अर्जुनकुमार गाैतम
नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विषयमा चर्चा हुँदा यसको आवश्यकता एवम् हामीले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको अवस्था र सम्भावनाबारे पनि समीक्षा गरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले विश्व आक्रान्त छ ।
यसको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न सन्दर्भमा चर्चा र छलफलहरू हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि १३०० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्छ । यो क्षमता ऊर्जा उत्पादनका लागि १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य जारी गरेको छ । जसमध्ये ५ वटा लक्ष्य अर्थात् लक्ष्य नम्बर ६, ७, ९, १३ र १५ जलवायु परिवर्तन तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित छन् । लक्ष्य ६ ले सफा पानी र सरसफाइलाई औंल्याएको छ ।
लक्ष्य ७ मा खर्चले धान्न सक्ने भरपर्दो दिगो तथा आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय छ । लक्ष्य ९ ले बलियो पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकीरणलाई दिगो बनाउने तथा नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पक्रेको छ । लक्ष्य १३ मा जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावविरुद्ध लड्ने कार्य तत्काल थाल्ने प्रतिबद्धता छ । लक्ष्य १५ मा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरणविरुद्ध लड्ने, भूक्षयीकरण रोक्ने, जैविक विविधताको क्षति नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
दिगो विकासका ५ वटै लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कुनै न कुनै रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने र परम्परागत रूपमा उपयोग हुँदै आएको वनजङ्गलमा आधारित ऊर्जा तथा आयातीत पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग न्यूनिकरण गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न सन् २०२१ र निरन्तरताको रूपमा सन् २०२२ मा भएको कोप २६ मा प्रतिबद्धता जनाएका छौं । सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य कायम गर्ने अनन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको छ । त्यसका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सन् २०३० सम्म कूल भूभागको ४५ प्रतिशत जङ्गलले ढाकेको हुनुपर्ने लक्ष्य छ । अर्कोतर्फ, त्यो समयसम्म कूल यातायातका सवारी मध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय प्रयोग गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यी समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा अबको विश्व र हाम्रो यात्रा नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि ठूलो धनराशि लगानी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
ऊर्जा सम्मिश्रणको अहिलेको परिवेशलाई हेर्दा कूल ऊर्जा उपयोगको ७३ प्रतिशत गैरनवीकरणीय तथा २७ प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतबाट उपयोग भएको पाइन्छ । २७ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामध्ये १६ प्रतिशत जलविद्युत, ३ प्रतिशत सोलार, ६ प्रतिशत वायु र बाँकी २ प्रतिशत अन्य क्षेत्रबाट उपयोग भएको पाइन्छ । यसले नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसको सम्भावनालाई सङ्केत गर्दछ ।
सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा १३०८ गिगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी चीन, ब्राजिल, अमेरिका, क्यानडा र भारतले उपयोग गरेका छन् । बाकी ५० प्रतिशत विश्वका अरू देशले उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो जुन रणनीति छ, त्यसअनुसार सन् २०५० सम्ममा २१५० गिगावाट जलविद्युत्बाट उत्पादन गर्नुपर्नेछ । यसो हुन सके नवीकरणीय ऊर्जामा जलविद्युत्को अनुपात ६० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने अवस्था रहन्छ ।
यसैगरी, सार्क राष्ट्रहरूमा ४ लाख ७५ हजार मेगावाट विद्युत उपयोग भएको छ । जसमध्ये ४ लाख ४ हजार भारतमा उपयोग भएको छ । कूल ऊर्जा उपयोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग ३८ प्रतिशत हाराहारी छ । सन् २०३० सम्ममा सार्क राष्ट्रमा ऊर्जाको उपयोग ८ लाख ३१ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको अंश ५३ प्रतिशत पुर्याउन सकिने प्रक्षेपण छ ।
एक तथ्याङ्कले भारतमा सन् २०३० सम्म २७ हजार मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन गर्नु आवश्यक रहेको देखाएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट कूल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १० हजार आन्तरिक खपत र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०४० सम्म विद्युतको खपत ९ हजार ९ सय ४२ मेगावाट पुग्नेछ । आजको स्थितिमा ऊर्जा सम्मिश्रणलाई हेर्ने हो भने ६७ प्रतिशत परम्परागत दाउरामा आश्रित रहेको छ । १९ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ, ७ प्रतिशत कोइला, ५ प्रतिशत जलविद्युत् र २ प्रतिशत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग छ । दिगो विकास र शून्य कार्बन उत्सर्जनको हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो धनराशी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को एक तथ्याङ्कअनुसार जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाल सार्क राष्ट्रका अफगानिस्तान र माल्दिभ्सभन्दा अगाडि छ । अरू राष्ट्रहरू बाङ्लादेश, भारत, भुटान, श्रीलङ्काको नवीकरणीय ऊर्जाको अंश नेपालको भन्दा अधिक छ । यस अर्थमा नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र लगानीका धेरै सम्भावनाहरू छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीको अवस्था
नवीकरणीय ऊर्जा भन्नेबित्तिकै यसको मिश्रणलाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत् नै रहेको छ । तसर्थ, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग गर्ने भन्नेबित्तिकै नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको विकास र लगानीको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।
जब हामी जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीको कुरा गर्छौं, यसका आफ्नै खालका विशेषता छन् । त्यसमा हामी प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । पहिलो, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । यसले दिने प्रतिफलका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, एउटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गरेर आयोजना सम्पन्न गर्दै व्यावसायिक उत्पादन गर्न न्यूनतम १० वर्ष लाग्छ । त्यसपछि मात्रै यसले आय आर्जन गर्न सक्छ । आय आर्जन थालेको केही वर्ष आयोजना विकासका लागि लिएको ऋण तिर्न उपयोग गर्नुपर्छ । सेयर लगानीकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्न अर्को १० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जब हामी जलविद्युत्को कुरा गर्छौं, लगानीको कुरा गर्छाैं, यसमा धेरै प्रकारका भौगर्भिक र जलप्रवाहसम्बन्धी अनिश्चितता रहेको तथ्य सम्झनुपर्छ । जलप्रवाहको अवस्थाले आयोजनाको आयलाई प्रभवित गर्दछ । भौगर्भिक अवस्थाले निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र लागत, आयोजनामा अन्तर्निहित जोखिमलाई सङ्केत गर्दछ । विशिष्ट प्रकारको भौगर्भिक र जलप्रवाहको धेरै अनिश्चितता हुन्छन् ।
त्यसकारण यो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाका संरचना वनजङ्गल, नदी किनारहरूमा निर्माण गर्नुपर्छ । धेरै व्यक्तिको जग्गाजमिनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । व्यक्ति र समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्न जान्छ । यसमा धेरै प्रकारका वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष हुन्छन् । त्यस हिसाबले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सामाजिक एवम् वातावरणीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील मानिन्छ ।
जलविद्युतमा गरिने लगानी ठूलो आकार र परिमाणको हुन्छ । साना लगानीकर्ता वा सानो लगानीबाट आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्भावना रहँदैन । ठूलो क्षमताका धेरै लगानीकर्ताहरूको संयोजनबाट मात्रै लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । आयोजनाको व्यवस्थापन र निर्माण कार्य अत्यन्तै जटिल र बेग्लै प्रकृतिको हुन्छ । अन्य सामान्य उद्योग–व्यवसायभन्दा अलग प्रकृतिको र विशिष्ट हुन्छ । विशेष अनुभव र दक्षता आवश्यक पर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने गर्छ । त्यस्ता आयोजना एउटा निश्चित समय अथवा अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपश्चात् आयोजनाका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल शून्य हुन्छ, किनभने ती आयोजनाको स्वामित्व र हकाधिकार सरकारको हुन्छ । यस्ता आयोजनाहरू एउटा नदीको तटीय क्षेत्रमा निर्माण हुन्छन् । जहाँ बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम हुन्छ । बाढी र पहिरोको प्रत्यक्ष प्रभाव आयोजनामा पर्न सक्छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानीको बजार सुनिश्चित हुन्छ । यसबाट उत्पादन हुने परिमाण र बजार सुनिश्चित गरेर मात्रै निर्माण थालिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । अरूखालका उत्पादनको बजार यकिन गर्न कठिन हुन्छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालन तथा मर्मत खर्च अत्यन्त न्यून हुन्छ । आयोजना पूरा भएपछि नगद प्रवाह सुनिश्चित हुन्छ । त्यसका लागि लाग्ने खर्च सानो हुन्छ ।
लगानीको स्वरूप र अभ्यास
परम्परागत रूपमा विद्युतलाई सामाजिक वस्तुका रूपमा लिइन्थ्यो । राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने सेवाको रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यस्तो वस्तु उत्पादनको जिम्मा पनि राज्यको नै रहन्थ्यो । नेपालमा २०५० सालअघिसम्म जलविद्युतको विकास र प्रसारण लाइन निर्माण राज्यको ढुकुटीमा रहेको पैसाबाट गरिन्थ्यो । विकास साझेदारबाट प्राप्त गरेको ऋण वा अनुदानको रकम प्रयोग गरिन्थ्यो । यस्ता आयोजनामा लगानी जुटाउने र विकास गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुन्थ्यो ।
२०५० पछि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खोलियो । तत्पश्चात् नवीकरणीय ऊर्जालाई सामाजिक वस्तुको साटो आर्थिक वस्तु अर्थात् व्यापार गर्ने वस्तुका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो । यसमा गरिएको लगानीलाई व्यापारिक अथवा व्यावसायिक लगानीको रूपमा हेर्न थालियो । आयोजनामा प्रवर्द्धकहरूले सेयरका रूपमा लगानी गर्ने र विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्ने गरी वित्तीय संरचना निर्धारण गर्न थालियो । अहिलेसम्म पनि त्यस्तै पद्धति कायम छ ।
नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका प्रमुख सवालहरू
आन्तरिक स्रोत परिचालनका आफ्नै खालका प्रक्रियाहरू छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि राज्यले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसमा आफ्नैखालका समस्याहरू छन् । सरकारले सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने आजको दिनमा १० हजार मेगावाटको लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको बजार अनुसार २२ करोड रुपैयाँ औसत प्रतिमेगावाट लागत छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने १० हजार मेगावाटका लागि २२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । उत्पादनसँगै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाएर वितरण प्रणालीलाई विश्वसनीय तथा भरपर्दो बनाउनुपर्छ । हाम्रा प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणाली अत्यन्त पुरानो र कमजोर खालको छ । प्रणाली विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएर ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । प्रणालीसहित १० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिलेको हाम्रो वित्तीय प्रणालीको आकार ५० अर्ब रुपैयाँको छ । अबको ५/७ वर्षमा जब १० हजार मेगावाट विद्युतकाे लगानी जुटाउने समयसम्म वित्तीय प्रणालीको आकार १०० खर्ब रुपैयाँको हुन्छ भन्ने अनुमान छ । १०० खर्बको १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यौं भने पनि १२/१३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय स्रोतको कमी हुने देखिन्छ । लगानीको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर मात्रै जलविद्युत् विकासका लक्ष्य र आवश्यकतालाई पूरा गर्न सम्भव छैन । वैदेशिक लगानी भित्राउनै पर्छ ।
परम्परागत रूपमा निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गर्ने आयोजनाको हकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाटै व्यवस्था गरिन्छ । त्यसको केही प्रतिशत निजी प्रवर्द्धकहरूले सेयरको रूपमा लगानी गर्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगाानीको सन्दर्भमा केही समस्या र सवाल सिर्जना हुने गर्छन् । नेपालको वित्तीय बजार अत्यन्तै उतारचढाव हुनेखालको छ । अत्यन्तै सानो बजार छ, तर छिटोछिटो उतारचढाव हुन्छ । कुनै समय अधिक तरलताको समस्या खेप्नुपर्छ । कुनै समयमा तरलताको अभाव व्यहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।
बजारको उतारचढावसँगै यसको ब्याजदरमा पनि फेरबदल हुने गर्छ । जलविद्युत आयोजनाको ऋणको ब्याजदर पूर्वानुमान योग्य हुन सकेको छैन । स्पष्ट रूपम भन्दा उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यो पनि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानीको एउटा सवाल हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर लगानीकर्ताहरूलाई पर्न जान्छ । आयोजना वित्तीयरूपले सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा फाइनान्सिङ कस्टले निर्धारण गर्छ । यो पनि संवेदनशील विषयका रूपमा आएको छ ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीका अलावा सर्वसाधारण जनता र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट जलविद्युत्मा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २०७५ सालमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि सारेको थियो । त्यसको नारा नै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने थियो । २१ वटा आयोजनालाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनाका ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणलगायत आयोजना प्रभावितलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यो कार्यक्रम अनुसार गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा जनताको लगानी हुने देखिन्छ ।
हाल २० लाख नेपाली जनताले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गरेको अनुमान छ । हालसम्म ७५ वटा आयोजना धितो बजारमा सूचीकृत भएका छन् । ती सबै आयोजनामा जनताले कुनै न कुनै रूपमा सेयर लगानी गरेका छन् । जनतालाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहँदा लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले जुन हिसाबले आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यसका कारण लागत बढिरहेको छ, आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय बढेको छ ।
विविध कारणले उत्पादन हुने ऊर्जा र आय खुम्चिएको अवस्था पनि देखिएको छ । यी समग्र कुरालाई विश्लेषण गर्दा जनताले गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र उचित प्रतिफल प्रदानको विषय चुनौतीपूर्ण छ । यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या देखा पर्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्ने र त्यस्तो स्वीकार गरेको रकम ठूला आयोजनाहरूमा लामो अवधिका लागि लगानी गर्दा नगद प्रवाहमा समस्या हुन सक्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि अरू नयाँ स्रोतहरू व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था छैन । दीर्घकालीन प्रकृतिका स्रोत परिचालन गर्ने थुप्रै निकाय रहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, जीवन बीमा कम्पनीलगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्ता (नेपाल टेलिकम, सरकारी कोषहरू) ले परिचालन गरेको रकम हिसाब गर्ने हो भने १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसको करिब ५ प्रतिशत मात्रै जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भएको छ । अन्य सम्पूर्ण रकम छोटो अवधिको लागि बैंकको निक्षेपमा रहेको छ । त्यहाँबाट आउने ब्याजबाट सदस्यहरूलाई प्रतिफल दिने गरिएको छ । त्यस्ता कोषहरूले परिचालन गरेको रकमलाई जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सदस्यहरूले राम्रो प्रतिफल पाउने र लगाानी गर्ने निकायले पनि कम जोखिम बहन गर्ने गरी सहज रूपमा स्रोत परिचालनका निम्ति उपयुक्त किसिमका लगानीका मोडलहरू निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो पनि एउटा चुनौतीकै विषय हो ।
आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै हाम्रो ऊर्जा विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । ऊर्जा विकासको लक्ष्य भेट्न सकिँदैन । वैदेशिक लगानीको जोहो गर्नैपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै नीतिगत सुधार भएका छन् । संरचनागत सुधारहरू भएका छन् । लगानी प्रवर्द्धनका लागि धेरै काम पनि गरेका छौं । जुन उद्देश्यका साथ नीतिगत, संरचनागत सुधार गरेका छौं, त्यही रूपमा वैदेशिक लगानी भित्राउन भने सकेका छैनौं ।
वैदेशिक लगानीकर्ताको अपेक्षा के रहन्छ भनेर सूक्ष्म रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । स्वाभाविक रूपले लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता, लगानीकर्ताको सावाँ र प्रतिफल सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ । लगानीकर्ताले कम जोखिमको अपेक्षा गरेको हुन्छ । कम जोखिमका आधारमा मुलुक र आयोजनाहरूको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्ने अवस्था छ ।
यसरी हेर्दा दुईवटा विषय हामीले धेरै पहिलेदेखि छलफल गर्याैं, तर टुङग्याउन सकेका छैनौं । मुलुकको आजको दिनसम्मको साख मूल्यांकन अर्थात् क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । क्रेडिट रेटिङ हुन नसक्दा लगानी भित्राउन कठिनाई परेको छ । वैदेशिक मुद्राको रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्ने माध्यममको रूपमा प्रयोग गर्ने हेजिङ कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र विकास गर्न सकेका छैनौं । यी दुई विषयले विदेशी लगानीमा अवरोध गरिरहेको छ ।
नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दागर्दै पनि हाम्रा केही प्रक्रियागत जटिलता छन् । ती जटिलताहरू लगानी र आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा देखिन्छ । झन्झटिलो प्रकियाहरू भएकाले लगानी आकर्षित हुन नसकेको चर्चाहरू सुनिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरू वातावरणीय र सामाजिक पक्षमा बढी सतर्क र संवेदनशील हुन्छन् । आयोजनामा स्थानीयले उठाउन सक्ने विषय, अवरोधहरू अर्को मुख्य कारण हुन सक्छ । स्थानीयलाई आयोजनाप्रति अपनत्व कायम गर्ने र अधिकभन्दा अधिक लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त खालको विकासका मोडलहरू विकास गर्न सकेका छैनौं । चाहेर/नचाहेर, आवश्यक भएर/नभएर स्थानीयको अवरोध हुने गरेको देखिन्छ । यो पनि वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । वातावरणीय र सामाजिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरेर विकासका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मापदण्डहरूमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ । यो पनि ठूलै चुनौती हो ।
आगामी कार्यदिशा
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत, संरचनागत सुधारसँगै प्रक्रियागत जटिलताहरू न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारी तहबाट हुने समस्या कम गर्नुपर्छ । साामाजिक र वातावरणीय पक्ष र स्थानीय सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र हेजिङ संयन्त्र विकास गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । अबको आवश्यकता जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू भएकाले त्यस्ता आयोजना विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । ठूला बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजनाहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । यस्ता आयोजनामा ध्यान नदिए नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन ।
अहिलेसम्म हामीले विकास गरेका आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित छन् । त्यस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरूले बर्खाको ५/६ महिना पूर्णरूपमा उत्पादन गर्छन् तर हिउँदमा नदी प्रवाह घट्दा उत्पादन ३० प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । जसले माग र आपूर्तिमा ठूलो असन्तुलनको अवस्था ल्याउँछ । त्यो असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउन ठूला बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता आयोजनाहरू लगानीका लागि आकर्षक हुँदैनन् । किनकि, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ तर त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल त्यति आकर्षक मानिँदैन । तसर्थ, यस्ता आयोजनामा लगानी गर्दा अरू लगानीका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । परम्परागत रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, जनतालाई सेयर दिने स्वरूपलाई चिरेर नवीन वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट किफायती दर र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतमा ध्यान दिनुपर्छ ।
वित्तीय रूपले सम्भव नभएका आयोजनालाई ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (भीजीएफ) को माध्यम सम्भाव्य बनाउन सकिन्छ । आर्थिकरूपमा सम्भव बनाउन जति रकम आवश्यक पर्छ, त्यो रकम सरकारले आफ्नो स्रोतबाट फन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतातिर विश्लेषण गर्दै काम गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि आयोजनालाई आर्थिक रूपले सम्भाव्य बनाउन ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी) को अवधारणलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
आयोजनामा लगानीको केही अंश खास गरी दातृ निकाय, विकास साझेदारहरूको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट जोहो गर्ने र केही रकम स्थानीय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिनुपर्छ । व्यावसायिक ऋण र सहुलियतपूर्ण ऋणको मिश्रण गरेर आयोजनालाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । त्यतातिर हामीले गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।
केही वर्षअघिदेखि सरकारले जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा जलाशय एउटा कम्पनीले निर्माण गर्ने र विद्युत् उत्पादनका लागि बाँकी आयोजना अर्को कम्पनीले निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जलाशय बनाउने कम्पनीले बाँकी संरचना निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई पानी बिक्री गर्छ । त्यो जलाशयमा पर्यटन, माछापालना गर्न सकिन्छ । सिँचाइलगायतका कामहरू गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले पानीको पैसा तिर्छ र विद्युत बिक्री गरेर आम्दानी गर्छ । विस्तृत रूपमा गृहकार्य गरेर यो योजनामा पनि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
(लेखक, एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ)
गाैतम, हाइड्राे इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
