अब उत्पादकहरूले विद्युत् खेर जाला कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन तर हाम्रा प्रक्रियागत झन्झटहरू भने अझै लगानीमैत्री नभएकाले सरकारले कानुनी रूपमा सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
पानीलाई विद्युतीय विच्छेदन प्रक्रियाद्वारा अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्यास प्राप्त गर्ने विधि सन् १८०० मा बेलायतका वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका थिए । सन् १९६० तिर हाइड्रोजनको उपयोगबाट आर्थिक विकासमा समावेश गर्न सकिने स्पष्ट अवधारण तयार भएको थियो । हाइड्रोजनलाई आर्थिक विकास स्रोतमा रूपमा उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू तयार भएका छन् । यही क्रममा हरित हाइड्रोजन र वायुमण्डलमा रहेको नाइट्रोजन रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा मिसाएर अमोनिया तयार हुन्छ ।
यही अमोनियालाई वायुमण्डल वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त कार्बनडाइअक्साइडलाई रासायानिक प्रतिक्रियाद्वारा कार्बनइाड नामको यौगिक बन्दछ जसलाई बोलीचालीमा युरिया भनिन्छ । यही विधिद्वारा नर्वेले सन् १९२७ मा युरिया मल उत्पादन गरेको थियो । यसलार्ई कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ । यसैगरी, अक्सिजनलाई आवश्यकता अनुसार अस्पताल लगायत अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले पनि युरिया मल अभावले हरेक वर्ष किसानहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन् । मल खरिदकै लागि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिन्छ । पर्याप्त मात्रामा रहेको सिमेन्ट उद्योगबाट प्राप्त हुने कार्बनडाइअक्साइड र हाइड्रोजन युरिया मलका लागि कच्चा पदार्थ हुन सक्छन् ।
हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने जलविद्युत् र ताजा पानी यसका आधारभूत पदार्थहरू हुन् । नेपालमा विद्युत्् विच्छेदन प्रक्रियाद्वारा हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रशस्त पानी छ । विद्युत् उत्पादन हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यी सबै कारणले हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका लागि सहज वातावरण तयार भइरहेकोे छ । सरकारले मार्गचित्र बनाए पनि कानुनी मस्यौदा विभिन्न निकायमा अध्ययनकै क्रममा छन् । भारतको ग्रिनजो इनर्जी कम्पनीले नेपालको अपि पावर कम्पनीसित ५० मेगावट क्षमताको हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने आयोजनाका लागि सन् २०२२ जुलाई १७ मा १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त मेलबर्न इस्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अस्ट्रेलियाका संस्थापक शेष घलेले सन् २०३० सम्म ५० मेगावट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । यी प्रयासहरूले नेपाल पनि हरित हाइड्रोजन उत्पादनको चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूति हुन्छ । तर, यी सबै प्रयासहरू सरकारी नीतिले कानुनी रूप नपाएकाले व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन गर्न पाएका थिएनन् । अब यी र यस्ता कार्यक्रम अघि बढने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि आधारभूत पक्षहरू उत्पादन, भण्डारण, वितरण र बजारीकरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले स्वदेशी पुँजी सानो अर्थात् अपुग हुन सक्छ । त्यसैले, सरकारलले विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रावधान सहज हुनुपर्छ । भौतिक संरचना तथा दक्ष प्राविधिकको जोहो, बजार व्यवस्थापन लगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधार लगानी कम्पनी आफैँले गर्न सक्दछ । धेरै ऊर्जा खपत हुने घरायसी क्षेत्र, यातायात, उद्योग क्षेत्रमा हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उपयोग गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र खासगरी रासायनिक मल उद्योग, फलाम उद्योग तथा विद्युत्् उत्पादनमा पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । यातायात क्षेत्रमा यसको उपयोग प्रमाणीत भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ३ खर्ब ३९ करोड ४५ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्चको इन्धन आयत भयो । आव २०७८/७९ मा ३ खर्ब २२ अर्ब १० करोड इन्धन (खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धन) मा खर्च भयो । चालु आवको ६ महिनामा एक खर्ब १५ अर्ब २१ करोड ५८ लाख ५१ हजार रुपियाँको कुल पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । देशको व्यापार घाटाको ठूलो अंश इन्धन आयतमै पर्छ ।
सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान र बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिन थालेपछि २ वर्ष यता सिमेन्ट र फलामजन्य उत्पादन र निकासी बढेको छ । यो देशका लागि सुखद हो । अब जसरी खाडी मुलुकले तेल बेचेर आर्थिक रूपमा आफूलाई सबल बनाए, त्यसरी नै हामीले हाम्रो पानी र विद्युत्लाई उपयोग गरी हरित हाइड्रोजन विकास गरेर वार्षिक खर्बौँको इन्धन आयतलाई प्रतिस्थापन गरी विश्व बजारमा हाइड्रोजन बिक्री गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
अतः अब लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन ढिलाइ गर्न हुँदैन । अनुसन्धानकर्ताका आवश्यक स्रोत–साधन व्यवस्थापनमा पनि कन्जुस्याइँ नगरौँ । हाइड्रोजन नीति पास भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । यसपछि ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि पनि चाँडै बनोस् र प्रक्रियागत झन्झट छोट्याएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँ । अनि खुल्छ समृद्धिको ढोका ।
